प्रधानन्यायाधीशविरूद्धको आन्दोलनमा कांग्रेस/एमालेका वकिल संगठनको ‘भाँजो’

न्यायालयमा राजनीति घुसेका कारण समस्या भएको भन्दै आन्दोलन चर्किएको यतिका दिनपछि बुधबार सत्तारुढ कांग्रेसनिकट नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएएन (डीएलए) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेनिकट प्रगतिशिल तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए)ले छुट्टा–छुट्टै विज्ञप्तिमार्फत् न्यायालयमा देखिएको समस्याबारे संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बारले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए देशभर आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा डीएलए र पीपीएलएका वक्तव्यले अन्योल सिर्जना गरेको छ । डीएलए र पीपीएलएले प्रधानन्यायाधीशसँगै उनीसँग जोडिएका सबै न्यायाधीश समेत दोषी रहेका र उनीहरुलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

डीएलएका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारी र महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहाल रावलले विज्ञप्तिमार्फत् संविधान, कानून, मूल्यमान्यता विरुद्धका दण्डनीय कार्य, संविधान बमोजिम सक्षम निकायले वैधानिक प्रकृयाबाट तत्काल उपचार गरी न्यायिक स्वच्छता र निस्पक्षताको विश्वास कायम राख्न अपिल गरेका छन् । त्यस्तै, प्रगतिशिल तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संघकी कार्यवाहक अध्यक्ष रमा श्रेष्ठले पनि बुधबारै विज्ञप्ति जारी गर्दै धारणा राखेकी छन् ।

‘सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरु उपर भागबण्डाको र सेटिङमा प्रश्न उठ्नु अत्यन्त दुःखद कुरा हो । त्यस्ता विषयमा संलग्न जो कोही उपर कारवाही हुनु पर्दछ,’ डिएलएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्याय सम्पादनको पवित्र कर्तव्यका लागि अख्तियार प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशका व्यक्तिगत स्वार्थ र कार्यकारी भूमिकाको रोजाइ जस्ता कुनै पनि विषयले नेपाली नागरिक, न्यायका उपभोक्तालाई संविधानले प्रदत्त न्यायको उपचारको मौलिक हकबाट वन्चित गर्न पाइदैन । राजनीतिक तहले पन्छिन पनि मिल्दैन ।’

दुवैले कानुनी उपचारका लागि अदालतको ढोका ढकढकाई रहेका न्यायका उपभोक्तालाई न्याय दिने काम अवरुद्ध नगर्ने सर्तमा मात्रै बारले चलाएको अभियानलाई समर्थन गरेका छन् । उनीहरुले इजलास छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका न्यायाधीशहरुले न्यायिक कार्य ठप्प गर्न नहुने भनेका छन् । डीएलएले न्याय सम्पादन कार्यबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू उपर भागबण्डा, पद, मानपदवी र पदक तथा सेटिङमा प्रश्न उठ्नु अत्यन्त दुःखद कुरा भएको हुँदा त्यस्ता विषयमा संलग्न जो कोही उपर छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ,’ पीपीएलएले भनेको छ ।

एमाले र कांग्रेसका वकिलहरूको संगठनले एकै स्वरमा अहिलेको समस्या समाधान एउटा व्यक्तिको बहिर्गमनबाट मात्रै सम्भव नरहेको भन्दै सबै न्यायाधीशमाथि संवैधानिक प्रक्रियाबाट कारबाही अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गरेपछि यसले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई समेत आड मिल्ने निश्चित छ ।