काठमाडौँ — कांग्रेसका प्रभावशाली १२ केन्द्रीय सदस्यहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत १२ कात्तिकमै भनेका थिए, ‘लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्ममाथि हुने सबै किसिमका प्रहारलाई रोक्नु र अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई डगमगाउन नदिनु कांग्रेसको प्रमुख दायित्व हो । पार्टी न्यायालय शुद्धीकरणको पक्षमा उभियोस् ।’
तर, तीन महिनापछि आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले कांग्रेसलाई न न्यायालय शुद्धीकरणको पक्षमा उभ्यायो, न विपक्षमा । न्यायालयको विवाद बैठकमा छलफलको विषयसमेत बनेन । विज्ञप्तिमार्फत् बोलेका धेरै नेताहरुले बैठकमा बोल्ने समय नै पाएनन् । न त उनीहरुले पार्टीको बैठकमा दबाब नै बनाउन सके ।
सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठकमा रुलिङ नै गरे– ‘महाधिवेशनबाहेक विषयमा अहिले नबोल्नुस् ।’ देउवाको निर्देशनविपरीत बैठकमा केही नेताहरुले न्यायालय विवादमा पार्टीले प्रस्ट धारणा राख्नुपर्ने दाबी गरे । जवाफमा देउवाले पनि ‘हुँदैन, हुँदैन’ भन्दै जवाफ फर्काएर टारिदिए । न्यायालय विवादका विषयमा बैठकले कुनै धारणा बनाएन ।
बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले अदालतका विषयमा बैठकले कुनै निर्णय नगरेको बताए । ‘कांग्रेसको संस्थागत मान्यता नै हो, अदालतसँग सम्बन्धित विषय अदालतबाटै समाधान हुनुपर्छ । अदालत स्वतन्त्र छ, स्वायत्त छ । यसको मर्यादाको संरक्षण हुने किसिमले अदालतबाटै यसको उचित समाधान आउनुपर्छ,’ सभापति देउवानिकट नेता साउदले भने, ‘अदालतको बारेमा सरकार वा हामी राजनीतिक दलले बोल्नु उचित हुँदैन ।’
शनिबार बसेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको भेलाले न्यायालयमा उत्पन्न विवादले समग्र न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको र त्यसबारे टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकिने भन्दै पार्टी र सरकारले समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । आइतबारको बैठकमा पौडेल पक्षका नेताहरुले त्यही कुरा उठाए पनि ।
बैठकमा बोल्दै पूर्वसहमहामन्त्री रामशरण महतले न्यायालयबारे पार्टीले धारणा राख्नुपर्ने बताएका थिए । तर, देउवाले त्यहीबेला बैठक महाधिवेशनको तयारीका लागि बोलाइएको भन्दै अन्य विषयमा नबोल्न रुलिङ गरे । लगत्तै केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले बोले ।
देउवाले थापालाई पनि न्यायालयको विषयमा नबोल्न सचेत गराएका थिए । देउवाको अवरोधका बीच नेता थापाले प्रधानन्यायाधीश विवादबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने बताए । ‘अदालतबारे बोल्न मिल्दैन । महाधिवेशनको तयारी गर्ने बैठक हो, त्यही कुरा गर्नुस्,’ देउवालाई उदृत गर्दै एक नेताले भने ।
‘अहिले चुप लाग्न मिल्दैन । अदालतमा जे भइरहेको छ, यो समस्या चर्कियो भने भोलि हाम्रो व्यवस्थामै क्षति पुग्न सक्छ । हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ,’ देउवाको रुलिङ अवज्ञा गर्दै नेता थापाले भनेका थिए, ‘यो समस्या तत्काल समाधान नगर्ने हो भने महाधिवेशनसम्ममा अवस्था बिथोलिन्छ । चुप लाग्न मिल्दैन । सभापतिको ध्यान जानुपर्छ ।’
थापाको दबाबमा देउवाले ‘मिल्दैन ।’ भन्ने प्रतिक्रिया जनाएका थिए । वरिष्ठ नेता पौडेलले भने आइतबारको बैठकमा न्यायालयको विवादबारे बोलेनन् ।
पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि न्यायालयका विषयमा पार्टी, सत्ता गठबन्धन र सरकारले चुप लागेर बस्न नमिल्ने बताए । ‘गठबन्धन सरकार तपाईंको नेतृत्वमा छ । न्यायालयको समस्या त्यहीबाट समाधान हुनुपर्छ भनेरमात्रै भएन । गठबन्धन र सरकारले पनि बोल्नुपर्यो । पार्टीले पनि धारणा बनाउनुपर्यो,’ नेता सिंहले भनेका थिए, ‘न्यायालय स्वतन्त्र छ भनेर यस्तो बेला हामीले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । निकास दिनुपर्छ ।’
यसअघि केन्द्रीय सदस्यहरु चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, रत्ना शेरचन, गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाईं, रामकृष्ण यादव र किरण यादवले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत पार्टीले न्यायालय शुद्धीकरणको पक्षमा उभिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७८ २१:२१
