चिकित्सा ऐनविपरीत नर्सिङमा भर्ना

मेडिकल कलेज सञ्चालकको मिलेमतोमा सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले नै ऐनको मापदण्ड संशोधन गर्न कसरत गर्दै आएका थिए । उनी त्यसमा सफल हुन सकेका छैनन् । उनैले मापदण्डविपरीत भर्ना खोल्न निर्देशन दिएको र त्यसैअनुसार निर्णय भएर सूचना प्रकाशन गरिएको एक कर्मचारीले बताए । निजी प्राविधिक शिक्षालयका सञ्चालकसमेत रहेका अधिकारीलाई १७ महिनाअघि नियम मिचेर सीटीईभीटी उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो । अधिकारी र सीटीईभीटीका सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेले ३ महिनादेखि नर्सिङको भर्ना रोकेर राखेका थिए ।

शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मापदण्ड पुगेका शिक्षण संस्थामा मात्र भर्ना खोल्न दुई पटकसम्म निर्देशन दिएका थिए । चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्ड पुगेका २४ वटा मात्रै कलेज छन् तर ४५ वटामा भर्ना खुलाइएको छ । ऐनले आफ्नै सय बेडको अस्पताल हुने शिक्षण संस्थाले मात्र नर्सिङको पठनपाठन गराउन पाउने, पीसीएल र स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम एउटै शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सीटीईभीटीले प्रकाशन गरेको सूचनामा भने नोबेल कलेज विराटनगर, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर, नेपाली आर्मी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान काठमाडौं, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज चितवन, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, मनमोहन मेमोरियल कलेज काठमाडौं, ओम हेल्थ क्याम्पस ललितपुर, नारायणी सामुदायिक अस्पताल चितवनलगायत २१ वटा शिक्षण संस्थामा पीसीएल नर्सिङको भर्ना खोलेको छ । यी शिक्षण संस्थाले आयोगकै अनुमतिमा स्नातक तहमा बीएससी नर्सिङ र बीएनएसको अध्यापन गराउँदै आएका छन् ।

प्रमाणपत्र तह विद्यालय तह (कक्षा १२) सरह हो । स्नातक बीएससी नर्सिङ र बीएनएसको पठनपाठन विश्वविद्यालय तहमा हुने गर्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम एउटै शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्न नसक्ने मान्यता छ । यही मान्यता र चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पीसीएल तहको पढाइ ‘फेज आउट’ भइसकेको छ । त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान, महाराजगन्जले पनि पीसीएल नर्सिङको पठनपाठन गर्दै आएको थियो । आयोगको निर्णयअनुसार संस्थानले पीसीएल नर्सिङमा भर्ना लिन छाडिसकेको छ । तर त्रिवि, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएर चलेका मेडिकल कलेजले नै प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ पढाउन सीटीईभीटीबाट सिट पाएका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा सुधार सुझाव उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले एउटै शिक्षण संस्थाले पीसीएल र स्नातक तहको नर्सिङ पठनपाठन गर्न नपाउने प्रस्ट्याए । सय बेडको अस्पताल चाहिने र विश्वविद्यालयको पठनपाठन गराउने शिक्षण संस्थाले विद्यालय तहको चिकित्सा शिक्षाका विषय अध्यापन गराउन नपाउने प्रावधान ऐनमा जानीबुझी राखिएको उनले दोहोर्‍याए ।

सीटीईभीटीले नर्सिङको पठनपाठन गराउन भर्ना आह्वान गरेका ४५ कलेजमा एक हजार ६ सय २० जना विद्यार्थी अध्ययन गर्न पाउने कोटासमेत तोकेको छ । भर्ना सूचनाअनुसार ४१ वटा शिक्षण संस्थामा ४० जनाको दरले कोटा तोकिएको छ भने ४ वटा २० जनाको दरले विद्यार्थी पढ्न पाउने भनिएको छ । निजी कलेजमा ४० तथा आंगिक र साझेदारीमा सञ्चालित कलेजमा २० जनाका दरले कोटा तोकिएको हो । कलेजको पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार सिट तोक्न आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर सीटीईभीटीले आफूखुसी सिट तोकेको हो । आफैं सिट निर्धारण गर्दै स्नातक तहमा पनि नर्सिङ पढाउने मेडिकल कलेजमा पनि भर्ना खुलाएकोमा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले असन्तुष्टि जनाए । ‘यो त ऐनको उल्लंघन भयो, यसरी त कहाँ हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘आयोगको बैठक डाकेर निर्णयसहित निर्देशन दिन्छौं ।’ देशभरका मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षाको स्नातक र स्नातकोत्तर तहको सिटसमेत आयोगले नै निर्धारण गरेर कक्षा सञ्चालन हुदैं आएको छ । निजी शिक्षण संस्थाको स्वार्थमा उपाध्यक्ष अधिकारी भने सीटीईभीटीलाई आयोगको मातहत नै राख्न नहुने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

आयोगले सीटीईभीटीसहित विश्वविद्यालय, स्नातक र प्रमाणपत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोज्ने शिक्षण संस्थालाई समेत निर्देशन दिने तयारी गरेको एक सदस्यले जनाए । ‘कि स्नातक तह पढाउँदिन भन्नुपर्‍यो, कि सीटीईभीटीका कार्यक्रम चलाउन पाइँदैन,’ ती सदस्यले भने, ‘दुवै कार्यक्रम चलाउन खोज्नेको सम्बन्धन खारेज हुन्छ ।’ एउटै कलेजले पीसीएलदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मको पठनपाठन गराउँदा विद्यार्थीले पर्याप्त अभ्यास गर्न नपाउने, सीमित बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचारमा समेत समस्या हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष काफ्लेले चिकित्सा शिक्षा ऐनले स्नातक तहमा नर्सिङ पढाउने कलेजमा पीसीएल नर्सिङ पढाउन नरोक्ने दाबी गरे । ‘खासमा सीटीईभीटीलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनले नियमन गर्न नै मिल्दैन, सक्दैन,’ उनले भने, ‘आयोगले जबर्जस्ती रोक्न मात्रै खोजेको हो, हामीले भर्ना खोल्यौं अब प्रवेश परीक्षा लिएर पठनपाठन गराउँछौं ।’ गत वर्षदेखि नै पठनपाठन गराउँदै आएका शिक्षण संस्थालाई विद्यार्थी भर्नामा वञ्चित गर्न नसकिने उनले तर्क गरे । ‘शिक्षामन्त्री नियुक्ति नहुँदा निर्णय लिन ढिला भएको थियो,’ उनले थपें, ‘अब एसईईको प्रमाणपत्रका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाइ थाल्छौं ।’

प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न समय अभाव हुने उनले बताए । यसअघि सीटीईभीटीले ऐनको मापदण्ड पुगेका २४ वटा मात्रै शिक्षण संस्था रहेको भन्दै अस्वाभाविक रूपमा भर्ना रोकेर राखेको थियो । पीसीएल नर्सिङको सम्बन्धन पाएका १०९ वटै शिक्षण संस्थामा भर्ना खोलाउन सीटीईभीटीले मन्त्रिपरिषद्सम्म लबिइङ गर्दै आएको थियो ।