कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

एनआरएनए निर्वाचनमा फेरि हस्तक्षेप

आफ्नो कार्यक्षेत्र नै नभएको विषयमा मातहतको निकाय जसरी परराष्ट्र मन्त्रालयले दियो निर्देशन 
यो नाङ्गो हस्तक्षेप हो, चाहेको व्यक्तिलाई जिताउने खेलमा परराष्ट्र मन्त्रालय लागिपरेको छ ।– कुमार पन्त -अध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघ

काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचनमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर हस्तक्षेप गर्दा नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अनिश्चित बन्न पुगेको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्बन्धी विवाद रहेको भन्दै परराष्ट्रले फेरि चुनावी तालिका स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो । एनआरएनएले परराष्ट्रसँग समन्वय गरी गत शुक्रबार निर्वाचनको नयाँ मिति मंसिर २९ (डिसेम्बर १५) का लागि सार्वजनिक गरेको थियो ।

एनआरएनए निर्वाचनमा फेरि हस्तक्षेप

शुक्रबार नै परराष्ट्रले पत्राचार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई निर्वाचन नगर्न निर्देशन दिएको हो । परराष्ट्रले संघलाई गरेको पत्राचारअनुसार अब निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एनआरएनएको संरक्षक परिषद्लाई तोकिएको छ । जसको नेतृत्व एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले गरिरहेका छन् । यसको अर्थ कुमार पन्त अध्यक्ष रहेको संघको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले निर्वाचन गराउन पाउने छैन ।

अध्यक्ष पन्तका अनुसार विद्यमान कानुनी व्यवस्था र संघको विधानअनुसार परराष्ट्रले निर्वाचन स्थगित गर्न निर्देशन दिने, निर्वाचन गराउने अधिकारी तोकिदिने व्यवस्था छैन । विगतमा यस्तो अभ्यास पनि थिएन । ‘एनआरएनएको इतिहासमा सरकारबाट पहिलो पटक निरन्तर हस्तक्षेप खेपिरहनुपरेको छ,’ पन्तले कान्तिपुरसित भने, ‘परराष्ट्रको यो नाङ्गो हस्तक्षेप हो । संस्था नियन्त्रणमा लिएर आफूले चाहेको व्यक्तिलाई जिताउने खेलमा परराष्ट्र मन्त्रालय लागिपरेको छ ।’

एनआरएनएको निर्वाचनमा मतदान गर्न विभिन्न देशका गैरआवासीय नेपालीले करिब ३६ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरेर पठाउँछन् । यसमध्ये करिब ८ प्रतिशत अर्थात् ३ सय प्रतिनिधिको विषयमा विवाद छ । यसमा पक्ष र विपक्षको आ–आफ्नै दाबी छ । यसमध्ये केही असन्तुष्ट समूहको उजुरीकै आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दोस्रो पटक पनि चुनाव स्थगित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को वैधतामाथि समेत प्रश्न उठाएको हो । ‘हामीले सधैं विधिसम्मत तरिकाले निर्णय र काम गर्ने गरेका छौं, पहिलो पटक निर्वाचन स्थगित गरिदिएपछि परराष्ट्रसँग समन्वय गरेर नै अर्को निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गरेका थियौं,’ पन्तले भने । ‘फेरि पनि हस्तक्षेप गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गराएर एनआरएनए अभियान र संस्थालाई कमजोर बनाउने काम भएको छ,’ उनले भने ।

सुरुमा एनआरएनएको निर्वाचन कात्तिक ३ का लागि तोकिएको थियो । दोस्रो पटक मंसिर २९ गर्ने तयारीका साथ समयतालिका सार्वजनिक भएको थियो । ‘यस पटक हामी निर्वाचन कार्यतालिका रोक्दैनौं । परराष्ट्रको निर्देशनले हामी अन्यायमा परेका छौं । न्यायका लागि अदालत जान्छौं,’ पन्तले भने ।

परराष्ट्रले शुक्रबार एनआरएनएलाई पत्राचार गर्दै दिएको निर्देशनमा आधा दर्जन प्रश्न उठान गर्दै तीनबुँदे निर्देशन दिएको छ । उल्लिखित प्रश्नहरू गर्ने अधिकार परराष्ट्रलाई नरहेकाले त्यसको व्याख्याका लागि समेत अदालत जानुपर्ने अवस्था आइपरेको उनले बताए । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार ‘गैरआवासीय नेपाली संघको विधानको धारा १७.१४ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकाल दुई वर्षको हुने व्यवस्था छ ।’

उक्त व्यवस्थाअनुसार सन् २०२१ अक्टोबर १८ मा नै पन्त नेतृत्वको परिषद्को समयावधि सकिएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘यो अवस्था परराष्ट्र मन्त्रालयले नै सिर्जना गरेको हो । निर्धारित समयमै निर्वाचन गर्न खोज्दा परराष्ट्रले रोकिदियो,’ पन्तले भने, ‘तर समस्या समाधानका लागि यो समितिको कार्यकालको समय ६ महिना थप गर्‍यौं । ६ महिनासम्म म्याद थप गर्ने अधिकार परिषद्लाई छ ।’ त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को वैधता प्रश्न उठाउन नमिल्ने उनले बताए । तर परराष्ट्रले ‘वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकाल पूरा भइसकेको हुँदा त्यस परिषद्ले संस्थालाई असर गर्ने कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू,’ भन्ने निर्देशन दिएको छ । अर्को निर्देशनमा निर्वाचन गराउने जिम्मा पूर्वअध्यक्ष घलेलाई दिइएको हो । ‘हाल संघमा देखिएका विवादहरूको समाधान गरी २०२१ भित्र दसौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धारा १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषद्मात्र गर्नू/गराउनू,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

विवाद के हो ?

प्रतिनिधि चयन नयाँ कार्यसमितिले गर्ने कि पुरानो कार्यसमितिले गर्ने भन्ने विषयको विवाद टुंगिएको छैन । एनआरएनए महासचिव हेमराज शर्माका अनुसार अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिकाको २५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको विवाद टुंगिएको छैन । यी तीन देशबाट करिब १ सय ५० जनाका प्रतिनिधिको विवाद छ । अस्ट्रिया, साइप्रस र फ्रान्समा नयाँ कार्यसमितिले करिब ६० जनाको नाम परिवर्तन गरेको भन्दै विवाद भइरहेको छ । ‘यूएईमा करिब ४० जना योग्यता नपुगेको प्रतिनिधिको नामावली प्राप्त भएको विवाद छ,’ शर्माले भने, ‘अन्य छुटपुटसहित करिब ३ सयदेखि ३ सय ५० जना प्रतिनिधिको टुंगो नलागेको अवस्था छ ।’

एनआरएनए निर्वाचनको समयमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको विषयमा केही विवाद हुनु सामान्य जस्तै भइसकेको छ । तर यस पटक क्षेत्राधिकार, कानुन र विधानका व्यवस्थाबारे हेक्का नराखी असन्तुष्ट प्रतिनिधिहरूको उजुरीकै आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दै नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अनिश्चित बनाइदिएको भन्दै एनआरएनएहरू सरकारसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । ‘धेरै ठूलो विवाद भएमा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटबारेको व्याख्या विधानअनुसार हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘पुरानो र नयाँ कार्यसमितिले कति प्रतिशत प्रतिनिधि चयन गर्ने भन्ने विषय विधानमा प्रस्ट उल्लेख छ । विधानको व्याख्या गर्ने अधिकार परराष्ट्रलाई छैन ।’

परराष्ट्रले एनआरएनएलाई सूक्ष्म ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजेको उनको आरोप छ । ‘परराष्ट्रले आफ्नो एउटा विभाग जस्तो ठान्यो,’ शर्माले भने, ‘त्यसकारण अहिले परराष्ट्रले निर्वाचन गराउन जिम्मेवारी दिएको संरक्षक परिषद्ले पारदर्शी, स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले काम गर्छ भन्ने विश्वास छैन ।’ प्रमुख संरक्षकले नै महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिको पक्षमा अभिव्यक्ति दिने र सघाउने क्रियाकलाप गरिरहेकाले परराष्ट्रले तोकिदिएको संयन्त्रले निष्पक्ष निर्वाचन नगराउने उनले बताए । ‘निर्वाचन समिति नै स्वतन्त्र हुन्छ,’ उनले भने, ‘उसैले निर्वाचन गराउँछ । यससम्बन्धी व्यवस्था हाम्रो विधानले गरेको छ ।’

एनआरएनए विधान व्याख्या समितिका संयोजक द्रोण रसालीका अनुसार विधानको व्याख्याको विषय परराष्ट्रको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । ‘प्रतिनिधि चयनको सन्दर्भमा विधानको धारा १३.७ अनुसार २५ प्रतिशत प्रतिनिधि पञ्जीकृत सदस्यमध्येबाट राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि निर्वाचित हुनेछन् । १० प्रतिशत महिला, युवासहित गैरआवासीय नेपाली अभियानमा उल्लेख योगदान गरेका व्यक्तिमध्येबाट राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सिफारिस गर्नेछ,’ उनले भने, ‘बाँकी ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिषद्का वर्तमान र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरूबाट गर्नुपर्नेछ ।’

६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको चयन निर्वाचनसहितको महाधिवेशनअगावै गर्नुपर्नेछ । २५ प्रतिशत प्रतिनिधिको चयन राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रियासँगै सम्पन्न हुनुपर्ने उनले बताए । ‘नयाँ कार्यसमितिलाई १० प्रतिशत प्रतिनिधि चयन गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी रहेको प्रस्ट छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो विवादको विषय होइन । परराष्ट्र मन्त्रालय प्रवेश गर्नुपर्ने विषय पनि होइन ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसमेत यो विवाद एनआरएनएको आन्तरिक विषय भएको स्वीकार गर्छन् । मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले यो एनआरएनएको विशुद्ध आन्तरिक विषय भएको बताइन् । ‘यसमा मन्त्रालय कुनै पनि चासो छैन । उनीहरू संगठनलाई वैधानिक रूपमा मिलाएर अघि बढाउन भन्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अरू केही पनि गर्न खोजेको होइन ।’

परराष्ट्रले तीन जना गैरआवासीय नेपालीले दर्ता गराएको उजुरीका आधारमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । भदौ २४ मा परराष्ट्रमा अमेरिकाका वेदप्रसाद खरेल, कतारका नवराज ओली र बेल्जियमकी जानकी गुरुङले उजुरी दर्ता गराएका थिए । उनीहरूले ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको चयन नयाँ कार्यसमितिले गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । ‘विधान मिचेर थपिएका पञ्जीकृत सदस्य र प्रतिनिधि हटाउनुपर्छ र महाधिवेशनको मिति तोकिएपछि विधान र चुनावलाई प्रभावित गर्ने गरी बनाइएको नियमावली खारेज हुनुपर्छ,’ उजुरीमा छ, ‘अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाको नयाँ कार्यसमितिले पठाइएको नामावली (२५ प्रतिशत) ले मान्यता दिइनुपर्छ ।’

यही एजेन्डालाई अध्यक्षका प्रत्याशी कुल आचार्यले समर्थन गरिरहेका छन् । यसकारण पनि उनले परराष्ट्रको निर्देशनलाई उपयुक्त भन्दै स्वागत गरेका छन् । ‘यो समस्या समाधानका लागि उपयुक्त उपाय हो । समयमा महाधिवेशन नहुनु, प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा एकरूपता र पारदर्शिता नहुनुको कारण संरक्षक परिषद्लाई जिम्मेवारी आएको हो । यो विधानले दिएको अधिकारअनुसार आएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन उपयुक्त छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘एनआरएनएको नेतृत्वले विभिन्न चरणमा संस्थालाई उपयुक्त ढंगले अगाडि बढाउन सकेन । विवादलाई समाधान गरौं भन्दा नेतृत्वमा रहेका साथीहरूले झूटा कुरा ल्याउने र झुक्याउने काम भयो । त्यसकारण परराष्ट्रले विधानसम्मत गर भन्नु हस्तक्षेप होइन ।’

आचार्य यसअघि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिई वर्तमान अध्यक्ष पन्तसँग पराजित भएका हुन् । उनले आगामी कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । हालका उपाध्यक्षद्वय बद्री केसी र रविना थापाले पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । तर परराष्ट्रको निर्देशनले नयाँ नेतृत्व छनोट प्रक्रिया नै अनिश्चित बनेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७८ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?