अनुदानका उपकरणले पीसीआरको व्यापार - समाचार - कान्तिपुर समाचार

अनुदानका उपकरणले पीसीआरको व्यापार 

विमानस्थलमा आधा घण्टामै पाइने रिपोर्ट १२ सयमा, तर बाहिर १२ घण्टापछि दिए पनि हुने रिपोर्टका लागि दुई हजारभन्दा बढी असुली हुँदा सरकार मौन
महामारी नियन्त्रण र उपचार नागरिकको मौलिक हक भएकाले परीक्षणमा शुल्क नलिन सर्वोच्चले गरेको परमादेशको अवहेलना, निजीलाई पनि चर्को शुल्क लिन छुट
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — महामारीमा परीक्षण र उपचार गर्ने दायित्व बिर्सिएको सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि अवहेलना गर्दै नाफामूलक व्यवसायलाई मात्र प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । महामारीले संकटमा परेको भन्दै साझेदार देश तथा संस्थाहरूले अनुदानमा दिएका साधनबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा पनि सरकारले जनतासँग व्यापार गरिरहेको छ । त्यस्तै पीसीआर प्रविधि निकै सस्तो भइसक्दा पनि नेपाली निजी प्रयोगशालाहरूले भने सर्वसाधारणसँग चर्को शुल्क असुल गरिरहेका छन् ।

अक्सिजन प्लान्ट, सिलिन्डर, कन्सन्ट्रेटर, भेन्टिलेटर, आईसीयू, एचडीयूदेखि मास्कसमेत अनुदानमा संकलन गरेको सरकारले पीसीआर परीक्षणमा प्रयोग हुने उपकरण, भीटीएम तथा रसायन पनि अनुदानमा पाएको छ । यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्र पनि सरकारी प्रयोगशालाका लागि करिब २ लाख २२ हजार नमुना संकलन गर्न सकिने भीटीएम भित्रिएको छ । यसको कुल मूल्य एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ हो, त्यसमा पनि एक करोड ९ लाख रुपैयाँको अनुदानमै आएको हो । त्यस्तै २ लाख ४३ हजार आरएनए किटको मूल्य करिब ७४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ हो, यी पनि सेभ द चिल्ड्रेन, युनिसेफलगायत संस्थाले अनुदान गरेका हुन् । विभिन्न संस्थाले २० वटा पीसीआर मेसिन पनि अनुदानमै दिएका हुन्, जसको मूल्य करिब ३ करोड १० लाख ६० हजार रुपैयाँ हो ।

सरकारले चार महिनामा प्राप्त गरेका पाँच करोड ७० लाख रुपैयाँका उपकरण तथा साधनबाट सवा दुई लाख नमुना परीक्षण गर्न पुग्छ । यसको दोब्बर साढे चार लाख नमुना परीक्षण गर्न पनि करिब १० करोड लाग्ने हो । तर साउनयता चार लाख १४ हजार नमुना परीक्षण गर्दा सरकारी प्रयोगशालाले एक हजारका दरले कुल ४१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । गत वर्षदेखि अधिकांश सामग्री अनुदानमा आएका छन्, तर सरकारले निरन्तर रकम संकलन गरिरहेको छ । कोभिड महामारीको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेका बेला अनुदानका सामग्री बोकेर निरन्तर विदेशी जहाज आएका थिए । त्यस्तो बेला पनि सरकारले प्रयोगशालाबाट रकम संकलन गरिरहेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्ष जेठ ३२ मा पीसीआर परीक्षणको मूल्य निर्धारण भएयता हालसम्म सरकारी प्रयोगशालाबाट २५ लाख २२ हजार ९ सय ३ परीक्षण भएका छन् । यसमध्ये कतिले पैसा तिरे, कतिले निःशुल्क सेवा पाए भन्ने तथ्यांक छैन । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार करिब एक चौथाइ अर्थात् ६ लाखले मात्र निःशुल्क परीक्षण सेवा लिएका छन् । १९ लाखले सरकारी प्रयोगशालामा पनि रकम तिरेका छन् ।

त्यस्तै निजी प्रयोगशालाबाट पनि योबीचमा १९ लाख ७९ हजार २ सय ९६ नमुना परीक्षण भएको छ । एक नमुना परीक्षणको २ हजारले मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि निजी प्रयोगशालाले करिब ४ अर्बको कारोबार गरिसकेका छन् । सरकारले आधा अर्थात् एक हजार लिँदा पनि १९ लाखबाट करिब दुई अर्ब संकलन गरेको छ । ‘परीक्षणका लागि कम्तीमा ६ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ, किनकि निजीले दुई हजार लिन थालेको त गत भदौदेखि हो । त्योभन्दा अघि पाँच र आठ हजार पनि थियो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन् । मन्त्रालयले २०७७ जेठ ३२ मा वीर, पाटन, त्रिवि शिक्षणलगायत र निजी अस्पतालका लागि प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सय शुल्क लिएर परीक्षण गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो । धेरै गुनासो आएपछि भदौ १४ मा निर्णय परिमार्जन गरेर ४ हजार ४ सय तोकियो । भदौ २८ मा घटाएर २ हजार निर्धारण गरियो । माघ २८ मा सरकारी ल्याबका लागि एक हजार तोकिएको थियो ।

यूएई सरकारले विमानस्थलकै पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गरेपछि त्यहाँ जाने यात्रुले काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पीसीआर गर्दै आएका छन् । विमानस्थलका प्रयोगशालाले दुई हजार लिने गरेकोमा पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनपछि १२ सय लिन थालेका छन् । विमानस्थलमा आधा घण्टाभित्र दिनुपर्ने रिपोर्ट १२ सयमा हुन सक्ने, तर बाहिर १२ घण्टापछि दिए पनि हुने रिपोर्टका लागि दुई हजार संकलन हुँदा सरकार मौन छ । यो विषयमा जिज्ञासा राख्दा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झा भन्छिन्, ‘मन्त्रीज्यूले स्थलगत अध्ययनका क्रममा विमानस्थलमा शुल्क घटाउन निर्देशन दिनुभएको रहेछ, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको छलफलपछि शुल्क घटेको हो भन्ने सुनिएको छ, अब अन्यत्र पनि घटाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल चलिरहेको छ ।’

त्यसो त महामारी नियन्त्रण तथा उपचार सरकारको दायित्व भएकाले परीक्षणमा शुल्क नलिन २०७७ असोजमा नै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकभित्र पर्ने व्याख्या गरेको थियो । अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चबाट परमादेश आए पनि सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालहरूले पालना गरेका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै आदेश अटेर गरेपछि २०७७ कात्तिक १६ मा दायर गरिएको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । मुद्दाको पेसी चार पटक सरिसकेको छ ।

‘संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने हक र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन भनी व्यवस्था गरेको छ । आम नागरिकको स्वास्थ्य निःशुल्क जाँच गरी भाइरस भए/नभएको पहिचान गर्ने प्रमुख कर्तव्य र दायित्व सरकारको हो,’ अधिवक्ता ओली भन्छन्, ‘तर, मन्त्रालय नै निजी क्षेत्रको आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेको छ ।’ उनले राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी रहेकाले सर्वोच्चको आदेश पालना नगरेको आरोप लगाए । ‘पीसीआर परीक्षणमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत राज्यका उच्च पदस्थहरूले भने सुविधा लिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्नेहरू बढी मर्कामा परेका हुन् ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेल भने परीक्षण मापदण्डमा नपरेका भिसालगायत प्रयोजनका लागि मात्र शुल्क लिइएको बताउँछन् । ‘लक्षण देखा परेकाहरूको हकमा चिकित्सकको सिफारिसमा पीसीआर टेस्ट गर्दा शुल्क लाग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘निःशुल्क गर्दा अनावश्यक भीडभाड भयो । पैसा तिरेर गर्छु भन्ने इच्छा हुनेले तिर्छन् ।’ उनले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा जवाफ पठाइसकेको बताए ।

पीसीआर परीक्षणका नाममा चर्को शुल्क असुल भइरहँदा नियमनकारी निकाय टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भने मौन छ । प्रयोगशाला सञ्चालन स्वीकृति र अनुगमन राष्ट्रिय प्रयोगशालाले गर्छ । प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. झाले भने आफूहरूले प्रयोगशालाको मापदण्ड, गुणस्तर मात्र जाँच गर्ने बताइन् । ‘बढी मूल्य लिएको बारेमा वाणिज्य विभाग र गृह मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कार्यालयमा उजुरी परे पनि अनुगमन गरी कारबाहीका लागि वाणिज्य र गृहमै पठाउने हो ।’ प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्ताका अनुसार गृह वा वाणिज्य विभागले कारबाहीका लागि लेखेर पठाएमा सम्बन्धित प्रयोगशालाको लाइसेन्स खारेज गर्न सक्छ । तर सरकार आफैंले अनुदानमा पाएका सामग्रीका भरमा व्यापार गर्दा कारबाही कसले गर्ने ? जवाफ दिने कोही छैन ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७८ ०७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बारको बटमलाइन जबराको बहिर्गमन

प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा नजान न्यायाधीशहरुलाई आग्रह गर्दै पत्र
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आइतबार देशैभरका ९० बार इकाईमा विरोध प्रदर्शन भएको छ । जबराको राजीनामाको माग हुन थालेपछि कानुन व्यवसायीहरूले देशव्यापी रूपमा संस्थागत विरोध गरेको यो पहिलोपटक हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । फाइल तस्बिर ।


नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले आइतबार १२ बजेसम्म देशभरका सबै अदालतमा विरोधका कार्यक्रम भएको बताए । ‘हामीले आजसम्म प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिरहेका थियौं तर अब त्यो समय घर्किसक्यो,’ उनले भने, ‘अहिले न्यायालय एक जना व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका कारण बन्धक बनिरहेको छ । त्यस्तो व्यक्तिले अब अदालत प्रवेश गर्ने दुस्साहस नगरे हुन्छ । हामी अब राजीनामाको मागबाट अगाडि बढिसक्यौं । अब चोलेन्द्रशमशेरलाई पदच्युत नगरेसम्म बारको आन्दोलन रोकिँदैन ।’

नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आफ्ना लागि इजलास नतोक्न आग्रह गर्दै आएको थियो । जबराले निरन्तर इजलास तोकेपछि बारले आइतबार उनले तोकेको इजलासमा नजान आग्रह गर्दै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई पत्र पठाएको छ ।

जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नबाट रोक लगाउने भन्दै नेपाल बारले आइतबार बिहान मूल गेटमा धर्ना दिएको थियो । सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको बीचमा रहेको अर्को गेटमा पनि धर्ना दिने उनीहरूको प्रयासलाई प्रहरीले असफल पारिदियो । त्यसपछि जबरा त्यही गेटबाट सर्वोच्च छिरे । ‘हामी सांकेतिक रूपमा दुवै गेटमा छौं । प्रहरी लगाएर प्रवेश गर्ने नेतृत्वको कुनै वैधता र मान्यता छैन । हामी त्यसलाई अस्वीकार गर्छौं,’ पौडेलले भने ।

सर्वोच्चको प्रांगणमा बारको धर्ना चलिरहँदा गेटबाहिर जबराको समर्थनमा मोटरसाइकल र्‍याली निकालिएको थियो । र्‍यालीका सहभागी आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनीहरूले आन्दोलनविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालत गेटतर्फ अगाडि बढ्न खोज्दा प्रहरीले उनीहरूलाई रोकेको थियो । तीमध्ये २१ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । ती सबै साँझ रिहा भइसकेका छन् । ‘भ्रष्ट र बिचौलियाका नाइके भनेर हामीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिरहेका छौं । बारको आन्दोलनमा गुन्डा परिचालन गरेर हतोत्साहित गराउन खोजेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिले तोकेको इजलासमा नबस्नु भनेर हामीले सबै न्यायाधीशलाई भनेका छौं,’ नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने ।

सर्वोच्च अदालतमा देखिएको संकटबारे राजनीतिक दलहरू मौन रहँदा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मध्यस्थताको प्रयास थालेका छन् । सरकारी मध्यस्थतामा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्दै आएको इजलास गोलाप्रथाद्वारा तोक्ने व्यवस्था गर्ने र जबरा मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुने सर्तमा न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्कने गरी सहमति हुन लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू त्यस्तो सर्तमा सहमति जनाएर इजलास फर्किए भने पनि आफूहरूलाई मान्य नहुने बारले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले जबरालाई न्याय सम्पादनमा भूमिका नदिने तर पदमा यथावत् राख्ने भनेर सार्वजनिक भएको प्रस्ताव बारलाई मान्य नहुने बताए । ‘बारले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएसरह अस्वीकार गरिसकेको छ । उनलाई न्याय सम्पादनबाट अलग गर्ने तर न्याय प्रशासनमा भूमिका दिने कुनै पनि प्रस्ताव बारलाई मान्य छैन, त्यसमा न्यायाधीशहरूले सहमति गरे पनि हामी मान्दैनौं,’ उनले भने, ‘इजलास नबसे पनि संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगजस्ता निकायमा उनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गर्न पाउँदैनन् । हामी ब्याक गियर नभएको आन्दोलनमा छौं । राजीनामाबाहेकको अवस्था मान्दैनौं ।’ शाक्यले सरकारले सर्वोच्च अदालतको ‘फुलकोर्ट’ सँग सहमति गरे पनि आफूहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने र अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

नेपाल बार अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि जबरा मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग भएर मात्र नपुग्ने बताए । ‘न्याय प्रशासनका कुनै पनि काम उनले गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले अहिले नै उनले बोलाउने बैठकहरूमा नजान न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पत्राचार गरिसकेका छौं । उनको नेतृत्वमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसमेत पूर्ण बैठकमा बस्न मिल्दैन । उनीहरू बसेछन् भने पनि हामी मान्दैनौं ।’

बारले कात्तिक २२ देखि ३० सम्मको दोस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको छ । आइतबारदेखि मंगलबारसम्म देशव्यापी विरोधको कार्यक्रम राखिएको छ । सोमबार काठमाडौं उपत्यकाका सबै बार इकाईहरूबाट सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर प्रधानन्यायाधीश जबराको विरोध गर्ने तयारी छ । आइतबारको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि भ्रष्टाचारको संगीन आरोप लागिसकेको उल्लेख गर्दै बारको आन्दोलन उनको राजीनामामा टुंगिन नहुने बताए । ‘यो आन्दोलन जुन चरणमा पुगेको छ, राजीनामापछि पनि यहीं टुंगिँदैन । टुंगिन हुँदैन । निश्चित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अवस्थामा नपुगेसम्म बार रोकिँदैन,’ उनले भने । अर्का अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले जबरामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको तर त्यो आफूहरूको हातमा नभएकाले राजीनामा मागिरहेको बताए । ‘राजीनामा हाम्रो न्यूनतम सर्त हो । बारले राजीनामाबाहेकको अन्य अवस्थामा छाड्नेवाला छैन,’ उनले भने, ‘राजीनामापछि पनि यो विषय त्यत्तिकै टुंगिँदैन । जबराको राजीनामा न्यायालय शुद्धीकरणको अभियानको पहिलो बिन्दु मात्रै हो ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले सम्पूर्ण न्याय क्षेत्रले जबरालाई निषेध र बहिष्कार गरिरहेको बताए । ‘हामीले अहिलेसम्म राजीनामा गर्नू मात्र भनेका थियौं । अहिले उनलाई निषेध गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘अब भन्नुपर्ने भएको छ– तिमीले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी नछुनू । तिमी प्रदूषित भएका छौं । अब तिमीले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी छुनु त्यो कुर्सीप्रतिकै अन्याय हुन्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले अहिले न्यायपालिकामा भएको प्रदूषणको स्रोत नै जबरा भएकाले उनलाई नहटाएसम्म सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसक्ने बताए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाएको पूर्ण बैठक ८ कात्तिकमै बहिष्कार गरेका थिए । न्यायालय सुधारमा बाधक रहेको भन्दै जबराको राजीनामाको माग अघि सारेर उनीहरूले कात्तिक ९ देखि इजलाससमेत नहेर्ने निर्णय गरिसकेका थिए । त्यसपछि पूर्वन्यायाधीश फोरम, न्यायाधीश समाज, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको समूहलगायत समग्र न्यायिक क्षेत्रले न्यायालयमा बिचौलियालाई संस्थागत गरी भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै जबराले पद छाड्नुपर्ने माग गरे । न्यायलयमा शुद्धीकरण अभियानमा सधैं अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको नेपाल बार एसोसिएसन भने आश्चर्यजनक रूपमा मौन थियो । वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत रूपमा जबराको राजीनामा मागिरहेका बेला बारको नेतृत्वले कुनै निर्णय लिन सकिरहेको थिएन ।

सर्वोच्च अदालत बारले ८ कात्तिकमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न जबरा पूर्ण रूपमा असफल र अक्षम भएको निष्कर्ष निकाल्दै उचित निकासका लागि आग्रह गर्‍यो । तोकेरै राजीनामा भनिसकेको थिएन । नेपाल बारलाई भने त्यति भन्न पनि अर्को एक साता लाग्यो । समग्र न्याय क्षेत्र उद्वेलित भइसकेपछि १४ कात्तिकमा बल्ल बारले सांकेतिक विरोध सुरु गर्‍यो । तैपनि हातमा कालोपट्टी बाँधेर बिहान एक घण्टा नेपाल बारको प्रांगणमा कोणसभा गर्नेबाहेकका कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम घोषणा गरेन । पछिल्लो समय भने बार क्रमशः आक्रामक बन्दै गएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७८ ०६:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×