अर्थले रोक्यो बेपत्ताको राहत- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अर्थले रोक्यो बेपत्ताको राहत

तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गत वैशाख १५ मा ९३ जना बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका लागि १० लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन गरेको सिफारिस अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छ । कानुन र गृह मन्त्रालय हुँदै पुगेको उक्त सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट वितरण हुनेछ ।


आयोगले मंसिर ६ मा थप ९३ जनाका लागि न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यो सिफारिस पनि कानुन मन्त्रालयभन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको संख्या २ हजार ५ सय ४४ छ । त्यसमध्ये करिब आधाजतिका परिवारले आयोग स्थापना हुनुअगावै तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट १० लाख रुपैयाँ अन्तरिम राहत पाइसकेका छन् ।

‘राजनीतिक रूपमा पहुँच पुग्नेका परिवारले पहिले नै राहत लिएको देखिन्छ, कुनै पहुँच नभएका परिवारका सदस्यले राहत पाउन सकेका छैनन्,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘द्वन्द्वकै क्रममा बेपत्ता भएको र अहिलेसम्म कुनै राहत नपाएको यकिन गरेर आयोगले राहतका लागि सिफारिस गरेको थियो । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा नपर्दा त्यसबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको छ ।’

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउन विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । उक्त सम्झौतामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको वास्तविक नाम, थर र ठेगानासम्बन्धी सूचना ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ । लिखित सम्झौतामा भएको यो बुँदा अझै पूरा भएको छैन ।

द्वन्द्वकालका अधिक समय सरकारको नेतृत्वमा रहेका कांग्रेस र तत्कालीन विद्रोही माओवादी दुवै वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा छन् । युद्धमा माओवादी लडाकुको नेतृत्व गरेका कमान्डर जनार्दन शर्मा स्वयं अर्थमन्त्री छन् । यस्तो अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन तथा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूरणका लागि पहलकदमी लिने पर्याप्त अवसर सत्ता गठबन्धनसँग छ । तर, कांग्रेस–माओवादीको यही सरकारले आयोगले राहतका लागि गरेको सिफारिससमेत कार्यान्वयन नगरी अड्काएर राखेको छ ।

सम्झौताको ८ वर्षपछि (२०७१ मा) मात्र बेपत्ता आयोग गठन गरिएको थियो । पीडितका तर्फबाट३ हजार २ सय ५७ वटा उजुरी परेकामा आयोगले २ हजार ४ सय ९३ वटाको विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यी उजुरीका आधारमा अहिलेसम्म २ हजार ५ सय ४४ जनालाई बेपत्ता पारिएको आयोगको ठहर छ ।

आयोग बनेको सात वर्षपछि आयोगले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारजनलाई परिचयपत्र वितरण गरिरहेको छ । मंसिर ८ सम्ममा १ हजार ३ सय ६५ जनालाई परिचयपत्र दिइएको छ । आयोगले तीमध्ये गत वैशाख र मंसिरमा गरी १ सय ८६ जनालाई १० लाखका दरले अन्तरिम राहत दिन सिफारिस गरेको हो । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ को व्यवस्थाअनुसार परिचयपत्र प्राप्त पीडितलाई निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य, सीपमूलक तालिम, बिनाब्याज वा सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सुविधा, रोजगारीको सुविधाजस्ता परिपूरण उपलब्ध गराउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । तर, बेपत्ता व्यक्तिको परिवारका लागि सरकारले यस्ता न्यूनतम सिफारिससमेत कार्यान्वयन गरेको छैन । आयोगको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अड्किएको छ ।

द्वन्द्वको समयमा छोरा (गणेश केसी) बेपत्ता भएका बागलुङका विमल केसीले आफूहरू सधैंभरको अन्योल र पीडामा बाँच्नुपरेको बताए । ‘हाम्रा लागि आयोगहरूले केही गर्न सकेनन्, हाम्रा समस्या राज्यको प्राथमिकतामा पनि कहिल्यै परेन, नेताहरू कुर्सी तानातानमै व्यस्त छन्,’ उनले भने, ‘हामीलाई न्यायबाट वञ्चित गर्दा कसले के पाउँछ र ? बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सास वा लास देखाउने राज्यको कर्तव्य हो तर त्यो नगर्दा उनीहरूलाई हाइसन्चो भएको छ ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्दप्रसाद पौडेलले सरकारले द्वन्द्वकालका मानवअधिकार हननका घटना छानबिन गर्ने विश्वास दिलाउन गठन गरेको आयोगकै सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नु पीडितप्रतिको चरम उदासीनता र लज्जास्पद कुरा भएको बताए । ‘द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने विषय राजनीतिक दल र सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूको उद्देश्य पीडितलाई गलाउने मात्रै देखियो । दलहरू सत्तामा हुँदा बिर्सने र प्रतिपक्षमा हुँदा उचाल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।’

आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदी राहतलगायत द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सबै विषयमा हरेक पक्षसँग परामर्श गरिरहेको बताए । ‘हामी सबैसँग छलफलमा छौं, द्वन्द्वपीडित, दलका नेता तथा मन्त्रीहरू सबैसँगको परामर्शमा यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन गम्भीर भएर लाग्ने आश्वासन आउँछ तर राहतका लागि गरेको सिफारिससमेत कार्यान्वयन नहुँदा यो विषय प्राथमिकतामा नपरेको अनुभूति गरेका छौं,’ उनले भने ।

द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई आममाफी दिन नमिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ मै आदेश दिएको थियो । द्वन्द्वपीडित, नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितता सहित ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

ऐन संशोधन गर्ने, दलहरूको हस्तक्षेपबिना आयोगहरूको गठन गर्ने, आयोगको छानबिनबाट देखिएका पीडकलाई मुद्दा चलाउने, मुद्दा चलाउन विशेष अदालत गठन गर्ने, अदालतमा विज्ञ, काबिल र स्वतन्त्र न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्नेजस्ता विषय अगाडि बढाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचमा न्यूनतम समझदारी आवश्यक पर्न सक्छ ।

तर द्वन्द्वका कारण परिवारको सदस्य गुमाएका पीडितलाई न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउने जस्तो सामान्य काम टुंग्याउन पनि दलका नेता र सरकारी संयन्त्रले प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आयोगले गरेको सिफारिस मन्त्रालयमा अड्किएको बारे आफूलाई ‘रिपोर्टिङ’ आइनसकेको बताउँदै त्यसबारे आफूले जानकारी लिने प्रतिक्रिया दिए ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लुम्बिनी फाइनल नजिक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लगातार तेस्रो जितपछि लुम्बिनी प्रदेश सोमबार वाइवाइ यू–१९ राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल नजिक पुगेको छ । लुम्बिनीले सोमबार त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा शीर्षस्थानको प्रदेश १ लाई ६ विकेटले पराजित गर्‍यो ।

लुम्बिनीको ५ खेलमा यो चौथो जित हो । जितपछि प्रदेश १ लाई उछिन्दै लुम्बिनी शीर्षस्थानमा उक्लेको छ । आफ्नो दोस्रो खेलमा कर्णालीसँग १ सय ४० रनले पराजित लुम्बिनीले अन्तिम खेलमा प्रदेश २ सँग खेल्दै छ । त्यो जितेमा लुम्बिनी फाइनल पुग्नेछ । आफूअनुकूल नतिजा आएमा लुम्बिनी त्यसअघि नै पनि फाइनल पुग्न सक्छ ।

पहिलो ३ खेल जितेको प्रदेश १ ले चौथो खेलमा आएर हार सामना हो । टस हारेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको प्रदेश १ केवल ३७.२ ओभरमा १ सय ६ रनमै अलआउट भयो । गौरव कटुवालले १९, दीपक जोशीले १८ र राकेश शाहले १३ रन बनाउनुबाहेक अन्यले दोहोरो स्कोर बनाउन सकेनन् । मोहम्मद हुसैनले ५ विकेट लिँदै प्रदेश १ लाई धराशायी बनाए । उनले प्रतियोगितामा दोस्रो पटक ५ वा सोभन्दा बढी विकेट लिए । दुर्गेश गुप्ताले पहिलो ओभरमै सोनु अन्सारीलाई आउट गरे । हुसैनले अर्का ओपनर कप्तान अंकित सुवेदीलाई पहिलो ओभरमै शून्यमा आउट गरेपछि प्रदेश १ को पतन सुरु भयो ।

हुसैनले अंकितसहित लव कामत (८), दीपक, दीपेश कँडेल (६) र सोनु मण्डल (२) लाई आउट गरे । उनले सो क्रममा १० ओभरमा १ मेडन राख्दै ३१ रन खर्चे । वासिर अहमदले ८.२ ओभरमा ४ मेडन राख्दै ९ रन खर्चेर ३ र दुर्गेशले ७ ओभरमा १ मेडन राख्दै २५ रन खर्चेर २ विकेट लिए ।

लुम्बिनीले २३.३ ओभरमा १ सय १० रन बनाउँदै लक्ष्य पूरा गर्‍यो । वासिरले गौरवलाई २४ औं ओभरको पहिलो बलमा छक्का तथा दोस्रो तथा तेस्रो बलमा चौका प्रहार गर्दै विजयी रन बटुले । उनी १६ बलमा ३ चौका र १ छक्का प्रहार गरी २४ रनमा अविजित रहे । आकाश त्रिपाठीले १३, कप्तान देव खनालले ३१ बलमा ३ चौका र १ छक्कासहित २५, विशालविक्रम केसीले ३० बलमा ३ चौकासहित २६ र विराट भण्डारीले २६ रन बनाए । प्रदेश १ का दीपेशले २ तथा गौरव र लवले १–१ विकेट लिए ।

मूलपानीमा भएको खेलमा गण्डकीले प्रदेश २ माथि ५५ रनको अप्रत्याशित जित हात पार्‍यो । यसअघिका तीनमध्ये दुई खेल जित्दा २ सय ५० रनभन्दा माथिको विजय लक्ष्य पूरा गरेको प्रदेश २ सोमबार १ सय ५७ रनको विजय लक्ष्य लिएर आउँदा २२.५ ओभरमा १ सय १ रनमा अलआउट भयो । कमल परियार ५.५ ओभरमा २० रन खर्चेर ५ विकेट लिई प्लेयर अफ द म्याच बने । सुवास भण्डारीले ९ ओभरमा ३ मेडन राख्दै ३० रन खर्चेर ३ र किरण पौडेलले ५ ओभरमा १ मेडन राख्दै १८ रन खर्चेर २ विकेट लिए । प्रदेश २ बाट तृतराज दासले ४१ बलमा २ चौका र २ छक्कासहित ३१, रोहन विकले २३, आदिल अन्सारीले १९ र कप्तान विवेक यादवले १० रन बनाए ।

यसअघि गण्डकीबाट अर्जुन कुमालले सर्वाधिक ४७ रन बनाए । उनले ८८ बल खेल्दै ७ चौका प्रहार गरे । सन्देश सुनार २६, सचिनराज अधिकारी र कमलले समान १४ तथा प्रशान्त सिंहले १० रन बनाए । विवेकले ९ ओभरमा २ मेडन राख्दै २० रन खर्चेर ५ र गुलशन झाले ७.४ ओभरमा ३१ रन खर्चेर ३ तथा अजय यादव र प्रदीप पासवानले १–१ विकेट लिए । गण्डकीको ४ खेलमा यो दोस्रो जित हो ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×