परीक्षणको आधारमा कोरोना संक्रमण दर एक सातायता ४ प्रतिशतभन्दा तल- समाचार - कान्तिपुर समाचार

परीक्षणको आधारमा कोरोना संक्रमण दर एक सातायता ४ प्रतिशतभन्दा तल

विज्ञ भन्छन्- 'जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न नछोडौं'
स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — नेपालमा केही सातायताको तथ्यांक केलाउँदा कोरोनाभाइरसको संक्रमण घट्दै गइरहेको देखिन्छ । साउन महिनाको पहिलो साता २० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको परीक्षणका आधारमा संक्रमणको प्रतिशत (पीपीआर)को ७ दिने औसत मंसिरको १ गते झरेर ३.४० मा पुगेको छ । जुन निरन्तर घटिरहेकै छ ।

एकातर्फ संक्रमण हुनेको संख्यामा कमि आइरहेको छ भने अर्कोतर्फ कोरोनाभाइरसविरुद्ध खोप लगाउनेको संख्या पनि बढेको छ । सरकारले खोप लगाउन मिल्ने जनसंख्या भनेर तय गरेको संख्याको २५ प्रतिशतभन्दा बढीले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन् भने ३० प्रतिशतले एक मात्रा लगाएका छन् । कुल १ करोड ६९ लाख ८३ हजार ३ सय ६९ डोज खोप लगाइसकिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको विश्लेषण अनुसार पनि पीपीआर दुई सातासम्म ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको अवस्थामा संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि लगाइएका बन्देजहरुलाई क्रमश: हटाउँदै लैजान सकिन्छ । कोरोना महामारीको तथ्यांकलाई नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञहरु पनि पीपीआरको दर ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु भनेको संक्रमण नियन्त्रित अवस्थामा नै रहेको मान्न सकिने बताउँछन् । तर, उनीहरु अहिले नै संक्रमणको संकट टरेको भनेर विश्लेषण गर्न भने नमिल्ने बताउँछन् ।

अमेरिकाको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयका जनस्वास्थ्यविद् डा. दिनेश न्यौपानेको भनाइमा खोप लगाउने दरलाई अझै तीव्र बनाउन जरुरी छ भने जनस्वास्थ्यका मापदण्डको समेत पालनामा लापरबाही गर्ने बेला भएको छैन । ‘यदि हामीले खोप कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न सकेनौं र जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेनौं भने संक्रमण बढ्न पनि सक्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, थाइल्यान्डमा रहेर जनस्वास्थ्यका विषयमा अनुसन्धान गर्ने सुशील कोइरालाका अनुसार पनि अहिले संक्रमण कम हुनुमा धेरैजनालाई संक्रमण भएर निको हुनुका साथै खोपले गर्दा पनि हो । ‘धेरै जनालाई संक्रमण पनि भयो अनि उहाँहरुले खोप पनि लगाउन पाउनुभयो । त्यसले गर्दा अहिले हर्ड इम्युनिटीको सुरुवाती स्तर जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, न्याचुरल इन्फेक्सन भएर निको भएकाहरुमा विकसित भएको एन्टिबडीले कहिलेसम्म सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने एकिन नै छैन । त्यसैले संक्रमण फेरि पनि बढ्ने जोखिम भने छ ।’

उनको भनाईमा अहिले संक्रमण कम भएको अवस्थामा सरकारले आफ्नो गृहकार्य गरेर भविष्यमा आउनसक्ने अर्को लहरको तयारी भने गरिरहनुपर्छ । ‘हाम्रो देशको प्रमुख कमजोरी भनेकै हामी प्रकोपको बेलमा मात्रै पूर्व तयारीकाबारे कुरा गर्छौं । त्यसपछि सबै निदाउँछौं,’ उनले भने, ‘अहिले तयारी गर्ने महत्त्वपूर्ण समय हो । यसलाई खेर फाल्नु हुँदैन ।’

जनस्वास्थयविद् कोइरालाका अनुसार अब सरकारले वृद्ध तथा दिर्घरोग लागेका समूहलाई कोरोनाभाइरस विरुद्धको बुस्टर डोज दिने तयारी पनि थाल्ने बेला भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार सरकारले संक्रमणको अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । ‘हामीले आवश्यक सर्भेलेन्स र परीक्षणको काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कुनै नयाँ भेरियन्ट पो देखिएको छ कि भनेर हामीले जीन सिक्वेन्सिङलाई पनि निरन्तरता दिइरहकै छौं ।’

उनको भनाइमा संक्रमण नियन्त्रण भनेको निरन्तरको प्रक्रिया भएका कारण भोलिको दिनमा संक्रमण बढे के गर्ने भनेर पनि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेकै छ ।

तथ्यांकलाई मात्रै आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने भदौ ११ गतेदेखि मात्रै सात दिने औसत पीपीआर घट्न थालेको थियो । चैतको अन्तिम सातादेखि भयावह रुपमा देखिएको दोस्रो लहरको पीपीआर असोजको अन्तिम दिन १० प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यसपछि भने सात दिने औसत पीपीआर उकालो लागेको देखिँदैन ।

यसअवधिमा परीक्षणको संख्या विश्लेषण गर्ने हो भने पनि पीपीआर २० प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा हुने पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणको औसत क्रमश: १० हजार र ४५ सय रहेको देखिन्छ । जुन अहिले भने आधा नै घटेको छ । यस आधारमा परीक्षण कम भएकोले गर्दा नै संक्रमितहरुको संख्या पनि केही घटेको हो भनेर भन्न नसकिने होइन । तर, हाल केही साता यता अस्पतालहरुमा बिरामीको चाप समेत कम भएको कारणले गर्दा समाजमा नै संक्रमण केही घटेको छ भन्ने दर्शाउँछ ।

तर, अहिले यूरोपका केही देशहरु जस्तै अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड र बेल्जियमले संक्रमण बढेकै कारण पुन: लकडाउन गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भएका छन् । ती देशमा खोप नलगाएका व्यक्तिहरुका कारण संक्रमण द्रूत गतिमा फैलिएका कारण लकडाउनका अधिकांश प्रावधान खोप नलगाएकाहरुमा केन्द्रित गरिएको छ । यस्तै, बेलायत, जर्मनी तथा इटालीमा समेत संक्रमण पुन: बढ्न थालेको छ ।

चित्र : यूरोपका विभिन्न देशमा प्रति दश लाख दैनिक संक्रमित देखिने संख्याको सात दिनको औसत ।
सौजन्य : बीबीसी

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले अधिकांश खोप कार्यक्रम सहर र त्यस आसपासका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएका कारण अब यसलाई गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याउने तयारी भइरहेको छ । ‘हामीले विश्वको अवस्था हेरेरै आफ्नो योजना बनाउने हो । अहिले खोप लगाएको स्थानमा संक्रमण कम र नलगाएको स्थानमा संक्रमण बढी हुने परिपाटी देखिएको छ । यस हिसाबमा सहरमा अहिलेको अवस्थामा खोप लगाउन मिल्ने धेरैले खोप लगाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अब यो घेरालाई बढाउँदै लैजानुपर्छ ।’

सरकारले खोप कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने बताएपनि प्रदेश र जिल्ला तहमा खोप भण्डारण क्षमता निकै कम भएका कारण समस्या हुने भने देखिएको छ ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जनस्वास्थ्य विषयकी प्राध्यापक डा. विन्ज्वला श्रेष्ठका अनुसार अहिले संक्रमण कम हुनुमा बढी जनसंख्या भएका स्थानमा खोप लगाउनेको संख्या बढ्नु एक हुन सक्छ । उनको विचारमा अब विद्यालय जाने उमेर समूहलाई लक्षित गरेर खोप कार्यक्रम संचालन गर्न ढिला गर्नु हुन्न । ‘अहिले इजरायलमा सबैभन्दा बढी संक्रमण त्यही उमेर समूहमा नै देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्य हावाबाटै सर्ने रोग जस्तै यसमा पनि खोपले ज्यान जोगाएको छ । त्यसैले खोपमा ध्यान दिनुपर्छ अहिलेको अवस्थामा ।’

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७८ १६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानन्यायाधीशले अदालत छोड्नुपर्छ : लक्ष्मणलाल कर्ण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अदालत छोडेर जानुपर्ने बताएका छन् । तत्कालीन अवस्थामा आफूहरूले बाध्यतावश जबरालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको उनले बताए ।

'मेरो व्यक्तिगत विचार हो, उहाँले अदालत छोडेर जानुपर्छ,' नेता कर्णले नेपाल बार एसोसिएसनले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै भने, 'उहाँलाई एउटा परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश बनाइएको हो । उहाँलाई नदिँदा तीन वर्ष पुगेको अर्को न्यायाधीश थिएन । अर्को व्यक्ति नभएर हामीले बाध्यतावश उहाँलाई बनाएका हौं । उहाँलाई नबनाउँदा सर्वोच्च अदालत नेतृत्व विहीन हुने अवस्था थियो । पहिले मान्छेले नसोचेको कुरा पछि देखिन्छ ।'

यस क्रममा उनले अदालतमा बार सम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरूमाथि भएको प्रहरी दमनप्रति आपत्ति जनाएका थिए । उनले भने, 'तपाइँहरूलाई जसरी आक्रमण भएको छ जुन घटना मेले देखें दुर्भाग्यपूर्ण हो । अदालतमा जुन घटना भइरहेको छ त्यसले व्यथित बनाइरहेको छ । यो इतिहासमा नभएको घटना हो । अदालतभित्र दंगा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी पठाएको देखियो । यो दुःखद् हो ।'

नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले सोमबार लोसपासहित अन्य विभिन्न दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७८ १६:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×