नेपाल ५५ वर्षपछि विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नेपाल ५५ वर्षपछि विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति

कृष्ण आचार्य, हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — नेपाल करिब ५५ वर्षपछि अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभाले अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो । नेपाल सन् १९७१ देखि राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा थियो । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सन् २०२६ भित्रमा मुलुकको स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी) ले गत फेब्रुअरीमा उक्त प्रस्ताव महासभामा पेस गरेको थियो । प्रस्तावलाई राष्ट्रसंघको जारी ७६ औं महासभाको ४० औं बैठकले अनुमोदन गरेको हो । राष्ट्रसंघका लागि न्युयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोग प्रमुख अमृतकुमार राईले महासभामा नेपालले सहज रूपमा स्तरोन्नति गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीसहित विकास साझेदारहरूको साथ महत्त्वपूर्ण हुने बताएका थिए ।

राष्ट्रसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार नेपाल, बंगलादेश र लाओस एकसाथ विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छन् । योसँगै अब एसिया महादेशका अफगानिस्तानबाहेक सबै राष्ट्र विकासशीलमा स्तरोन्नति भइसक्ने छन् । नेपाल, बंगलादेश र लाओसले विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन ५ वर्षको तयारी अवधि पाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस अवधिमा कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान र दिगो विकाससमेतलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा तोकिएका उपलब्धि हासिल गरिसक्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रसंघले मानव सम्पत्ति, आर्थिक जोखिमको सूचकांक र प्रतिव्यक्ति आयमध्ये दुई सूचक पूरा गरे स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको मान्ने गरेको छ । नेपाल प्रतिव्यक्ति आयबाहेकको सूचकांकका आधारमा सन् २०१८ मै स्तरोन्नतिका लागि तयार भइसकेको थियो ।

तर भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण देखाउँदै सन् २०२२ पछि स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव नेपालले पठाएको थियो, जसलाई राष्ट्रसंघले स्वीकार गर्‍यो । हाल सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने मिति तय भएको हो । प्रतिव्यक्ति आयको सीमा भने नेपालले अझै पूरा गरेको छैन । मानव सम्पत्ति सूचकांकमा ६६ भन्दा बढी अंक ल्याउनुपर्नेमा नेपालको ७१.२ अंक छ । आर्थिक जोखिमको सूचकांकमा ३२ भन्दा कम हुनुपर्नेमा २८.४ छ । प्रतिव्यक्ति आय भने १ हजार २ सय २२ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा १ हजार ५८ डलर मात्रै छ ।

विकास मार्गले कोल्टे फेर्ने अवसर

मुलुकको स्तरोन्नति हुँदाका स्तरोन्नतिले सकारात्मक र नकारात्मक परिणाममाथि बहस भइरहेको छ  । खासगरी निजी क्षेत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले प्रतिव्यक्ति आय कम रहेको, कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा थप जोखिम निम्त्याएको, नेपालको निर्यातको अंक कम रहेको र स्तरोन्नतिपछि निर्यातमा भन्साररहित विभिन्न सुविधा कटौती हुनेलगायत कारण देखाउँदै स्तरोन्नतिप्रति विमति जनाउँदै आएका छन् । तर यी सुविधा निकै नगण्य भएकाले स्तरोन्नति गर्नु नै मुलुकका लागि दूरगामी फाइदा हुने विज्ञहरूले तर्क गर्दै आएका छन् । उनीहरूको तर्क– स्तरोन्नति भए विश्व समुदायमाझ नेपालको प्रतिष्ठा बढ्ने, त्यसका आधारमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, विश्व बजारबाट निजी क्षेत्रबाट ऋण ल्याउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

स्तरोन्नति हुँदा गुमाउने व्यापारसम्बन्धी सुविधाको निरन्तरताका लागि नेपालले विश्व व्यापार संगठनको १२ औं ‘मिनिस्ट्रेरियल कन्फ्रेन्स’ (एमसी १२) मा अपिल गर्ने भएको छ । नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर ३ सम्म स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा हुने एमसी १२ मा कोभिड–१९ महामारीपछि व्यापार क्षेत्रमा भोगेका समस्या र विकासोन्मुखबाट विकासशीलमा जाँदा अहिले पाइराखेका सुविधाको निरन्तताका विषयलाई महत्त्वका साथ उठाइने वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले बताए ।

भट्टराईको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिवसहितको तीन सदस्यीय टोली उक्त सम्मेलनमा भाग लिन शुक्रबार स्विट्जरल्यान्ड जाँदै छ । कजाखस्तान सहआयोजक रहेको यो सम्मेलन २०२० जुनमा आयोजना हुने गरी तोकिएकामा कोभिड–१९ महामारीका कारण रोकिएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकास मार्गले कोल्टे फेर्ने अवसर

स्वर्णिम वाग्ले

हामी अहिले विश्वका दरिद्रतम मुलुकहरूको क्लब ‘अतिकम विकसित मुलुक’ (एलडीसी) को सूचीमा छौं । हामी स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको सन् २०१८ मै हो । तर सारेर सन् २०२६ पनि स्तरोन्नति हुने भएका छौं । स्तरोन्नति नेपाललाई विकासको फरक बाटोमा लैजाने अवसर हो ।

यसले मगन्ते प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कँदै स्वाभिमानको मनोविज्ञानसँगै आर्थिक सुधार गर्नतर्फ उत्प्रेरित गर्छ । स्तरोन्नति अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको लक्ष्य नै हो । स्तरोन्नति गरेर अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको स्तर नै खारेज गर्ने लक्ष्य पनि हो । नेपाल मात्रै अतिकम विकसित राष्ट्रमा रहिरहन सक्दैन थियो ।

अतिकम विकसित मुलुकमा रहिरहँदा नेपालले मुख्यतः ४ विषयमा सुविधा र सहुलियत पाउँदै आएको हो । पहिलो– अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्षेत्रमा सुविधा पाउँदै आएको छ । मुख्यतः युरोपेली संघले सबै अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई हातहतियारबाहेक सबै वस्तुको निर्यातमा भन्साररहित, कोटारहित व्यापार सुविधा दिई आएको छ । यो सुविधा अमेरिकालगायत केही मुलुकले दिँदैनन् । उनीहरूले स्तरोन्नतिको वर्गीकरण नै स्वीकार गर्दैनन् ।

युरोपियन युनियन, भारत, चीन र विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) का सदस्य राष्ट्रहरूमा मात्रै यो सुविधा पाइन्थ्यो । अतिकम विकसित मुलुकहरूले आफ्नो उत्पादन र आपूर्ति क्षमता परिचालन गर्न सकेको भए यो ठूलो सुविधा हो । चीन, भारत, पाकिस्तानले युरोपेली बजारमा आफ्नो वस्तु निर्यात गर्दा २५–३० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्नेमा अतिकम विकसित मुलुकलाई छुट छ । नेपालले आन्तरिक समस्याका कारण यो सुविधाको फाइदा लिन सकेको छैन । बंगलादेशले यो सुविधाबाट गार्मेन्ट क्षेत्रमा ठूलै फाइदा लिइरहेको थियो । तर ऊ पनि स्तरोन्नतिमा जाँदै छ । सन् २०२६ मा पनि संक्रमणकालको केही सुविधा पाउन सकिन्छ । तर त्यो हाम्रो ‘नेगोसिएसन’ मा भर पर्छ । त्यसपछि युरोपियन युनियनसँग नयाँ खालको व्यापारमा जानुपर्ने हुन्छ ।

अतिकम विकसित राष्ट्र हुँदा हामीले सुविधा पाइरहेको दोस्रो विषय वैदेशिक सहायता हो । राष्ट्रसंघ र युरोपेली संघबाट आउने स–साना अनुदान अलि बढी पाउने गरिएको छ । तर नेपाललाई सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहायता दिने देश तथा निकायलाई यो स्तरोन्नतिको कुनै मतलब छैन । नेपाललाई सबैभन्दा बढी अनुदान दिनेमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अमेरिका र जापान हुन् । उनीहरूको प्रणालीमा अतिकम विकसित राष्ट्र भन्ने जानकारी नै छैन । उनीहरूले दिने अनुदान र ऋणका आआफ्नै मापदण्ड छन् । राष्ट्रसंघ र युरोपेली संघबाट आउने अनुदानमा भने केही असर पर्न सक्छ ।

तेस्रो– डब्लूटीओसँग सम्बन्धित सुविधा हो । डब्लूटीओका कृषि, निर्यात अनुदान, बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित दर्जनौं सम्झौतामा अति कम विकसित राष्ट्रलाई अतिरिक्त सुविधा दिने व्यवस्था छ । व्यापारसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्तिबारेको सम्झौतामा विशेष प्रावधान छन् । सन् २०३३ सम्म औषधिमा पेटेन्ट नलगाए पनि हुने सुविधा छ । चौथो सुविधा– राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा सरकारी अधिकारी सहभागी हुँदा पाउने यात्रा खर्च र भत्ता अलि बढी छ । यो धेरै ठूलो होइन तर पनि सुविधा हो ।

यी चार वटै सुविधा नेपालका हकमा एकदमै कम हो । सुविधा गुम्दा धेरै ठूलो असर पर्ने मैले देखेको छैन । त्यसकारण एकदमै कम असर पर्छ, भयो भने नाफा नै हुनेछ । विकास मार्गले कोल्टे फेर्ने अवसर यसले दिन्छ ।

हामी स्तरोन्नति हुने र महँगो भन्सार तिर्न थाल्ने तर हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूचाहिँ अतिकम विकसित राष्ट्रकै सूचीमा रही सुविधा पाएर धमाधम निर्यात बढाउने स्थिति रहेको भए घाटा हुन्थ्यो । त्यो अवस्था पनि छैन । अफगानिस्तान र अफ्रिकी मुलुकहरू मात्रै अब अतिकम विकसित राष्ट्रमा रहिरहनेछन् । त्यसकारण हाम्रो गुम्ने, अरूले सुविधा पाइरहने भन्ने हुँदैन ।

हाम्रा लागि स्तरोन्नतिका लागि पाँच वर्षको समय छ । साधारणतया स्तरोन्नति अघि ३ वर्षको समय दिइन्थ्यो, यसपटक कोभिड–१९ का कारण पाँच वर्ष समय दिइएको छ । त्यसपछि पनि संक्रमणकालीन समय पाउँछौं । स्तरोन्नतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगभग सन् २०३० वरिपरिबाट हुनेछ । त्यति बेलासम्म जेनेभास्थित नियोगले हाम्रा लागि अतिकम विकसित राष्ट्रकै तर्फबाट सशक्त आवाज उठाइरहनुपर्छ । अतिकम विकसित राष्ट्रले पाइरहेका सुविधा स्तरोन्नतिपछि पनि पाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा उठ्न थालिसकेको छ । डब्लूटीओको १२ औं मन्त्रीस्तरीय बैठक नोभेम्बर ३० जेनेभामा बस्दै छ । त्यो बैठकको एजेन्डामा यो पनि छ । अहिले पाइरहेका सुविधा स्तरोन्नतिपछि पनि पाउनुपर्छ भनेर निरन्तर उठाउनुपर्छ ।

वैकल्पिक रणनीतिक व्यापार साझेदार हेर्नुपर्ने हुन्छ । मध्यम आय भएको विकासशील मुलुकको हैसियतमा नयाँ सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान, उत्पादन वृद्धि र बजार भएका मुलुकसँग रणनीतिक साझेदारी गर्नुपर्‍यो । चीन, भारत, दक्षिण पूर्वी मुलुकहरूको संगठनमा त्यो अवसर छ । अनुदान लिने सन्दर्भमा केही तयारी गर्नुपर्छ । अहिले दिएको अनुदान लिन सकेका छैनौं । लिएको पनि सदुपयोग भइरहेको छैन । अनुदानको अंश घट्दै जाने भएकाले सहुलियतपूर्ण ऋण लिने हो । त्यसबाहेक निजी लगानी भित्र्याउनका लागि नै सुधारहरू गर्नुपर्छ । ब्राजिल, भारत, युरोपेली मुलुकले ठूल्ठूलो लगानी उठाइरहेका हुन्छन् ।

अहिले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट लगानी ल्याउनका लागि कसैले पनि पत्याउँदैन । किनभने विश्वसनीय मुलुक नेपाल होइन । त्यसैले अब हामीले मुलुककै क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्छ । रेटिङमा हामी राम्रो भएनौं भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट लिने ऋणको ब्याज बढी तिर्नुपर्छ, राम्रो भयौं भने ब्याज कम तिर्नुपर्छ । निजी लगानी पनि सजिलै आउँछ । निजी लगानी ल्याउनकै लागि बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । अनुदान मागेर मात्रै होइन, वैदेशिक लगानी, निजी लगानीमार्फत आर्थिक विकास गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानतर्फ जानुपर्छ ।

(यूएनडीपी एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार वाग्लेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×