द्वन्द्वपीडित निरन्तर उपेक्षित

‘सशस्त्र द्वन्द्व नेपालको घरेलु समस्या थियो, त्यसमा घरेलु समाधान खोज्न विस्तृत शान्ति सम्झौता एउटा कोसेढुंगा नै हो । सम्झौतामा प्रतिबद्धता गरिएका धेरै लक्ष्य प्राप्त पनि भए,’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘तर, द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूलाई परिपूरणको व्यवस्था गरिएको छैन । पीडितहरू पूर्णतया उपेक्षामा छन् । यो एउटा पाटो पूरै छुटेको छ ।’ द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने सम्बन्धमा तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण’ गर्ने र बेपत्ता भएका व्यक्तिबारे ६० दिनभित्र स्थिति सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । तर, १५ वर्ष पुग्दासमेत बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले उनीहरू कहाँ छन् भन्ने थाहा पाउन उत्तिकै व्यग्रताका साथ पर्खिबसेका छन् ।

बागलुङका विमल केसीको परिवार २०५८ मंसिर १२ मा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बेपत्ता पारेको आफ्ना १४ वर्षका (उक्त समयमा) छोरा गणेश केसीलाई अहिलेसम्म कुरिरहेको छ ।

‘हरेक दिन हामीलाई बोलाउँदै आइहाल्छ कि जस्तो लाग्छ । जिउँदै छ भने सास देखाउनुपर्‍यो, हत्या गरिसकेका छन् भने लास देखाउनुपर्‍यो,’ न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका सल्लाहकार केसी भन्छन्, ‘हामीलाई सधैंको पीडा र अन्योलमा राखिएको छ । न्यायबाट वञ्चित गराएर पीडितलाई यसरी राख्दा राज्यले के पाउँछ ?’

बेपत्ता परिवारको मात्र नभएर द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्या, यातना, बलात्कार तथा यौनहिंसाजस्ता अन्य गम्भीर अपराधमा पनि न अनुसन्धान भएको छ, न पीडितले सत्यतथ्य जान्न पाएका छन् । द्वन्द्वकालमा माओवादीले पति (शिक्षक) नन्दलाल कोइरालालाई हत्या गरेपछि न्यायका लागि संघर्ष गर्दै आएकी गोरखा, बारपाककी जनकुमारी कोइराला ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत र त्यसपछि अन्य धेरै पटक दलहरूले पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण र पीडकलाई कारबाही गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धता अर्थहीन रहेको’ बताउँछिन् । द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाजकी सदस्य कोइरालाले भनिन्, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता माओवादीलाई सरकारमा जाने भर्‍याङमात्रै भयो । पीडितलाई न्यायको आशा अब रहेन ।’

सम्बन्धित समाचार :

• १० वर्षे द्वन्द्वको अवशेष : २६ सय हतियार अझै बाहिर
• 'सरकारले मुठभेडको वातावरण नबनाओस्'

सरकारले २०७१ सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेकामा अहिलेसम्म ती आयोगमा ६० हजारभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् । एउटाको पनि अनुसन्धान टुंग्याइएको छैन । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका दुई हजार ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ । यी दुई आयोग स्थापना गर्न जारी गरिएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ का केही प्रावधान न्यायका मान्य सिद्धान्त र संक्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ मा खारेज गरिदिएको थियो । ऐनमा रहेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा माफी दिने प्रावधान हटाउन सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

शनिबार चार वटा मानवअधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम कानुन संशोधन गरी पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्न पटक–पटक बाचा गरेका भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको जनाएका छन् । ‘दुईवटा संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगहरू निष्क्रिय भएका छन् र पटक–पटक फेरिएका सरकारले यी दुई आयोगको सैद्धान्तिक अस्तित्वलाई पीडितका मुद्दा नियमित अदालती प्रक्रियामा जानबाट रोक्ने बहानाका रूपमा प्रयोग गरेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतम शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विविध विषयमध्ये मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान नै हुन नसकेको बताउँछन् । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण र समयसीमा थिएन,’ उनले भने, ‘वार्ताहरू पारदर्शी र संस्थागत भएनन् । निकै ढिलो गरी गठन भएका आयोगलाई काम गर्न दिइएन । अब सेना, तत्कालीन संसदीय दल र माओवादीबीच नयाँ समझदारी नभएसम्म यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । आज दलहरू जुन स्थानमा छन्, त्यहाँबाट उनीहरूबीच निकट भविष्यमै नयाँ समझदारी हुनेछ भन्ने सम्भावना पनि देखिँदैन ।’ सेना, तत्कालीन विद्रोही पक्ष र युद्धको खास समयमा हत्या, बेपत्ता जस्ता अपराधमा मुछिएको राजनीतिक पक्षले यो प्रक्रियालाई आफ्नो स्वार्थअनुसार टुंग्याउन चाहेकाले समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

प्राध्यापक पोखरेल पनि द्वन्द्वरत पक्षको स्वार्थका कारण संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अलमलिएको बताउँछन् । ‘राज्यले गरेको दमन र तत्कालीन विद्रोहीले गरेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा उनीहरू सकेसम्म आफ्नोतर्फ क्षति नहोस् वा भए पनि कम होस् भन्ने हिसाबले टुंग्याउन चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘यो मुद्दा बचाइराख्दा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई निरन्तर दबाबमा राख्न सकिन्छ कि भन्ने दल र नेताहरूको स्वार्थ देखिन्छ । त्यस्तो राजनीतिक दाउपेचले पीडितलाई न्याय पाउनबाट रोकेको छ ।’

सत्तारूढ गठबन्धनको ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ मा तेस्रो बुँदामा नै ‘शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने’ उल्लेख थियो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्य मापदण्डबमोजिम ऐन संशोधन नै प्रमुख आवश्यकता भएको बताउँछिन् । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा मात्रै नभएर यो विषयलाई अन्तरिम संविधानमा पनि महत्त्वका साथ राखिएको थियो । त्यसयता यत्रो लामो समय भयो, समाधान हुन सकेको छैन । ऐन संशोधनका लागि सरकारले छलफल अगाडि बढाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुन संशोधन नभएकै कारण सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले यसलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेछ ।’

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि ऐन संशोधनबिना शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अगाडि बढ्न नसक्नेमा सहमत छन्, तर समस्या समाधानको दिशामा अगाडि नबढ्नुमा अहिलेको सरकारलाई दोष दिन्छन् । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताका धेरै महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न भएका छन् । सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोग सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संशोधन बाँकी छ । त्यसको मूल जिम्मेवारी सरकारको हो,’ उनले भने, ‘एमाले सहयोग गर्न सधैं तयार र प्रतिबद्ध छ । तर, सरकारले किन अग्रसरता लिएको छैन, मैले बुझ्न सकेको छैन ।’

सत्ता गठबन्धनको साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी गरी प्रमुख तीन पार्टीको समझदारीबिना ऐन संशोधन सम्भव नरहेको बताउँछन् । ‘तीन दलको सहमतिका आधारमा कानुन बनाउनुपर्ने हो । तर, एमाले सहमतिमा आउनै नचाहेकाले संसद् अवरोध गरिबसेको छ,’ उनले भने, ‘कानुन संशोधनका लागि एमाले नै प्रमुख रूपमा अवरोधक रहेको छ ।’

प्रमुख राजनीतिक दलबीचको आरोप–प्रत्यारोपमा पीडितको न्याय प्राप्तिको संघर्ष हराएको छ । त्यसैले उनीहरूले नेपालका प्रमुख दलहरूको भन्दा बढी संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोग खोज्न थालेका छन् । त्यसैक्रममा गत असोज ५ मा द्वन्द्वपीडित आबद्ध विभिन्न ४१ संस्थाले राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई संयुक्त पत्र पठाएर व्यापक परामर्शमार्फत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न, त्यसका लागि समयसीमासहितको विस्तृत मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न र ऐन संशोधनपछि स्थापना गरिने नयाँ संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूको निष्पक्षता तथा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारलाई झक्झकाइदिन आग्रह गरेका थिए । द्वन्द्वपीडितहरूको यस्तो अग्रसरताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल सरकारको जवाफदेहिता खोज्न थालिएको छ । जेनेभास्थित मानवअधिकार परिषद्मा गत जुन–जुलाईमा सम्पन्न नेपालको मानवअधिकार अवस्थाको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा थुप्रै राष्ट्रहरूले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र कमजोरीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै एउटा स्वतन्त्र र मानवअधिकार मैत्री प्रक्रियालाई तुरुन्त अघि बढाउन सरकारलाई आह्वान गरेका थिए ।

देशभित्र द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीको निरन्तरको खबरदारी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिने दबाबका कारण सरकार द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई त्यसै पन्छाउन सक्ने अवस्थामा भने छैन । आगामी दिनमा ‘समयसीमा र कार्ययोजनासहितको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मार्गचित्र निर्माण र कार्यान्वयन, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम ऐन संशोधन, द्वन्द्वपीडितलगायत सरोकारवालाहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श तथा पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा स्वतन्त्र आयोगहरूको गठन’ गरेर यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने अवसर सरकारसँग अझै छ । त्यसो नगर्दा द्वन्द्वकालीन ज्यादतीमा संलग्नताको आरोप लागेका व्यक्तिहरू विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत विदेशमा समेत पक्राउ पर्न सक्ने र त्यही अभियोजनको समेत सामना गर्नॅपर्ने अवस्था आउन सक्छ । बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा यसको उदाहरण हुन् ।

ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गाँगुली भन्छिन्, ‘जहिलेसम्म नेपालमा न्याय दिन इन्कार गरिन्छ, द्वन्द्वकालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका आरोपित पीडकहरूविरुद्ध विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत बाह्य मुलुकमा अभियोजन हुने सम्भावना रहिरहनेछ ।’