यौनजन्य दुर्व्यवहार ऐनको नियमावली बनाइने

नियमावली नबन्दा ऐन कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको गुनासो आएकाले सचिवस्तरको निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नियमावली बनाउने आवश्यक स्रोतसाधन मन्त्रालयसँग नभएकाले कानुन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने सहसचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठ बताइन् ।

ऐनको दफा २२ बमोजिम आवश्यक नियम र दफा २१ अनुसार आचारसंहिता बनाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त आचारसंहिताको अधीनमा रही प्रत्येक व्यवस्थापकले कार्यस्थलको प्रकृतिअनुसार छुट्टै आचारसंहिता बनाउनुपर्ने हुन्छ । यिनै कानुनी व्यवस्था र अस्पष्टताले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारका उजुरी कार्यान्वयनमा समस्या थियो । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) को नेपालको छैटौं आवधिक प्रतिवेदनमा ‘यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनाहरूको उजुरी न्यून भएको र कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (नियन्त्रण) ऐनको कार्यान्वयन अपर्याप्त रहेको’ टिप्पणी गरिएको थियो ।

मुद्दाजन्य कानुन आएको सात वर्षसम्म रूपन्देही र सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी परेको, सम्बन्धित कार्यालयका व्यवस्थापनमा न्यून उजुरी परेकाले कार्यान्वयन निराशाजनक रहेको कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मीले औंल्याउँदै आएका थिए । महिलासँग सरोकार राख्ने सरकारी निकायमा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारको बेनामे उजुरी पर्दा अनुसन्धान हुन सकिरहेको थिएन । राष्ट्रिय महिला आयोगकी उजुरी व्यवस्थापक विमला खड्काले बर्सेनि १० देखि १५ वटासम्म बेनामे उजुरी आए पनि ती कारबाही प्रक्रियाका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न नसकिरहेको बताइन् ।

परिभाषाले कार्यस्थल भन्नाले सरकारी निकाय, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको, प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको, व्यवसाय, कारोबार वा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त गरेको वा दर्ता भएको फर्म, निकाय वा संगठित संस्था भन्ने बुझाउँछ । यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने कार्यस्थलको दुर्व्यवहारलाई समेट्दैन । जहाँ दुर्व्यवहारको अधिक जोखिम मोलेर महिलाहरू काम गर्न बाध्य छन् । उनीहरू उजुरी गर्न चाहेर पनि उजुरीमा जान सक्दैनन् ।