निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरण : छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै धर्ना

ठाकुरसिंह थारु

नेपालगन्ज — नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१७ परस्पुरकी निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता बनाइएको घटना छानबिन गर्न सरकारले गठन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै अधिकारकर्मीहरुले शनिबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना सुरु गरेका छन् ।

निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरण : छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै धर्ना

घटना छानबिन गर्न बाँके प्रहरी उदासिन रहेको भन्दै दबाबका लागि उनीहरुले फेरि धर्ना सुरु गरेका हुन् । अधिकारकर्मीहरुले 'न्यायका लागि कलम चलाउनुस् सरकार' लेखेको प्लेकार्ड र हातमा कलम लिएर धर्ना दिएका हुन् । अपहरण तथा शरीर बन्धक गरी हत्यासम्बन्धी घटना छानबिन गर्न सरकारले बनाएको छानबिन समितिले आरोपितहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर प्रहरीले घटनाका मुख्य अभियुक्त कांग्रेसका नेता तथा पूर्वबदशाह कुर्मीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन ।

निर्मला बेपत्ता पारिएको भन्दै २० चैत २०७७ मा ८ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा किटानी जाहेरी दर्ता भयो । नेपालगन्ज–१७ परस्पुरकी बेपत्ता निर्मलाको साढे ४ बिघा घरजग्गा भूमाफियाले किर्ते कागज, जालझेल गरी नामसारी गरेको तथ्य भेटिएपछि प्रतिवेदनमा दोषी पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव हीरालाल रेग्मी नेतृत्वको समितिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा निर्मलाको जग्गा भूमाफियाले चलखेल गरी हडपेको उल्लेख छ । भदौ ३ गते नै पक्राउ पुर्जी मागेको प्रहरीले दुई महिनापछि मात्र अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको हो ।

निर्मलालाई बेपत्ता पारी करोडौं मूल्यको जग्गा हडपेको आरोपमा प्रहरीले रमेश थापा, पार्वती बिष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, उर्मिला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंह गरी ६ जनालाई सोमबार पक्राउ गरेको छ । तीमध्ये आरोपित ८० वर्षीय कुबरबब्बन सिंहलाई अदालतले उमेर हदम्यादका कारण साधारण तारिखमा छाडेको छ ।

बाँके प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक मधुसूधन न्यौपानेले भारतमै दोस्रो विवाह भएको, त्यहीं उनको मृत्यु भइसकेको फोटो प्राप्त भएको र अनलाइनमा मृत्यु दर्तासमेत राखिएको बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७८ १६:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?