२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको छ । न्यायालय सुधारका लागि भन्दै जबराको राजीनामा मागेर कात्तिक १४ देखि गर्दै आएको आन्दोलनलाई बारले निरन्तरता दिएको हो ।
कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिँदै आएको बारले आइतबार पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ । बिहान धर्नापछि आयोजित कार्यक्रममा नेपाल बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने व्यवस्था गरेर प्रधानन्यायाधीशबाट उक्त अधिकार खोसियो भन्दैमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताए ।
‘अहिले पेसी तोक्न र न्याय सम्पादन गर्नबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन खोजिएको छ । तर बिचौलियालाई पाल्ने, न्याय परिषद्बाट न्यायाधीशहरूलाई सरुवा गर्ने र काजमा पठाउने अधिकार उनैलाई छ,’ उनले भने, ‘त्यो नखोसेसम्म प्रधानन्यायाधीश ढुक्क भएर बस्छन् । उनले खाने तरिका अर्को छँदै छ । त्यो रोक्नका लागि न्याय प्रशासनको अधिकार पनि खोस्नुपर्छ । गोला प्रणालीको आधारबाट उनको दाह्रा, नंग्रा त झिकियो तर चपाउने दाँत बाँकी नै छन् ।’ दंगा प्रहरीमार्फत आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको र त्यसबाट कानुन व्यवसायी घाइते भएको भन्दै बारले आइतबार देशभरका अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा बहस पैरवी नगर्न कानुन व्यवसायीलाई आह्वान गरेको थियो ।
आइतबार नै कानुन व्यवसायीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको समेत राजीनामा मागेका छन् । सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रममा अवरोध गर्न सशस्त्र र दंगा प्रहरी परिचालन गरेको भन्दै उनीहरूले गृहमन्त्री खाँणको राजीनामा मागेका हुन् । आइतबारको प्रदर्शनका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले ‘न्यायको मन्दिरभित्र सयौं दंगा प्रहरी उपस्थित गराएर कानुन व्यवसायीमाथि दमन गर्न खोजिएको’ भन्दै गृहमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए । कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र धर्ना दिन थालेयता सुरक्षाकर्मी बढाइएको छ ।
नेपाल बारले सोमबार देशभरिका अदालतमा १० देखि १२ बजेसम्म कालोपट्टीसहित धर्ना, विरोधसभा गर्ने यसअघिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । सोमबार नै संघीय संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ । बारले मंगलबार हदम्याद गुज्रिने अवस्थाका बाहेक कुनै पनि अदालत, न्यायाधीकरणहरूमा फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, रिट, लिखित जवाफ, बहस नोट केही पनि दर्ता नगर्ने, नगराउने भएको छ ।
बुधबार उच्च अदालत र तिनका इजलास रहेका १८ स्थानमा बृहत् विरोधसभा आयोजना गर्ने निर्णय पनि बारले गरेको छ । उक्त दिन सबै उच्च अदालत र उच्च अदालतका इजलासहरूमा बहस, पैरवी नगर्ने बारले जनाएको छ । त्यस्तै आगामी बिहीबार र शुक्रबार उपत्यकाका सबै बार इकाइका सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित गरेर विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बारको निर्णय छ ।
प्रकाशित : मंसिर ६, २०७८ ०६:१६
