अनुदानका उपकरणले पीसीआरको व्यापार 

अक्सिजन प्लान्ट, सिलिन्डर, कन्सन्ट्रेटर, भेन्टिलेटर, आईसीयू, एचडीयूदेखि मास्कसमेत अनुदानमा संकलन गरेको सरकारले पीसीआर परीक्षणमा प्रयोग हुने उपकरण, भीटीएम तथा रसायन पनि अनुदानमा पाएको छ । यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्र पनि सरकारी प्रयोगशालाका लागि करिब २ लाख २२ हजार नमुना संकलन गर्न सकिने भीटीएम भित्रिएको छ । यसको कुल मूल्य एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ हो, त्यसमा पनि एक करोड ९ लाख रुपैयाँको अनुदानमै आएको हो । त्यस्तै २ लाख ४३ हजार आरएनए किटको मूल्य करिब ७४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ हो, यी पनि सेभ द चिल्ड्रेन, युनिसेफलगायत संस्थाले अनुदान गरेका हुन् । विभिन्न संस्थाले २० वटा पीसीआर मेसिन पनि अनुदानमै दिएका हुन्, जसको मूल्य करिब ३ करोड १० लाख ६० हजार रुपैयाँ हो ।

सरकारले चार महिनामा प्राप्त गरेका पाँच करोड ७० लाख रुपैयाँका उपकरण तथा साधनबाट सवा दुई लाख नमुना परीक्षण गर्न पुग्छ । यसको दोब्बर साढे चार लाख नमुना परीक्षण गर्न पनि करिब १० करोड लाग्ने हो । तर साउनयता चार लाख १४ हजार नमुना परीक्षण गर्दा सरकारी प्रयोगशालाले एक हजारका दरले कुल ४१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । गत वर्षदेखि अधिकांश सामग्री अनुदानमा आएका छन्, तर सरकारले निरन्तर रकम संकलन गरिरहेको छ । कोभिड महामारीको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेका बेला अनुदानका सामग्री बोकेर निरन्तर विदेशी जहाज आएका थिए । त्यस्तो बेला पनि सरकारले प्रयोगशालाबाट रकम संकलन गरिरहेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्ष जेठ ३२ मा पीसीआर परीक्षणको मूल्य निर्धारण भएयता हालसम्म सरकारी प्रयोगशालाबाट २५ लाख २२ हजार ९ सय ३ परीक्षण भएका छन् । यसमध्ये कतिले पैसा तिरे, कतिले निःशुल्क सेवा पाए भन्ने तथ्यांक छैन । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार करिब एक चौथाइ अर्थात् ६ लाखले मात्र निःशुल्क परीक्षण सेवा लिएका छन् । १९ लाखले सरकारी प्रयोगशालामा पनि रकम तिरेका छन् ।

त्यस्तै निजी प्रयोगशालाबाट पनि योबीचमा १९ लाख ७९ हजार २ सय ९६ नमुना परीक्षण भएको छ । एक नमुना परीक्षणको २ हजारले मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि निजी प्रयोगशालाले करिब ४ अर्बको कारोबार गरिसकेका छन् । सरकारले आधा अर्थात् एक हजार लिँदा पनि १९ लाखबाट करिब दुई अर्ब संकलन गरेको छ । ‘परीक्षणका लागि कम्तीमा ६ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ, किनकि निजीले दुई हजार लिन थालेको त गत भदौदेखि हो । त्योभन्दा अघि पाँच र आठ हजार पनि थियो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन् । मन्त्रालयले २०७७ जेठ ३२ मा वीर, पाटन, त्रिवि शिक्षणलगायत र निजी अस्पतालका लागि प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सय शुल्क लिएर परीक्षण गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो । धेरै गुनासो आएपछि भदौ १४ मा निर्णय परिमार्जन गरेर ४ हजार ४ सय तोकियो । भदौ २८ मा घटाएर २ हजार निर्धारण गरियो । माघ २८ मा सरकारी ल्याबका लागि एक हजार तोकिएको थियो ।

यूएई सरकारले विमानस्थलकै पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गरेपछि त्यहाँ जाने यात्रुले काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पीसीआर गर्दै आएका छन् । विमानस्थलका प्रयोगशालाले दुई हजार लिने गरेकोमा पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनपछि १२ सय लिन थालेका छन् । विमानस्थलमा आधा घण्टाभित्र दिनुपर्ने रिपोर्ट १२ सयमा हुन सक्ने, तर बाहिर १२ घण्टापछि दिए पनि हुने रिपोर्टका लागि दुई हजार संकलन हुँदा सरकार मौन छ । यो विषयमा जिज्ञासा राख्दा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झा भन्छिन्, ‘मन्त्रीज्यूले स्थलगत अध्ययनका क्रममा विमानस्थलमा शुल्क घटाउन निर्देशन दिनुभएको रहेछ, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको छलफलपछि शुल्क घटेको हो भन्ने सुनिएको छ, अब अन्यत्र पनि घटाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल चलिरहेको छ ।’

त्यसो त महामारी नियन्त्रण तथा उपचार सरकारको दायित्व भएकाले परीक्षणमा शुल्क नलिन २०७७ असोजमा नै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकभित्र पर्ने व्याख्या गरेको थियो । अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चबाट परमादेश आए पनि सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालहरूले पालना गरेका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै आदेश अटेर गरेपछि २०७७ कात्तिक १६ मा दायर गरिएको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । मुद्दाको पेसी चार पटक सरिसकेको छ ।

‘संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने हक र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन भनी व्यवस्था गरेको छ । आम नागरिकको स्वास्थ्य निःशुल्क जाँच गरी भाइरस भए/नभएको पहिचान गर्ने प्रमुख कर्तव्य र दायित्व सरकारको हो,’ अधिवक्ता ओली भन्छन्, ‘तर, मन्त्रालय नै निजी क्षेत्रको आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेको छ ।’ उनले राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी रहेकाले सर्वोच्चको आदेश पालना नगरेको आरोप लगाए । ‘पीसीआर परीक्षणमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत राज्यका उच्च पदस्थहरूले भने सुविधा लिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्नेहरू बढी मर्कामा परेका हुन् ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेल भने परीक्षण मापदण्डमा नपरेका भिसालगायत प्रयोजनका लागि मात्र शुल्क लिइएको बताउँछन् । ‘लक्षण देखा परेकाहरूको हकमा चिकित्सकको सिफारिसमा पीसीआर टेस्ट गर्दा शुल्क लाग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘निःशुल्क गर्दा अनावश्यक भीडभाड भयो । पैसा तिरेर गर्छु भन्ने इच्छा हुनेले तिर्छन् ।’ उनले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा जवाफ पठाइसकेको बताए ।

पीसीआर परीक्षणका नाममा चर्को शुल्क असुल भइरहँदा नियमनकारी निकाय टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भने मौन छ । प्रयोगशाला सञ्चालन स्वीकृति र अनुगमन राष्ट्रिय प्रयोगशालाले गर्छ । प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. झाले भने आफूहरूले प्रयोगशालाको मापदण्ड, गुणस्तर मात्र जाँच गर्ने बताइन् । ‘बढी मूल्य लिएको बारेमा वाणिज्य विभाग र गृह मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कार्यालयमा उजुरी परे पनि अनुगमन गरी कारबाहीका लागि वाणिज्य र गृहमै पठाउने हो ।’ प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्ताका अनुसार गृह वा वाणिज्य विभागले कारबाहीका लागि लेखेर पठाएमा सम्बन्धित प्रयोगशालाको लाइसेन्स खारेज गर्न सक्छ । तर सरकार आफैंले अनुदानमा पाएका सामग्रीका भरमा व्यापार गर्दा कारबाही कसले गर्ने ? जवाफ दिने कोही छैन ।