राप्रपामा अध्यक्षको अधिकार कटौती !

काठमाडौंमा मंसिर १५ देखि १७ सम्म हुने महाधिवेशनबाट पदाधिकारीसहित ७५ प्रतिशत कार्यसमिति सदस्य निर्वाचनबाट चुनिने गरी विधान संशोधन गर्ने निर्णय पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले बिहीबार गरेको राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘पार्टी इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचनबाट पदाधिकारी छान्ने पक्का भएको छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा र एकता कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।’ प्रस्तावित विधानमा १ सय ९९ केन्द्रीय कार्यसमितिमध्ये १ सय ४९ जना महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था राखिएको छ । यो प्रस्ताव महाधिवेशनबाट पारित गरेर नेतृत्व चयन अघि बढ्नेछ ।

अध्यक्षले अब ५० जना मात्रै मनोनयन गर्दा पनि अल्पसंख्यक र अपांगता भएकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । ‘पार्टीमा थप प्रजातान्त्रिक अभ्यास अपनाउन निर्वाचन हुने व्यवस्था राखिएको हो,’ पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले कान्तिपुरसित भने, ‘पार्टी स्थापनाको ३० वर्षको अनुभवमा पार्टीलाई अझ सशक्त र पार्टीले बोकेको संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा स्थापित गर्न पदाधिकारी निर्वार्चित गर्ने व्यवस्थाले थप सहयोग पुग्नेछ ।’ महाधिवेशनपछि राप्रपामा फुटको इतिहास रहेकाले यसलाई जोगाउन पनि निर्वाचन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘यसपालिको महाधिवेशनमा एकता राख्नुपर्ने जरुरी छ,’ थापाले भने ।

कार्य सम्पादन समितिले बिहीबार पारित गरेर महाधिवेशनमा संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ६, महामन्त्री ६ र कोषाध्यक्ष १ जना हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सहमहामन्त्री ७, सहायक महामन्त्री ७, सहकोषाध्यक्ष १ र सहायक प्रवक्ता हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, एक महिलासहित ३ उपाध्यक्ष, एक महिलासहित तीन महामन्त्री निर्वाचनबाट चुनिनेछन् । केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत अर्थात् ४९ जना महिला रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

हिलामा पनि २ पदाधिकारी र ४७ जना सदस्य मतदानबाटै छानिने भएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय कार्यसमितिको ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । केन्द्रीय सदस्य ५८ जना खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुने प्रावधान थपिएको छ । आदिवासी जनजातिबाट १४, मधेसबाट ११, उत्पीडित ३, मुस्लिम ३, कर्णाली तथा पिछडिएका क्षेत्र २, थारू २, प्रवासबाट २ जना छान्ने प्रस्ताव छ । पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका पार्टी नेता, पार्टीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, अध्यक्षले निर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट मनोनीत गर्ने व्यवस्था विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै केन्द्रीय कार्यसमितिले ३३ जना रहेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीको निर्देशक समितिमा को–को रहने भन्ने पनि प्रस्तावित विधानमै तोकिएको छ । यसअघि तीन अध्यक्षको सहमतिमा निर्देशक समितिमा रहनेहरूको निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थामा पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष, केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको समिति प्रस्ताव गरिएको छ । यो समितिले पार्टीको नीति निर्माण गर्ने, कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपरेमा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।