धुम्मियो आकाश, बढ्यो प्रदूषण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

धुम्मियो आकाश, बढ्यो प्रदूषण

वर्षा भए वा पश्चिमी वायुको गति बढे मात्र थिग्रिएको प्रदूषण हट्ने 
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — केही दिनयता हावाको गति कमजोर भएकाले काठमाडौंसहित देशका धेरै भागको वायुमण्डलमा प्रदूषणको मात्रा बढेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् राजु प्रधानांगले हावाको वेग रोकिँदा वायुमण्डलमा प्रदूषण थिग्रिएर बसेको बताए । ‘यो हट्न कि पश्चिमी वायुको गति बढ्नुपर्छ कि वर्षा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पश्चिमतिरबाट कमजोर प्रणाली भित्रिँदै छ । त्यसले हल्का वर्षा गरायो र हावाको गति बढायो भने तैरिएर बसेको प्रदूषण हट्छ र आकाश सफा हुन सक्छ ।’

काठमाडौंसहित देशभरको वायुमण्डलमा वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) केही दिनयता बढ्दै गएको छ । मंगलबार साँझ एक्यूआई प्रतिघण्टा ३०८ रहेको विराटनगरमा बुधबार साँझ २७१ मा झरेको थियो । मंगलबार साँझ २१६ रहेको सिमराको एक्यूआई बुधबार साँझ २०९ रहेको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले एक्यूआई २०१ नाघे त्यो क्षेत्रलाई अस्वस्थकर मानेको छ । उसले एक्यूआई ३५ लाई स्वस्थ, २०१–३०० लाई अस्वस्थकर र ३०१ भन्दा माथिलाई घातक मानेको छ । केही दिनदेखि काठमाडौंसहित तराईका विभिन्न स्थानमा भिजिबिलिटीसमेत घट्दो छ । मौसमविद् प्रधानांगका अनुसार मंगलबार ५ किलोमिटर रहेको काठमाडौंको भिजिबिलिटी बुधबार बेलुकी साढे ३ किमिमा झरेको थियो ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्वमहानिर्देशक ऋषिराम शर्मा चिसोको मात्रा बढेसँगै हावाको वेग घट्ने भएकाले वायुमण्डलमा प्रदूषण तैरिनु सामान्य प्रक्रिया भएको बताउँछन् । ‘हावा पनि नचल्ने र वर्षा पनि नभएका बेला प्रदूषण जहाँको त्यहीँ तैरिएर बसेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘एक–दुई दिनयता काठमाडौंसहित तराईका विभिन्न जिल्लामा भएको त्यही हो ।’ गत वर्ष पनि वायुमण्डलमा अत्यधिक प्रदूषण बढेर आँखा पोल्ने र दिउँसै अँध्यारो भएपछि सरकारले विद्यालय नै बन्द गरेको थियो ।

वातावरण विभागका विज्ञ शंकरप्रसाद पौडेलले यो वर्ष भने वायुको गुणस्तर सूचकांक गत वर्षजस्तो नभएको बताए । ‘विराटनगर र सिमरामा बाहेक अन्यत्र प्रदूषणको मात्रा अस्वस्थ छैन,’ उनले भने । तर, सीमा जोडिएको दक्षिणी भागबाट प्रदूषण भित्रिरहेकाले नेपाली आकाशमा त्यसको असर देखिन थालेको उनले बताए । ‘यो हट्नका लागि पश्चिमतिरबाट द्रुत गतिको वायु चल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

स्विट्जरल्यान्डमा मुख्यालय रहेको एयरक्वालिटी टेक्नोलोजी कम्पनी ‘आईक्यू एयर’ ले काठमाडौंलाई मंगलबारदेखि नै विश्वका ९३ सहरमध्ये एक्यूआई बढी भएको १० सहरभित्र राखेको थियो । पहिलो नम्बरमा बंगलादेशको ढाका थियो । गत वर्ष पनि काठमाडौं पहिलो सूचीमा थियो । विभागका अनुसार बुधबार बेलुकी वायुको गुणस्तर सूचकांक (प्रतिघण्टाका हिसाबले) पोखरामा १७०, धनकुटामा १२०, धनगढीमा १६४, रत्नपार्कमा १६१, भक्तपुरमा ३२, जनकपुर १०४, हेटौंडामा १२७, शंखपार्कमा ११६ र रारामा १० पुगेको थियो ।

एक्यूआईले वायुमा हुने आँखाले देख्न नसकिने पीएम १० र २.५ माइक्रोग्रामभन्दा साना कण, कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन अक्साइडको मात्रालाई बुझाउँछ । त्यस्तै, काठमाडौंमा हावामा हानिकारक कणको मात्रा पनि अत्यधिक हुने गरेको छ । सरकारले पीएम १० को मात्रा १ सय २० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर तोकेको छ । २.५ को ४० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर मापदण्डलाई वार्षिक हिसाबले हेर्दा ४९ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर हुनुपर्छ । जाडो महिनामा मंसिर, पुस र माघमा हानिकारक कण २.५ को मात्रा उच्चस्तरमा पुग्ने गरेको छ । काठमाडौंमा सरकारले तोकेको पीएम १० को मापदण्डभन्दा पाँच गुणासम्म बढी पाइएको छ ।

विराटनगरमा बुधबार पीएम १० को मात्रा २७३.२ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर र पीएम २.५ को मात्रा २२९.४ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर पुगेको छ । यस्तै, सिमरामा पीएम १० को मात्रा १८७.५ र पीएम २.५ को मात्रा १७२.६ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर पुगेको छ । माइक्रोग्रामभन्दा मसिना कणलाई पीएम २.५ भनिन्छ । ‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर–२०२०’ का अनुसार नेपालमा प्रदूषणले निम्त्याउने रोगका कारण बर्सेनि ४२ हजार १ सय जनाको मृत्यु हुने गरेको छ ।

डब्लूएचओका अनुसार सन् २०१८ मा नेपालमा प्रदूषणका कारण करिब ३७ हजार जनाको मृत्यु भएको थियो । प्रदूषणका कारण खासगरी फोक्सोको क्यान्सर, मुटुको रोग, फोक्सोको रोग (सीओपीडी), दम, निमोनिया, मस्तिष्कघात (स्ट्रोक), कम तौल वा समय नपुग्दै बच्चा जन्मिने समस्या हुन्छ । प्रदूषणकै कारण विश्वमा वार्षिक ७० लाख जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा यातायातका साधन वायु प्रदूषणका मुख्य स्रोत हुन् । उपत्यकामा साना–ठूला गरी १२ लाख सवारीसाधन गुड्छन् । फोहोर र कृषिजन्य अवशेष बाल्दाको धूवाँ, इँटाभट्टा, घरभित्र दाउरा र गुइँठाबाट निस्किने धूवाँ पनि वायु प्रदूषणका स्रोत हुन् ।

सरकारले २०७६ सालमा स्वीकृत गरेको ‘काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर कार्ययोजना’ मा एक्यूआई ३ सय नाघे विपद्को रूप लिने भनिएको छ । कार्ययोजनामा उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियमन गर्न आकर्षित धेरै कार्यक्रम प्रस्ताव गरिए पनि सरकारले तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । कार्ययोजनामा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न एक वर्षभित्र चार्जिङ सुविधा भएका बस टर्मिनलहरू एवं चार्जिङ स्टेसनहरूको विकास गर्ने, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा धूवाँरहित सवारीसाधन, रिक्सा, साइकलमात्र चल्न दिइने उल्लेख छ ।

वातावरणविद् भूषण तुलाधर कार्ययोजनामा थुप्रै काम गर्ने भनिए पनि झिना मसिनाबाहेक गर्नुपर्ने मुख्य कामको सुरुवात नै नभएको बताउँछन् । ‘पटक–पटक वातावरण मन्त्रालयलाई झकझक्याएका छौं,’ उनले भने, ‘तैपनि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा पहलदकमी भएको छैन । जसले गर्दा समस्या जहाँको त्यहीँ छन् ।’ वातावरणमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने भनिएको समन्वय समितिको बैठक दुई वर्षमा एकपटक पनि बसेकै छैन भने वातावरण सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने समन्वय बैठक अहिलेसम्म एकपटक बसेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले चिसो बढेपछि प्रदूषण पनि बढ्ने र त्यसपछि मात्र सबैले चासो दिने गरेको बताउँछन् ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ ०६:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलन झन् चर्कंदै

पेसागत संस्था र बृहत् नागरिक आन्दोलनले जबरालाई महाअभियोग लगाउन र उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै आज ‘न्याय मार्च’ गर्दै
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि ‘न्यायिक विचलन’ को आरोप लगाउँदै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले इजलास अस्वीकार गर्न थालेको एक महिना पुगेको छ । ‘अफिसर अफ द बेन्च’ भनिने कानुन व्यवसायीका साथै कानुन क्षेत्रका संस्थाहरूले निरन्तर आन्दोलन गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबरा भने सडकबाट माग्दैमा राजीनामा नदिने भन्दै पदमै रहने हठमा छन् ।

सर्वोच्च न्यायालयमा देखिएको यस्तो अनपेक्षित संकटको निकासका लागि राजनीतिक दलहरूले कुनै अग्रसरता लिएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै चलिरहेको आन्दोलन चर्कंदै गएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेका इजलास कात्तिक ८ देखि बहिष्कार गर्दै आएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आगामी बुधबारदेखि नियमित इजलासमा फर्किने भएका छन् । गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्दै उनीहरू नियमित इजलासमा फर्किने भएका हुन् । फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) ले गत बिहीबार प्रधानन्यायाधीश जबराको तजबिजी अधिकार कटौती गर्दै ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली’ संशोधन गरेर गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोक्ने व्यवस्था गरेको थियो । गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी कहिलेदेखि तोक्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न बिहीबार (आज) सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बोलाइएको छ । फुलकोर्टले आगामी बुधबारदेखि गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने निर्णय गर्नेछ । नियमित इजलासमा फर्किए पनि न्यायाधीशहरूले जबराको नेतृत्व नस्विकार्ने बताइसकेका छन् ।

कार्यकारी शक्तिसँग भागबन्डा गरेको, अमूक मुद्दा निश्चित न्यायाधीशको मात्र इजलासमा राखेर भनेअनुसार फैसला गर्न लगाएको, परिवारका सदस्य र आफैंले नियुक्ति दिएका पदाधिकारीलाई बिचौलियाका रूपमा प्रयोग गरेको जस्ता आरोप जबरामाथि लाग्दै आएको छ । यस्ता आरोपले न्यायालयको गरिमा नै धुलिसात् भएकाले जबराले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले इजलास अस्वीकार गरिरहेका हुन् । नेपाल बार एसोसिएसनले जबराको इजलास बहिष्कार गर्ने बताइसकेको छ ।

नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनलाई ‘बटमलाइन’ बनाएर आन्दोलनलाई आक्रामक बनाउँदै गएको छ । सुरुमा सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित रहेको बारको आन्दोलन विस्तार भएर देशभरका अदालतमा पुगिसकेको छ । गत आइतबार सम्पूर्ण अदालतमा बहस–पैरवी बहिष्कार गरेको बारले बुधबार सबै १८ वटा उच्च अदालतमा केन्द्रीय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा विरोधमा प्रदर्शन र सभा गरेको छ । नेपाल बारले पत्रकार महासंघ, शिक्षक महासंघ, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, जनस्वास्थ्य संघ, आदिवासी जनजाति महासंघ र बृहत् नागरिक आन्दोलनको पनि साथ पाएको छ । बिहीबार यी संस्थाहरूले जबरालाई महाअभियोग लगाउन र उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गेटबाट बालुवाटारसम्म ‘न्याय मार्च’ आह्वान गरेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश फोरम, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीश र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले राजीनामा माग गरेको एक सातापछि मात्र बारले ‘नरम प्रकृति’ को (हातमा कालोपट्टी बाँधेर एक घण्टा विरोध गर्ने) आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । त्यति बेला सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेको एकसाता भइसकेको थियो । कानुन व्यवसायीहरू जबरासँग वार्ता र संवादमार्फत निकास खोज्ने बिन्दुभन्दा अगाडि बढिसकेको देखिन्छ ।

कुनै स्पष्ट आधार र कारणबिना तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका कांग्रेस–माओवादी केन्द्रकै गठबन्धन सरकार अहिले छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले पद दुरुपयोग गरेको आरोपसहित सिंगो न्यायिक क्षेत्र आन्दोलनमा रहेको एक महिना भइसक्दा पनि ‘न्यायालयको आन्तरिक विवादमा कार्यकारीले हात नहाल्ने’ तर्कसहित गठबन्धन पन्छिरहेको छ । जबकि दलीय हस्तक्षेपको अपेक्षा नगरिने विषय न्यायालयले गर्ने नियमित सुनुवाइअन्तर्गतका विभिन्न प्रक्रिया, फैसला, त्यसको कार्यान्वयन, सरुवा–बढुवा जस्ता विषयमा हो । संघीय संसद्का दुवै सदनको नियमित अधिवेशन बन्द रहेकाले जनताका प्रतिनिधि छलफल गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । उता, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने ‘आफ्नो पार्टीको सरकार च्युत हुने गरी फैसला गरेका कारण’ अदालतको संकटलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने मनसायसहित न्यायाधीशहरूविरुद्ध आरोपमा उत्रिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा सहकर्मी न्यायाधीशलाई इजलासमा बसाल्न पनि नसक्ने र फुलकोर्टको नेतृत्व पनि दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनी कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ ०६:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×