संघीय मन्त्रालयको पुनःसंरचना गर्ने तयारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संघीय मन्त्रालयको पुनःसंरचना गर्ने तयारी

संघीय मामिला र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टाछुट्टै विभाग गठन गरिने, किताबखानालाई कर्मचारी सरूवाको जिम्मेवारी दिइने
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले निजामती कर्मचारी सरुवा र संघीयतासम्बन्धी विषयलाई दुई छुट्टाछुट्टै विभागअन्तर्गत राख्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पुनःसंरचना गर्ने भएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि मन्त्रालयको काम भने कर्मचारी सरुवामा मात्रै केन्द्रित भएपछि नीतिगत सुधार र कर्मचारी सरुवाको काम सम्बन्धित विभागअन्तर्गत रहने गरी मस्यौदा लेखन भइरहेको छ ।

संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको प्रस्तावअनुसार मन्त्रालयलाई समन्वयकारी भूमिकामा रहने गरी पुनःसंरचना गर्न लागिएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा सिंहदरबारमै अधिकार केन्द्रित गर्न नहुने उद्देश्यले मन्त्रालय पुनःसंरचना गर्न लागेको बताए । उनले भने, ‘अहिले संघीय मन्त्रालय सरुवा मन्त्रालयजस्तो भएको छ । अब मन्त्रालयको नाम पनि कामअनुसार हुन्छ ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयको नाम नै फेर्ने प्रस्ताव तयार गरिएको छ ।

पुनःसंरचना प्रस्ताव तयार गर्न सहसचिव वसन्त अधिकारीको संयोजनमा आन्तरिक समिति गठन गरिएको छ । अधिकारीले आफूले आन्तरिक रूपमा ‘होमवर्क’ गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूकै अवधारणाअनुसार मन्त्रालयलाई समन्वयकारी भूमिका दिने गरी संरचना बनिरहेको छ ।’

साबिक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०६६ सालमा आन्तरिक रूपमा तयार गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनले मानव संसाधन तथा व्यवस्थापन मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । झन्डै १२ वर्षअघि तयार प्रतिवेदनमा मन्त्रालय कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र प्रशासनिक कार्यमा संलग्न भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनमा प्रशासन सुधार, अध्ययन, अनुसन्धान, जनशक्ति योजना, सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुगमनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्दै पुनःसंरचनाको नयाँ प्रस्ताव सुरु गरिएको छ ।

अहिले तयार भइरहेको मस्यौदाअनुसार मन्त्रालयको नाम फेरेर समन्वयकारी भूमिकामा सीमित गरिनेछ । मन्त्रालयको नयाँ नाम भने यकिन भएको छैन । स्रोतका अनुसार एकथरी कर्मचारीले स्थानीय मामिला तथा निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन मन्त्रालय राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले भने मानव संसाधन मन्त्रालय राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रस्ताव गरिएको नयाँ संरचनाको मन्त्रालयअन्तर्गत कर्मचारी तथा अभिलेख व्यवस्थापन विभाग र संघीय मामिला विभाग रहनेछ । विभागको नेतृत्व सहसचिवले गर्नेछन् ।

हालको राष्ट्रिय निजामती किताबखानालाई कर्मचारी तथा अभिलेख विभागमा परिणत गरेर अधिकृतसम्मको सरुवाको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । उपसचिवमाथिका पदहरूको सरुवा मात्र मन्त्रालयले गर्ने मस्यौदा तयार गरिएको स्रोतले जानकारी दियो । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अहिले मन्त्रालयले नीति निर्माण, अध्ययन अनुसन्धानभन्दा पनि सरुवामै अलमलिनुपरेको अवस्था छ ।

मन्त्रालय मातहतमा कर्मचारी व्यवस्थापन महाशाखा, संघीय मामिला महाशाखा, योजना तथा अनुगमन महाशाखा र शासकीय सुधार महाशाखा रहनेछ । हाल मन्त्रालयमा ६ जना सहसचिव रहेकामा पुनःसंरचनापछि चार जना रहनेछन् । मन्त्रालयका १ सय ७२ जना कर्मचारी दरबन्दीलाई एक सयमा झारिनेछ । अवधारणाअनुसार संघीय मामिलासम्बन्धी विभागले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि सघाउनेछ ।

राजनीतिक रूपमा संघीयताको अभ्यास सुरु भएर तीन तहको सरकार सञ्चालन भए पनि कर्मचारी प्रशासन भने संघीय ढाँचामा गइसकेको छैन । समायोजन ऐनअनुसार समायोजन भएका कर्मचारी फेरि संघको दरबन्दीमा फर्किरहेका छन् । संसद्ले संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक पारित नगर्दा मन्त्रालय अहिले त्यही काममा अल्झेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले भने कर्मचारीको सेवा अवधि कति वर्ष राख्नेजस्ता एजेन्डाले प्रशासन सुधार नहुने बताए । उनले मन्त्रालयबाटै पुनर्संरचना सुरु नगरी संघीयताको मर्म जनतामा नपुग्ने दाबी गरे ।

२०७६ चैतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ९९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी मिलाइएको थियो । समायोजन ऐनमा भएको त्रुटिका कारण अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको सरुवालाई धमाधम उल्ट्याउन थालेपछि संघीय मन्त्रालय सरुवाको विषयमा अल्झिरहेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ ११:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसमा ८ हजार नयाँ नेतृत्व

विभिन्न तहमा ६४ हजार ६ सय पदाधिकारी, नेतृत्वमा युवा सहभागिता बढ्यो 
निर्वाचन समिति संयोजक फेरिए
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन नेतृत्व विकासका लागि ठूलो अवसर बनेको छ । महाधिवेशनबाट वडादेखि केन्द्रसम्म करिब ८ हजार ७६ जना कार्यसमिति सभापति चुन्ने क्रम चलिरहेको छ । सभापतिसहित पदाधिकारीमा पुग्नेको संख्या झन्डै ६४ हजार ६ सय हाराहारी छ ।

कांग्रेसको संशोधित विधानअनुसार वडा, पालिका, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी ७ तहमा कार्यकारी अधिकारसहितका संरचना छन् । नेपालमा अहिले ६ हजार ७ सय ४३ वडा, ७ सय ५३ पालिका, ३ सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश र एक संघीय तह छन् ।

भदौ १८ देखि वडा तहको अधिवेशन सुरु गरेको कांग्रेसले अधिकांश जिल्लामा जिल्ला अधिवेशनसमेत गरिसकेको छ । ‘कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा यस पटक लोकतन्त्रको ठूलो अभ्यास भएको छ, यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमात्र नभई समावेशितालाई समेत मजबुत बनाएको छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ भन्छन्, ‘अब पोजिसन (पद) मा पुगेका व्यक्तिमा लोकतन्त्र र सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता भयो भने समग्र पार्टी र देशलाई फाइदा गर्छ ।’

१३ औं महाधिवेशनमा करिब पौने ५ लाख क्रियाशील सदस्य रहेको कांग्रेसमा यस पटक यो संख्या करिब साढे ८ लाख पुगेको छ । देश संघीयतामा गएपछि कांग्रेसले पहिलो पटक सबै तहको निर्वाचन गरिरहेको छ । यसअघि पुरानो संरचनाबाट निर्वाचित वडा, पालिका, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला कार्यसमिति मात्र क्रियाशील थिए । राज्य पुनःसंरचना हुँदा कतिपय वडा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यसमिति समायोजन भएका थिए । प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा जिल्ला कार्यसमितिबाट सभापति तोकिएका भए पनि प्रदेश संरचना अधुरै थियो ।

कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायी अधिवक्ता अरुण पौडेलले महाधिवेशन प्रक्रियामा विभिन्न अवरोध भए पनि यस पटक कांग्रेसमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको सक्रिय अभ्यास भएको बताए । ‘लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट कतै निर्वाचनबाट त कतै सर्वसम्मत वडादेखि नै नयाँ कार्यसमिति चयन भएका छन्,’ उनले भने, ‘यसले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ ।’

सभापति र पदाधिकारीबाहेक विभिन्न तहका कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित हुनेको संख्या पनि ठूलो छ । वडामा मात्र करिब १ लाख ६० हजार कार्यसमिति सदस्य चुनिएका छन् । विधानअनुसार गाउँपालिका वडा समितिमा १५ जना, नगरपालिका वडा समितिमा २० जना, उपमहानगरपालिका वडा समितिमा २५ जना र महानगरपालिका वडा समितिमा ३० सदस्य हुन्छन् । पालिका, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश कार्यसमितिमा भने सम्बन्धित क्षेत्रको बनोटअनुसार सदस्य चुनिने व्यवस्था छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिसहित विभिन्न ‘क्लस्टर’ बाट १ सय ३४ जना पदाधिकारी तथा सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । समावेशी सिद्धान्तअनुसार सभापतिले ३३ जना मनोनीत गर्न पाउँछन् ।

कांग्रेसका विभिन्न भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थामा राजनीति गर्नेहरूका लागि पार्टीको १४ औं महाधिवेशन अवसर बनेको छ । ३० भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थामध्ये अधिकांशको अधिवेशन हुन सकेको छैन । अधिवेशन नहुँदा त्यहाँ जाने नेता–कार्यकर्ता पार्टीको मूलधार राजनीतिमा प्रवेश गरिरहेका छन् । नेपाल तरुण दलका महासचिव भइसकेका युवा नेता भूपेन्द्रजंग शाही भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थामा नेतृत्व विकासको गति अवरुद्ध भएपछि सबैको ध्यान पार्टीको महाधिवेशनमा मोडिएको बताउँछन् । ‘भ्रातृ संस्थाका अधिवेशन समयमै भइदिएको भए विद्यार्थी, युवालगायत आ–आफ्नै मोर्चामा नेतृत्व सम्हालिरहेका हुन्थे तर दुई–तीन कार्यकालसम्म पनि अधिवेशन भएन,’ शाहीले भने, ‘त्यतातिर अन्योल भएपछि पार्टी महाधिवेशनमा वडादेखि केन्द्रसम्मको प्रतिस्पर्धामा सामेल भएका छन्, यसलाई सबैले ठूलो अवसरका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् ।’

१४ औं महाधिवेशनमा नेतृत्व तहमा युवा सहभागिता पनि उल्लेख्य बढेको छ । कांग्रेसका साढे ८ लाख क्रियाशील सदस्यमध्ये करिब ३४ प्रतिशत ४० वर्षमुनिका छन् । यसले गर्दा वडादेखि केन्द्रसम्म विभिन्न पदमा युवा नेतृत्वमा स्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–३ मा १८ वर्षीया स्वस्तिका महत वडा सभापति र सोलुखुम्बुकी २१ वर्षीया पूजा फुयाल महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, प्रदीप पौडेलजस्ता युवा नेताले केन्द्रीय महामन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् । ‘नेतृत्वमा युवाको पहुँच पुग्नु भनेको पार्टीको भविष्य पनि उज्ज्वल हुनु हो,’ वडा सभापति महत भन्छिन्, ‘अध्ययनशील युवाले पार्टीलाई सही बाटोमा डोर्‍याउन भूमिका खेल्न सक्छन् ।’

समावेशिताको दृष्टिले समेत १४ औं महाधिवेशनमार्फत कांग्रेसका विभिन्न तहमा सबै क्षेत्र, वर्ग, जाति, समुदायको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । कांग्रेसका हरेक तहका कार्यसमितिमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । यसका साथै दलित, आदिवासी–जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक र घाइते तथा अपांगता भएकालाईहरूको प्रतिनिधित्वलाई कार्यसमितिमा अनिवार्य गरिएको छ । उनीहरूलाई समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधि भएर माथिल्लो तहमा जाने व्यवस्था पनि विधानमा गरिएको छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने १ सय ३४ सदस्यीय कार्यसमितिमा ८ सहमहामन्त्री र ६५ केन्द्रीय सदस्य विभिन्न ‘क्लस्टर’ बाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

सबैभन्दा तल्लो तह वडा कार्यसमितिलाई जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने, पार्टी गतिविधिलाई प्रचारप्रसार गर्ने, पार्टी अभियानलाई गाउँ–टोलसम्म विस्तार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसका साथै क्रियाशील सदस्यता वितरणको अभियान सञ्चालन गर्ने, सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका लागि अभिलेख राखेर माथिल्लो निकायमा विवरण पठाउने जिम्मा वडा कार्यसमितिलाई दिइएको छ । गाउँ–नगर कार्यसमितिलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र पार्टी अभियान सञ्चालन गर्ने, वडा समितिबीच समन्वय गर्ने र वडाबाट आएको सदस्यतालाई माथिल्लो निकायमा पठाउने अधिकार दिइएको छ ।

विधानमा नयाँ थपिएको प्रदेश कार्यसमितिलाई जिल्ला कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबीच आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिने, तीनवटै तहका निर्वाचनमा प्रदेशभित्र पार्टीका सबै निकायलाई परिचालन गर्ने, समन्वय गर्ने र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने अधिकार दिइएको छ । त्यस्तै प्रदेश कार्यसमितिलाई विभिन्न तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारको नाम केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ । उक्त धारामा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको उम्मेदवारी निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

कांग्रेस विधानमा हरेक तहका कार्यसमितिमा महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, खस–आर्य, अल्पसंख्यक र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि कार्यसमितिमा आरक्षण दिइए पनि पदाधिकारीमा भने वञ्चित गरिएको छ । जिल्लाभन्दा तलका सबै कार्यसमितिमा सभापतिसहित ७ पदाधिकारी व्यवस्था गरिए पनि सबै खुलाबाट छ । प्रदेश कार्यसमितिमा एक जना महिला सहमहामन्त्री व्यवस्था गरिएको छ भने केन्द्रीय समितिमा ८ सहमहामन्त्री विभिन्न क्लस्टरबाट राखिएको छ ।

महाधिवेशन प्रक्रिया चलिरहेको बेला केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव यादवले राजीनामा दिएका छन् । उनको ठाउँमा समितिका सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यादवले बिहीबार पदबाट राजीनामा दिएका भए पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबारमात्र स्वीकृत गरेका हुन् । ‘मैले पहिले पनि राजीनामा दिएको थिएँ तर स्वीकृत भएको थिएन, यसपटक भने राजीनामा स्वीकृत भएको छ,’ उनले भने, ‘मेरो राजीनामा कुनै दबाब वा प्रभाव होइन, व्यक्तिगत कारणले नभ्याएकाले मात्र हो ।’

डडेलधुरालगायत विभिन्न जिल्लामा अधिवेशन विवादित भएका छन् । निर्वाचन समितिका एक सदस्यका अनुसार ती विवादमा संस्थापन पक्षले उनीमाथि दबाब दिँदै आएको थियो । डडेलधुराको विवादमा त उनी थप संकटमा थिए । वडा अधिवेशनपछि भदौमै जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ल समूहले उजुरी दिए पनि निर्वाचन समितिले छानबिन थालेको थिएन । ‘एकातिर डडेलधुराका आन्दोलनरत पक्षको दबाब, अर्कोतिर नेतृत्वको,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘धेरै दबाब थेग्न नसक्ने स्वभावका कारण उहाँले राजीनामा दिएको हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ ११:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×