मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता 

संवैधानिक आयोगहरूका बीचको समन्वय सम्बन्धी एक कार्यशालामा आयोगका अध्यक्ष एवम् पदाधिकारीहरूले मानव अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक आयोगहरुको थप सुदृढीकरणका लागि राज्यका निकायहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले थप सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।

कानुनले अन्य संवैधानिक आयोगहरूले सरकारलाई निर्देशन दिनसक्ने अधिकार दिएपनि मानव अधिकारसम्बन्धी कतिपय आयोगहरूलाई कमजोर बनाइएको उनीहरुको गुनासो छ । सो क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष एवम् सदस्यहरुले संविधान र कानूनले दिएको कार्यादेश बमोजिम आयोगहरुबीच सहकार्य र समन्वयलाई वृद्धि गर्ने सहमति गरेका छन् ।

आयोगहरूबीच साझा विषयहरू पहिचान गर्दै त्यस्ता विषयहरुमा अध्ययन/अनुसन्धान, वकालत र अनुगमन गर्न साझा संयन्त्र तथा सहकार्य कार्यविधि तयार गर्ने, मानव अधिकारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका सवालमा साझा विषयहरुमा सहकार्य गर्ने, सबै आयोगका साझा समस्याहरुको समाधानका लागि सामूहिक वकालत गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि गरेका असल अभ्यासहरुको आदानप्रदान गर्ने, मानव अधिकारका सवालमा सरकारको जवाफदेहिता बढाउन साझा कार्यक्रमहरु तय गर्ने, मौलिक हक तथा नागरिकका आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सागसागै कार्य गर्ने विषयमासमेत छलफल भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बताए ।

त्यस्तै, आयोगहरुले गरेका सिफारिसहरुको कार्यान्वयनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन साझा रणनीति, कार्ययोजना र संयन्त्र बनाउने, मानव अधिकार, भाषिक, धार्मिक, जातीय, भौगोलिक, क्षेत्रीय, लैंगिक न्याय एवम् लैंगिक संवेदनशीलता र सामाजिक समावेशीता सम्बन्धी बुझाइमा एकरुपता ल्याउने तथा स्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोगमा सहकार्य बढाउने सहमति गरेका छन् ।