संघीय मन्त्रालयको पुनःसंरचना गर्ने तयारी

संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको प्रस्तावअनुसार मन्त्रालयलाई समन्वयकारी भूमिकामा रहने गरी पुनःसंरचना गर्न लागिएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा सिंहदरबारमै अधिकार केन्द्रित गर्न नहुने उद्देश्यले मन्त्रालय पुनःसंरचना गर्न लागेको बताए । उनले भने, ‘अहिले संघीय मन्त्रालय सरुवा मन्त्रालयजस्तो भएको छ । अब मन्त्रालयको नाम पनि कामअनुसार हुन्छ ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयको नाम नै फेर्ने प्रस्ताव तयार गरिएको छ ।

पुनःसंरचना प्रस्ताव तयार गर्न सहसचिव वसन्त अधिकारीको संयोजनमा आन्तरिक समिति गठन गरिएको छ । अधिकारीले आफूले आन्तरिक रूपमा ‘होमवर्क’ गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूकै अवधारणाअनुसार मन्त्रालयलाई समन्वयकारी भूमिका दिने गरी संरचना बनिरहेको छ ।’

साबिक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०६६ सालमा आन्तरिक रूपमा तयार गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनले मानव संसाधन तथा व्यवस्थापन मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । झन्डै १२ वर्षअघि तयार प्रतिवेदनमा मन्त्रालय कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र प्रशासनिक कार्यमा संलग्न भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनमा प्रशासन सुधार, अध्ययन, अनुसन्धान, जनशक्ति योजना, सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुगमनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्दै पुनःसंरचनाको नयाँ प्रस्ताव सुरु गरिएको छ ।

अहिले तयार भइरहेको मस्यौदाअनुसार मन्त्रालयको नाम फेरेर समन्वयकारी भूमिकामा सीमित गरिनेछ । मन्त्रालयको नयाँ नाम भने यकिन भएको छैन । स्रोतका अनुसार एकथरी कर्मचारीले स्थानीय मामिला तथा निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन मन्त्रालय राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले भने मानव संसाधन मन्त्रालय राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रस्ताव गरिएको नयाँ संरचनाको मन्त्रालयअन्तर्गत कर्मचारी तथा अभिलेख व्यवस्थापन विभाग र संघीय मामिला विभाग रहनेछ । विभागको नेतृत्व सहसचिवले गर्नेछन् ।

हालको राष्ट्रिय निजामती किताबखानालाई कर्मचारी तथा अभिलेख विभागमा परिणत गरेर अधिकृतसम्मको सरुवाको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । उपसचिवमाथिका पदहरूको सरुवा मात्र मन्त्रालयले गर्ने मस्यौदा तयार गरिएको स्रोतले जानकारी दियो । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अहिले मन्त्रालयले नीति निर्माण, अध्ययन अनुसन्धानभन्दा पनि सरुवामै अलमलिनुपरेको अवस्था छ ।

मन्त्रालय मातहतमा कर्मचारी व्यवस्थापन महाशाखा, संघीय मामिला महाशाखा, योजना तथा अनुगमन महाशाखा र शासकीय सुधार महाशाखा रहनेछ । हाल मन्त्रालयमा ६ जना सहसचिव रहेकामा पुनःसंरचनापछि चार जना रहनेछन् । मन्त्रालयका १ सय ७२ जना कर्मचारी दरबन्दीलाई एक सयमा झारिनेछ । अवधारणाअनुसार संघीय मामिलासम्बन्धी विभागले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि सघाउनेछ ।

राजनीतिक रूपमा संघीयताको अभ्यास सुरु भएर तीन तहको सरकार सञ्चालन भए पनि कर्मचारी प्रशासन भने संघीय ढाँचामा गइसकेको छैन । समायोजन ऐनअनुसार समायोजन भएका कर्मचारी फेरि संघको दरबन्दीमा फर्किरहेका छन् । संसद्ले संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक पारित नगर्दा मन्त्रालय अहिले त्यही काममा अल्झेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले भने कर्मचारीको सेवा अवधि कति वर्ष राख्नेजस्ता एजेन्डाले प्रशासन सुधार नहुने बताए । उनले मन्त्रालयबाटै पुनर्संरचना सुरु नगरी संघीयताको मर्म जनतामा नपुग्ने दाबी गरे ।

२०७६ चैतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ९९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी मिलाइएको थियो । समायोजन ऐनमा भएको त्रुटिका कारण अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको सरुवालाई धमाधम उल्ट्याउन थालेपछि संघीय मन्त्रालय सरुवाको विषयमा अल्झिरहेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।