प्रधानन्यायाधीशले ८ दिनयता आफूलाई पेसी तोकेनन्

प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्तिक २९ गते आफ्नो लागि पनि पेसी तोकेका थिए । कार्तिक २९ गते उनले आफ्नो इजलासमा ५ मुद्दा पेसी चढाएर सुनुवाइ गरेका थिए ।

कार्तिक ८ गते प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गर्न भन्दै बाँकी न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गरेका थिए । अघिल्लो दिन नै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गर्ने सूचना दिएका थिए । उनीहरूले 'फूलकोर्ट' को पनि बहिस्कार गरेका थिए । न्यायाधीशहरूले इजलास छोडे पनि कार्तिक १० गते प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । उक्त इजलास बस्न सकेको थिएन । सो दिन आफूलाई एकल इजलासमा भने उनले मुद्दा सुनुवाइ गरेका थिए ।

कार्तिक ११ गते आफूलाई मुद्दाको पेसी तोके पनि इजलासमा बसेनन् । त्यसपछि कार्तिक १२ र २२ गते कुमार चुडालसँग संयुक्त इजलास गठन गरे । तर दुवै दिन चुडालले जबरासँग इजलास सेयर गर्न अस्वीकार गरे ।

कार्तिक १४ गते कुमार रेग्मी र आफ्नो इजलास गठन गरेका थिए । त्यो दिन रेग्मीले इजलास बहिस्कार गरे । त्यो दिन एकल इजलासबाट भने उनले मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिए ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माले विवाद समाधानका लागि प्रयास गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई पेसी नतोक्ने, बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्रै पेसीमा चढाउने समझदारी गरेका जबराले तिहार पछिको पहिलो दिन नै उक्त सहमति तोडेका थिए ।

कार्तिक २२ गते उनले आफूलाई पनि इजालस तोके भने त्यसको भोलिपल्ट अन्य मुद्दा पनि पेसीमा चढाए । तर, न्यायाधीशहरूले भने बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्रै हेरे र अन्य मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा चढाइदिए । जबराले २५ गते आफ्नो एकल इजलासमा मुद्दा पेसी चढाएका थिए । त्यसपछि २९ गते बेन्चमा बसेका उनले त्यसयता आफूलाई मुद्दाको पेसी तोकेका छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीशलाई पछिल्लो तीन दिनयता बिसञ्चो भएकाले सर्वोच्च अदालत नआएको अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए । 'उहाँलाई सञ्चो छैन । रुघाखोकी र चिसो लागेकाले उहाँ चिकित्सकको सल्लाहमा बालुवाटार निवासमा नै आराम गरिरहनुभएको छ,' उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेको बारले भने जिल्ला अदालत र उच्च अदालतसम्म आफ्ना कार्यक्रम विस्तार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको घेराबाट बाहिरिएको बार प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालय र संसदीय दलका कार्यालयसम्म पुगेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश पछिल्लोपटक इजलास बसेको भोलिपल्ट अर्थात् कार्तिक ३० गते सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै भित्रैबाट निकास निक्लिने आशा व्यक्त गरेको थियो । उक्त निर्णयमा भनिएको थियो, ‘सर्वोच्च अदालतमा केही समययता देखिएको समस्या र गतिरोधप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्नेगरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्दछ भन्ने धारणा छ र सम्बन्धित सबैबाट छिटो छरितो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ।’

यसैबीच मंसिर २ गते प्रधानन्यायाधीश बाहेकको फूलकोर्ट बैठक बसेर पेसी तोक्ने नियमावलीको व्यवस्थामा संशोधन गरेको थियो । जबराको अनिच्छाबीच १८ न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले गोलाप्रणालीबाट मुद्दाको पेसी तोक्ने गरी नियमावली संशोधन गरेका थिए । उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । त्यो कार्यान्वयनमा आएपछि प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती हुनेछ ।