लोकतन्त्र सिध्याउने शक्ति निस्तेज पार्न उच्चस्तरीय समिति बनाएका हौं: माधवकुमार नेपाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको सोमबार साँझ बसेको बैठकले उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले आसन्न राष्ट्रिय सभा र उपनिर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सहमति  पनि गरेकाे छ । समन्वय समितिको आवश्यकता किन पर्‍यो ?

लोकतन्त्र सिध्याउने शक्ति निस्तेज पार्न उच्चस्तरीय समिति बनाएका हौं: माधवकुमार नेपाल

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको किन आवश्यकता किन पर्‍यो ?

पाँच राजनीतिक दलले यत्रो चुनौतीको सामना गर्‍यौं । हामीले सरकार बनायौं, सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि हो । लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने शक्तिहरूको खतरनाक योजना होला त्यसलाई निस्तेज पार्नका लागि हो । त्यसका लागि हामीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएका हौं । राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि संविधानको विरोधमा देखिएको शक्तिलाई विफल बनाउनका लागि हो । जनतालाई सेवा सुविधा र विकासका लागि स्वच्छ प्रशासनका लागि पाँच राजनीतिक दलबीच साझा धारणा बनाउने, साझा विषयमा मिलेर जानका लागि बनाएका हौं ।

यसले नीतिगत विषयमा मात्रै निर्णय गर्छ कि राजनीतिक नियुक्तिको सिफारिससहितको विषयलाई हेर्छ ?

सरकारको आन्तरिक मामिलामा हात हाल्दैन । पार्टीहरूबीच समझदारी बनाउने र कतिपय नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक संयन्त्र कानुनले नचिन्ने भनेर यसको आलोचना हुने गरेको छ नी ?

कानुनले किन चिन्नु पर्‍यो ? जनता चिने भइगो र कार्यकर्ताले चिने भइगो ।

यसले कार्यकारी नेतृत्वलाई नियन्त्रण गर्छ भन्ने पनि छ नि ?

त्यो काम समितिले गर्दैन ।

राष्ट्रिय सभा र उपनिर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको छ । यसले आगामी आमनिर्वाचनमा गठबन्धनबीच तालमेलका लागि ढोका खोलेको हो ?

अहिलेलाई राष्ट्रियसभाको चुनाव र उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा तालमेल गर्छौं । आमनिर्वाचनको बारेमा अहिले हामी कुरा गर्दैनौं ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७८ २१:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?