एमसीसी टुंगो गर्न अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले दिए मंसिर २८ को समयसीमा, भने– ‘नभए अन्यत्र लैजान्छौं’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

एमसीसी टुंगो गर्न अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले दिए मंसिर २८ को समयसीमा, भने– ‘नभए अन्यत्र लैजान्छौं’

जगदिश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाल भ्रमणमा रहेका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एससीसी) सम्झौता नेपालले लिने कि नलिने भन्ने यही मंसिर २८ गतेसम्म टुंगो गर्न समयसीमा दिएका छन् ।

त्यतिन्जेलसम्म नेपालले टुंगो नगरे अमेरिकाले यो सहयोग अन्यत्र लैजानेबारे विकल्प अघि बढाउने उनले बताएका छन् । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको शुक्रबारको भेटमा सहायक विदेशमन्त्री लुले समयसीमा तोकेर एमसीसीबारे निर्णय गर्न भनेका हुन् ।

‘नेपालले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने १४ डिसेम्बरसम्म भन्नु पर्‍यो । हुन्छ कि हुन्न भन्ने जवाफ चाहियो । नत्र अयन्त्र ट्रान्सफर गर्छौं भन्नु भएको छ’ दाहालसँगको भेटमा भएको कुराकानीबारे उनका स्वीकय सचिव रमेश मल्लले भने ।

भेटमा अध्यक्ष दाहालले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । उनले विदेशीहरू सहयोग लिने विषयमा नेपाल सकारात्मक नै रहेको तर एमसीसी सम्झौता कागजातका कारण नेपालमा अहिले बहस चलिरहेको बताएका थिए । दाहालले पहिले भएको सम्झौतामा पछि संसदीय अनुमोदनको कुरा जोडिएपछि नेपालमा बहस चलेको बताएका थिए । एमसीसी अनुमोदनको विषयमा माओवादी केन्द्रले यसअघि विरोध गरेको थियो ।

सहायमन्त्री लुले शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटेर एमसीसीको विषयमा प्रश्न गरेका छन् । उनले यसबारे एमालेको धारणा के हो भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईका अनुसार अध्यक्ष ओलीले आफूहरू विपक्षमा रहेकाले यो विषयमा सत्तारुढ दलले केही नभनेको बताएका थिए ।

‘यसअघि एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले पनि यही प्रश्न सोध्नुभएको थियो’, ओलीको सहायकमन्त्री लुसँग राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै भट्टराईले भने, ‘हामी अपोजिसनमा छौं । गठबन्धन सरकारले यो विषयमा हामीलाई सोधेको छैन । पारित गर्न उनीहरूको पर्याप्त मत छ त्यसैले यो विषयमा नसोधेको होला ।’

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७८ १६:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल–चीन सीमा वार्ता गर्न पहल

कूटनीतिक वार्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका पदाधिकारीबीच अनौपचारिक छलफल
जगदिश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाल र चीनबीच सीमा सम्बन्धमा उब्जेका प्रश्नहरूका विषयमा दुईपक्षीय कूटनीतिक वार्ता गर्न अनौपचारिक गृहकार्य सुरु भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका पदाधिकारीले सीमासम्बन्धी सवालका विषयमा अनौपचारिक कुराकानी गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘अनौपचारिक पहल भइरहे पनि औपचारिक पत्राचार भने अहिलेसम्म भएको छैन,’ उनले भने । 

नेपाल–चीन सीमा सन्धि सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा बेइजिङमा भएको थियो । उक्त सन्धिको दफा ४ मा ‘सन्धिपत्र गर्ने दुवै पक्षले दुई देशबीचमा सिमानाको औपचारिक रेखांकनपश्चात् सीमा सम्बन्धमा उत्पन्न हुने कुनै पनि विवाद दुवै पक्षद्वारा मैत्रीपूर्ण छलफलबाट समाधान गरिनेछन् भनी मन्जुर गरिएको छ’ भनिएको छ । त्यही सन्धिमा टेकेर दुई मुलुकहरूबीच कूटनीतिक वार्ता गर्न पहल भएको हो ।

गत वर्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले दुई मुलुकबीचमा कुनै सीमा समस्या नरहेको बताएका थिए । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले मंगलबार दुई मुलुकबीच सीमा सम्झौता हस्ताक्षर भएको ६० वर्ष पुगेको अवसरमा ट्वीट गर्दै चीन–नेपाल सीमामा विवाद नरहेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको टोलीले गत वर्ष हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्म स्थलगत भ्रमण गरेर ती क्षेत्रका केही भूमि चिनियाँ पक्षबाट मिचिएको दाबी गरेको थियो । शाहीले स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रमा पनि बुझाएका थिए । कांग्रेसले ‘हुम्लामा सीमा मिचिएको तथ्य सार्वजनिक हुँदासमेत सरकार त्यसलाई ढाकछोप गर्न लागेको’ भन्ने अरोप लगाएको थियो । नेता शाहीले दोस्रो पटक कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समेत लिएर उक्त क्षेत्रको अवलोकन गराएका थिए ।

सीमा मिचिएको हो वा होइन भन्नेबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले गत भदौ १६ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिनिधित्व रहेको उक्त समितिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई असोज १० मा स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई असोज १८ मा पत्राचार गरेको छ । पत्रमा सीमा सम्बन्धमा चीनसँग कूटनीतिक वार्ता गर्नका लागि सिफारिस गरिएको छ । समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाँ दूतावासले भने उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्रमा पुग्नुअघि नै सीमासम्बन्धी उब्जेका समस्यालाई कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्नका लागि अनौपचारिक वार्ता गरेका हुन् । परराष्ट्र विज्ञ दिनेश भट्टराईले आफूले सुरुआतदेखि नै यस्ता समस्यालाई द्विपक्षीय रूपमा कूटनीतिक माध्यममार्फत हल गर्नुपर्ने बताउँदै आएको उल्लेख गरे । ‘सीमा समस्यालाई दुई मुलुकबीच भएको सन्धि र सम्झौतालाई टेकेर हल गर्नु नै उचित हुन्छ,’ उनले भने ।

सन् १९६१ मा भएको नेपाल–चीन सीमा सन्धिका आधारमा सन् १९६१–६२ मा नेपाल–चीन संयुक्त टोलीले सीमांकन गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९६३ जनवरी २० मा दुई मुलुकबीचमा सीमा प्रोटोकलमा संयुक्त हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल–चीन सीमा १४ सय ३९ किलोमिटर रहेको छ । दुई मुलुकबीचको प्रोटोकल नवीकरण गर्न तेस्रो पटक सन् २००६ अप्रिल १७ मा ‘नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति’ बनाइएको थियो ।

‘उक्त संयुक्त सीमा समितिले सीमाको अवलोकन, निरीक्षण, कार्यान्वयनसम्बन्धी प्राविधिक कार्य प्रायः सकेको छ । दोलखाको उत्तर कोर्लाङपारिको टिप्पाको सीमा मार्कर ५७ कुठाउँमा अवस्थित भएको र सगरमाथाको उचाइ नक्सामा घटी लेख्नुपर्छ भन्नेबारे छलफल भएको थियो,’ असोज १९ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित लेखमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन् । दुवै मुलुकको संयुक्त टोलीले सन् २०२० डिसेम्बर ८ मा सगरमाथाको नयाँ उचाइ ८८४८.८६ मिटर तय गरी संयुक्त रूपमा घोषणा गरेको थियो ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की चीनसँगको सीमामा केही समस्या देखिए सीमा प्रोटोकलमा उल्लेख भएअनुसार दुवै देशको संयुक्त समितिमार्फत समाधान गर्न सकिने व्यवस्थालाई लत्याउँदै एकतर्फी रूपमा अध्ययन समिति गठन गर्नु नै गलत भएको मान्छन् । ‘केही समस्या भए सरकारले चीनसँग कूटनीतिक रूपमा द्विपक्षीय वार्ता गरेर वार्ता गर्न सक्थ्यो । समस्या आए यसो गर्ने भन्ने सीमा प्रोटोकलमै उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘अहिले भारतसँग पनि सीमा समस्या भइरहेका बेला समस्या निकाल्न खोजिएको छ । यो कसैको उक्साहटमा भएको हुन सक्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×