कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८५

मंसिर १७ देखि मतदाता नामावली संकलन

अब १० लाख मतदाता थप हुने अनुमान

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी मंसिर १७ देखि मतदाता नामावली संकलन गर्ने भएको छ । आयोगले अहिले पनि ७७ वटै निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ४० इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली संकलन गरिरहेको छ ।

मंसिर १७ देखि मतदाता नामावली संकलन

‘यी कार्यालय नभएका ६ सय ३७ वटा स्थानीय तहको केन्द्रमा मतदाता नामावली संकलन विशेष अभियान सुरु गर्न लागेका छौं,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘निकट भविष्यमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ । नाम दर्ता गर्न योग्यता पुगेका कोही पनि नेपाली नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर अभियान सुरु गर्न लागेका हौं ।’

२०७४ मा निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि जेठ ५ मा सकिँदै छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐनको प्रावधान मान्दा चैतअघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि नामावली संकलन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मतदाता नामावली संकलन हिमाली र पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा १० दिनसम्म सञ्चालन हुने र तराई, भित्री मधेस तथा काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहमा १५ दिनसम्म सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ । नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका सबै नागरिकको समेत मतदाता नामावलीको विवरण संकलन गरिने आयोगले जनाएको छ ।

स्थायी ठेगानाभन्दा अन्यत्रबाट पनि मतदाता नामावली संकलन गर्न सकिने आयोगले व्यवस्था गरेको छ । ‘आफू जहाँ बसोबास गरेको छ, त्यहींबाट नामावली संलकन गरे पनि स्थायी ठेगाना रहेको मतदाता नामावलीमा समावेश हुने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ पौडेलले भने, ‘मतदाता परिचयपत्र भने स्थायी ठेगाना भएको जिल्लाबाटै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

मंसिर १७ देखि सुरु हुने मतदाता नामावली संकलन गर्न २ हजार ३ सय कर्मचारी खटिने आयोगले जनाएको छ । आयोगले पुस २० भित्र सबै स्थानीय तहमा नामावली संकलन गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोगका अनुसार अहिले १ करोड ६२ लाख ४३ हजार १ सय १० मतदाता कायम छन् । अब १० लाख मतदाता थप हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ १०:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?