प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउन माग गर्दै ‘बालुवाटार न्याय मार्च’ गर्न पेशागत महासंघहरूको आह्वान- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउन माग गर्दै ‘बालुवाटार न्याय मार्च’ गर्न पेशागत महासंघहरूको आह्वान

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विभिन्न पेशागत तथा नागरिक संस्थाहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै ‘बालुवाटार न्याय मार्च’ गर्ने भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । फाइल तस्बिर ।

नेपाल बार एसोसियसन, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले मंसिर ९ गते बिहीबार दिउँसो २ बजे सर्वोच्च अदालत गेटबाट बालुवाटारसम्म न्याय मार्च गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया थाल्दै वर्तमान गतिरोध तोड्न र न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति संविधान संशोधनसहितको तयारी गर्न माग गरेका छन् ।

‘न्यायिक क्षेत्रलाई बिथोल्ने र दमनकारी चरित्र समेत देखाउने न्याय प्रशासनको नेतृत्वको एकपछि अर्को व्यवहारले प्रधानन्यायाधीश जबराको अविवेकी चरित्र मात्रै उजागर गरेको छैन, राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्वको अन्यायी प्रवृत्ति पनि छलंड्ग पारेको छ,’ पेशागत महासंघहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक दायित्व पालना नगर्दा न्याय पाउने जनताको संवैधानिक हक कुण्ठित भएको असाधारण अवस्थाले हामी लोकतन्त्र, कानुनी शासन, नागरिक अधिकार, सामाजिक न्यायसहित नागरिक सर्वोच्चताका हिमायती पेसागत तथा नागरिक शक्तिहरूलाई आक्रोशित तुल्याएको छ ।’

गठबन्धन सरकारले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराएर कानुन व्यवसायीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हरियारधारी दंगा प्रहरी परिचालन गरी सर्वोच्च अदालतलाई युद्धग्रस्त क्षेत्रजस्तै बनाएको भनेका छन् । ‘राजनीतिक प्रशासनिक आडमा ठूलो संख्यामा तैनाथ प्रहरीद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको छ, छानी छानी धर्नारतलाई निशाना साँधिएको छ, बार भवनमा भिजिलान्तेहरू घुसपैठ गराउँदै त्रासको वातावरण बनाइएको छ । जनताको आस्थाको केन्द्र बनिरहनुपर्ने एउटा सर्वोच्च संस्थाको साख सकिने गरी मानमर्दन गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमार्फत् उनीहरूले भनेका छन् ।

उनीहरूले न्यायाधीश नियुक्तिका प्रणाली र मापदण्ड परिमार्जन गर्नेजस्ता सवालमा न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी गर्न र त्यसअनुसार तयारी थाल्न दलहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

यस्तो छ विज्ञप्ति :

बालुवाटार न्याय मार्चको आह्वान

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको आचरण, न्यायिक क्षमता र नेतृत्वमाथि गम्भीर आक्षेपका साथ न्यायाधीश तथा अधिवक्ताहरू ऐतिहासिकरूपमा एकसाथ आन्दोलित हुनुपरेको परिस्थितिको जटिलतालाई बेवास्ता गरेर गठबन्धन सरकारले जबराको निरन्तरतामा आफ्नो मिलेमतो रहेको छर्लंग्याएको छ तथा देशमा न्याय–शून्यता सिर्जना गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जबराको नेतृत्व, न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासन सञ्चालनले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराएको महसुस गरी सुधारका लागि सुझाव दिने सहकर्मी न्यायाधीशहरूको बेवास्ता मात्र गरेन, नेपाल बारको शान्तिपूर्ण धर्नालाई दबाउन सर्वोच्च अदालतभित्र समेत हतियारधारी दंगा–प्रहरी परिचालन गर्दै युद्धग्रस्त क्षेत्रजस्तै बनाएको छ । राजनीतिक–प्रशासनिक आडमा ठूलो संख्यामा तैनाथ प्रहरीद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको छ, छानी–छानी धर्नारतलाई निशाना साँधिएको छ, बार भवनमा भिजिलान्तेहरू घुसपैठ गराउँदै त्रासको वातावरण बनाइएको छ र जनताको आस्थाको केन्द्र बनिरहनुपर्ने एउटा सर्वोच्च संस्थाको साख सकिने गरी मानमर्दन गरिएको छ ।

यसरी न्यायिक क्षेत्रलाई बिथोल्ने र दमनकारी चरित्र समेत देखाउने न्याय प्रशासनको नेतृत्वको एकपछि अर्काे व्यवहारले प्रधानन्यायाधीश जबराको अविवेकी चरित्र मात्रै उजागर गरेको छैन, राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वको अन्यायी प्रवृत्ति पनि छर्लङ्ग पारेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक दायित्व पालना नगर्दा न्याय पाउने जनताको संवैधानिक हक कुण्ठित भएको असाधारण अवस्थाले हामी लोकतन्त्र, कानुनी शासन, नागरिक अधिकार, सामाजिक न्यायसहित नागरिक सर्वोच्चताका हिमायती पेसागत तथा नागरिक शक्तिहरूलाई आक्रोशित तुल्याएको छ ।

आमनागरिकले न्याय पाउन मुद्दा लड्नुपर्छ र मुद्दा लड्नु दशा लाग्नु हो भन्ने आम धारणा व्याप्त रहेको दुखद् परिवेशमा लोकतान्त्रिक संघर्षहरूपछि पनि जस्ताको तस्तै राखिएको राज्यको यो स्वतन्त्र अंगलाई अहिलेको नेतृत्वले झन् न्याय किनबेचको वस्तु बनाउने उद्यमशाला बनाएको, सत्ता र अनेक स्वार्थ शक्तिसँग मोलमोलाइ गरेको जस्ता संगीन आरोप व्याप्त छन् ।

जनआन्दोलन तथा जनसंघर्षहरूको बलमा बनेको वर्तमान संविधानले पनि परिवर्तन गर्न नसकेको न्यायपालिका आफैंमा एउटा परम्परागत शक्ति–संरचना हो, जसको पुनःसंरचना र रूपान्तरण अबको अपरिहार्य कार्यसूची भएको अहिलेको संकटले प्रस्ट गरेको छ । जबरा र जबरा प्रवृत्तिबाट मुक्तिका लागि न्यायपालिकामा लागेका अनेक रोगको निवारण झन् झन् जरुरी देखिएको छ ।

न्यायसेवा प्रवेशदेखि नै शंकाको घेरामा रहेका र तल्लो अदालतदेखिकै न्याय सम्पादनमा एकपछि अर्को विचलनको आक्षेप खेप्दै आएका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएर फेरि उस्तै शंकास्पद फैसला गर्दै आएको न्याय क्षेत्रमै सर्वत्र आलोचित हुँदाहुँदै पनि प्रधानन्यायाधीश पदमा बसिरहन सक्ने अवस्थाले न्यायपालिका पुनःसंरचनाको मागको पुनःपुष्टि गरेको छ ।

यस्तो हुँदा पनि सुनुवाइ प्रक्रियाद्वारा अनुमोदन गर्ने संसदलाई क्रियाशील बनाई महाभियोग लगाउने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूको विशेष ध्यानाकर्षण हुन नसक्नुले जबरा र जबरा प्रवृत्तिको मूल स्रोत दलीय नेतृत्व नै देखिएको प्रतीत हुन्छ ।

तसर्थ, तत्काल संसद बोलाई प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउन र सम्बद्ध निकायमार्फत सम्पत्ति छानबिन गराउन हामी पेसागत तथा नागरिक शक्तिहरू एकसाथ माग गर्दछौं ।

साथै, हाम्रो संघर्ष व्यक्ति जबरासहित प्रवृत्तिविरूद्ध हो । यस्ता व्यक्ति जन्माउने प्रक्रिया र संरचना फेर्न हामी सबै सडकमा उभिएका छौँ । न्याय किनबेच निषेध हुने गरी सबै तहका न्यायालयमा न्यायिक स्वच्छता कायम गर्ने, न्यायमा सर्वसाधारण जनताको सहज, सुलभ र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रणाली र मापदण्ड परिमार्जन गर्नेजस्ता सवालमा न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी गर्न र त्यसअनुसार तयारी थाल्न हामी दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्दछौं । तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया थाल्दै वर्तमान गतिरोध तोड्न र न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति संविधान संशोधनसहितको तयारी गर्ने गरी दबाब दिन हामी यही मंसिर ९ गते संयुक्तरूपमा बालुवाटार न्याय मार्च गर्ने घोषणा गर्दछौं ।

यस मार्चमा सहभागी हुन हामी सामाजिक न्यायसहितको जवाफदेही लोकतन्त्र पक्षधर सबै पेसागत संघसंस्था तथा सामाजिक र नागरिक शक्तिलाई आह्वान गर्दछौं ।

आन्दोलन– बालुवाटार न्याय मार्च

मिति– मंसिर ९ गते बिहीबार

समय– अपरान्ह २ बजे

सुरू हुने स्थान– सर्वोच्च अदालतको गेट ।

आह्वानकर्ता

नेपाल बार एसोसियसन

नेपाल पत्रकार महासंघ

नेपाल शिक्षक महासंघ

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसन

नेपाल जनस्वास्थ्य संघ

नेपाल नर्सिङ एसोसियसन

तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

र,

बृहत् नागरिक आन्दोलन ।

२०७८ मंसिर ७ गते । काठमाडौं ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७८ १७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लघुवित्त कम्पनीहरूले सेयरमा लगानी गर्न नपाउने 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अब लघुवित्त कम्पनीहरूले पनि सेयरमा लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्त कम्पनीहरुलाई कुनै पनि संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

सेयर मात्रै नभई डिवेन्चर (ऋणपत्र) तथा म्युचुअल फण्ड (सामुहिक लगानी कोषका योजना)मा पनि लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । हाल यसरी लगानी भएको खण्डमा २०७९ असार मसान्तभित्र विनिवेष गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

निर्देशनमा भनिएको छ ‘संस्थाले संगठित संस्थाको सेयर, डिवेन्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्न पाइने छैन । हाल कायम रहेका यस्ता लगानीहरु २०७९ असार मसान्तभित्र विनिवेष गरिसक्नुपर्नेछ ।’

त्यस्तै लघुवित्त संस्थाले यसअघि धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइनसकेको कुनै संगठित संस्थाको सेयर तथा डिवेञ्चरमा लगानी गरेको भएमा उक्त सेयर तथा डिवेञ्चरमा लगानी भए बराबरको रकम लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो कोषमा रहेको रकम उक्त सेयर तथा डिवेञ्चर सूचीकृत वा विनिवेष नभएसम्म अन्य प्रयोजनमा उपभोग गर्न पाइने छैन ।

साथै लघुवित्त कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र सो पश्चातका वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस)अनुसार तयार गर्नुपर्ने छ । वित्तीय विवरणमा प्रतिसेयर आम्दानी वार्षिकीकरण गरी प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

लघुवित्तहरुले लेखांकन भएको आयलाई वितरण गर्दा वितरण हुने रकमको २० प्रतिशत रकम जनरल रिजर्भमा जम्मा गरी बााकी ८० प्रतिशत मात्रै वितरण गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सामुहिक जमानीमा लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रति समूह सदस्य बढीमा ५ लाखसम्म लघुकर्जा उपलव्ध गराउन सकिने छ । यसअघि ३ लाख सम्मको सीमा तोकिएको थियो ।


प्रकाशित : मंसिर ७, २०७८ १७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×