कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४
विवादमा प्रधानन्यायाधीश

न्यायाधीशहरूले बारलाई भने- 'प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्नेमा १९ जना एकमत छौं'

तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्नेमा १९ जना न्यायाधीश एकमत रहेको बताएका छन् ।

न्यायाधीशहरूले बारलाई भने- 'प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्नेमा १९ जना एकमत छौं'

नेपाल बारसँगको मंगलबार दिउँसो भएको छलफलमा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्ने, तत्कालका लागि प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्नेलगायतका विषयमा एकमत रहेको जवाफ दिएका हुन् ।

बारसँगको छलफलमा सर्वोच्च अदालतका १३ न्यायाधीश सहभागी थिए । छलफलमा सहभागी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले न्यायाधीशहरूको जवाफ उदृत गर्दै भने, 'बाँकी ५ जना न्यायाधीश हामीसँग नआए पनि मूल मुद्दामा हामी एकठाउँ छौं, १९ जना नै । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा आउनुपर्छ, प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा आउनु पहिले उहाँसँग इजलास सेयर हुन्न । गोलाप्रथा प्रणालीद्वारा पेसी तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत छौं ।'

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, कुमार चुडाल, बमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्मा सोमबार र मंगलबार नेपाल बारसँग भएको छलफलमा अनुपस्थित थिए । पाँच न्यायाधीशको फरक मतबारे अन्य न्यायाधीशले बारका पदाधिकारीलाई भनेका थिए, 'पाँच जनाको थप कुरा यत्रो ३ हप्तासम्म मुद्दा नहेर्दा सेवाग्रहीमा प्रभाव पर्‍यो । बन्दीप्रत्यक्षीकरण, मिलापत्र, मुद्दा फिर्ता र तामेली (पेन्डिङ) मा पठाउने मुद्दा हेर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा हो ।' पाँच जनाको समूहमा रहेका न्यायाधीशहरूले मंगलबार यी चार प्रकारका मुद्दा पनि हेरेका थिए । यी बाहेकका मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ ।

बारको आन्दोलनमा १९ जना न्यायाधीशको समान धारणा रहेको पनि न्यायाधीशहरूले भनेका घिमिरेले बताए । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले न्यायाधीशहरूलाई सोमबार आफ्नो धारणा सुनाएका थिए । बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मात्रै जारी विवादको समाधान रहेको बताएका थिए । त्यस बाहेकमा न्यायाधीशहरूले सहमति जनाए बारले साथ नदिने पनि चेतावनी बारले दिएको थियो ।

नेपाल बार न्यायाधीशहरूसँग छलफल गरेपछि कार्यसमितिको बैठक गरिरहेको छ । बुधबार यसअघि अनुसारकै विरोध कार्यक्रम गर्ने र बिहीबारदेखिका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने बारको तयारी छ । 'आन्दोलनका कार्यक्रम अझ कडा र सशक्त ल्याउनका लागि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले नेपाल बारलाई भनेको छ,' घिमिरेले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७८ १७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?