मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मानव अधिकार आयोगसहित आठ वटा संवैधानिक आयोगहरूले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै आयोगहरूबीच सहअस्तित्व, समन्वय तथा सहकार्य गर्ने सहमति बनेको हो ।

संवैधानिक आयोगहरूका बीचको समन्वय सम्बन्धी एक कार्यशालामा आयोगका अध्यक्ष एवम् पदाधिकारीहरूले मानव अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक आयोगहरुको थप सुदृढीकरणका लागि राज्यका निकायहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले थप सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।

कानुनले अन्य संवैधानिक आयोगहरूले सरकारलाई निर्देशन दिनसक्ने अधिकार दिएपनि मानव अधिकारसम्बन्धी कतिपय आयोगहरूलाई कमजोर बनाइएको उनीहरुको गुनासो छ । सो क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष एवम् सदस्यहरुले संविधान र कानूनले दिएको कार्यादेश बमोजिम आयोगहरुबीच सहकार्य र समन्वयलाई वृद्धि गर्ने सहमति गरेका छन् ।

आयोगहरूबीच साझा विषयहरू पहिचान गर्दै त्यस्ता विषयहरुमा अध्ययन/अनुसन्धान, वकालत र अनुगमन गर्न साझा संयन्त्र तथा सहकार्य कार्यविधि तयार गर्ने, मानव अधिकारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका सवालमा साझा विषयहरुमा सहकार्य गर्ने, सबै आयोगका साझा समस्याहरुको समाधानका लागि सामूहिक वकालत गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि गरेका असल अभ्यासहरुको आदानप्रदान गर्ने, मानव अधिकारका सवालमा सरकारको जवाफदेहिता बढाउन साझा कार्यक्रमहरु तय गर्ने, मौलिक हक तथा नागरिकका आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सागसागै कार्य गर्ने विषयमासमेत छलफल भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बताए ।

त्यस्तै, आयोगहरुले गरेका सिफारिसहरुको कार्यान्वयनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन साझा रणनीति, कार्ययोजना र संयन्त्र बनाउने, मानव अधिकार, भाषिक, धार्मिक, जातीय, भौगोलिक, क्षेत्रीय, लैंगिक न्याय एवम् लैंगिक संवेदनशीलता र सामाजिक समावेशीता सम्बन्धी बुझाइमा एकरुपता ल्याउने तथा स्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोगमा सहकार्य बढाउने सहमति गरेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७८ १६:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डडेलधुरा सभापति मल्लको टोलीले कांग्रेस मुख्यालयमा सुरू गर्‍यो रिले अनशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — डडेलधुरामा पुनः वडा अधिवेशन गर्नुपर्ने माग राख्दै जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्लसहित नेता तथा कार्यकर्ताले ललिपतुरको सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालय बुधबारदेखि रिले अनशन थालेका छन् ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवादका बीच एकलौटी अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएको र त्यसैलाई केन्द्रीय निर्वाचन समितिलेसमेत मान्यता दिएको भन्दै जिल्ला सभापति मल्लसहितले अनशन थालेका हुन् । देउवा पक्षले भने वडा र पालिका अधिवेशनसमेत गरिसकेको छ ।

विधान विपरीत जिल्ला कार्यसमितिले सिफारिस गरेका क्रियाशील सदस्यको नाम काटेर सभापति देउवाले आफूखुसी केन्द्रबाटै नाम थप गरी पठाएको भन्दै जिल्ला सभापति मल्ल पक्ष असन्तुष्ट छन् । मल्लले वैधानिक क्रियाशील सदस्यताका आधारमा पुनः वडा अधिवेशन गराई महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

बुधबारदेखि जिल्ला सभापति मल्ल, उपसभापति करुणाकर भट्ट, नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष केशव सिंह, महाधिवेशन प्रतिनिधि हरि भट्टसहित २१ जना नेता कार्यकर्ता रिले अनशनमा बसेको विद्यार्थी नेता भुवन भट्टले जानकारी दिए ।

जिल्ला सभापति मल्लले यसअघि २७ कात्तिकमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै बुधबारसम्म पनि आफूहरूको माग पूरा नभए अनसन र धर्ना गर्ने घोषणा गरेका थिए । २८ कात्तिकमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा डडेलधुराको विषयमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित नेताहरूले विषय उठान गरे पनि सभापति देउवाले कुनै जवाफ दिएनन् ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७८ १६:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×