राप्रपामा ७५ प्रतिशत पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव*- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राप्रपामा ७५ प्रतिशत पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव*

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले ७५ प्रतिशत पदाधिकारी निर्वाचनबाट चुनिने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि अध्यक्षले मनोनित गर्ने गरेकोमा यही मंसिर १५ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौंमा हुन लागेको केन्द्रीय महाधिवेशनले निर्वाचनबाट पदाधिकारी चुनिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले यो निर्णय पार्टीको ऐतिहासिक निर्णय भएको बताए । प्रस्तावित विधानमा अध्यक्षले ५० प्रतिशत मात्रै पदाधिकारी मनोनयन गर्न पाउने अधिकार प्रस्तावित विधानमा उल्लेख छ । यसरी मनोनित गर्दा पनि अल्पसंख्यक र अपांगता भएकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रस्तावित विधानमा केन्द्रीय कार्य समितिमा १ अध्यक्ष, ६/६ जना उपाध्यक्ष र महामन्त्री र एक जना कोषाध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै,सहमामन्त्री र सहयाक महामन्त्री ७/७ जना, सह कोषाध्यक्ष एकजना र सहयाक प्रवक्तासहितको केन्द्रीय समिति गठन हुने प्रावधान विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी प्रस्ताव गरिएका पदाधिकारीहरुमध्ये महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, एक महिलासहित ३/३ जना उपाध्यक्ष र महामन्त्री र केन्द्रीय समितिका १४९ जना निर्वाचनबाट आउनुपर्ने विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचित भएर आउने १४९ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ४९ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीलाई समय अनुकुल सञ्चालन गर्न र प्रजातान्त्रिक बनाउन निर्वाचन प्रक्रियाबाट पदाधिकारी चुनिने व्यवस्था गरिएको बताए । 'यो प्रयास पहिलो पटक हो । ३० वर्षको अनुभवमा पार्टीलाई सशक्त बनाउन विधान सुधार गर्ने काम गरेका छौं,' उनले भने,'यसले पार्टीलाई मजबुत पनि बनाउँछ।'

* यसअघि प्रकाशित समाचारमा ७५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ । -सम्पादक ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ २०:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउने मिति तोकिएका मुद्दा पनि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले यसअघि नै सुनुवाइ सुरु भएर हेर्दाहेर्दैमा रहेका र सुनुवाइ भइसकी निर्णय सुनाउने (निसु) मिति तय भएका मुद्दा पनि गोला प्रक्रियाबाट पेसीमा तोक्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बाहेकका उपलब्ध १८ न्यायाधीशको फुलकोर्ट बैठकले बिहीबार उक्त निर्णय गरेको हो । फुलकोर्टले गरेको निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनका लागि बाटो खोल्नेछन् ।

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले फुलकोर्टको निर्णयबारे भने, 'न्यायाधीशहरूका विभिन्न इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा रहेका र सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने मिति तोकिएका मुद्दा पुनः सुनुवाइ हुनेगरी गोलाप्रथा प्रक्रियाबाट पेसी तोक्ने निर्णय भएको छ ।'

सर्वोच अदालतमा मंसिर १५ गते बुधबारदेखि गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोक्ने निर्णय पनि पुर्ण बैठकले गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकार कटौती गर्दै गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन र मुद्दाको पेसीको निर्णय भएको हो । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले सर्वोच्च अदालत दोस्रो संशोधित नियमावलीको प्रावधान अनुसार मंसिर १५ गतेबाट गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोक्ने समय निर्धारण गरिएको जानकारी दिए ।

गोला प्रणालीबाट इजलास तोकिएसँगै कात्तिक ८ गतेदेखि इजलास बहिस्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरूले आगामी बुधबारबाट सबै प्रकारका मुद्दा हेर्ने भएका छन् । न्यायाधीशहरूले गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकिएपनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग भने इजलासमा नबस्ने र उनलाई त्यस प्रक्रियामा सहभागी नहुन भन्दै आएका छन् । न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा गरेर न्यायालयलाई निकास दिन भनिसकेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा र न्यायिक क्षेत्रमा सुधारको माग राखेर कात्तिक ९ गतेदेखि नेपाल बार एसोसिएसनले चरणबद्धरुपमा आन्दोलन गर्दै आएको छ । बिहीबार मात्रै प्रधानन्यायाधीश जबरलाई महाअभियाग लगाउन माग गर्दै नेपाल बारसहित विभिन्न पेसागत संगठन र बृहत नागरिक आन्दोलनले सर्वोच्च-बालुवाटार न्याय-मार्च गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ २०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×