गठबन्धनको समझदारी : निकासका लागि जबराको बहिर्गमन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

गठबन्धनको समझदारी : निकासका लागि जबराको बहिर्गमन

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबाट सर्वोच्चमा देखिएको संकटको निकास सम्भव नभएको सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख नेताको निष्कर्ष
कुलचन्द्र न्यौपाने, तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा पाँच सातादेखि जारी गतिरोध अन्त गर्न सत्ता गठबन्धनले गृहकार्य सुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र नेपाल बारले एक स्वरले राजीनामा माग्दा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पछि हट्न तयार नभएपछि उनको बहिर्गमनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले पहल सुरु गरेको हो ।

न्यायालयको नेतृत्व प्रतिष्ठित र सम्मानित जिम्मेवारी हो तर जबराले जस्तोसुकै सार्वजनिक आलोचना सहेर पनि पदमा बस्ने हठ लिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग डेढ घण्टा छलफल गरे ।

‘अवज्ञामा उत्रिएका न्यायाधीश र आन्दोलनमा सक्रिय बारलाई समझदारीमा ल्याएर न्यायालयलाई सक्षम नेतृत्व दिन जबराले अब नसक्ने निष्कर्ष नेताहरूको छ, त्यसैले उनको बहिर्गमनका लागि पहल गर्ने समझदारी भएको छ’ एक मन्त्रीले भने । सत्ता गठबन्धन यसअघि भने न्यायालयको विवाद त्यहींभित्रबाट समाधान हुनुपर्ने भन्दै जबरालाई मौका दिँदै आएका थिए ।

‘गतिरोध लम्बियो, उहाँले आन्दोलनरत पक्षलाई मनाउन सक्ने स्थिति देखिएन, कुनै एक व्यक्ति न्यायालय ठप्प पारेर नेतृत्वमा बस्दा राज्यकै छवि बिग्रने अवस्था देखियो, नैतिक रूपमा पनि अब जबरा बस्न मिल्दैन भन्ने नेताहरूको मत छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘उनलाई राजीनामा देऊ भनेर अब संवैधानिक परिषद्का अध्ययक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले भन्ने समझदारी भएको छ ।’

एक सातापछि कांग्रेसको महाधिवेशन सुरु हुन लागेकाले तत्काल राजीनामा दिन लगाउँदा असर के पर्ने हो भनेर देउवा हच्केको स्रोतले बतायो । ‘जबरा आफैंले राजीनामा दिए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो तर उनले राजीनामा नदिने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाएर भन्नुपर्छ भन्ने सहयोगी दलका नेताको जोड रह्यो, प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भन्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

तीन नेताको छलफलमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकबाट निर्णय लिने कि अनौपचारिक माध्यमबाट पहलकदमी लिने भन्नेबारे छलफल चलेको थियो । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा रहेको पाँच दल सम्मिलित समितिको बैठक राखेर निर्णय लिँदा कार्यकारीले हस्तक्षेप गरेको सन्देश जाने भएकाले प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिने पक्षमा देउवा, दाहाल र नेपाल पुगेका हुन् । यसअघि कात्तिक ३० मा बसेको समिति बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ र सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौं ।’

समितिको यो सन्देशपछि पनि जबराले निकास नदिएपछि सत्ता गठबन्धनका नेता तातिएका हुन् । ‘बार आन्दोलनमा छ, प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म उनको बेन्चमा बहस नगर्ने अडान वकिलहरूको छ, न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने भनिरहेका छन्, अब यसरी लामो समय न्यायालयलाई राख्न हुन्न,’ नेताहरूबीचको संवाद उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, संवैधानिक परिषद् अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन लगाउनुपर्छ ।’ नेपालकै भनाइमा सहमति जनाउँदै दाहालले पनि जबराको राजीनामाबेगर न्यायालयको विवाद समाधान नहुने बताएका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले मंसिर ९ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर न्यायालयको विवाद समाधानका लागि अग्रसरता लिन आग्रह गरेका थिए । जबराबाट न्यायालयको विवाद समाधान हुन नसक्ने र उनको ‘बहिर्गमन’ नै मुख्य सर्त रहेको भन्दै बार पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सत्ता गठबन्धन दलले सुझाव दिँदा पनि राजीनामा नदिए महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्ने माग बार पदाधिकारीले राखेपछि देउवाले सत्ता गठबन्धन दलका नेतासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने आश्वासन दिएका थिए । आइतबार बिहान भएको छलफलमा देउवा, दाहाल र नेपालबीच कार्यकारीले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होइन, निकासका लागि पहल गरेका सन्देश नजाने गरी भूमिका निर्वाह गर्ने समझदारी बनेको स्रोतको दाबी छ ।

बालुवाटार बैठकपछि नेपालले न्यायालयको विवाद लामो समय लम्बिँदा राष्ट्रकै इज्जत र प्रतिष्ठामा प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै चाँडै निकास आउने बताएका छन् । नेपाल बारका पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै नेपालले कांग्रेसको महाधिवेशनका कारण प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता भएको र आफूहरू पनि पार्टी निर्माणमा जुट्नुपरेकाले ढिलाइ हुन गएको बताएका थिए । ‘न्यायालयमा समस्या छ, समाधान निकाल्नुपर्छ, यस सन्दर्भमा सरोकारवालालाई वार्तामा बसेर समाधान खोज्नका लागि आग्रह गरिएको हो, अन्ततः घुमिफिरी कार्यपालिकाकै टाउकोमा आएको छ, प्रधानमन्त्रीले केही दिनमै समाधान निकाल्छु भनेर आश्वासन तपाईंहरूलाई दिनुभएको छ,’ बारका पदाधिकारीसँग नेपालको भनाइ थियो, ‘कसरी समाधान निकाल्ने ? लामो समय रहँदा देशकै इज्जत प्रतिष्ठामाथि गलत सन्देश गएको छ । अब चाँडै हल गर्नुपर्छ ।’

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक पौडेलले पनि आइतबार जबराले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने बताएका छन् । चाँडै राजीनामा दिँदा उनको सम्मानजनक बहिर्गमन हुने भन्दै पौडेलले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिदेखि नै भागबन्डामा सेटिङ गरिएको बताए । बालुवाटारमा भएको तीन नेताको छलफल र प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन सुझाव दिने भन्नेबारे आफूलाई जानकारीमा नआएको उनले जनाए । समितिको बैठक कहिले बस्ने भन्ने विषयमा आफूले सोमबार छलफल गर्न लागेको पौडेलको भनाइ छ । ‘मैले समितिको बैठकमै प्रस्ट भनेको छु, अब सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठका अनुसार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ‘सुरुमा गठबन्धनले न्यायालयको समस्या समाधान त्यहींभित्रबाट होस् भन्ने धारणा राखेको भए पनि अहिलेसम्म समाधान हुन नसकेकाले आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको’ बताएका थिए । ‘न्यायालयको विवाद लामो समयसम्म राख्न राम्रो हुन्न भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं,’ नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै बार अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अब यस्तो विवाद लामो समयसम्म राख्न हुँदैन । हामी कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे उचित निकास दिन्छौं ।’

नेपाल बारले जबराको राजीनामालाई आफ्नो बटमलाइन बनाएकाले त्यसबाहेक कुनै पनि अवस्थामा सहमति नहुने श्रेष्ठले बताए । ‘राजीनामाभन्दा तल जान सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘ग्रेसफुल एक्जिट चाहन्छु भनेको अवस्थामा चाहिँ कसरी त्यो अवसर दिने भन्ने सोच्न सकिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतका १८ जना नै न्यायाधीश जबरासँग इजलास सेयर नगर्ने समझदारीमा छन् । आगामी बुधबारदेखि सुरु हुन लागेको गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी सूची प्रकाशनमा जबरालाई गोला नतान्न आग्रह गर्ने समझदारी पनि उनीहरूबीच भएको छ । गत बिहीबार सर्वोच्चका १८ जना न्यायाधीशले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षद्वय क्रमशः चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पूर्णमान शाक्यसँग छलफल गरेका थिए ।

उक्त छलफलमा न्यायाधीश र बार दुवैले जबराको इजलास अस्वीकार गर्ने समान धारणा राखेका थिए । ‘हामी सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले मंगलबारसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण, मिलापत्र, निवेदन फिर्ता र तामेलीका निवेदन मात्रै सुनुवाइ गर्छौं,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘बुधबारबाट प्रधानन्यायाधीशबिनै गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास सुरु गर्छौं । उनले गोला तानेछन् भने पनि न्यायाधीशले इजलास सेयर गर्दैनौं । वकिलहरूले पनि उनको इजलासमा बहस गदैनौं भनेका छन् । जबराले कति समय यसरी अदालत चलाउने हो भन्नेबारे आफैं सोचून् ।’

एक न्यायाधीशका अनुसार मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई बोलाएर सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सबै न्यायाधीशको अगाडि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आफूहरूको समझदारी सुनाइदिन भनेका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीशले गोला तानेर इजलासमा नबसून् भन्ने सन्देश हामी सबैका तर्फबाट दीपक (कार्की) श्रीमान्ले मुख्य रजिस्ट्रारमार्फत प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पुर्‍याउनुभएको छ,’ ती न्यायाधीशले भने । जबराले कात्तिक २९ पछि आफ्ना लागि कुनै इजलास तोकेका छैनन् । त्यसैका आधारमा न्यायाधीशहरूले जबराले सर्वोच्च अदालतबाट बहिर्गमन हुनुअघिसम्मको अवधिमा पनि थप इजलास नलेलान् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ ०६:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘निर्विकल्प’ ओलीलाई रावलको चुनौती, अध्यक्षमा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदै

बबिता शर्मा

चितवन — महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नदिइ सर्वसम्मतिको नाममा पदाधिकारीसहित आफू अनुकुलको केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरे पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तत: प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ । 


ओलीलाई निर्विकल्प अध्यक्ष बनाउन खोजिए पनि भीम रावलले त्यसमा असहमति राख्दै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भएपछि एमाले महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा पनि निर्वाचन हुने स्थिति आएको हो ।

अध्यक्ष ओलीले आइतबार मध्यरातसम्म सहमतिको कोसिस गरे पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर भएको निर्णयमा आफ्नो असहमति रहने भन्दै रावलले विधि र प्रक्रियाको कुरा उठाएपछि ओलीको सर्वसम्मत बन्ने प्रयासमा धक्का लागेको हो । सोमबार बिहान मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम छ । त्यहाँ अध्यक्षमा रावलले उम्मेद्वारी हाल्दैछन् । आइतबार मध्यरात नै उनले फारम लगेर भरिसकेका छन् ।

अब अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव गरेको पदमा संख्या भन्दा बढी उम्मेदवार परे ती पदहरूमा चुनाव हुन्छ । नेता घनश्याम भुसाल पनि सहमतिको प्रस्तावमा समेटिएका छैनन् । त्यसैले उनले पनि उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने सम्भावना छ । उनले उम्मेदवारी दिए उपाध्यक्ष पदमा पनि निर्वाचन हुन्छ । केन्द्रीय सदस्यहरूमा पनि धेरै आकांक्षीको नाम छुटेको छ । त्यसैले ती पदमा पनि निर्वाचन हुने सम्भावना छ । नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङका अनुसार आवश्यक संख्या भन्दा बढी भएका पदमा निर्वाचन हुन्छ । ‘क्लष्टर भन्दा बढी उम्मेदवारी पर्‍यो भने चुनाव हुन्छ’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।


प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ ०४:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×