कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

नेपालको गरिबी समीक्षा गर्न राष्ट्रसंघीय विज्ञ आउँदै

रासस

काठमाडौँ — चरम गरिबी र मानवअधिकारका लागि राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक ओलिभिए डे स्वतरले गरिबी उन्मुलनका लागि सरकारले गरेका प्रयासहरूको समीक्षा गर्न आगामी सोमबारदेखि नेपालको ११ दिने भ्रमण गर्ने भएका छन् ।

'बहुआयामिक गरिबी घटाउन नेपालले उल्लेखनीय कदमहरू चालेको छ, त्यसलाई सन् २०२४ सम्ममा थप ५० प्रतिशतले घटाउने सरकारको प्रतिबद्धताको सराहना गर्दछु,' गरिबी तथा मानवअधिकारको अनुगमन, प्रतिवेदन प्रस्तुत र परामर्श दिन मानवअधिकार परिषद्‍द्वारा नियुक्त स्वतन्त्र विज्ञ डे स्वतरले बुधबार जेनेभामा भ्रमणको घोषणा गर्दै भनेका छन् ।

कोभिड–१९ को महामारीसँगै बाढीपहिरोबाट प्रभावित नेपाल क्रमशः पुरानै अवस्थामा फर्कनै लाग्दा सबैभन्दा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको संरक्षणका लागि संवैधानिक प्रावधानहरूको कार्यान्वयनतर्फ अग्रसरता बढाउन अभिप्रेरित गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको पर्याप्तताको उनले समीक्षा गर्ने राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्ले जनाएको छ ।

प्रतिवेदक डे स्वतर काठमाडौँ, कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशका साथै प्रदेश २ मा आयोजना हुने नीतिगत गोलमेच छलफल तथा वैठकहरूमा सहभागी हुनेछन् । उनले केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारी पदाधिकारी, गरिबीबाट प्रभावित व्यक्ति र समुदायका साथै अन्तर्राष्ट्रिय र नागरिक समाजका संस्थाहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

परिषद्ले दुईवर्षअघि उनलाई चरम गरिबी र मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक नियुक्त गरेको हो । विशेष प्रतिवेदक स्वतरले आगामी जेठमा आफ्नो पूर्ण प्रतिवदन परिषद्‍मा प्रस्तुत गर्नेछन् । विशेष प्रतिवेदकहरू मानवअधिकार परिषद्को विशेष कार्यविधि अन्तर्गत नियुक्त अवैतनिक स्वतन्त्र विज्ञ हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ १८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?