सेवा आयोग अनुत्तीर्णलाई स्थायी बनाउने तयारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सेवा आयोग अनुत्तीर्णलाई स्थायी बनाउने तयारी

नियम मिचेर ४८० करारलाई स्थायी र १४२० आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति गर्न दबाब
आफ्ना मान्छे र कार्यकर्तालाई आंशिकमा नियुक्त गर्ने, आफैं नियम बनाएर करार र स्थायी गर्ने खेल विश्वविद्यालय पतनको बाटो हो ।– विनय कुसियत, शिक्षाविद्
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयका करार प्राध्यापकलाई स्थायी र आंशिक प्राध्यापकलाई स्वतः करारमा नियुक्ति दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वविद्यालयदेखि शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसम्म दबाब दिएका छन् ।

त्रिविका आंगिक क्याम्पसमा कार्यरत करिब १ हजार ९ सय प्राध्यापकलाई ऐन नियम मिचेर स्वतः करार र स्थायी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै निर्देशन आएको पदाधिकारीहरू बताउँछन् । यस्तो तयारीबारे शिक्षाविद्, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक, विद्यार्थी र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले असन्तुष्टि जनाए ।

मंगलबार बालुवाटारमा बस्ने त्रिवि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति देउवाले करारमा कार्यरत करिब ४ सय ८० जनालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न जबर्जस्ती प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना रहेको सभाका एक सदस्यले बताए । ‘सभामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने विषय पनि एजेन्डामा राख्न दबाब आएको छ,’ विश्वविद्यालय स्रोतले भन्यो, ‘बैठकअघि नै एजेन्डा नबने प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन आउन सक्ने संकेत पाएका छौं ।’ उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटालाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उक्त एजेन्डा राख्न निरन्तर दबाब दिँदै आएको उक्त स्रोतले जनायो । करारबाट स्थायी गर्ने भनिएका प्राध्यापक भने त्रिवि सेवा आयोगले यसअघि लिएको परीक्षामा फेल भएकाहरू हुन् ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनलगत्तै त्रिविका कार्यरत एक हजार तीन सय ८० आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति दिँदै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी हुने अवसर दिएको थियो । आन्तरिक प्रतियोगितामा ९ सय प्राध्यापक मात्रै सफल भए । बाँकी चार सय ८० लाई फेरि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउन अहिले चलखेल सुरु भएको हो । पछिल्लो पटक देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि विश्वविद्यालयको नियम परिवर्तन गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन गर्न दबाब आएको सेवा आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले लिने खुला परीक्षाबाट मात्रै त्रिविका प्राध्यापक, कर्मचारी नियुक्त हुने व्यवस्था छ । क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख र पदाधिकारीको सिफारिसमा क्याम्पसहरूमा मनोमानी रूपमा आंशिक प्राध्यापक नियुक्त गर्ने चलन छ । त्यसरी नियुक्त प्राध्यापकलाई करार गर्ने र उनीहरूलाई नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः स्थायी गर्दा गुणस्तरमा नै असर पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक नियुक्त गर्दा सेवा आयोगले लिने खुला प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्ट विद्यार्थी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर पनि अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

सभा नजिकिँदै जाँदा आंशिक प्राध्यापकले त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय परिसर कीर्तिपुरमा धर्ना दिएका छन् । शिक्षाविद् विनय कुसियतले विश्वविद्यालयलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः स्थायी गर्ने ठूलो रोग लागेको बताए । ‘आफ्ना मान्छे/पार्टी कार्यकर्तालाई आंशिकमा नियुक्त गर्ने, आफैं नियम बनाएर करार र स्थायी गर्ने यो विश्वविद्यालय पतनको बाटो हो,’ उनले भने, ‘न्यूनतम मूल्य मान्यता पनि पूरा नगरी संसारका कुनै पनि विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक नियुक्ति हुँदैनन् ।’ योग्यता, क्षमताका आधारमा भन्दा राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएर विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्खलन गरिएको उनले बताए । ‘यो पुरानो रोग हो, जुन सरकार आए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने काम मात्रै भएको छ,’ कुसियतले थपे, ‘समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न नसके शैक्षिक उन्नयन हुन सक्दैन ।’ आंशिकलाई पनि अवसर दिनुपर्ने तर स्वतः करार वा स्थायी गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्बाट आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति दिने निर्णय गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेन । गत असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि १ हजार ४ सय २० आंशिक प्राध्यापकलाई स्वतः करार गर्न देउवाले मातहतका निकायलाई दबाब दिएका छन् । २०७४ पछि संख्या थपिएर २ हजार पुगेको भन्दै आंशिक प्राध्यापक संघ सबैलाई करार नियुक्तिको माग गर्दै आन्दोलनमा छ । प्रतिस्पर्धाबिनै आंशिक शिक्षकमा कार्यरत १ हजार ४ सय २० जनालाई स्वतः करारमा नियुक्ति दिँदा राज्यलाई वार्षिक १ अर्ब ४ करोड २१ लाखभन्दा बढी व्ययभार थपिन्छ ।

आंशिक प्राध्यापकलाई स्वतः करार गर्न त्रिवि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा समेत प्रधानमन्त्रीका सचिवालयबाट दबाब आएको त्यहाँका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीकै दबाबका कारण शिक्षा मन्त्रालयले करारमा नियुक्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छैन । देउवाले २०७४ मा पनि अर्थको सहमतिबिनै करार दरबन्दी थप गर्ने निर्णय लिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको दबाब थेग्न नसकेपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको राय लिएर अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागिएको शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय आंशिकलाई स्वतः करार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन तर प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन र मन्त्रालयमा दिनदिनै आंशिक प्राध्यापकको जुलुस आउन थालेपछि बाध्य भएर अर्थलाई पत्राचार गरेका हौं ।’

अर्थ मन्त्रालयले करार नियुक्तिका लागि बजेट व्यवस्था गर्न नसक्ने जनाउँदै आएको छ । अनेरास्ववियुले आंशिकलाई करार र करारलाई स्थायी नगर्न विश्वविद्यालयको ध्यानार्कषण गराएको छ । सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र प्राध्यापक नियुक्त गरिनुपर्ने अनेरास्ववियु अध्यक्ष सुनिता बरालले बताइन् । ‘अन्धाधुन्ध करारमा नियुक्त गरेका असक्षम शिक्षकलाई गैरप्राज्ञिक र गैरन्यायिक तरिकाबाट स्थायी गर्ने र राजनीतिक आडमा आंशिक प्राध्यापक नियुक्त भएकालाई करार गर्ने निर्णय हामी मान्दैनौं,’ उनले भनिन् । त्रिविका प्राध्यापकले पनि बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्ति दिन नहुने बताएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत २०७३ मा आंशिक/करार पदमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने र एक पटकका लागि भन्दै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने परिपाटी रोक्ने विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । विश्वविद्यालयहरूले खुला प्रतिस्पर्धाको दायरालाई नै सीमित बनाएको आयोगले जनाएको छ । आन्तरिक प्रतिपर्स्धाका लागि नियम, विनियम संशोधन गरेर गरिने प्रतिस्पर्धा रोक्नुपर्ने र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने अख्तियारको ठहर थियो । आंशिक प्राध्यापकहरू मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै पटक/पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् 

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मतदानस्थलमा भोट माग्दै ओली पक्षले बाँड्यो पर्चा, रावलको आपत्ति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमालेको दसौँ महाधिवेशनअन्तर्गत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि मतदान चलिरहेका बेला भीम रावलसहितका उम्मेदवारलाई मत नदिन भन्दै पर्चा बाँडिएको छ । यसअघि एमालेको विधानअनुसार प्यानल बनाएर लड्न नपाइने भनिए पनि संस्थापन पक्षले प्यानलसहितको सूची मतदातालाई बाँडेको छ ।

मतदानमा संस्थापन पक्षबाट कसलाई भोट हाल्ने/नहाल्ने संकेतसहितका पर्चा बाँडिएपछि नेता रावलले निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताविपरीतको कार्य निन्दनीय भएको बताएका हुन् ।

रावलले ट्वीट् गर्दै लेखेका छन्– 'चितवनमा एमालेको मतदान सुरू भएपछि मतदान इलाकामा पार्टी निर्वाचन आयोगको आचार संहिताविपरीत समूह सूची बाँड्ने र त्यसको विरोध गर्नेमाथि जाइलाग्ने कार्यको निन्दा गर्दछु।उक्त कामले पार्टीमा धब्बा लाग्छ र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउछ।यो रोक्न निर्वाचन आयोग र सुरक्षाकर्मीलाई आग्रह गरेको छु।'

नेकपा (एमाले)को दसौं महाधिवेशनअन्तर्गत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवार चयनका लागि मतदान जारी छ । मंगलबार बिहान ४ बजे केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय मतदान गरेपछि निर्वाचन सुरु भएको थियो ।

पदाधिकारीको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवमा मतदान भइरहेको छ । त्यस्तै, विभिन्न क्लस्टरका केन्द्रीय सदस्यमा पनि मतदान भइरहेको छ । अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र भीम रावलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

एमाले दसौँ महाधिवेशन केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदान सकिएलगत्तै मतगणना हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×