प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग माग्दै संसद् र दलहरूको दैलोमा बार- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग माग्दै संसद् र दलहरूको दैलोमा बार

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको र आगामी दिनमा पनि नसक्ने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा विरोध गर्दैआएको झण्डै एक महिनापछि नेपाल बार एसोसिएसन सिंहदरबार पुगेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउनका लागि संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई तयार पार्न बार संसद्का नेताहरू सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाका साथै राजनीतिक दलका दैलोमा पुगेको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्चको प्रांगणमा 'अरु केही जान्दैनौं, चोलेन्द्रलाई मान्दैनौं' भन्नुको कारणसहित संवैधानिक पदमा रहेकाहरूलाई महाभियोग लगाउने मूल ठाउँ सिंहदरस्थित संसद सचिवालय पुगेको हो ।

बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले स्वतन्त्र, स्वच्छ, भयरहित न्यायपालिका बनाउनमा बाधकको रूपमा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा वा बहिर्गमन बिना नसकिने भएकाले आफूहरू सिंहदरबारमा पुग्नुपरेको बताएका छन् । उनले सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, माओवादीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र लोकतान्त्रिक जनता पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णलाई प्रधानन्यायाधीशको हठका कारण आफूहरू संसद्मा आउनुपरेको बताएका थिए ।

'प्रधानन्यायाधीशको सहज बहिर्गमनको लागि शान्तिपूर्ण ढंगबाट आवाज उठाउँदै आउँदा हामीमाथि अदालतभित्र दंगा प्रहरीबाट बल प्रयोग भयो, हामी घाइते भयौं,' श्रेष्ठले भने, 'उहाँले भन्नुभए अनुसार नै हामी संसद्मा आउनुपर्ने स्थिति आयो । उहाँले हामीलाई भन्नुभयो 'तिमीहरूले सडकबाट भनेर हुँदैन, सडकबाट बोलेर म छोड्नेवाला छैन । संविधान बमोजिम नियुक्त भएकाले संविधान बमोजिम नै जान चाहान्छु । संविधान बमोजिमको बहिर्गमन गराउने ठाउँ भनेको संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा नै हो ।'

प्रधानन्यायाधीशलाई किन बहिर्गमन गर्नुपर्छ भन्ने कारणसहित आफूहरू संसद्मा आइपुगेको श्रेष्ठले प्रष्ट पारे । प्रधानन्यायाधीशले नै बारको आन्दोलनलाई सडकमा पुर्‍याएको उनको भनाइ थियो । 'उहाँले गर्नुभएका कर्तुतका कुराहरू, उहाँ बहिर्गमन हुनुपर्ने कुराहरू संविधान, कानुन र नैतिकता बमोजिमन उहाँको बहिर्गमनका लागि र न्यायपालिकाको रक्षाका लागि हामी यहाँ आएका छौं,' उनले भनेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले 'संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा भताभुंग र नष्ट गर्ने गरी स्वयं पदासीन प्रधानन्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले दुरूपयोग गरेको' ले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बारको भनाइ छ । बारले प्रधानन्यायाधीशबाट जबरालाई किन हटाउनुपर्छ भनेर १७ वटा आरोपसहित संसद् र राजनीतिक दलका पदाधिकारीलाई बुझाएको छ । न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचार चरम उत्कर्षमा पुगेको विरोधमा उत्रिनुपरेको बारको ठहर छ ।

बारले संसद् र दलका पदाधिकारीलाई बुझाएको धारणापत्रमा जबराले 'न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शुद्धता, निस्पक्षता र गरिमामा गम्भीर रूपले कुठाराघात हुने गरी मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोज्ने र आफ्ना मानिस नियुक्त गराउने जस्ता कार्यमा संलग्न रही कार्यपालिकासँग अनुचित साँठगाँठ गरेको' पनि उल्लेख छ । त्यस्तै, 'संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा आफूसमेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूको एक वर्षसम्म पनि प्राराम्भिक सुनवाइसमेत नगरी न्यायमा अवरोध सृजना गरेको' आरोप पनि प्रधानन्यायाधीशलाई लगाउँदै महाभियोगका लागि राजनीतिक दल र संसद्को नेतृत्वलाई आग्रह गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई आरोपैआरोप लगाएको धारणापत्र बुझेपछि सभामुख सापकोटाले बारको आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘म मेरो जिम्मेवारीको तहबाट निष्पक्ष, स्वतन्त्र र एउटा तटस्थ भूमिकासहित गर्छु,' उनले भने, 'तीनवटा सर्वोच्च अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको ओज, गरिमा, र यसमै सम्पूर्ण राज्य केन्द्रीत भइराखेको हुन्छ ।'

उनले अदालतमा देखिएको विवादको सहज, स्वाभाविक निकास निकाल्नका लागि सम्बद्ध सबै पक्ष अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए । अदालतमा देखिएको विवादको निकास ढिलाइ नगरिकन निकाल्नुपर्ने भन्दै उनले समस्या गहिरिँदै गएको भान भएको बताए । ‘व्यवस्थापिकाको, संघीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले मेरो ठाउँबाट जुन बहस उठान गर्नुभएको छ, यसमा मैले खेल्नुपर्ने भूमिका मेरो बुद्धि, विवेक, योग्यता, क्षमता, मेरो विवेक र चेतनाले निर्देशित गरे अनुसार नै म यो समाधानमा लाग्नेछु,' उनको आश्वासन थियो । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पनि संविधालने दिएको भूमिका आफूले निर्वाहन गर्ने भन्दै छोटो प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले भने अदालत परिसरमा सशस्त्र प्रहरीसमेत परिचालन गरिएको विषय दुःखद् भएको बताए । प्रधानन्यायाधीशलाई लिएर जारी विवाद टुंगो लगाउन सम्बन्धित पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'बारले यो प्रश्नलाई लिएर जुन ढंगले अभियान चलाइरहनु भएको छ । यो स्थिति भरसक नभएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । यस्तो स्थिति नआईकन यो सम्बन्धित पक्षहरू बसेर अदालत, नेपाल बारबीच बसेर यो कुरा सल्टाएको भए साह्रै राम्रो हुन्थ्यो,' उनले भने, 'विषय निश्चिय नै स्वभाविक रुपमा गम्भीर छन् । यहाँहरूले जुन विषय उठाउनु भएको छ । ती विषयहरुका लागि यसरी कानुन व्यवसायी साथीहरु, नेपाल बार एसोसिएसन यो ढंगले सडकमा आउनुपर्ने स्थिति नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो तर जे भयो भयो । त्यो भइसकेको अवस्था छ ।'

अदालतको विषयमा स्थायी कमिटी र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्ने र धारणा तय गर्नका लागि भूमिका खेल्ने उनको जवाफ थियो । उनले एमाले नै अदालतबाट न्याय नपाइरहेको अवस्था भएको पनि स्मरण गराए ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गुरुङले भने, ‘न्यायपालिकामा उठेका मुद्दाको सन्दर्भमा, कानुन व्यवसायीले उठाउनुभएका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा, न्यायालयको सुद्धिकरणको सन्दर्भमा गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । यो न्यायालयमा रहेका समस्या छिटोभन्दा छिटो निकास दिइनुपर्दछ । छिटोभन्दा छिटो संविधान, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको मर्यादालाई ध्यानमा राखेर, छिटोभन्दा छिटो न्यायालयमार्फत् नै निकास दिने पहल गरिनुपर्दछ भन्ने दलहरूको अभिमत रहेको छ ।' सरकारमा रहेका दलहरू न्यायालयमा जारी विवादलाई लिएर चिन्तित रहेको उनको भनाइ थियो । न्ययपालिकाको स्वतन्त्रता, मर्यादा अनुसार छिटो निकास निस्कियोस् भन्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको उनले दोहोर्‍याए ।

जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बारका पदाधिकारीलाई भने, ‘राज्यका अंगभित्र भएका समस्या आफैं हल गरुन् भन्ने हाम्रो चाहाना हो । तर, अहिले गठबन्धनको एउटा राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ, यो राजनीतिक संयन्त्रले अब चाँडै न्यायालयको समस्याको विषयमा साझा धारणा बनाएर निकास खोज्ने प्रयास गर्नेछ ।' राज्यका संरचनामा नै समस्या रहेकाले त्यसमा छलफल हुनुपर्ने र ती कमजोरी हटाउन संविधान नै संशोधनको आवश्यक रहेको पनि उनले भनाइ थियो । अदालतमा देखिएको विवाद समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूले ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताए ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापतिसमेत रहेका लोसपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानन्यायाधीश जबरा अदालत हाँक्न अयोग्य रहेको ठोकुवा गरे । २०७५ पुस महिनामा जबराको संसदीय सुनुवाइ गर्ने बेलाको परिस्थिति स्मरण गर्दै कर्णले भने, 'उहाँले अदालत छोडेर अघि बढ्नुपर्छ । उहाँलाई एउटा परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश बनाइएको हो । नेतृत्वविहीन सर्वोच्च अदालत नबनाउने कस्टमा नै बनाइएको (सुनुवाइ समितिबाट) हो । उहाँलाई नदिँदा अर्को व्यक्ति नै थिएन, त्यो नभएको कारणले गर्दा सर्वोच्च जस्तो निकाय नेतृत्वविहीन हुन्छ भन्ने राम्रो लागेन हाम्रो कमिटीलाई, पहिला मान्छेले नसोचेको कुरा पछि देखिन्छ ।’

जबरा प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका बेला अर्को न्यायाधीश संविधानको व्यवस्थाअनुसार दाबेदार नरहेको कर्णले बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष काम गरेको न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कर्णका अनुसार बारका महासचिव लिलामणी पोखरेलले 'कस्तो व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर पठाउनुभएको वरिष्ठज्यू' (वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका कर्ण) भनेर असन्तोष व्यक्त गरेका थिए । उनले सर्वोच्चमा उत्पन्न परिस्थितिबारे कर्णलाई भने, 'कस्तो मान्छे पठाउनुभएको रहेछ ? भन्ने हो । राजनीतिकर्मीले विपक्षीलाई हराउन जे जे हत्कण्डा अपनाउने गर्छन् प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा त्यै गरिरहनुभएको छ ।' उनले संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरू आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम छन् भन्ने पुष्टि होस् भन्ने कामना गरे ।

न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गरेको र बार आन्दोलनमा गएको एक महिना हुन लाग्दासमेत राजनीतिक दलहरूले चासो नदिएकाले सिंहदरबारमा बार पुग्नुपरेको पौडेलको भनाइ थियो । 'प्रधानन्यायाधीशले नै आफूलाई राजनीतिक दलहरूको समर्थन रहेको भन्ने सन्देश दिइरहनुभएकाले पनि दलहरूलाई परीक्षण गर्न आवश्यक छ । महाभियोग लगाउने समय आयो भन्ने पनि सम्झाउन गएका हौं,' उनले भने ।

नेपाल बार पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सकेसम्म आफ्नै विरोधको दबाबबाट राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने त्यसो नभए महाभियोगमार्फत् बहिर्गमनमा पठाउनुपर्छ भन्ने रणनीतिमा पुगेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७८ २२:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले महाधिवेशन : चार आश्चर्य 

एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सपनाहरूलाई गैंडा र ओलीमा लगेर केन्द्रित गर्नुजस्तो गैरमाक्र्सवादी र सी–ग्रेड सोच अर्को के हुन्छ ? एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले मजदुर, किसानहरूको सपनालाई ‘राइनोको मस्कट’ बनाएर खेलाँची गर्छ भने, योभन्दा ठूलो ‘जोक’ के हुन्छ ?
केशव दाहाल

कुनै बेला एमालेका महाधिवेशनहरूले नेपाली राजनीतिलाई महिनौं तरंगित पार्थे । पार्टीको वैचारिक कार्यदिशा, मुद्दा र कार्यक्रमहरूमाथि सघन छलफलहरू चल्थे । पार्टी सदस्यहरूका लागि त यस्ता अवसरहरू प्रेरणादायी हुन्थे नै, विरोधीहरूसमेत बहसमा अनिवार्य तानिन्थे । तलतलसम्म दस्तावेजहरू पुग्थे ।

साथै, त्यही अवसरमा प्रतिनिधि छनोटको निर्वाचन हुन्थ्यो, जसलाई हेरेर राजनीतिक सृजनशीलता र जडताका अनेकौं अनुभव लिन सकिन्थ्यो । त्यो एक जमानाको कुरा थियो । तर अहिले ? अहिले एमालेको दसौं महाधिवेशन सन्मुखमा छ । यद्यपि तयारी हेर्दा, यो इतिहासकै सबैभन्दा अराजनीतिक, व्यक्तिकेन्द्रित, सन्दर्भहीन र भुत्ते हुने देखिँदै छ । लाग्छ, एमालेमा अब जीवनको गतिशीलता सकियो । आलोचनात्मक चेत सकियो । नेताहरूको वैचारिक सामथ्र्य सकियो । पार्टीमा सदस्य कम र सेवकहरू ज्यादा हावी हुँदै गए । के एमालेहरू मान्छेको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र गरिमामा भन्दा दासतामा धेरै विश्वास गर्छन् ? के एमालेमा जीवनको उज्यालो सकियो ? आज एमालेको आसन्न महाधिवेशन र यसका आश्चर्यजनक सन्दर्भहरूमाथि विमर्श गरौं ।

पहिलो आश्चर्य

कुनै पनि राजनीतिक दलको महाधिवेशनलाई विचार, अनुभव र कार्यदिशाको एकमुस्ट अभिव्यक्ति मानिन्छ । त्यसरी नै तयारी गरिन्छ । त्यसरी नै प्रचार गरिन्छ । त्यसैको अभिव्यक्तिका लागि महाधिवेशनको लोगो बनाइन्छ । पार्टी कार्यालयहरू सजाइन्छन् । महाधिवेशनस्थल सिँगारिन्छ । दस्तावेजहरू छापिन्छन् । पर्चा, पोस्टर, परिचय कार्डहरू बन्छन् । सबै कुरामा विचारको संश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । किनभने त्यसको प्रभावले सम्पूर्ण पार्टीपंक्तिमा नयाँ सपनाहरू जागृत हुन्छन् । चेतनाको नयाँ ज्योति बल्छ । यो प्रक्रियामा कम्युनिस्टहरू अझ सचेत हुन्छन् । भनिन्छ— कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनमा प्रयोग हुने लोगो र झन्डामा पार्टीको सम्पूर्ण चेतना र सपना अभिव्यक्त हुन्छ । यो अर्थमा महाधिवेशनको लोगो र झन्डा विशेष हुन जान्छ, जो महाधिवेशनको विम्बात्मक तर केन्द्रीय अभिव्यक्ति हो ।

यो पटक एमालेले आफ्नो महाधिवेशनलाई कुनै वैचारिक परिघटनाका रूपमा प्रचार गरेको छैन । न विमर्श, न त बहस । त्यसैले उसले आफ्नो झन्डा किसान र मजदुरहरूका हातबाट खोसेर गैंडाको हातमा सुम्पिएको छ, जसमा न क्रान्तिको आह्वान छ, न त परिवर्तनको सपना । जहाँ जनताको भुइँ हिस्साको त झन् कतै संलग्नता नै छैन, जो धूलोमा परिश्रम गरिरहेको छ । यो पटक एमालेको झन्डा गैंडाले उचालेको छ । अन्यत्र जताततै छन् दौरा–सुरुवालमा सजिएका अध्यक्ष ओली । कापीमा, कलममा, भान्सामा, हलमा, ब्यानरमा, थालमा । अर्थात्, एमालेको महाधिवेशनमा या गैंडा छ, या त ओली छन् । यसको अर्थ के होला ? के यो महाधिवेशन ठोरीमा आयोजना भएको भए झन्डा भगवान् रामले उचाल्थे ? अथवा, के यो महाधिवेशन कोसीटप्पुमा गरिएको भए झन्डा अर्नाले उचाल्थ्यो ? एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सपनाहरूलाई गैंडा र ओलीमा लगेर केन्द्रित गर्नुजस्तो गैरमाक्र्सवादी र सी–ग्रेड सोच अर्को के हुन्छ ? एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले मजदुर, किसानहरूको सपनालाई ‘राइनोको मस्कट’ बनाएर खेलाँची गर्छ भने, योभन्दा ठूलो ‘जोक’ के हुन्छ ? राइनो एक विम्ब मात्र हो । मुख्य कुरा हो— म्यासेज । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेनशनमा राजनीति नहुनु र मात्र रमझम हुनु चिन्ताको विषय हो । एउटा राजनीतिक दलले आम मान्छेका मुद्दाहरूलाई नदेख्नु र सम्पूर्ण प्रचार व्यक्तिमा केन्द्रित गर्नुभन्दा ठूलो राजनीतिक आश्चर्य के हुन्छ ?

दोस्रो आश्चर्य

कम्युनिस्ट पार्टीका महाधिवेशनमा पार्टीले अंगीकार गर्ने सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यक्रम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । जस्तो, एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा मदन भण्डारीले प्रस्तुत गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद, जसले नेपाली राजनीतिमै महत्त्वपूर्ण बहस सृजना गरेको थियो । र, त्यो बहस अझै जारी छ । त्योभन्दा अगाडि पनि एमालेमा अनेक बहस भएका थिए । तर एमालेको दसौं महाधिवेशन सुनसान छ, किन ? यस्तो लाग्छ, एमालेले वैचारिक मन्थनको संस्कृति अन्त्य गरेको छ । पार्टीमा विचार सकिएको छ र सत्ता हावी हुँदै गएको छ । कम्युनिस्ट (?) पार्टीमा विचारको अन्त्य हुनु र उखानटुक्काहरूले पकड जमाउनु कस्तो अश्चर्य †

एमालेको राजनीतिक जीवनमा पाँचौं महाधिवेशको विशेष स्थान छ । त्यसपछि महत्त्वपूर्ण छन् आठौं र नवौं महाधिवेशनहरू, जसले झन्डै पचास वर्ष लामो समाज विश्लेषणको निष्कर्षलाई बदलेका थिए । अर्थात्, नेपाली समाजको चरित्र कस्तो छ, मुद्दाहरू के छन् र तिनलाई कसरी अवसरमा रूपान्तरित गर्ने भन्ने लामो बहसपछि एमालेले नवौं महाधिवेशनबाट सामन्तवाद सकिएको र नेपालमा पुँजीवादी युग सुरु भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । निष्कर्ष थियो— ‘यद्यपि हाम्रो पुँजीवाद दलाल पुँजीवाद हो । यसलाई उत्पादनशील पुँजीवादमा रूपान्तरण गर्दै समाजवाद निर्माण गर्नुपर्छ ।’ यसो भनिरहँदा एमालेमा जबजलाई हेर्ने दुईवटा दृष्टिकोण थिए । एउटा समूह जबजको अन्धसमर्थक थियो, जसको नेतृत्व गर्थे केपी ओली । अर्को आलोचनात्मक समूह थियो, जसमा थिए माधव, झलनाथ र घनश्यामहरू । जबजका अन्धसमर्थकहरू यसलाई नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त मान्नुपर्ने धारणा राख्थे, जसलाई उनीहरू बहसको प्रस्थानविन्दु नभई पूर्णता ठान्थे । उनीहरूका लागि जबज वेद, कुरान, बाइबल थियो । यसको ‘कमा’ र ‘फुलस्टप’ सम्म पनि फेर्नु हँुदैन भन्ने उनीहरूको मत थियो । यसको अर्थ हुन्थ्यो— जनवादी क्रान्ति अझै बाँकी छ । तर त्यसका आलोचकहरू जबजको युग सकिएको र अब समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने मत राख्थे । यो समूह जबजलाई अझ विकास गर्नुपर्ने ठान्थ्यो । महाधिवेशनले माधव, झलनाथ र घनश्यामहरूको विचार पारित गर्‍यो । नेतृत्वमा आए ओली । अत: एमाले र माओवादीको एकता हुँदा ओलीले नवौं महाधिवेशनको वैचारिक निष्कर्षलाई पूर्वाग्रहसाथ छोडिदिए । त्यसयता जेजे भयो, त्यो ताजै छ ।

नवौं महाधिवेशनपछि एमाले ओलीको अध्यक्षतामा अगाडि बढ्यो । माओवादीसँग एकता भयो । भारी बहुमतका साथ पार्टी सरकारमा गयो । ओली प्रधानमन्त्री भए । जनताको बहुदलीय जनवादलाई व्यवहारमा सिद्ध गर्ने अवसर स्वयं ओलीका हातमा आयो । तर दुर्भाग्य, जसै ओली सरकारमा गए, उनले पार्टीको विचार, कार्यक्रम, चुनावी घोषणापत्र सबै बिर्सिए । जबजले पार्टीभित्र र बाहिर कतै पनि नेतृत्व गर्न सकेन । पार्टीमा विचार कम र गुट ज्यादा देखिँदै गए । अनेक स्वार्थ प्रकट हुँदै गए । भ्रष्टाचार बढ्यो । सुशासन घट्यो । सरकारले परिणाम दिन सकेन । त्यसै मेसोमा आफ्नै आन्तरिक कारणले पार्टी फुट्यो । अर्थात्, दुईतिहाइको सरकार ढल्यो । प्रदेशका सरकारहरू ढले । महत्त्वपूर्ण नेताहरूले पार्टी छोडे । पार्टी बदनाम भयो । जनताको खास हिस्सा असन्तुष्ट बन्दै गयो । यावत् संकटबाट गुज्रिएको एमालेमा यी प्रश्नहरू किन उठ्दैनन् ? आश्चर्य छ ।

किन यस्तो भयो ? दोष सिद्धान्तमा थियो कि व्यवहारमा ? दोष नेतृत्वमा थियो कि नीतिमा ? दोष प्रणालीमा थियो कि प्रयोगमा ? गणतान्त्रिक जनआन्दोलनपछिका पन्ध्र वर्ष किन खेर गए र राजनीतिक परिवर्तनले जनताको जीवन किन बदल्न सकेन ? के यसरी समाजवाद आउँछ ? समग्र नेपाली राजनीति आज यिनै प्रश्नहरूले घेरिएको छ । यो अर्थमा एमालेको महाधिवेशनमा छलफल गर्नुपर्ने यी निकै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर प्रश्न हुन् । तर यी विषयहरूमाथि न विधान महाधिवेशनमा छलफल भयो, न त चितवनमा हुँदै छ । आफैंमाथि निर्मम समीक्षा नगरी दोष अरूमा खोजेर एमाले कता जान्छ ?

निश्चय नै, एमाले शान्त छ । हेर्दा लाग्छ, आन्तरिक लफडाहरू सकिएका छन् । गुटहरू सकिएका छन् । कचकच सकिएको छ । नेताहरूलाई हाइसन्चो छ । तर घनश्यामहरूको खटपटी कहाँ व्यक्त हुन्छ ? भीम रावलहरूको अभिमत कसरी प्रकट हुन्छ ? बोल्नुपर्ने विषयहरू छोपछाप पारेर कसरी महाधिवेशन सकिन्छ ? ओलीमाथि आम रूपमा गरिएका आलोचनाहरूको जवाफ नखोजी दुनियाँसामु मुख कसरी देखाउने ? कार्यकर्ताहरूले चितवनमा भेला भई ठूलठूलो स्वरमा माधव नेपाललाई गाली गर्नु त स्वादै हुन्छ, तर त्यो मात्र आत्मरति हो । के त्यसरी महाधिवेशनको दायित्व पूरा हुन्छ ? ख्याल राखौं, राजनीतिक दायित्वबिनाको महाधिवेशन मात्र गाईजात्रा हो, जसले मनोरञ्जन त दिन्छ, तर इतिहासको भारी उठाउन सक्दैन ।

तेस्रो आश्चर्य

महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूको भूमिका ज्यादै ठूलो हुन्छ । यसर्थ नै पार्टीहरूमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको विधि, प्रक्रिया र उपस्थिति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, जो आफैंमा लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक र पारदर्शी हुनुपर्छ । तर अहिले एमालेभित्र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सर्वसम्मत गर्ने जोडदार अभियान चलेको छ । परिणाम, तलतल सहमतिका अनेक बैठक हुँदै छन् । हेर्दा राम्रो लाग्ला । ‘सर्वसम्मत’ आफैंमा गज्जबको शब्द हो । तर सर्वसम्मत बनाउने नाममा एमालेभित्र इतिहासमै पहिलो पटक सबैभन्दा धेरै केन्द्रीयता हावी हुँदै छ । नेतृत्वले जताततै हस्तक्षेप गर्दै छ । मुख्यत: पाँचौं महाधिवेशनबाट पार्टीले सुरु गरेको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास पच्चीस वर्षपछि अन्त्य हुँदै छ । अर्थात्, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सर्वसम्मत बनाउने नाममा संगठित सदस्यहरूको हक खोसिँदै छ । यो हेर्दा साधारण लाग्छ, तर यसले एमालेका आठ लाख सदस्यको सार्वभौमिकता समाप्त बनाउँदै छ । सदस्यहरूलाई मात्र संख्यामा गणना गर्ने तर उनीहरूलाई सचेत र जीवन्त कार्यकर्ताको दर्जा नदिने यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो ।

त्यसो त नेतृत्व छनोटमा पनि एमालेभित्र प्राधिकार हावी हुँदै छ । अर्थात्, ओली । पार्टी संगठनलाई नदीजस्तो चलायमान गर्नु आजको आवश्यकता हो । र, ताजा नेतृत्वको सम्भावनालाई राजनीतिक दलहरूले सदैव खुला राख्नुपर्छ । तर एमालेभित्र पुराना मान्छेहरूको वर्चस्वलाई ओली कमरेडको तजबिजमा मिलाइँदै छ । कसैको तजबिजले बनेको नेतृत्व कोप्रति उत्तरदायी हुन्छ ? भन्नुपर्दैन ।

कुनै बेला एमालेमा ‘पुस्ता हस्तान्तरण’ को विषय निकै चर्चामा थियो । तर त्यो अहिले सामसुम छ । अर्थात्, स्वयं त्यसका अभियन्ताहरू मौन छन् । या त उनीहरूमा त्रास छ, अथवा लोभ । त्यसैले उनीहरू अहिले चाकडीमा छन् । अध्यक्ष ओलीको आशीर्वादमा आफ्नो भविष्यलाई सुरक्षित गर्न खोज्ने यो प्रवृत्तिबाट दीक्षित एमालेको नयाँ पुस्ता कस्तो होला ? सहभागितामूलक लोकतन्त्र, गतिशील नेतृत्व, नो भोट, एक व्यक्ति दुई कार्यकालजस्ता विषयहरू आम बहसमा आइरहेका बेला एमाले स्वयं भने उल्टो बाटोमा देखिनु कस्तो दुर्भाग्य † राजनीतिलाई अझ धेरै सामूहिक, जनमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्ने माग भइरहेका बेला एमाले कार्यकर्ताहरूले आफ्नो लोकतन्त्रलाई व्यक्तिको पाउमा टक्य्राउनुजस्तो उल्टो र आश्चर्यजनक काम अर्को के हुन्छ ?

चौथो आश्चर्य

या त आफैंभित्रका आश्चर्यहरूलाई नदेख्नु या त्यसैमा रमाउनु एमालेको चौथो आश्चर्य हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि यत्रो आक्रमण भैरहँदा एमाले किन चुपचाप ? पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले किन परिणाम दिइरहेको छैन ? भुइँ किन असन्तुष्ट छ ? एउटा राजा फालेर ल्याइएको गणतन्त्रले किन सयौं राजा जन्मायो ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नै दुष्कर्मले कतै बदनाम त गर्दै छैन ? राजनीतिक परिवर्तनको स्वामित्व लिने र जनताको अवस्था बदल्ने प्रयत्नमा एमालेको प्रतिबद्धता खोइ ? के यी प्रश्नहरूको अर्थ र औचित्य सकियो ?

राजनीतिक नैतिकताको स्खलन आजको ठूलो समस्या हो । विश्लेषकहरू भन्छन्— यो विकृतिको नेतृत्व स्वयं एमालेले गरिरहेको छ । स्वयं कम्युनिस्टहरूमा सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको असीमित भोक देखिँदै छ । कतै पनि सांस्कृतिक उन्नयन, उदारता, निष्ठा र सरलता छैन । राज्यका अंगअंगमा दलालहरू हावी हुँदै गए । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका एजेन्डाहरू हराए; हावी भए स्वार्थका भालेहरू । पार्टी कार्यालयहरू लोकतन्त्रका मन्दिर बन्नुपर्ने, लालदरबार बन्न पुगे । एउटा समाजवादी पार्टीले यो विषयमा चिन्ता गर्नु पर्दैन ? खै, एमालेका सदस्यहरूमा यसको चिन्ता र चासो ?

सर्वत्र गुनासो छ, राजनीति गतिशील भएन । गतिशील हुनुको अर्थ युगको नेतृत्व गर्नु हो । गतिशील हुनुको अर्थ विचार, संगठन, मुद्दा, संस्कृति र सपनाहरूमा नयाँपन हो । गतिशील हुनुको अर्थ अझ धेरै लोकतान्त्रिक र अग्रगामी हुनु हो । तर एमाले कसरी उल्टो बाटो हिँड्न पुग्यो ? समय–चेतना, संकल्प र गति खै ? व्यवस्था बदलियो तर पार्टी बदलिएन । किन यस्तो भयो ? के यावत् विषयपट्टि आँखा चिम्लिएर ‘आई लभ यु’ को नाराले देश बन्छ ?

अहिले एमालेमा रमाइलै होला । अध्यक्ष ओलीका चुड्किलाहरू सर्वत्र छन् । हाँस्न पाइएकै छ । सभाहरू भएकै छन् । पैसा उठेकै छ । पार्टीसत्तामा रजगज छ । तर गाली गर्नु, हाँस्नु, रमाउनु र राजनीति गर्नु सायदै फरक कुरा हो । बितेका तीस वर्ष एमालेले सत्तामा बसेर के गर्‍यो ? र, अब उसले आफ्नो राजनीतिक औचित्य कसरी पुष्टि गर्छ ? एमालेले आफ्नो महाधिवेशनलाई प्रहसन मात्र नबनाओस् । अन्यथा यो अपराधका लागि उसले कुनै दिन इतिहाससँग क्षमा माग्ने अवसर पनि पाउनेछैन ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७८ २१:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×