‘जनसत्ताको लिखत’ ले झमेला

ओलीले शान्ति प्रक्रियापछि पनि सोही ‘लिखत’ का आधारमा निर्धक्क जग्गा उपभोग गरे । तर उक्त लिखतलाई सरकारले मान्यता नदिएपछि उनले अहिलेसम्म सास्ती भोगिरहेका छन् । ‘जनसत्ता’ मा ओलीलाई जग्गा बिक्री गरेका बस्नेतले जग्गा आफ्नो भएको भन्दै केही वर्षअघि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । तत्कालीन माओवादीले धम्की दिई जबर्जस्ती जग्गा बेच्न बाध्य बनाएको भन्दै मुद्दा परेपछि अदालतले गत वर्ष बस्नेतको पक्षमा फैसला गर्‍यो ।

जिल्लाको फैसला चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै ओलीले उच्च अदालत सुर्खेतमा पुनरावेदन गरे । उच्चले पनि जिल्ला अदालतकै निर्णय सदर गरेपछि ओली अहिले सर्वोच्च पुगेका छन् । अदालत र प्रशासनले घर खाली गरिदिन सूचना जारी गरेपछि अहिले ओली ‘घर न घाटको’ जस्तै भएका छन् । ‘त्यो बेला सदरमुकाम आउन सक्ने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले जनसत्तामै पास गरियो, अहिले घर न घाटको भइयो, न घरजग्गा हात लाग्यो न पैसा फिर्ता नै पाइयो ।’ अदालतको फैसलापछि ९ जनाको परिवार पाल्न समस्या भएको उनको गुनासो छ ।

ओलीलाई जग्गा बिक्री गरेका बस्नेतले भने तत्कालीन माओवादीले २०५९ सालमा कारबाहीस्वरूप ३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेपछि जग्गा बिक्री गर्न बाध्य भएको बताए । ‘माओवादीलाई पैसा नतिरे ज्यानकै माया मार्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘चन्दा तिर्नकै लागि जग्गा बिक्री गर्नुपर्‍यो ।’ ‘जनसत्ताको लिखत’ लाई कानुनले मान्यता नदिएपछि आफ्नो जग्गा फिर्ता पाउनेमा उनी ढुक्क छन् । उनी द्वन्द्वका समयमा गाउँबाट विस्थापित भएर सदरमुकाममा थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका इञ्चार्ज कर्णबहादुर बुढाथोकी द्वन्द्वका समयमा सल्यानमा झन्डै ५ हजार ५ सयले जनसत्तामा जग्गा पास गरेको बताउँछन् । ‘सरकारले मान्यता नदिए पनि धेरैले आपसी समझदारी गरी जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘करिब एक हजार जनाले मालपोत कार्यालयबाट जग्गा पास गरेको हाम्रो अनुमान छ ।’

मालपोत कार्यालय प्रमुख श्यामकृष्ण आचार्यले भने कार्यालयमा यसबारे कुनै तथ्यांक नभएको बताए । उनका अनुसार रुकुम पश्चिममा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी ‘जनसत्ताका लिखत’ लाई वैध बनाउन पहल भए पनि सल्यानका स्थानीय तहले कुनै प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । ‘घरजग्गा किनबेच गर्ने दुवै जना आई आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याए प्राथमिकता दिई जग्गा पास गरिनेछ,’ उनले भने ।