कोप-२६ : अलमल्याउन खोज्दै शक्तिराष्ट्र

कोप २६ लाई ‘अर्थपूर्ण’ बनाउन जोड दिँदै गत शुक्रबार र शनिबार हजारौं युवा ग्लास्गो सडकमा उत्रिएका थिए । प्रदर्शनले यहाँको यातायात नै प्रभावित भएको थियो । युवाले कोप–२६ लाई विगतमा जस्तै औपचारिकतामा सीमित नराख्न वार्ताकारहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।

स्विडेनकी जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनबर्गले कोप–२६ लाई व्यापार गर्ने थलोका रूपमा मात्र नलिई कठोर निर्णय लिन शक्तिराष्ट्र र विश्वका नेताहरूलाई आग्रह गरिन् । सम्मेलनमा करिब २ सय देशका ३० हजारभन्दा बढी सहभागी छन् । शक्ति मुलुकहरूका प्रमुखहरूले मन्तव्य राख्ने क्रममा हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा नयाँ वाचा नगरेकाले सम्मेलन असफल भइसकेको थनबर्गको दाबी छ । सन् २०५० भित्र नेट जिरो (खुद उत्सर्जन) मा जाने विगतको वाचा पूरा गर्नेतिर कसैले ध्यान नदिएकामा पनि थनबर्गले रोष प्रकट गरिन् ।

तापक्रम वृद्धि गराउन भूमिका खेल्ने हरित गृह ग्यास जति उत्सर्जन हुन्छ, त्यति नै मात्रा सोसेर खुद शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धतालाई ‘नेट जिरो’ भनिन्छ । सन् २०१५ मा पेरिसमा १९७ देशले पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ सेल्सियसभन्दा कममा राखेर जलवायु परिवर्तनका असरहरू नियन्त्रण गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यसका लागि जतिसक्दो छिटो नेट जिरो (खुद शून्य) हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । जानकारहरूले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०५० सम्म जति कार्बन उत्सर्जन हुन्छ, त्यति नै घटाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

आयोजक बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले यस सम्मेलनलाई सार्थक बनाउन र पृथ्वी बचाउन आवश्यक काममा ढिलाइ गर्न नहुने जिकिर गर्दै प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘समस्या समाधानमा अहिल्यै नलाग्ने हो भने आगामी पुस्ताले यो समाधानै गर्न सक्दैन, हामीले त्यो अवसर नै पाउने छैनौं ।’ बेलायतले यस सम्मेलनबाट केही न केही उपलब्धि घोषणा गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सम्मेलनको अध्यक्षता गरेका बेलायती सांसद आलोक शर्माले उद्घाटनकै दिन मुस्ताङको जोमसोमलगायत स्थानमा जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएको बाढी, पहिरो र पानीको संकटले बस्ती नै अन्यत्र सार्नुपरेको मार्मिक कथा सुनाएर ‘महत्त्वाकांक्षी’ निर्णय लिन विश्वका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ग्लास्गो सहरका रेल स्टेसन, बस पार्क र अन्य सार्वजनिक स्थलहरूका विद्युतीय स्क्रिनहरूमा ‘नेट जिरो हिरो’ लेखेर सम्मेलनलाई महत्त्वाकांक्षी बनाउन खोजिए पनि यहाँ व्यक्त शक्ति मुलुकहरूका भनाइले त्यो लक्ष्य अधुरै हुने संकेत गरेका छन् ।

जलवायुजन्य हानिनोक्सानी– आर्थिक सहयोगका लागि विकसित मुलकको आनाकानी

सम्मेलनमा चीन र रुसले कार्यकारी प्रमुख तहमा उपस्थिति नै जनाएनन् । विश्वमा हरित गृह उत्सर्जनमा अग्रणी मुलुक चीन र रुसको अनुपस्थितिलाई लिएर पनि तीव्र आलोचना भएको छ । चीन र रुसले सन् २०६० मा नेट जिरोमा जाने बताएका छन् भने कार्बन उत्सर्जनमा दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाले सन् २०६० लाई लक्ष्य मानेको छ । सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन र रुसविरुद्ध खनिएका थिए, ‘चीन र रुसले सम्मेलनलाई प्राथमिकता नदिएर धेरै गल्ती गरे ।’ त्यसो त बाइडेनले पनि मन्तव्यका क्रममा उत्सर्जन कटौतीमा खासै नयाँ वाचा गरेनन् ।

कोप-२६ मा प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधन : ‘जलवायुसम्बन्धी आर्थिक सहयोग सहजै देऊ’

कार्बन उत्सर्जनमा तेस्रो स्थानमा रहेको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०७० मा मात्र नेट जिरोमा जाने आफ्नो योजना सुनाए । नेपालले भने सन् २०४५ भित्रै खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको छ । ‘शक्ति मुलुकहरूका प्रमुखले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतिरभन्दा फेरि पनि अलमल्याउने कोसिस गरेको देखिन्छ,’ जलवायु सम्मेलनका वार्ताहरूमा सहभागी भइरहेका विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले कान्तिपुरसित भने, ‘राष्ट्र प्रमुखहरूले आफ्नो योजना सुनाइसकेकाले अब वार्ताकारहरूले अग्रसर भएर निर्णय दिन सक्दैनन् ।’

सम्मेलनमा भाग लिन ग्लास्गो आइपुगेका तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले पनि विकसित मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनमा राजनीति गर्ने क्रम झनै बढेको आभास आफूले पाएको बताए । ‘विज्ञानले सबैतिर जलवायुजन्य विपद् बढ्यो भनेर सावित गरिसक्दा पनि विकसित मुलुकहरूले जालझेल गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरू यसलाई अझै राजनीतिक मुद्दा बनाउन प्रयत्नशील देखिन्छन् ।’

उनले जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरू बढ्दै गएकाले विकसित मुलुकहरूले दिने आर्थिक सहायता प्रत्यक्ष र सरल हुनुपर्ने बताए । ‘विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई दिइने आर्थिक सहयोग सरल किसिमले प्रवाह हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसरी गएको रकम समस्या झेलिरहेका समुदायसम्मै पुग्नुपर्छ ।’ नेपालले जलवायु परिवर्तन नीतिमा जलवायु परिवर्तनका नाममा खर्चिने रकममध्ये ८० प्रतिशत स्थानीय स्तरका लागि हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि त्यो व्यवहारमा लागू नभएको उनको गुनासो छ ।

कार्बन बेचेर ४ वर्षमै ३६ अर्ब ल्याउने सम्झौता

युवाको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्मेलनमा सहभागी श्रेया केसीले शक्तिशाली मुलुकहरूले फेरि पनि संसारलाई झुक्याएको बताइन् । ‘शक्तिशाली र विकसित मुलुकहरूले जुन प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने हो, त्यो यो पटक पनि हुन सके,’ उनले भनिन्, ‘यो सम्मेलनले पनि सबैलाई निराश बनाउने संकेत देखिएको छ ।’ सम्मेलनका वार्तामा सहभागी विज्ञ मञ्जित ढकालले यस पटकको जलवायु वार्तामा हिमाली मुद्दाले प्राथमिकता पाएको जानकारी दिए । ‘वार्ताका क्रममा हिमाली क्षेत्रमा परेको असर न्यून गर्ने र जलवायु प्रणालीलाई दिगो र व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइले मान्यता पाएको छ,’ उनले भने ।

सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्ला वर्षहरूमा हिमाली र अन्य क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्का घटना बढेकाले त्यसमा विकसित मुलुकहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने र हानिनोक्सानीको मुद्दामा वार्ता हुनुपर्ने बताएका थिए । मंगलबार इसिमोड र नेपालस्थित बेलायती दूतावासले आयोजना गरेको ‘माउन्टेन डे’ कार्यक्रममा पनि वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रमा धेरै असर देखिएको बताउँदै सम्मेलनले नेपाललगायत मुलुकहरूले व्यहोरिरहेको हानिनोक्सानीको मुद्दा सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

तर, हरित गृह ग्यास उत्सर्जनका लागि प्रमुख जिम्मेवार मुलुकहरूले सम्मेलनप्रति देखाएको उदासीनता र जलवायु परिवर्तका कारण भएका हानिनोक्सानीमा वित्तीय सहयोग बढाउन गरेको अतिकम विकसित मुलुकहरूको मागमा भइरहेको आनाकानीले नेपालमा समेत विशेष चासोका साथ हेरिएको सम्मेलन ‘असफल’ हुने आशंका बढेको छ ।