नेपाल ५५ वर्षपछि विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति
काठमाडौँ — नेपाल करिब ५५ वर्षपछि अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभाले अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो । नेपाल सन् १९७१ देखि राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा थियो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सन् २०२६ भित्रमा मुलुकको स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी) ले गत फेब्रुअरीमा उक्त प्रस्ताव महासभामा पेस गरेको थियो । प्रस्तावलाई राष्ट्रसंघको जारी ७६ औं महासभाको ४० औं बैठकले अनुमोदन गरेको हो । राष्ट्रसंघका लागि न्युयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोग प्रमुख अमृतकुमार राईले महासभामा नेपालले सहज रूपमा स्तरोन्नति गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीसहित विकास साझेदारहरूको साथ महत्त्वपूर्ण हुने बताएका थिए ।
राष्ट्रसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार नेपाल, बंगलादेश र लाओस एकसाथ विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छन् । योसँगै अब एसिया महादेशका अफगानिस्तानबाहेक सबै राष्ट्र विकासशीलमा स्तरोन्नति भइसक्ने छन् । नेपाल, बंगलादेश र लाओसले विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन ५ वर्षको तयारी अवधि पाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस अवधिमा कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान र दिगो विकाससमेतलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा तोकिएका उपलब्धि हासिल गरिसक्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रसंघले मानव सम्पत्ति, आर्थिक जोखिमको सूचकांक र प्रतिव्यक्ति आयमध्ये दुई सूचक पूरा गरे स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको मान्ने गरेको छ । नेपाल प्रतिव्यक्ति आयबाहेकको सूचकांकका आधारमा सन् २०१८ मै स्तरोन्नतिका लागि तयार भइसकेको थियो ।
तर भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण देखाउँदै सन् २०२२ पछि स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव नेपालले पठाएको थियो, जसलाई राष्ट्रसंघले स्वीकार गर्यो । हाल सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने मिति तय भएको हो । प्रतिव्यक्ति आयको सीमा भने नेपालले अझै पूरा गरेको छैन । मानव सम्पत्ति सूचकांकमा ६६ भन्दा बढी अंक ल्याउनुपर्नेमा नेपालको ७१.२ अंक छ । आर्थिक जोखिमको सूचकांकमा ३२ भन्दा कम हुनुपर्नेमा २८.४ छ । प्रतिव्यक्ति आय भने १ हजार २ सय २२ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा १ हजार ५८ डलर मात्रै छ ।
विकास मार्गले कोल्टे फेर्ने अवसर
मुलुकको स्तरोन्नति हुँदाका स्तरोन्नतिले सकारात्मक र नकारात्मक परिणाममाथि बहस भइरहेको छ । खासगरी निजी क्षेत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले प्रतिव्यक्ति आय कम रहेको, कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा थप जोखिम निम्त्याएको, नेपालको निर्यातको अंक कम रहेको र स्तरोन्नतिपछि निर्यातमा भन्साररहित विभिन्न सुविधा कटौती हुनेलगायत कारण देखाउँदै स्तरोन्नतिप्रति विमति जनाउँदै आएका छन् । तर यी सुविधा निकै नगण्य भएकाले स्तरोन्नति गर्नु नै मुलुकका लागि दूरगामी फाइदा हुने विज्ञहरूले तर्क गर्दै आएका छन् । उनीहरूको तर्क– स्तरोन्नति भए विश्व समुदायमाझ नेपालको प्रतिष्ठा बढ्ने, त्यसका आधारमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, विश्व बजारबाट निजी क्षेत्रबाट ऋण ल्याउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
स्तरोन्नति हुँदा गुमाउने व्यापारसम्बन्धी सुविधाको निरन्तरताका लागि नेपालले विश्व व्यापार संगठनको १२ औं ‘मिनिस्ट्रेरियल कन्फ्रेन्स’ (एमसी १२) मा अपिल गर्ने भएको छ । नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर ३ सम्म स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा हुने एमसी १२ मा कोभिड–१९ महामारीपछि व्यापार क्षेत्रमा भोगेका समस्या र विकासोन्मुखबाट विकासशीलमा जाँदा अहिले पाइराखेका सुविधाको निरन्तताका विषयलाई महत्त्वका साथ उठाइने वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले बताए ।
भट्टराईको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिवसहितको तीन सदस्यीय टोली उक्त सम्मेलनमा भाग लिन शुक्रबार स्विट्जरल्यान्ड जाँदै छ । कजाखस्तान सहआयोजक रहेको यो सम्मेलन २०२० जुनमा आयोजना हुने गरी तोकिएकामा कोभिड–१९ महामारीका कारण रोकिएको थियो ।
प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ०७:४३
