कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग माग्दै संसद् र दलहरूको दैलोमा बार

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको र आगामी दिनमा पनि नसक्ने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा विरोध गर्दैआएको झण्डै एक महिनापछि नेपाल बार एसोसिएसन सिंहदरबार पुगेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग माग्दै संसद् र दलहरूको दैलोमा बार

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउनका लागि संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई तयार पार्न बार संसद्का नेताहरू सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाका साथै राजनीतिक दलका दैलोमा पुगेको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्चको प्रांगणमा 'अरु केही जान्दैनौं, चोलेन्द्रलाई मान्दैनौं' भन्नुको कारणसहित संवैधानिक पदमा रहेकाहरूलाई महाभियोग लगाउने मूल ठाउँ सिंहदरस्थित संसद सचिवालय पुगेको हो ।

बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले स्वतन्त्र, स्वच्छ, भयरहित न्यायपालिका बनाउनमा बाधकको रूपमा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा वा बहिर्गमन बिना नसकिने भएकाले आफूहरू सिंहदरबारमा पुग्नुपरेको बताएका छन् । उनले सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, माओवादीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र लोकतान्त्रिक जनता पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णलाई प्रधानन्यायाधीशको हठका कारण आफूहरू संसद्मा आउनुपरेको बताएका थिए ।

'प्रधानन्यायाधीशको सहज बहिर्गमनको लागि शान्तिपूर्ण ढंगबाट आवाज उठाउँदै आउँदा हामीमाथि अदालतभित्र दंगा प्रहरीबाट बल प्रयोग भयो, हामी घाइते भयौं,' श्रेष्ठले भने, 'उहाँले भन्नुभए अनुसार नै हामी संसद्मा आउनुपर्ने स्थिति आयो । उहाँले हामीलाई भन्नुभयो 'तिमीहरूले सडकबाट भनेर हुँदैन, सडकबाट बोलेर म छोड्नेवाला छैन । संविधान बमोजिम नियुक्त भएकाले संविधान बमोजिम नै जान चाहान्छु । संविधान बमोजिमको बहिर्गमन गराउने ठाउँ भनेको संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा नै हो ।'

प्रधानन्यायाधीशलाई किन बहिर्गमन गर्नुपर्छ भन्ने कारणसहित आफूहरू संसद्मा आइपुगेको श्रेष्ठले प्रष्ट पारे । प्रधानन्यायाधीशले नै बारको आन्दोलनलाई सडकमा पुर्‍याएको उनको भनाइ थियो । 'उहाँले गर्नुभएका कर्तुतका कुराहरू, उहाँ बहिर्गमन हुनुपर्ने कुराहरू संविधान, कानुन र नैतिकता बमोजिमन उहाँको बहिर्गमनका लागि र न्यायपालिकाको रक्षाका लागि हामी यहाँ आएका छौं,' उनले भनेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले 'संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा भताभुंग र नष्ट गर्ने गरी स्वयं पदासीन प्रधानन्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले दुरूपयोग गरेको' ले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बारको भनाइ छ । बारले प्रधानन्यायाधीशबाट जबरालाई किन हटाउनुपर्छ भनेर १७ वटा आरोपसहित संसद् र राजनीतिक दलका पदाधिकारीलाई बुझाएको छ । न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचार चरम उत्कर्षमा पुगेको विरोधमा उत्रिनुपरेको बारको ठहर छ ।

बारले संसद् र दलका पदाधिकारीलाई बुझाएको धारणापत्रमा जबराले 'न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शुद्धता, निस्पक्षता र गरिमामा गम्भीर रूपले कुठाराघात हुने गरी मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोज्ने र आफ्ना मानिस नियुक्त गराउने जस्ता कार्यमा संलग्न रही कार्यपालिकासँग अनुचित साँठगाँठ गरेको' पनि उल्लेख छ । त्यस्तै, 'संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा आफूसमेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूको एक वर्षसम्म पनि प्राराम्भिक सुनवाइसमेत नगरी न्यायमा अवरोध सृजना गरेको' आरोप पनि प्रधानन्यायाधीशलाई लगाउँदै महाभियोगका लागि राजनीतिक दल र संसद्को नेतृत्वलाई आग्रह गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई आरोपैआरोप लगाएको धारणापत्र बुझेपछि सभामुख सापकोटाले बारको आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘म मेरो जिम्मेवारीको तहबाट निष्पक्ष, स्वतन्त्र र एउटा तटस्थ भूमिकासहित गर्छु,' उनले भने, 'तीनवटा सर्वोच्च अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको ओज, गरिमा, र यसमै सम्पूर्ण राज्य केन्द्रीत भइराखेको हुन्छ ।'

उनले अदालतमा देखिएको विवादको सहज, स्वाभाविक निकास निकाल्नका लागि सम्बद्ध सबै पक्ष अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए । अदालतमा देखिएको विवादको निकास ढिलाइ नगरिकन निकाल्नुपर्ने भन्दै उनले समस्या गहिरिँदै गएको भान भएको बताए । ‘व्यवस्थापिकाको, संघीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले मेरो ठाउँबाट जुन बहस उठान गर्नुभएको छ, यसमा मैले खेल्नुपर्ने भूमिका मेरो बुद्धि, विवेक, योग्यता, क्षमता, मेरो विवेक र चेतनाले निर्देशित गरे अनुसार नै म यो समाधानमा लाग्नेछु,' उनको आश्वासन थियो । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पनि संविधालने दिएको भूमिका आफूले निर्वाहन गर्ने भन्दै छोटो प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले भने अदालत परिसरमा सशस्त्र प्रहरीसमेत परिचालन गरिएको विषय दुःखद् भएको बताए । प्रधानन्यायाधीशलाई लिएर जारी विवाद टुंगो लगाउन सम्बन्धित पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'बारले यो प्रश्नलाई लिएर जुन ढंगले अभियान चलाइरहनु भएको छ । यो स्थिति भरसक नभएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । यस्तो स्थिति नआईकन यो सम्बन्धित पक्षहरू बसेर अदालत, नेपाल बारबीच बसेर यो कुरा सल्टाएको भए साह्रै राम्रो हुन्थ्यो,' उनले भने, 'विषय निश्चिय नै स्वभाविक रुपमा गम्भीर छन् । यहाँहरूले जुन विषय उठाउनु भएको छ । ती विषयहरुका लागि यसरी कानुन व्यवसायी साथीहरु, नेपाल बार एसोसिएसन यो ढंगले सडकमा आउनुपर्ने स्थिति नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो तर जे भयो भयो । त्यो भइसकेको अवस्था छ ।'

अदालतको विषयमा स्थायी कमिटी र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्ने र धारणा तय गर्नका लागि भूमिका खेल्ने उनको जवाफ थियो । उनले एमाले नै अदालतबाट न्याय नपाइरहेको अवस्था भएको पनि स्मरण गराए ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गुरुङले भने, ‘न्यायपालिकामा उठेका मुद्दाको सन्दर्भमा, कानुन व्यवसायीले उठाउनुभएका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा, न्यायालयको सुद्धिकरणको सन्दर्भमा गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । यो न्यायालयमा रहेका समस्या छिटोभन्दा छिटो निकास दिइनुपर्दछ । छिटोभन्दा छिटो संविधान, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको मर्यादालाई ध्यानमा राखेर, छिटोभन्दा छिटो न्यायालयमार्फत् नै निकास दिने पहल गरिनुपर्दछ भन्ने दलहरूको अभिमत रहेको छ ।' सरकारमा रहेका दलहरू न्यायालयमा जारी विवादलाई लिएर चिन्तित रहेको उनको भनाइ थियो । न्ययपालिकाको स्वतन्त्रता, मर्यादा अनुसार छिटो निकास निस्कियोस् भन्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको उनले दोहोर्‍याए ।

जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बारका पदाधिकारीलाई भने, ‘राज्यका अंगभित्र भएका समस्या आफैं हल गरुन् भन्ने हाम्रो चाहाना हो । तर, अहिले गठबन्धनको एउटा राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ, यो राजनीतिक संयन्त्रले अब चाँडै न्यायालयको समस्याको विषयमा साझा धारणा बनाएर निकास खोज्ने प्रयास गर्नेछ ।' राज्यका संरचनामा नै समस्या रहेकाले त्यसमा छलफल हुनुपर्ने र ती कमजोरी हटाउन संविधान नै संशोधनको आवश्यक रहेको पनि उनले भनाइ थियो । अदालतमा देखिएको विवाद समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूले ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताए ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापतिसमेत रहेका लोसपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानन्यायाधीश जबरा अदालत हाँक्न अयोग्य रहेको ठोकुवा गरे । २०७५ पुस महिनामा जबराको संसदीय सुनुवाइ गर्ने बेलाको परिस्थिति स्मरण गर्दै कर्णले भने, 'उहाँले अदालत छोडेर अघि बढ्नुपर्छ । उहाँलाई एउटा परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश बनाइएको हो । नेतृत्वविहीन सर्वोच्च अदालत नबनाउने कस्टमा नै बनाइएको (सुनुवाइ समितिबाट) हो । उहाँलाई नदिँदा अर्को व्यक्ति नै थिएन, त्यो नभएको कारणले गर्दा सर्वोच्च जस्तो निकाय नेतृत्वविहीन हुन्छ भन्ने राम्रो लागेन हाम्रो कमिटीलाई, पहिला मान्छेले नसोचेको कुरा पछि देखिन्छ ।’

जबरा प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका बेला अर्को न्यायाधीश संविधानको व्यवस्थाअनुसार दाबेदार नरहेको कर्णले बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष काम गरेको न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कर्णका अनुसार बारका महासचिव लिलामणी पोखरेलले 'कस्तो व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर पठाउनुभएको वरिष्ठज्यू' (वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका कर्ण) भनेर असन्तोष व्यक्त गरेका थिए । उनले सर्वोच्चमा उत्पन्न परिस्थितिबारे कर्णलाई भने, 'कस्तो मान्छे पठाउनुभएको रहेछ ? भन्ने हो । राजनीतिकर्मीले विपक्षीलाई हराउन जे जे हत्कण्डा अपनाउने गर्छन् प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा त्यै गरिरहनुभएको छ ।' उनले संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरू आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम छन् भन्ने पुष्टि होस् भन्ने कामना गरे ।

न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गरेको र बार आन्दोलनमा गएको एक महिना हुन लाग्दासमेत राजनीतिक दलहरूले चासो नदिएकाले सिंहदरबारमा बार पुग्नुपरेको पौडेलको भनाइ थियो । 'प्रधानन्यायाधीशले नै आफूलाई राजनीतिक दलहरूको समर्थन रहेको भन्ने सन्देश दिइरहनुभएकाले पनि दलहरूलाई परीक्षण गर्न आवश्यक छ । महाभियोग लगाउने समय आयो भन्ने पनि सम्झाउन गएका हौं,' उनले भने ।

नेपाल बार पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सकेसम्म आफ्नै विरोधको दबाबबाट राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने त्यसो नभए महाभियोगमार्फत् बहिर्गमनमा पठाउनुपर्छ भन्ने रणनीतिमा पुगेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७८ २२:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?