बारलाई पेसागत समूह र नागरिक आन्दोलनको साथ- समाचार - कान्तिपुर समाचार

बारलाई पेसागत समूह र नागरिक आन्दोलनको साथ

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन र सम्पत्ति छानबिन गर्न माग
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको माग राखेर आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनलाई अन्य पेसागत समूह र बृहत् नागरिक आन्दोलनले पनि साथ दिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, शिक्षक महासंघ, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, जनस्वास्थ्य संघ, नर्सिङ एसोसिएसन, आदिवासी जनजाति महासंघ र बृहत् नागरिक आन्दोलनले बिहीबार ‘न्याय मार्च’ आह्वान गर्दै जबरालाई संसद्मा महाअभियोग लगाउन र उनको सम्पत्ति छानबिन गराउन माग गरेका छन् । 

करिब तीन सातादेखि एक्लै आन्दोलन गरिरहेको बारसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै पेसागत समूह र नागरिक आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतको मूलगेटदेखि बालुवाटारसम्म न्याय मार्च गर्न लागेका हुन् । उनीहरूले ‘सामाजिक न्यायसहितको जवाफदेही लोकतन्त्र पक्षधर सबै पेसागत संघसंस्था तथा सामाजिक र नागरिक शक्तिलाई’ आह्वान गर्दै निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा सत्तारूढ गठबन्धनले जबराको निरन्तरताका लागि मिलेमतो गरेको र देशमा न्याय–शून्यता सिर्जना गरेको आरोप छ ।

‘प्रधानन्यायाधीश जबराको आचरण, न्यायिक क्षमता र नेतृत्वमाथि गम्भीर आक्षेपका साथ न्यायाधीश तथा अधिवक्ताहरू ऐतिहासिक रूपमा एकसाथ आन्दोलित हुनुपरेको परिस्थितिको जटिलतालाई बेवास्ता गरेर गठबन्धन सरकारले जबराको निरन्तरतामा आफ्नो मिलेमतो रहेको छर्लंग्याएको छ तथा देशमा न्याय–शून्यता सिर्जना गरिदिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जबराको नेतृत्व, न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासन सञ्चालनले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराएको महसुस गरी सुधारका लागि सुझाव दिने सहकर्मी न्यायाधीशको बेवास्ता गरिएको र नेपाल बारको शान्तिपूर्ण धर्नालाई दबाउन सर्वोच्चभित्र समेत हतियारधारी दंगा–प्रहरी परिचालन गर्दै युद्धग्रस्त क्षेत्रजस्तै बनाइएको पनि उनीहरूको भनाइ छ । ‘राजनीतिक–प्रशासनिक आडमा ठूलो संख्यामा तैनाथ प्रहरीद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको छ, छानी–छानी धर्नारतलाई निसाना साधिएको छ, बार भवनमा भिजिलान्ते घुसपैठ गराउँदै त्रासको वातावरण बनाइएको छ र जनताको आस्थाको केन्द्र बनिरहनुपर्ने एउटा सर्वोच्च संस्थाको साख सकिने गरी मानमर्दन गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक दायित्व पालना नगर्दा न्याय पाउने जनताको संवैधानिक हक कुण्ठित भएको पेसागत तथा नागरिक अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील ८ संस्थाले जनाएका छन् । उनीहरूले लोकतान्त्रिक संघर्षहरूपछि पनि जस्ताको तस्तै राखिएको न्यायपालिकालाई जबराको नेतृत्वले झन् न्याय किनबेचको वस्तु बनाएको, सत्ता र अनेक स्वार्थ शक्तिसँग मोलमोलाइ गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘जनआन्दोलन तथा जनसंघर्षको बलमा बनेको वर्तमान संविधानले पनि परिवर्तन गर्न नसकेको न्यायपालिका आफैंमा एउटा परम्परागत शक्ति–संरचना हो, जसको पुनःसंरचना र रूपान्तरण अबको अपरिहार्य कार्यसूची भएको अहिलेको संकटले प्रस्ट गरेको छ । जबरा र जबरा प्रवृत्तिबाट मुक्तिका लागि न्यायपालिकामा लागेका अनेक रोगको निवारण झन्–झन् जरुरी देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायसेवा प्रवेशदेखि नै शंकाको घेरामा रहेका र तल्लो अदालतदेखिकै न्याय सम्पादनमा एकपछि अर्को विचलनको आक्षेप खेप्दै आएका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएर फेरि उस्तै शंकास्पद फैसला गर्दै आए पनि प्रधानन्यायाधीश पदमा बसिरहन सक्ने अवस्थाले न्यायपालिका पुनःसंरचनाको मागको पुनःपुष्टि गरेको छ ।’

जबरालाई सुनुवाइ प्रक्रियाद्वारा अनुमोदन गर्ने संसद्लाई क्रियाशील बनाई उनलाई महाअभियोग लगाउने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नेतर्फ दलहरूको ध्यानाकर्षण नहुनुले जबरा र उनीजस्तो प्रवृत्तिको मूल स्रोत दलीय नेतृत्व नै देखिएको भन्दै पेसागत संस्थाहरूले दलहरूलाई झकझकाउन ‘न्याय मार्च’ गर्न लागेका हुन् । ‘यस्ता व्यक्ति जन्माउने प्रक्रिया र संरचना फेर्न हामी सबै सडकमा उभिएका छौं । न्याय किनबेच निषेध हुने गरी सबै तहका न्यायालयमा न्यायिक स्वच्छता कायम गर्ने, न्यायमा सर्वसाधारण जनताको सहज, सुलभ र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रणाली र मापदण्ड परिमार्जन गर्नेजस्ता सवालमा न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी गर्न र त्यसअनुसार तयारी थाल्न हामी दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘तत्काल महाअभियोगको प्रक्रिया थाल्दै वर्तमान गतिरोध तोड्न र न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति संविधान संशोधनसहितको तयारी गर्ने गरी दबाब दिन हामी बालुवाटार न्याय मार्च घोषणा गर्छौं ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आएको नेपाल बारले सर्वोच्च अदालत केन्द्रित विरोध प्रदर्शन र धर्ना कार्यक्रमलाई देशभरका उच्च अदालतहरूमा विकेन्द्रीकरण गरेको छ । बुधबार देशैभरका उच्च अदालत र उच्च अदालतका इजलास रहेका १८ स्थानमा नेपाल बारले केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर बृहत् विरोध सभा गर्न लागेको छ । विरोध सभामा नेपाल बारले सम्बन्धित उच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जिल्ला अदालतका बार इकाइलाई सक्रिय सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको छ । बार महासचिव लीलामणि पौडेलले बुधबार बिहान १० देखि १२ बजेसम्म सबै उच्च अदालतमा पाखुरामा कालोपट्टीसहित धर्ना दिने र त्यसपछि विरोध सभा गर्ने जानकारी दिए । नेपाल बारले सबै उच्च अदालत र उच्च अदालतका इजलासमा बुधबार बहस, पैरवी नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ ०६:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उडान रुकुमको, अवतरण नेपालगन्जमा

आन्तरिक उडानमा निगमको व्यवस्थापकीय भद्रगोलको अर्को घटना
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — रुकुमका महिलाहरूको अधिकारबारे अध्ययनका लागि काठमाडौं न्युरोडकी लुमन्तीसिद्धि वज्राचार्य र इमाडोलकी आयुशी बम आइतबार काठमाडौं विमानस्थलबाट सल्ले जान नेपाल वायुसेवा निगमको ट्वीनअटर चढे । पहिलो पटक रुकुम जान लागेका उनीहरू जब नेपालगन्ज विमानस्थलमा उत्रिए, झसंगै भए । उनीहरूले सोचेका थिए– ‘रुकुम आइपुगियो ।’ तर त्यो रुकुमको सल्ले विमानस्थल थिएन ।

जहाजबाट ओर्लिएलगत्तै उनीहरूलाई निगमका स्थानीय कर्मचारीद्वारा भनियो, ‘खाना, होटलको व्यवस्था आज यतै गरेका छौं, भोलि बिहानै पहिलो फ्लाइटमा तपाईंहरूलाई रुकुम उडाइदिन्छौं ।’ यो कुरा सुनेपछि लुमन्ती र आयुशी मात्रै होइन, सोही उडानमा नेपालगन्ज आइपुगेका अरू आठ यात्रु पनि तीनछक परे । खासमा उनीहरूको हातमा टिकट र बोर्डिङपास रुकुम सल्लेको थियो । तर निगमको ट्वीनअटरले नेपालगन्जस्थित राँझा विमानस्थलमा ओरालिदियो । जहाज त्यहीं राखेर चालकदलका तीन सदस्य आराम गर्न क्रु–क्याम्पतिर लागे ।

कुनै पनि उडानमा यात्रुलाई गन्तव्य र यदि त्यो परिवर्तन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएमा पाइलटले एयरहोस्टेसमार्फत जानकारी गराउनुपर्छ । तर उनीहरूलाई उडानका क्रममा त्यस्तो कुनै जानकारी गराइएको थिएन । ‘त्यो हाम्रो काम नै होइन,’ उक्त उडानमा रहेका एक पाइलटले भने, ‘हामी काठमाडौंबाट उड्दा नै नेपालगन्जका लागि उडेका थियौं । हामीले उड्नुअघि हस्ताक्षर गरेर बुझाउने फ्लाइट प्रोग्राममा नेपालगन्ज नै जाने लेखिएको छ ।’ रुकुम जानुपर्ने यात्रुलाई नेपालगन्ज किन लगियो त ? यसमा निगमको आन्तरिक विमानस्थलमा रहेको जहाज तथा चालकदलको व्यवस्थापन हेर्ने अपरेसन शाखा र यात्रु सेवा शाखाबीच समन्वयको अभाव मुख्य कारण देखिएको छ ।

खासमा यो उडानको समय आइतबार बिहान साढे ६ बजेको थियो । रुकुमको सल्ले विमानस्थलको मौसम सफा भएकाले जहाज अवतरणका लागि समस्या थिएन । तर, उक्त बिहान मौसम बिग्रिएका कारण नेपालगन्ज, सुर्खेत, भैरहवा र धनगढी विमानस्थल खुला गरिएका थिएनन् । उडान नियमअनुसार कुनै पनि गन्तव्यका लागि उड्नुअघि पाइलटले नजिकैका दुइटा वैकल्पिक विमानस्थल खुला नभएमा उड्न नपाइने नियम छ । त्यसैले रुकुम जाने जहाजले रुकुम खुला भए पनि यदि कुनै कारणले त्यहाँ अवतरण गर्न नसक्ने परिस्थिति पैदा भएमा नजिकैको अर्को विमानस्थलमा डाइभर्ट हुनुपर्ने हुन्छ । नजिकै वैकल्पिक विमानस्थल खुला नभइदिँदा आइतबारको बिहान उडान रद्द भयो ।

आइतबार साढे १० बजेसम्म पनि वैकल्पिक विमानस्थल नखुलेपछि उक्त उडानका क्याप्टेन पेम्बा शेर्पा र रक्षित मल्लले आरए–१८१ नम्बरको उडान रद्द गरेर घरतर्फ लागे । यदि रुकुम समयमै उडान भइदिएको भए, त्यो जहाज रुकुमबाट नेपालगन्ज पुगेर सिमकोट, जुम्ला र ताल्चा जाने तालिका थियो । तर काठमाडौंबाटै उड्न नपाएपछि चालकदल फर्किनुपरेको थियो । चालकदल नै फर्किएपछि टर्मिनलमा रहेको यात्रु सेवा विभागका कर्मचारीले ‘मौसमकै कारण’ बताएर रुकुम जाने ८ जना यात्रुलाई पनि घर फर्काइदिएका थिए । वायुसेवाले दुर्गम भेगका उडानमा अढाईदेखि तीन घण्टाभन्दा बढी यात्रुले कुर्नुपर्ने अवस्था आइपरेमा सामान्यतया उडान रद्द गर्छन् । पहिलो उडान नभएपछि बिहानी सिफ्टअन्तर्गत यात्रु सेवा विभागका प्रमुख गंगाबहादुर चन्द र जहाज हेर्न अपरेसनतर्फकी इन्चार्ज हेमु पाण्डे र सहयोगी कर्मचारी पनि घरतर्फ लागेका थिए ।

मध्याह्न १२ बजेपछि भने भैरहवा, दाङ, नेपालगन्ज, सुर्खेत, धनगढी विमानस्थलको मौसम क्रमशः सुधार हुँदै गयो । त्यसपछि ती विमानस्थलका लागि तोकिएका उडान सुरु भए । नेपाल वायुसेवा निगमले पनि बिहान रद्द गरेको रुकुमको उडान १ बजे गर्ने निर्णय गर्‍यो । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको निर्देशनअनुसार यात्रु सेवा विभागकी उपनिर्देशक रिना राईले निगमको आन्तरिक विमानस्थल प्रमुख चन्दलाई रुकुमको उडान गर्न भनिन् । हाकिमहरूको निर्देशनअनुसार, घर जाँदै गरेका चन्द नयाँबानेश्वरबाट फर्किएर विमानस्थल पुगे । उनले रुकुम उडान हुने भन्दै फोन गरेर बिहान घर फर्केका यात्रुलाई बोलाउन लगाए । तत्कालै अपरेसन शाखाले बूढानीलकण्ठ बस्ने क्याप्टेन मल्ल र चाबहिल बस्ने क्याप्टेन शेर्पालाई लिन गाडी पठायो ।

बिहानका यात्रुमा दिउँसो दुई जना थपिएर संख्या १० पुग्यो । ३ बजे क्याप्टेन शेर्पा र मल्ल ती यात्रु राखेर उड्ने भए । तर, चालकदलले रुकुम पुगेर नेपालगन्ज फर्कंदा ड्युटी समय १० घण्टा नाघ्ने भएकाले जहाज सोझै नेपालगन्ज लैजाने निर्णय लियो । ‘हामी काठमाडौंबाट सवा १ घण्टामा सल्ले गएर, त्यहाँबाट आधा घण्टाको दूरीमा रहेको नेपालगन्ज फर्कंदा हाम्रो ड्युटी समय १० घण्टा नाघ्ने भयो । अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले १० घण्टा बढी उड्न रोकेकाले नेपालगन्ज जाने भयौं,’ नाम नछाप्ने सर्तमा एक क्याप्टेनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यात्रुलाई कता जाने नजाने भन्ने हाम्रो काम होइन । त्यो यात्रु सेवा विभाग र मार्केटिङको जब हो ।’ उनले बिहान साढे ६ बजे चालकदलले लग–इन गरेपछि ‘ड्युटी आवर’ को गन्ती सुरु हुने र १० घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाइने भएकाले सोझै नेपालगन्ज उडेको बताए । तर, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ‘फ्लाइट अपरेसन्स रिक्वायरमेन्ट–२०२०’ अनुसार कुनै पनि जहाजका कमान्डरले चाहेमा उडान समय १ घण्टासम्म र ड्युटी समय २ घण्टासम्म बढाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

निगमका आन्तरिक उडानसँग सम्बद्ध एक अधिकारीका अनुसार उडानको चालकदलले चाहेको भए उक्त उडान रुकुम पुगेर पनि नेपालगन्ज जान सक्थ्यो । ‘रुकुमको मौसम खुला थियो, थप एक घण्टाभित्र नेपालगन्ज नाइट स्टप गर्न सक्थे,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, चालकदलले सुरक्षाको कारण देखाएर १० घण्टाको नियममा अडान लिए ।’ चालकदलले रुकुम जान नमानेपछि यात्रुहरूलाई एक रात नेपालगन्जमा निगमकै खर्चमा होटलमा राखेर त्यही विमानमा तीनै चालकदलले सोमबार बिहान रुकुम पुर्‍याएका थिए ।

निगमको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यात्रुहरूले अनावश्यक सास्ती व्यहोर्नुपरेको यो पहिलो घटना भने होइन । दसैंमा यस्तै लापरबाही हुँदा भोजपुरको टिकट काटेका सात यात्रु काठमाडौंमै छुटेका थिए । उनीहरूकै लागि निगमले भोलिपल्ट उडान राख्नुपरेको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ ०६:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×