राजनीतिको मूलधारमा आउन गृहमन्त्री खाँणको आह्वान- समाचार - कान्तिपुर समाचार

राजनीतिको मूलधारमा आउन गृहमन्त्री खाँणको आह्वान

माधव ढुंगाना

भैरहवा — गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सबै राजनीतिक शक्ति तथा दललाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउन आह्वान गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीद्वारा बुधवार भैरहवामा आयोजित पार्टी कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री खाँणले दिवंगत नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पहलमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) सँग बृहत् शान्ति सम्झौता भएको प्रसंग उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन चन्द समूहसँग सरकारको पहल भइरहेको जनाउँदै खाँणले मुलुकको आर्थिक समुन्नतीका लागि शान्तिको मार्ग प्रशस्त कसरी गर्ने ? भन्ने बारेमा सरकारले सोचेको बताए ।‘म बुद्ध जन्मस्थलबाट आह्वान गर्छु कि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा सबै राजनीतिक शक्तिहरु आउनुस्’, खाँणले भने, ‘हतियार बुझाउन बाँकी रहेका शक्ति हुनुहुन्छ भने पनि हतियार बुझाएर शान्ति प्रक्रियामा आइ राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउनुस् ।'

कांग्रेसको अब हुने महाधिवेशनले कांग्रेसलाई आफ्नो दायित्वप्रति जिममेवारी बोध गराउने उनले बताए । सबैले नेपाली कांग्रेससँग आपसमा हातेमालो गरेर कसरी अगाडि बढ्ने ? भन्नेबारे सबै गम्भीर बन्न उनले आग्रह गरे । एउटा कांग्रेसले अर्को कांग्रेसलाई सम्मान गरेर निर्वाचनको बेला जीत र हारको अनुभूति नहुने गरी सबै कार्यकर्तालाई पार्टीमा समेटेर जाने वातावरण बनाउन सक्नु पर्ने चुनौती कांग्रेससामु आएको उनले बताए ।

पार्टी महाधिवेशनको बेलामा देखा पर्ने मतभेदका कारण कांग्रेसभित्रै एक पक्षले अर्को पक्षलाई हराउनमै बहादुरी मान्ने प्रवृत्तिले कांग्रेस जहिलेसुकै बहुमतका साथ सरकारमा रहँदा पनि बीचमै ढल्ने गरेको उनले बताए । ‘नेपाली कांग्रेस सरकारमा रहँदा सरकार र पार्टी दुवैलाई गतिशीलता बनाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकार प्रमुख र पार्टी सभापति बीचको द्वन्द्वले हरेक निर्वाचनमा पार्टी एकताबद्ध भएर जान सकेको छैन ।’

पार्टी सभापति र सरकार प्रमुखमा एउटै व्यक्ति नहुँदा पटक-पटक नेपाली कांग्रेसको सरकार पूरा अवधि नटिकेर सरकार ढलेको प्रसंग उनले निकाले ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७८ १७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

थलिँदै मर्चवार लिफ्ट आयोजना

करिब १८ करोड रूपैयाँ लागतमा सञ्चालनमा आएको आयोजना बेवारिसे, उपभोक्ता समिति राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको गुनासो
माधव ढुंगाना

भैरहवा — मर्चवार क्षेत्रको विकासको सूचक मानिएको ‘मर्चवार लिफ्ट आयोजना’ राजनीतीकरण र कुशल व्यवस्थापनको अभावले थलिएको छ । रूपन्देहीकै उर्वर खेतीयोग्य समथर भू–भाग मर्चवार क्षेत्रलाई सिञ्चित गरेर कृषि उत्पादन बढाउन आयोजनाको निर्माण गरिएको थियो । त्यस क्षेत्रको गरिबी र आर्थिक पछौटेपनलाई कृषिको माध्यमबाट हटाउन तीन दशकअघि १८ करोड रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको आयोजनाका धेरै संरचना अहिले बेवारिसे बनेका छन् ।

‘सिंचाइ विस्तार र नहर मर्मत सम्भार भन्दा आयोजनाको उपभोक्ता समितिमा आफ्ना मान्छे ल्याउन राजनीतिक दलहरूमा लुछाचुँडी हुने गर्छ,’ कोटहीमाई गाउँपालिकाका स्थानीय कृषक रमेश यादवले भने, ‘यो आयोजना राजनीतिक भर्तिकेन्द्रजस्तै बनेको छ ।’ आयोजना, राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई समितिको नेतृत्वमा ल्याएर र जागिर खाने थलोमा परिणत भएको उनको दुखेसो छ । राजनीतिक संरक्षणकै कारण समितिका पदाधिकारीले आयोजनाप्रति ध्यान नै दिंदैनन् ।

३ हजार ५ सय हेक्टर जमिन सिंचाइ लक्ष्यसहित आयोजना सुरु भएको थियो । निर्माण सम्पन्न हुँदा लक्ष्य अनुसारको सिंचाइ पनि भयो । तर, पछिल्ला वर्षमा संरक्षण र क्षेत्र विस्तार भने हुन सकेन । अहिले सिञ्चित क्षेत्र खुम्चिएर आधा पनि सिंचाइ हुँदैन । नहरको अवस्था दयनीय हुँदै गएको छ ।संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोष र नेपाल सरकारसमेतको गरी करिब १८ करोड रुपैयाँ लागतमा २०४८ सालबाट योजना सञ्चालनमा आएको हो ।

२०५४ मा किसानलाई एकीकृत गरी जल उपभोक्ता समिति गठन गरेर आयोजना हस्तान्तरण भयो । २०६० सम्म आयोजना राम्रो चल्यो । त्यसपछि भने राजनीतीकरण सुरु भयो । योजनाकै कारण मर्चवार क्षेत्रमा पहिलोपटक बिजुली बत्ती पुगेको थियो । नहर किनारमा सडक निर्माण भएका थिए । त्यसले कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन सहज बनाएको थियो । नहरको दायाँबायाँ वृक्षारोपण गरिएका थिए । धेरै कारणले योजना मर्चवारको विकासको सूचक थियो ।

योजनामा स्थानीय नेताबाट हुने गरेको राजनीतीकरण र एकअर्काप्रति अविश्वासको परिणामस्वरूप यो लिफ्ट सिंचाइ योजना लथालिंग अवस्थामा पुग्न थालेको आयोजनाका तत्कालीन इन्जिनियर टंकबहादुर केसीले बताए । ‘योजनाको सुरुवाती समयमा म पनि यस योजनामा इन्जिनियर थिएँ,’ उनले भने, ‘यो योजना नेपालकै सफल लिफ्ट सिंचाइ मानिन्थ्यो । अहिले दयनीय अवस्थामा पुग्न थालेछ ।’ पछिल्ला वर्षमा सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्नुको सट्टा आफ्ना मान्छे अध्यक्षमा जिताउने र कर्मचारी भर्ती गर्ने थिति बसेको छ ।

पदाधिकारीले किसानको रूपमा रहेका आफ्ना कार्यकर्तालाई रिझाउन पानीपोत मिनाह गर्ने परिपाटीले उठ्नु पर्ने लाखौं रुपैयाँ पानीपोत असुली हुन सकेको छैन । पानीपोतबापत उसुली हुनु पर्ने रकम १८ लाखभन्दा धेरै छ । योजनालाई राजीतिक दलका स्थानीय नेताले भोटबैंकका रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि आयोजना खुम्चिँदै गएको छ । अहिले सिञ्चित क्षेत्रफल घटेर १ हजारदेखि १ हजार २ सय हेक्टरमा सीमित छ । नहर भत्किएका छन् । झाडीले ढाकेको छ । पानी बग्नै समस्या छ । नहर सफाइ र मर्मतमा ध्यानै दिइएको छैन ।

‘आयोजनामा हुने राजनीति र त्यसको चपेटाले गर्दा कृषियोग्य भूमि बाझिने सम्भावना बढेको भन्दै सर्वसाधारण किसान चिन्तित छन् । सुरुमा करिब ४ हजार किसानले सिंचाइ सुविधा लिँदै आएकामा अहिले लाभ लिने किसानको संख्या १ हजार ५ सय छन् । मर्चवारका तीनवटा स्थानीय तहमा गरी करिब ७ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ । तर आयोजना विस्तार र सम्भार नहुँदा सिञ्चित क्षेत्रफल पनि घट्दै गएको छ ।

नहरलगायतका संरचना पुराना भएकाले भत्किन थालेका छन् । मर्मत तथा पुनःनिर्माण भएका छैनन् । नहरका संरचना गाउँले र हाट बजारको फोहर फ्याँक्ने डम्पिङ स्थल बनेको छ । अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । नहर किनारामा वृक्षरोपण गरिएका रुख सबै काटिएर उजाड छन् । निर्वाचनसमेत समयमा हुँदैन । नौ वर्षयता साधारण सभाबिना नै लेखा परीक्षण गरिंदै आएको छ । राजनीतिक दलले आफ्ना मान्छे कार्यसमितिमा ल्याउन चलखेल गर्छन् । लाखौं रुपैयाँ खर्चिन्छन् । आफ्नो जमिन सिञ्चित गरेबापत प्रतिकट्ठा वार्षिक २५ रुपैयाँ तिर्दै आएका किसानले त्यो रकम दिन छाडेका छन् ।

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी भने राजनीतिक कारण नभई आर्थिक अभावले सिञ्चित क्षेत्र घट्दै गएको दाबी गर्छन् । सरकारले बजेट पनि न्यून उपलब्ध गराउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘राजनीतिले आयोजनाबाट हुने सिञ्चित क्षेत्र घटेको होइन,’ उपभोक्ता समिति अध्यक्ष इसराक अहम्मद खानले भने, ‘विद्युत्को न्यून भोल्टेज हुँदा नहरमा पानी पठाउनै समस्या पर्छ । अर्कोतर्फ मर्मतका लागि बजेट छैन । किसानले पैसा दिनै खोज्दैनन् ।’

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७८ १०:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×