१० वर्षे द्वन्द्वको अवशेष : २६ सय हतियार अझै बाहिर- समाचार - कान्तिपुर समाचार

१० वर्षे द्वन्द्वको अवशेष : २६ सय हतियार अझै बाहिर

चन्द समूहसँग मात्र मोर्टार, रकेट लन्चर, जीपीएमजी, एलएमजी, ग्रिनेड लन्चर, एम–१६, गलिलसहित ६ सय ठूला हतियार रहेको सुरक्षा संयन्त्रको दाबी
सुरक्षा निकायबाट लुटिएका थुप्रै हतियार अहिले पनि बाहिर छन्, शान्ति र स्थायित्वका लागि चुनौती हुन सक्छन् – गोविन्द कुसुम, पूर्वगृहसचिव
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — गत वर्ष फागुन २१ मा तीनबुँदे सहमति गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलाई साहसिक नेताका रूपमा प्रशंसा गरे । त्यसयता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि चन्द र मोहन वैद्य सबैलाई एकतामा आउन आह्वान गरिरहेका छन् । चन्दका नाममा नेताहरूले रोमाञ्चक भाषण गरे पनि उनलाई मूलधारमा ल्याउने प्रक्रिया सार्थक भएको छैन । खासमा सो समूहसँग भएको भनिएका हतियारको प्रसंगले सहमति नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सरकार र चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिको अन्तिम बुँदामा ‘थुनामा रहेका नेकपा नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्ने’ भनिएको छ । तर, कार्यान्वयनमा सरकार तयार देखिएको छैन । यसको पछाडि चन्दको पार्टीसँग रहेका हतियार मुख्य कारण हो भन्ने सरकारी दाबी छ । सुरक्षा स्रोतका अनुसार चन्द समूहसँग थुप्रै शक्तिशाली हतियार छन् ।

चन्दको समूहसँग नयाँ हतियार छन् भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छैन । खासमा २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट १० वर्षे द्वन्द्वकाल समापन भए पनि त्यसको अवशेषका रूपमा चन्द समूहको चुनौती रहेको सुरक्षास्रोतको ‘ब्रिफिङ’ रहँदै आएको छ । यो समूहसँग भएको मानिएका हतियार नबुझाई मुद्दा फिर्ता र कार्यकर्ता रिहाइ गर्न नहुने सुझाव सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई दिइसकेको स्रोत बताउँछ ।

सम्बन्धित समाचार :

१० वर्षे द्वन्द्वकालमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट विभिन्न सिरिजका ६ हजार ७८ थान हतियार लुटिएका थिए । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार द्वन्द्वकालमा माओवादीले प्रहरीका ३ हजार ४ सय ९, सशस्त्र प्रहरीका १ हजार ८ सय ६९ र सेनाका ८ सय हतियार लुटेका थिए ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अनमिनको रोहबरमा सेना समायोजन गर्दा जम्मा ३ हजार ४ सय ७५ थान हतियार बुझाइएको थियो । सुरक्षा निकायबाट लुटिएका २ हजार ६ सय ३ थान हतियार नै फिर्ता भएनन्, युद्धकालमा माओवादीले आफैं किनेका तथा गाउँ–सहरमा सर्वसाधारणबाट खोसेका हतियारको लेखाजोखा छैन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै कतिपय हतियार ‘खोलाले बगाएको’ भनेर शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातमै टिप्पणी पनि गरेका थिए ।

सेना समायोजन प्रक्रियाको उत्तरार्द्धमा लडाकुले पाउनुपर्ने आर्थिक सुविधा नेताले बीचमा खाइदिएको भनेर शिविर–शिविरमा झडपको अवस्था सिर्जना भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष दाहालकै परामर्शमा लडाकु शिविरमा सेना परिचालन गरेका थिए । आर्थिक र राजनीतिक विषयमा फरकमत राखेर शिविरभित्र विद्रोहको नेतृत्व गर्ने धेरै अगुवा चन्द नेतृत्वमा संगठित भएका छन् । शिविरबाट गायब पारिएकामध्ये थुप्रै हतियार चन्द समूहसँग रहेको र त्यसलाई बिनासर्त फिर्ता हुनुपर्ने सुझाव सुरक्षा संयन्त्रहरूको छ । सरकारी स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार चन्द समूहसँग ८१–एमएम मोर्टार, रकेट लन्चर, जीपीएमजी, एलएमजी, ग्रिनेड लन्चर, एम–१६, गलिल, थ्रीनट–थ्री राइफललगायत ६ सयभन्दा धेरै ठूला ‘सिरिज’ का हतियार छन् । पेस्तोल र साना हतियारको हिसाब छैन ।

चन्दा असुली, तोडफोड/आगजनी, विस्फोट, भौतिक आक्रमण तथा व्यक्ति हत्यालगायत हिंसात्मक गतिविधि बढेको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ बाट चन्द समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि करिब दुई वर्ष भूमिगत रहँदा सो समूहले गरेको ‘कारबाही’ मा चार जनाको ज्यान गयो । प्रहरीतर्फबाट पनि चार कार्यकर्ता मारिए । धरापको तयारी गर्दा सो समूहका ६ जनाको मृत्यु भयो ।

२०७७ पुस १ मा चन्दको अध्यक्षतामा बसेको नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकले ‘क्रान्ति’ को विरोध गर्नेलाई कारबाही गर्ने नीतिअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको थियो । चार दिनपछि पुस ५ मा चन्दकै नेतृत्वमा ‘जनमुक्ति सेना नेपाल, जनरल स्टाफ’ को बैठक बसेर सैन्य कारबाही र शक्ति सञ्चयका लागि थप तयारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय सुरक्षा निकायसम्म पुगेपछि सरकारले चन्द समूहमाथि निगरानी र कारबाहीलाई सशक्त बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।

सुरक्षा निकायले चन्द समूहसँग रहेका शक्तिशाली हतियार नियन्त्रण नगरेसम्म प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न नहुने सुझावसमेत दिएका थिए । २०७७ फागुन २१ मा तीनबुँदे सहमति हुनुअघि सुरक्षा अधिकारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटी हतियार फिर्तासम्बन्धी बुँदा सहमतिमा उल्लेख गर्न सुझाएका थिए । तर शान्तिलाई उच्च प्राथमिकता दिने भन्दै सरकारले त्यसमा हतियारबारे उल्लेख गरेन ।

सहमतिपछि पनि चन्द समूह फौजी संरचना कायमै राखेर बाहिरी गतिविधिमा केही केन्द्रित भएको सरकारी स्रोतको दाबी छ ।

चन्द नेतृत्वको नेकपा प्रतिबन्धित भएको करिब दुई वर्षमा झन्डै एक सय थान साना–ठूला सिरिजका हतियार बरामद भएका थिए । सरकारले २ हजार १ सय नेता–कार्यकर्ता पक्राउ गरेको थियो । धेरैलाई प्रशासन तथा अदालतको आदेशमा रिहा गरियो । पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएका करिब डेढ सयमध्ये तीनबुँदे सम्झौतापछि करिब ६० जना रिहा भए, अझै ८५ जना कारागारमा छन् ।

अहिले भने सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन र जेलमा रहेका कार्यकर्ता छाड्न ढिलाइ गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक असोज १–५ सम्म तनहुँको बन्दीपुरमा बसेको नेकपाको एघारौं केन्द्रीय समिति बैठकमा महासचिव चन्दले सहमति कार्यान्वयनबाट सरकार पछि हटे ‘दुर्भाग्य’ हुने चेतावनी दिएका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकबाटै पारित दस्ताबेजमा पनि १६ वर्ष उमेर पुगेकालाई कार्यकर्तालाई सैन्य तालिम दिने उल्लेख छ । यसले चन्द समूह अझै पनि हतियारको बलमा अघि बढ्न खोजेको र सरकारसँग भएको तीनबुँदे सहमतिलाई ‘रणनीतिक प्रयोग’ का रूपमा लिएको भन्दै मुद्दा फिर्ता गर्न हतार गर्न नहुने बुझाइ सरकारको छ ।

नेकपाले हतियारकै बलमा सैन्य संरचनासमेत बनाएको र त्यसमार्फत शक्ति सञ्चय गरिरहेको निष्कर्ष सुरक्षा निकायको छ तर नेकपाले भने यसलाई ‘आरोप’ भन्दै इन्कार गर्दै आएको छ । दुई वर्ष भूमिगत रहँदा बनाइएको सैन्य फाँटका इन्चार्ज केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउनेले मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाइमा सरकारले अलमल गरे मुठभेडको स्थिति निम्तिन सक्ने बताए । ‘तीनबुँदेमा उल्लिखित बन्दी रिहा र मुद्दा फिर्तामा सर्त नराख्न हामी सरकारसँग आग्रह गर्छौं, हामीसँग कुनै पनि हातहतियार छैनन्, अलमल गरे मुठभेड निम्तिन सक्छ,’ उनले भने ।

पूर्वगृह सचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम भने चन्द समूहसँग तीनबुँदे सहमति गर्दा हतियारबारेका विषय नराखेर सरकारले गल्ती गरेको बताउँछन् । ‘भूमिगत र सशस्त्र गतिविधि गरिरहेको पक्षसँग सम्झौता गर्दा हातहतियारका विषय पनि समेटिनुपर्थ्यो तर सरकारले खै किन आवश्यक ठानेन,’ कुसुमले भने, ‘यस्ता विषयमा समयमै ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा समयक्रममा समस्या बल्झिरहन्छ ।’ कुसुमले द्वन्द्वकालमा सुरक्षा निकायबाट लुटिएका थुप्रै हतियार बाहिर रहेको र त्यो पनि शान्ति र स्थायित्वका लागि चुनौतीका रूपमा रहिरहने टिप्पणी गरे ।

पूर्वसचिव कुसुम लुटिएका थुप्रै हतियार फिर्ता नहुनुमा अनमिनको विवादास्पद र सन्देहात्मक भूमिका पनि कारक रहेको बताउँछन् । ‘माओवादीले राज्यलाई विश्वास गरेन, सरकारले पनि ती हतियारको लगत र अवस्था प्रभावकारी रूपमा खोजबिन गर्न सकेन, बीचमा बसेको अनमिनको भूमिका पनि विश्वसनीय हुन सकेन, त्यसैले हतियार व्यवस्थापनमा कमजोरी रहे,’ उनी भन्छन् ।

चन्द समूहका नेता चलाउने भने सेना समायोजन भएर टुंगोमा पुगिसकेको हतियारको विषय तेर्स्याएर तीनबुँदे सहमतिविपरीत सर्त राखिए अप्रिय निर्णय लिन बाध्य हुने चेतावनी दिन्छन् । ‘द्वन्द्वकालका हतियारबारे माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जिम्मेवार छन्, सरकारले हामीसँग सर्त राख्न मिल्दैन,’ उनी स्पष्ट भन्छन् ।

सहमति कार्यान्वयन र आफ्ना राजनीतिक एजेन्डाबारे चन्दसहितका नेताले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका शीर्ष नेतासँग भेटेर कुरा राखेका छन् । नेकपा महासचिव चन्द, वरिष्ठ नेताद्वय खड्गबहादुर विश्वकर्मा र धर्मेन्द्र बाँस्तोला प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न २०७८ साउन ६ मा बालुवाटार पुगे । विषय थियो– तीनबुँदे सहमतिअनुसार थुनामा रहेका बन्दी रिहा र मुद्दा फिर्ता ।

विप्लव नेतृत्वका नेकपाले गरेको यो पहिलो पहल भने होइन । पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका नेता विश्वकर्माले गृहमन्त्री खाँण र कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई यसअघि पनि पटक–पटक भेटेरै मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाइको माग दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

चन्द समूहको ताकेताकै कारण सरकारले गृहसचिव, कानुन सचिव र महान्यायाधिवक्ता सम्मिलित टोली गठन गरेर मुद्दा फिर्ता र कार्यकर्ता रिहाइका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । ‘तीनबुँदे सहमतिपछि थुप्रै मुद्दा फिर्ता भइसकेका छन्, केहीबारे निर्णय हुन बाँकी छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल भन्छन्, ‘गृह र कानुन मन्त्रालय तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पनि यस विषयमा अध्ययन भइरहेका कारण बाँकी विषय भन्न सक्ने स्थिति छैन ।’

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७८ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्वन्द्वपीडित निरन्तर उपेक्षित

बेपत्ता परिवारको मात्र नभएर द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्या, यातना, बलात्कार तथा यौनहिंसाजस्ता गम्भीर अपराधमा पनि न अनुसन्धान भएको छ, न पीडितले सत्यतथ्य जान्न पाएका छन्
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र युद्ध अन्त्य गर्ने गरी भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् देशको राजनीति पूरै बदलियो । सम्झौतामा बाचा गरिएका सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम व्यवस्थापिका–सरकार, संविधानसभाको निर्वाचन गरी संविधान बनाउने, गणतन्त्र घोषणा, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन जस्ता मुख्य कार्यभार सम्पन्न भएका छन् । तर, द्वन्द्वसँग कुनै सरोकार नै नभएका र राज्य तथा तत्कालीन विद्रोही दुवै पक्षको निसानामा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका ज्यादतीले पीडित भएका सर्वसाधारणको न्यायको अधिकार भने निरन्तर उपेक्षामा पर्दै आएको छ ।

‘सशस्त्र द्वन्द्व नेपालको घरेलु समस्या थियो, त्यसमा घरेलु समाधान खोज्न विस्तृत शान्ति सम्झौता एउटा कोसेढुंगा नै हो । सम्झौतामा प्रतिबद्धता गरिएका धेरै लक्ष्य प्राप्त पनि भए,’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘तर, द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूलाई परिपूरणको व्यवस्था गरिएको छैन । पीडितहरू पूर्णतया उपेक्षामा छन् । यो एउटा पाटो पूरै छुटेको छ ।’ द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने सम्बन्धमा तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण’ गर्ने र बेपत्ता भएका व्यक्तिबारे ६० दिनभित्र स्थिति सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । तर, १५ वर्ष पुग्दासमेत बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले उनीहरू कहाँ छन् भन्ने थाहा पाउन उत्तिकै व्यग्रताका साथ पर्खिबसेका छन् ।

बागलुङका विमल केसीको परिवार २०५८ मंसिर १२ मा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बेपत्ता पारेको आफ्ना १४ वर्षका (उक्त समयमा) छोरा गणेश केसीलाई अहिलेसम्म कुरिरहेको छ ।

‘हरेक दिन हामीलाई बोलाउँदै आइहाल्छ कि जस्तो लाग्छ । जिउँदै छ भने सास देखाउनुपर्‍यो, हत्या गरिसकेका छन् भने लास देखाउनुपर्‍यो,’ न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका सल्लाहकार केसी भन्छन्, ‘हामीलाई सधैंको पीडा र अन्योलमा राखिएको छ । न्यायबाट वञ्चित गराएर पीडितलाई यसरी राख्दा राज्यले के पाउँछ ?’

बेपत्ता परिवारको मात्र नभएर द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्या, यातना, बलात्कार तथा यौनहिंसाजस्ता अन्य गम्भीर अपराधमा पनि न अनुसन्धान भएको छ, न पीडितले सत्यतथ्य जान्न पाएका छन् । द्वन्द्वकालमा माओवादीले पति (शिक्षक) नन्दलाल कोइरालालाई हत्या गरेपछि न्यायका लागि संघर्ष गर्दै आएकी गोरखा, बारपाककी जनकुमारी कोइराला ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत र त्यसपछि अन्य धेरै पटक दलहरूले पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण र पीडकलाई कारबाही गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धता अर्थहीन रहेको’ बताउँछिन् । द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाजकी सदस्य कोइरालाले भनिन्, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता माओवादीलाई सरकारमा जाने भर्‍याङमात्रै भयो । पीडितलाई न्यायको आशा अब रहेन ।’

सम्बन्धित समाचार :


सरकारले २०७१ सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेकामा अहिलेसम्म ती आयोगमा ६० हजारभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् । एउटाको पनि अनुसन्धान टुंग्याइएको छैन । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका दुई हजार ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ । यी दुई आयोग स्थापना गर्न जारी गरिएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ का केही प्रावधान न्यायका मान्य सिद्धान्त र संक्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ मा खारेज गरिदिएको थियो । ऐनमा रहेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा माफी दिने प्रावधान हटाउन सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

शनिबार चार वटा मानवअधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम कानुन संशोधन गरी पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्न पटक–पटक बाचा गरेका भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको जनाएका छन् । ‘दुईवटा संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगहरू निष्क्रिय भएका छन् र पटक–पटक फेरिएका सरकारले यी दुई आयोगको सैद्धान्तिक अस्तित्वलाई पीडितका मुद्दा नियमित अदालती प्रक्रियामा जानबाट रोक्ने बहानाका रूपमा प्रयोग गरेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतम शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विविध विषयमध्ये मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान नै हुन नसकेको बताउँछन् । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण र समयसीमा थिएन,’ उनले भने, ‘वार्ताहरू पारदर्शी र संस्थागत भएनन् । निकै ढिलो गरी गठन भएका आयोगलाई काम गर्न दिइएन । अब सेना, तत्कालीन संसदीय दल र माओवादीबीच नयाँ समझदारी नभएसम्म यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । आज दलहरू जुन स्थानमा छन्, त्यहाँबाट उनीहरूबीच निकट भविष्यमै नयाँ समझदारी हुनेछ भन्ने सम्भावना पनि देखिँदैन ।’ सेना, तत्कालीन विद्रोही पक्ष र युद्धको खास समयमा हत्या, बेपत्ता जस्ता अपराधमा मुछिएको राजनीतिक पक्षले यो प्रक्रियालाई आफ्नो स्वार्थअनुसार टुंग्याउन चाहेकाले समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

प्राध्यापक पोखरेल पनि द्वन्द्वरत पक्षको स्वार्थका कारण संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अलमलिएको बताउँछन् । ‘राज्यले गरेको दमन र तत्कालीन विद्रोहीले गरेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा उनीहरू सकेसम्म आफ्नोतर्फ क्षति नहोस् वा भए पनि कम होस् भन्ने हिसाबले टुंग्याउन चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘यो मुद्दा बचाइराख्दा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई निरन्तर दबाबमा राख्न सकिन्छ कि भन्ने दल र नेताहरूको स्वार्थ देखिन्छ । त्यस्तो राजनीतिक दाउपेचले पीडितलाई न्याय पाउनबाट रोकेको छ ।’

सत्तारूढ गठबन्धनको ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ मा तेस्रो बुँदामा नै ‘शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने’ उल्लेख थियो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्य मापदण्डबमोजिम ऐन संशोधन नै प्रमुख आवश्यकता भएको बताउँछिन् । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा मात्रै नभएर यो विषयलाई अन्तरिम संविधानमा पनि महत्त्वका साथ राखिएको थियो । त्यसयता यत्रो लामो समय भयो, समाधान हुन सकेको छैन । ऐन संशोधनका लागि सरकारले छलफल अगाडि बढाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुन संशोधन नभएकै कारण सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले यसलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेछ ।’

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि ऐन संशोधनबिना शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अगाडि बढ्न नसक्नेमा सहमत छन्, तर समस्या समाधानको दिशामा अगाडि नबढ्नुमा अहिलेको सरकारलाई दोष दिन्छन् । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताका धेरै महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न भएका छन् । सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोग सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संशोधन बाँकी छ । त्यसको मूल जिम्मेवारी सरकारको हो,’ उनले भने, ‘एमाले सहयोग गर्न सधैं तयार र प्रतिबद्ध छ । तर, सरकारले किन अग्रसरता लिएको छैन, मैले बुझ्न सकेको छैन ।’

सत्ता गठबन्धनको साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी गरी प्रमुख तीन पार्टीको समझदारीबिना ऐन संशोधन सम्भव नरहेको बताउँछन् । ‘तीन दलको सहमतिका आधारमा कानुन बनाउनुपर्ने हो । तर, एमाले सहमतिमा आउनै नचाहेकाले संसद् अवरोध गरिबसेको छ,’ उनले भने, ‘कानुन संशोधनका लागि एमाले नै प्रमुख रूपमा अवरोधक रहेको छ ।’

प्रमुख राजनीतिक दलबीचको आरोप–प्रत्यारोपमा पीडितको न्याय प्राप्तिको संघर्ष हराएको छ । त्यसैले उनीहरूले नेपालका प्रमुख दलहरूको भन्दा बढी संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोग खोज्न थालेका छन् । त्यसैक्रममा गत असोज ५ मा द्वन्द्वपीडित आबद्ध विभिन्न ४१ संस्थाले राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई संयुक्त पत्र पठाएर व्यापक परामर्शमार्फत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न, त्यसका लागि समयसीमासहितको विस्तृत मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न र ऐन संशोधनपछि स्थापना गरिने नयाँ संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूको निष्पक्षता तथा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारलाई झक्झकाइदिन आग्रह गरेका थिए । द्वन्द्वपीडितहरूको यस्तो अग्रसरताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल सरकारको जवाफदेहिता खोज्न थालिएको छ । जेनेभास्थित मानवअधिकार परिषद्मा गत जुन–जुलाईमा सम्पन्न नेपालको मानवअधिकार अवस्थाको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा थुप्रै राष्ट्रहरूले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र कमजोरीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै एउटा स्वतन्त्र र मानवअधिकार मैत्री प्रक्रियालाई तुरुन्त अघि बढाउन सरकारलाई आह्वान गरेका थिए ।

देशभित्र द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीको निरन्तरको खबरदारी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिने दबाबका कारण सरकार द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई त्यसै पन्छाउन सक्ने अवस्थामा भने छैन । आगामी दिनमा ‘समयसीमा र कार्ययोजनासहितको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मार्गचित्र निर्माण र कार्यान्वयन, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम ऐन संशोधन, द्वन्द्वपीडितलगायत सरोकारवालाहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श तथा पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा स्वतन्त्र आयोगहरूको गठन’ गरेर यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने अवसर सरकारसँग अझै छ । त्यसो नगर्दा द्वन्द्वकालीन ज्यादतीमा संलग्नताको आरोप लागेका व्यक्तिहरू विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत विदेशमा समेत पक्राउ पर्न सक्ने र त्यही अभियोजनको समेत सामना गर्नॅपर्ने अवस्था आउन सक्छ । बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा यसको उदाहरण हुन् ।

ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गाँगुली भन्छिन्, ‘जहिलेसम्म नेपालमा न्याय दिन इन्कार गरिन्छ, द्वन्द्वकालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका आरोपित पीडकहरूविरुद्ध विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत बाह्य मुलुकमा अभियोजन हुने सम्भावना रहिरहनेछ ।’

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७८ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×