प्रधानन्यायाधीश विवादमा

हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउने मिति तोकिएका मुद्दा पनि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकिने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले यसअघि नै सुनुवाइ सुरु भएर हेर्दाहेर्दैमा रहेका र सुनुवाइ भइसकी निर्णय सुनाउने (निसु) मिति तय भएका मुद्दा पनि गोला प्रक्रियाबाट पेसीमा तोक्ने निर्णय गरेको छ । 

हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउने मिति तोकिएका मुद्दा पनि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकिने

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बाहेकका उपलब्ध १८ न्यायाधीशको फुलकोर्ट बैठकले बिहीबार उक्त निर्णय गरेको हो । फुलकोर्टले गरेको निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनका लागि बाटो खोल्नेछन् ।

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले फुलकोर्टको निर्णयबारे भने, 'न्यायाधीशहरूका विभिन्न इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा रहेका र सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने मिति तोकिएका मुद्दा पुनः सुनुवाइ हुनेगरी गोलाप्रथा प्रक्रियाबाट पेसी तोक्ने निर्णय भएको छ ।'

सर्वोच अदालतमा मंसिर १५ गते बुधबारदेखि गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोक्ने निर्णय पनि पुर्ण बैठकले गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकार कटौती गर्दै गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन र मुद्दाको पेसीको निर्णय भएको हो । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले सर्वोच्च अदालत दोस्रो संशोधित नियमावलीको प्रावधान अनुसार मंसिर १५ गतेबाट गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोक्ने समय निर्धारण गरिएको जानकारी दिए ।

गोला प्रणालीबाट इजलास तोकिएसँगै कात्तिक ८ गतेदेखि इजलास बहिस्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरूले आगामी बुधबारबाट सबै प्रकारका मुद्दा हेर्ने भएका छन् । न्यायाधीशहरूले गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकिएपनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग भने इजलासमा नबस्ने र उनलाई त्यस प्रक्रियामा सहभागी नहुन भन्दै आएका छन् । न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा गरेर न्यायालयलाई निकास दिन भनिसकेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा र न्यायिक क्षेत्रमा सुधारको माग राखेर कात्तिक ९ गतेदेखि नेपाल बार एसोसिएसनले चरणबद्धरुपमा आन्दोलन गर्दै आएको छ । बिहीबार मात्रै प्रधानन्यायाधीश जबरलाई महाअभियाग लगाउन माग गर्दै नेपाल बारसहित विभिन्न पेसागत संगठन र बृहत नागरिक आन्दोलनले सर्वोच्च-बालुवाटार न्याय-मार्च गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ २०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?