सर्वोच्चको विवाद राज्यको सरोकारको विषय हो, छिटो समाधान निकाल्नुपर्छ : नेपाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सर्वोच्चको विवाद राज्यको सरोकारको विषय हो, छिटो समाधान निकाल्नुपर्छ : नेपाल

'यो समस्या लामो समय राख्दा देशको इज्जत, प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ र यसको हल गर्नुपर्छ । यसको छिट्टै हल गर्नुपर्छ'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा जारी विवाद राज्यको सरोकारको विषय भएको बताएका छन् । उनले नागरिकले न्याय पाउन नसकेकाले सर्वोच्च अदालतमा जारी विवाद समाधानमा छिटो हुनुपर्ने पनि धारणा राखेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन भन्दै १७ बुँदे अवधारणापत्र बुझ्दै आइतबार नेपालले सर्वोच्च अदालतको समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने बताएका हुन् । 'न्यायालयमा समस्या, संकट देखिएको छ भने अवस्य पनि समाधान निकाल्नुपर्छ । अदालतको समस्या समग्र देशको सरोकारको विषय हो । न्यायकर्मीहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । यो राज्यको सरोकारको विषय हो । राज्यको एउटा अंग हो न्यायालय,' उनले भने, 'यस विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा आउँछ । कार्यपालिकाको टाउकोमा नैं आउँछ कुरा । बेथिति भएको छ भन्ने कुरा उठेका छन् भने समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ ।'

बारले अगाडि सारेको १७ बुँदे पत्रबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल हुने पनि नेपालले बताए । यसअघि पनि गठबन्धनमा छलफल भएर समस्या समाधान गर्नका लागि आह्वान गरेको स्मरण गराउँदै विवाद अन्त्यका लागि दलहरूबीच छलफल हुने उनको भनाइ थियो । 'तपाईंहरूले सबै दलहरूसँग भेट्नुस् । प्रतिपक्षलाई पनि भन्नुपर्ला, नभए उहाँहरूको चित्त दुख्ला । हामीले पनि पाँच दलको गठबन्धनभित्र यसबारे छलफल गरेका हौं । सरोकारवाला पक्षलाई वार्तामा बसेर समाधान खोज्न आग्रह गरेका हौं,' उनले भने ।

अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा महाधिवेशनमा व्यस्त रहनुपरेको र अन्य दलहरू पनि पार्टी निर्माणमा लागेकाले त्यति ध्यान दिन नसकिएको पनि नेपालको भनाइ थियो । तर, अब राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्नुपर्ने नेपालले बताए । 'यो समस्या लामो समय राख्दा देशको इज्जत, प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ र यसको हल गर्नुपर्छ । यसको छिट्टै हल गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री देउवासँग आफूले पनि कुरा गर्ने नेपालले आश्वासन दिए ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ १६:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको सूची तयार, ओलीसँगको परामर्शपछि अन्तिम रुप दिइने

कान्तिपुर संवाददाता

चितवन — एमालेका चार नेताले पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीका लागि ३०१ जनाको नाम तयार गरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएका छन् । अध्यक्ष ओलीले प्रस्तावित नामको सूची तयार गर्न नेताहरू विष्णु पौडेल, शंकर पोखरल, प्रदीप ज्ञवाली र शंकर पोखरेललाई जिम्मा दिएका थिए ।

त्यही अनुसार चार नेताहरूले प्रस्तावित सूची तयार गरेका हुन् । उक्त सूचीलाई अध्यक्षसँग छलफल गरी अन्तिम रुपमा दिइने र बन्द सत्रमा पेस गर्ने तयारी छ ।

मुख्य पदहरूमा कसलाई कसरी व्यव्स्थापन गर्ने भन्ने ठोस आकार चाही अध्यक्षसँगको परामर्शपछि हुनेछ ।


प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ १६:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×