भारतीय सेनाद्वारा नेपाली सेनालाई ५ ओटा वर्कसप ट्रक सहयोग - समाचार - कान्तिपुर समाचार

भारतीय सेनाद्वारा नेपाली सेनालाई ५ ओटा वर्कसप ट्रक सहयोग 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई ५ ओटा वर्कसप ट्रक सहयोग गरेको छ ।  नेपाल-भारत द्विपक्षीय परामर्श समूहको १३औं बैठकमा भएको सहमति अनुसार सेनालाई ती ट्रक बिहीबार हस्तान्तरण गरिएको हो ।

सैनिक मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा भारतका सैनिक सहचारी कर्णेल अमित शर्माले हतियार तथा नियन्त्रित उपकरण व्यवस्था निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सहायक रथी कृष्णदेव भट्टलाई वर्कसप ट्रक हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

यी ट्रक हातहतियार,लजिस्टक उपकरण तथा सामानहरु बोक्न प्रयोग हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ १९:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाए बारका पदाधिकारी

बारका पदाधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदमुक्त गराउन भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलन चर्काइरहेका नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका छन् । 

नेपाल बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले शुक्रबार बिहान साढे १० बजेका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले भेट्न बोलाएको जानकारी दिए । दुवै बारका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदमुक्त गर्न भूमिका खेल्न आग्रह गर्ने पौडेलले बताए ।

बारले प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुनुपर्ने १७ कारण उल्लेख गर्दै संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई गत सोमबार बुझाएको धारणापत्र प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाउनेछ । 'प्रधानन्यायाधीश जबराका कारण सिंगो न्यायालय बन्धक बनेको छ । उहाँलाई पदच्युत नगरेसम्म बारको आन्दोलन रोकिने छैन भनेर हामीले जानकारी गराउनेछौं,' उनले भने, 'त्यसका लागि सरकार प्रमुख र संसद्को नेताको रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई भूमिका खेल्नुस् भन्ने आग्रह गर्नेछौं ।'

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीशले इजलास बहिस्कार गरिरहेका छन् भने एक महिनादेखि नेपाल बारमा आबद्ध कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनको कात्तिक ३० गतेको बैठकले न्यायालयको विवादमा उचित निकास न्यायालयभित्रबाटै यथाशक्य दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय भएको सातादिन बितिसक्दा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले पद नछोड्ने अडान देखाएपछि प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा न्यायालयमा देखिएको विवादबारे मौन रहेको भन्दै नागरिक समाज, बार, राजनीतिक दलका नेताहरूले चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ १९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×