राजनीतिक दलको पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिक दलको पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राजनीतिक दलहरूले पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सरोकारवालाले माग राखेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अधिवेशनलाई लक्षित गर्दै महिला नेत्री, अधिकारकर्मी र सरोकारवालाले यस्तो बहस थालेका हुन् ।

सञ्चारिका समूहले बिहीबार आयोजना गरेको अन्तक्रियामा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य अमृता थापा मगरले नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति सन्तोषजनक नरहेको बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘पहिलेभन्दा अहिले सहभागिता बढेको छ, तर नेतृत्व तह र निर्णय तहमा उपस्थिति सन्तोषजनकसमेत छैन, अब दलहरूले पदाधिकारीमै समावेशिताको सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञावली, कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे, राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङदेन सहभागी थिए । एमालेका नेता ज्ञवालीले आफ्नो पार्टीको विधानमा संविधानले भने अनुसार महिला सहभागिता गराएको बताएका छन् ।

उनले आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाएपछि मात्रै महिला सहभागिता प्रभावकारी हुने बताएका थिए । आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर नभए महिला सहभागिताको कुरा कस्मेटिक सहभागिता मात्रै हुने उनको धारणा थियो ।

कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता पाण्डेले ०७५ सालमा विधान बनेपछि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै आफ्नो दलले गाउँदेखि केन्द्रसम्मको सहभागिता गरिरहेको बताए ।

‘कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यमा पनि २० प्रतिशतभन्दा बढि महिला सहभागी छन्,आउँदो महाधिवेशनसम्म ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने योजना छ,’ उनले भने ।

राप्रपाका नेता लिङदेनले विधान मस्यौदा तयार भइरहेको भन्दै आउँदो महाधिवेशनमा ३५ प्रतिशत महिलालाई सहभागी गराइने बताए । त्यस्तै महामन्त्री र उपाध्यक्ष पदमासमेत महिलालाई सुनिश्चित गरी निर्वाचन प्रणालीबाट अघि बढ्ने तयारी भइहेको बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७८ २०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिमानामा फितलो सुरक्षाले विदेशीको अवैध प्रवेश बढ्दै

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — म्यानमारबाट विस्थापित ‘रोहिंग्या’ शरणार्थी’को एउटा समूह भदौ तेस्रो साता भारतबाट काँकडभिट्टा नाका हुँदै सार्वजनिक बसमा कलंकी आइपुग्यो । मानव तस्करले नेपालबाट अमेरिका जान पाइने भन्दै रकम असुलेर रोहिंग्यालाई नेपाल प्रवेश गराउने गरेको अनुसन्धानबाट खुल्यो ।

२४ सै घण्टा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सुरक्षा निगरानीमा रहने नाकाबाटै तस्करले सहजै रोहिंग्यालाई नेपाल प्रवेश गरायो । योसहित सन् २०१२ यता गैरकानुनी नेपाल आएर ‘शरणार्थी’का रुपमा सेल्टर लिने रोहिंग्याको संख्या मात्रै ५ सय नाघिसकेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

कात्तिक ८ मा सिनामंगलको एक होटलबाट एकै परिवारका ५ सहित ११ अफगान नागरिक पक्राउ परे । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा अफगानिस्तानबाट भारतको दिल्ली हुँदै असोज १२ र कात्तिक ३ मा रुपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट गैरकानुनी रुपमा भित्रिएर काठमाडौंसम्म आएको पुष्टि भयो । तर, उनीहरूलाई भित्र्याउने को–को हुन् भन्ने पत्ता लागेको छैन । भारतको बाटो हुँदै काठमाडौं आएका अफगान नागरिकको संख्या ६० नाघिसकेको छ ।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार सिनामंगलबाट समातिएका बाहेक त्यसअघि नै गैरकानुनी रुपमा करिब ५२ अफगान भारतबाट स्थल नाकाहुँदै भित्रिएका छन् । ११ जना अझै अध्यागमन विभागको नियन्त्रणमा छन् । उनीहरूलाई अफगानिस्तान नै फिर्ता गर्ने वा जुन नाकाबाट छिरेका हुन्, उतै पठाउने वा नेपालमै सेल्टर दिएर राख्ने भन्नेबारे विभागले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । अरु उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भाडामा बस्छन् ।

पछिल्लो पटक दुबईबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै ५ शंकास्पद विदेशी नागरिक भित्रिए । तर, अध्यागमनमा उल्लेख गरिए अनुसारको सम्पर्क व्यक्ति, मोबाइल नम्बर र होटल कतै पनि उनीहरू भेटिएनन् । के प्रयोजनका लागि आएका हुन् वा किन गायब भए भन्नेमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ ।

हवाईमार्गबाट आएका शंकास्पद व्यक्ति र द्वन्द्वग्रस्त मुलुकबाट गैरकानुनी रुपमा भित्रिएका मानिसलाई आतंकवादी समूहले दुरुपयोग गर्नसक्ने जोखिम रहेको एक सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् । 'दैनिक गुजारा गर्नसमेत समस्या भएकालाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर आतंकवादी समूहले ‘मिसयुज’ गर्न सक्छन्,' ती अधिकारीले भने ।

यस्ता जोखिमकाबीच म्यानमार, अफगानिस्तान, इरान, इराकलगायत देशका मानिस नाका छलेर भित्रिने क्रम रोकिएको छैन । नेपालमा अफगानिस्तान, इराक, इरानलगायत १३ देश र शरणार्थी बाहेक अरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकामै भिसा जारी गरेर प्रवेश दिन सकिने व्यवस्था छ । अध्यागमन विभाग र नेपाल प्रहरीले अनअराइभल भिसा प्रणालीलाई परिमार्जन विदेशस्थित नेपाली नियोगबाटै भिसा लगाएर आउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएका छन् । तर, गृह मन्त्रालयले यसमा कुनै सम्बोधन गरेको छैन ।

नेपालमा कति विदेशी नागरिक गैरकानुनी रुपमा बस्छन् भन्ने सरकारसँग आधिकारिक अभिलेख छैन । तिब्बती र भुटानी शरणार्थीसहित अरु १० बढी देशका नागरिक छन् । उनीहरू सबै लुकिछिपी भित्रिएका हुन् ।

नेपाल भित्रिएर गैरकानुनी रुपमा बस्ने कति विदेशी छन् भन्ने न अध्यागमन विभागसँग अभिलेख छ, न सुरक्षा संयन्त्रले नै चुस्त तथ्यांक राखेका छन् । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले नेपाल प्रवेश गरेर गैरकानुनी रुपमा बसोबास गर्नेमाथी दण्ड/जरिवाना तथा निश्कासनसम्मका कारबाही हुने गरे पनि खुला नाकाको फाइदा उठाएर गैरकानुनी रुपमा भित्रिएकाको हकमा केही समस्या रहेको बताए ।

‘कानुनी रुपमा नेपाल भित्रिए पनि अध्यागमन कानुन विपरीतका गतिविधि गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइ नै रहेका छौं, केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका संयन्त्र अध्यागमन कानुन विपरीतका गतिविधि गर्नेको निगरानीमा खटिइ नै रहेका छन्,’ महानिर्देशक भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘तर, खुला सीमानाको गलत फाइदा उठाएर गैरकानुनी रुपमा भित्रिने अनि आइसकेपछि कागजात मिल्काएर, गायव बनाएर ‘शरणार्थी सेल्टर’ लिने प्रवृत्ति पनि यदाकदा देखिन थालेको छ, यसबाट पक्कै पनि चुनौती थपिएकै छ ।’

गैरकानुनी रुपमा भित्रिएकाको हकमा सरकारसँग अभिलेख नभए पनि सुरक्षा संयन्त्र मार्फत निगरानी र खोजबिन भइरहेको उनले बताए । पछिल्लो पटक काठमाडौंसहित देशभर लुकिछिपी बसेका विदेशीको खोजबिनमा गृह मन्त्रालयले सर्कुलर नै गरेर निगरानी बढाउन निर्देशन दिए पनि संख्या भने अझै संकलन गरिसकेको छैन ।

यसमा सीमा सुरक्षा र सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका सरकारी संयन्त्रकै कमजोरी देखिन्छ । सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न भारत तर्फका खुला सीमानाको नियमन र निगरानीलाई कडाई गर्न सकेको छैन । नेपालको भारतसंग करिब १ हजार ८ सय ८० र चीनसंग १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइमा सीमा नाका छ । चीनसंग बन्द नाका भएका कारण सहजै तेस्रो देशबाट कानुनविपरीत आवागमन कठिन छ ।

भारतसंगको खुला सीमानाले विदेशी आवागमन नियमनमा समस्या देखिएको छ । दक्षिणतर्फ प्रहरीका करिब ५ दर्जन र सशस्त्र प्रहरीका २ सय २० स्थानमा युनिट छ । तर, ती सुरक्षा संयन्त्रलाई समेत छलेर तेस्रो देशका नागरिक गैरकानुनी रुपमा भित्रिएर सहजै काठमाडौंसम्म आउने गरेका छन् । रोहिंग्या र अफगान नागरिक भित्रिएका घटनाले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।

अफगान नागरिक बेलहियाबाट भित्रिएको पाइएपछि गृह मन्त्रालयले तेस्रो देशका मानिसको सहज पहिचानका लागि भारतीय नागरिक नेपाल प्रवेश गर्दा अनिवार्य रुपमा परिचयपत्रको व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यस अनुसार जनशक्ति, प्रविधि र सीमा सुरक्षा–निगरानीका लागि चाहिने बन्दोबस्ती व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

इन्टरपोलको आगामी महासभामा नेपाल प्रहरीले पनि नाका छली र सीमापार अपराध तथा त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने आतंकवादी समूहका गतिविधि रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई केन्द्रीत गरेर काउन्टरपार्ट्ससंग छलफलको एजेण्डा बनाएको छ ।

त्यसबाहेक विभिन्न अपराधमा संलग्न रही अर्को देशमा गएर लुकिछिपी बसेका अपराधीको खोजबिनका लागि इन्टरपोलले जारी जारी गरेको रेडकर्नर र डिफ्युजन नोटिसमा परेकालाईसमेत कानुनी दायरामा ल्याउने सम्बन्धी विषय महासभाका औपचारिक–अनौपचारिक फोरममा उठ्ने प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्तबहादुर कुँवरले बताए ।

२०७८ मंसिर ७–९ सम्म टर्कीको इस्तानबुलमा हुने इन्टरपोलको ८९ औं महासभामा नेपालबाट प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीसहितको टोली बैठकमा भाग लिन जाँदैछ । त्यस क्रममा सदस्य राष्ट्रका सुरक्षा अधिकारीसँग नेपाल प्रहरीले गैरकानुनी रुपमा विदेशी नागरिकको प्रवेशबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौती र रेडकर्नर तथा डिफ्युजन नोटिसधारी ७७ ‘अपराधी’ फर्काउनेबारे एजेण्डाकै रुपमा छलफल गर्न लागेको छ ।

नेपालसहित १ सय ९४ राष्ट्रबाट कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारी सहभागी हुँदैछन् । सीमापार अपराधदेखि व्यक्ति हत्या, वन्यजन्तु तस्करी, बैंकिङ कसुर, अपहरण तथा फिरौती असुलीलगायत अपराध गरेर फरार भएका ७७ नेपालीलाई प्रहरीले अझै कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

नेपालको कुनै पनि देशसँग सुपुर्दगी सन्धी छैन । जसका कारण नेपालमा अपराध गरेर विदेश पुगेका अपराधीलाई कानुन अनुसार सहजै फर्काउने अवस्था कम छ । कतिपय देशले नै डिपोर्ट गरेर पठाए पनि अधिकांश अपराधी कानुनी छिद्रको फाइदा उठाएर विदेशमा लुकेर बस्ने गरेका छन् । इन्टरपोलको अभिलेख अनुसार ३९ नेपालीमाथि रेडकर्नर र ३८ जनामाथि डिफ्युजन नोटिस जारी भई फरार सूचीमा छन् ।

उनीहरू विश्वका प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । अमेरिका, बलायत, युरोपका अन्य मुलुकसहित कतार, दुबई, मलेसियालगायत देशमा उनीहरू लुकिछिपी बस्दैआएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । तर, पटक–पटकका कूटनीतिक पहल र सुरक्षा संयन्त्रमार्फत फिर्ताका लागि गरिएका प्रयास कानुनी अड्चनकै कारण सफल भएका छैन ।

यसबाहेक खुल्ला सीमानाको गलत फाइदा उठाएर तेस्रो देशका नागरिक गैरकानुनी रुपमा नेपाल प्रवेशले प्रहरीलाई थप चुनौती थपिदिएको छ । रेडकर्नर र डिफ्युजन नोटिसमा सूचीकृतमध्ये पहुँचवाला अपराधी उतै ढुक्कले बसिरहेका छन् । विदेशमा लुकेर बसेका अपराधीलाई फर्काउन प्रहरीले इन्टरपोल महासभामा उपस्थित विदेशी सुरक्षा अधिकारीसँग साइडलाइन वार्ताको पनि तयारी नेपाल प्रहरीले गरेको छ ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक भट्टराईले विदेशी नागरिकको नियमन तथा निगरानीका राज्यका स्टेकहोल्डरबीच एकीकृत प्रयास र पहल पनि आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश विन्दुबाट विदेशी नागरिक भित्रिएपछि नेपालमा रहँदाको अवधिसम्म नियमन तथा निगरानी गर्न अध्यागमन विभागदेखि सुरक्षा संयन्त्र र पर्यटन क्षेत्र सबैलाई समेटेर मापदण्ड बनाउने तयारीमा विभाग जुटे पनि त्यो निर्णय तहमा पुगेको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७८ २०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×