कोप-२६ मा प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधन : ‘जलवायुसम्बन्धी आर्थिक सहयोग सहजै देऊ’

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय सत्र (हाइलेभल सेगमेन्ट) लाई सोमबार दिउँसो ग्लास्गोमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विकसित मुलुकले दिने आर्थिक सहयोग (क्लाइमेट फाइनान्स) जोखिमयुक्त मुलुकले सोझै र सरल तरिकाले पाउनुपर्ने जिकिर गरे । ‘नेपालले पछिल्ला दिन जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीका धेरै विपद्सँग सामना गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता विपद्सँग जुध्न आवश्यक रकम विकसित मुलुकले सोझै सम्बन्धित मुलुकहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’

ग्लास्गो आउनुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तीनवटा नीतिगत दस्ताबेज र योजना स्वीकृत गरेको समेत प्रधानमन्त्री देउवाले सुनाए । ‘म यहाँ आउनुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय कार्यढाँचा स्वीकृत गरेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेका छौं । त्यसमा उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सन् २०५० सम्म ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्नेछ । त्यो रकम विकसित मुलुकहरूले प्रदान गर्नुपर्छ ।’ ४७.४ अर्ब डलरमध्ये १.५ अर्ब अमेरिकी डलर आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले विकसित मुलुकले सन् २०२०–२०२५ सम्म वार्षिक १ सय अर्ब अमेरिकी डलर विकासशील मुलुकलाई प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नसमेत जोड दिए । १२ वर्षअघि कोपनहेगन सम्मेलनमा विकसित मुलुकहरूले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

जलवायु परिवर्तनका हिसाबले जोखिममा रहेका मुख्य प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र र सेवा प्रदायकहरूको अनुकूलन क्षमता र उत्थानशीलता वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हानि–नोक्सानीसम्बन्धी ढाँचा तयार गरेको हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्था, अध्ययन अनुसन्धान, प्रविधिको विकास र विस्तारमार्फत जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि स्रोतसाधनको न्यायोचित परिचालन र वितरण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल अरू देशसँग माग्न मात्र ग्लास्गो नआएको र समुदायस्तरमा भएका जलवायु अनुकूलनका राम्रा काम सुनाउनसमेत आएको बताए । जलवायु परिवर्तनका नाममा भित्रिएको बजेटमध्ये ८० प्रतिशत प्रत्यक्ष समस्या झेलिरहेका समुदायमा खर्च गरिएको उनको भनाइ थियो ।

‘हामीले स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम गरेका छौं । अर्को कुरा स्वच्छ ऊर्जालाई जोड दिएका छौं,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘छिमेकी मुलुकलाई विद्युत् उत्पादन गरी बिक्री गर्ने प्रक्रियामा छौं ।’ जलवायु परिवर्तनको कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालले उल्लेख्य भूमिका नखेले पनि सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जन (नेट जिरो) गर्नेसहितको योजना यूएनएफसीसीसीमा बुझाएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाल र हिमनदी पग्लिने समस्या बढ्दाको असर तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने भएकाले बेलैमा सोच्नसमेत विश्वनेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रले १.६ अर्ब मानिसलाई पिउने पानी उपलब्ध गराएको छ, तर जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका स्रोत सुक्ने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘अब पनि हामी संवेदनशील भएनौं भने त्यसको असर अर्बौं मानिसहरूले व्यहोर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वमा बढ्दो उत्सर्जन घटाउन विकसित मुलुकले महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘अहिलेकै हिसाबले विश्वको तापमान वृद्धि १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने हो भने विकसित मुलुकहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता बढाउनुपर्‍यो ।’ नेपालले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि रोडम्याप नै बनाएर अघि बढेकाले विकसित मुलुकले पनि त्यसप्रति चासो दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । नेपालले अरू मुलुकले भन्दा अघि नै राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) समेत यूएनएफसीसीसमक्ष बुझाएको प्रधानमन्त्री देउवाले जानकारी गराए ।

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मानिसले आफ्नो चिहान आफैं खनिरहेको बताए । गुटेरेसले खनिज इन्धनप्रति मानिसहरूको लतले मानवतालाई विनाशतर्फ धकेलिरहेकाले यसलाई रोक्नेतिर ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अब हामीले यसलाई रोक्नुपर्छ या त यसले हामीलाई रोक्छ,’ उनले भने, ‘प्रकृतिलाई शौचालय जसरी प्रयोग गरेको धेरै भयो, हामी आफ्नो चिहान आफैं खनिरहेका छौं ।’

कोप–२६ को आयोजक बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले भने, ‘यदि हामी आज जलवायु परिवर्तनका बारेमा गम्भीर भएनौं भने भोलि हाम्रा बच्चाले त्यसको नियन्त्रण गर्नैर् सक्दैनन् ।’ मंगलबारसम्म जारी रहने उच्चस्तरीय सम्मेलनमा १२० देशका प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्दै छन् ।

‘जलवायुजन्य हानिनोक्सानी’ मा नेपालको जोड

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलका अनुसार नेपालले खुद शून्य उत्सर्जन (नेट जिरो) र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना यूएनएफसीसीसीमा पेस गरिसकिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना २०२१–२०५०, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा र नेट जिरोमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो । नेपालले पर्वतीय क्षेत्र, यहाँको जनजीविकामा जलवायु परिवर्तनको असर, जलवायुजन्य हानीनोक्सानी र क्षतिलाई अनुकूलनभन्दा पर्याप्त र सहज किसिमको बजेटमार्फत विशेष कार्यक्रमहरूबाट सम्बोधन गर्नॅपर्ने गरी स्थिति पत्र (स्टाटस पेपर) तयार गरेको छ ।

पेरिस सम्झौताको धारा ८ मा पक्ष मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावसँग सम्बन्धित हानिनोक्सानीका साथै विषम मौसमी घटना तथा विस्तारै देखापर्ने घटना रोक्ने, कम गर्ने तथा तिनलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकता र हानिनोक्सानी न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, वार्सा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रसमेतका उपायमार्फत सहकार्य तथा सहजीकरणको आधारमा समझदारी, सहकार्य र सहयोग अभिवृद्धि गर्नेसमेत सम्झौतामा छ ।

नेपालले तयार गरेको स्थितिपत्रमा जलवायुजन्य हानिनोक्सानी र क्षतिका लागि नयाँ र अतिरिक्त जलवायु वित्त प्रदान गर्न विकसित मुलुक तत्पर हुनुपर्ने अडान लिइएको छ । ‘नेपालजस्तै कमजोर र विकासशील मुलुकको हानिनोक्सानी र क्षतिका मुद्दामा काम गर्न अलग्गै वित्तको व्यवस्थापनका लागि हामी आग्रह गर्दछौं,’ स्थितिपत्रमा भनिएको छ, ‘विकसित देशहरूले जलवायु नोक्सान करलगायत अन्य विभिन्न नवीन स्रोतबाट हानिनोक्सानी र क्षतिका लागि नयाँ र अतिरिक्त परिचालन गर्न सक्दछ ।’

नेपालसहित अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी), टापुजन्य मुलुक र भलनरेबल समूहले भने हानिनोक्सानी र क्षतिका लागि वित्त व्यवस्थापन र अलग्गै संयन्त्र तयार गर्न विकसित मुलुकहरू तत्पर हुनुपर्नेमा जोड दिन थालेको धेरै भइसकेको छ । नेपालले तयार गरेको स्थिति पत्रमा जीसीएफको वित्त निकासी प्रक्रिया ढिलो र जटिल भएको तथा नेपालजस्ता मुलुकका लागि बोझिलो भएकोसमेत उल्लख गर्दै त्यसलाई सरलीकृत बनाउनुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, जीसीएफमा पठाइएका प्रस्ताव अनुमोदन प्रक्रियालाई चुस्त र छिटो प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन ध्यान दिनुपर्ने नेपालको मत छ । अहिले जीसीएफबाट एउटा परियोजना प्राप्त गर्न २ देखि ३ वर्षसम्म लाग्छ । नेपालले जीसीएफबाट अहिलेसम्म तीन वटा परियोजना प्राप्त गरेको छ । ‘नेपाल पारदर्शी र सजिलैसँग सुलभ जलवायु वित्तको मार्गचित्र चाहन्छ,’ वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख राधा वाग्लेले भनिन्, ‘गरिब र कमजोर देशका लागि जलवायु वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीजस्ता देशलाई विशेष गरी अनुकूलन र हानिनोक्सानीका कार्यका लागि अनुदान दिनुपर्छ ।’

नेपालसहितका अतिकम विकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकहरूको २६ औं सम्मेलन (कोप–२६) मा जलवायुजन्य हानिनोक्सानी र क्षतिको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने साझा धारणा तय गरेको छ । असोज अन्ति साता थिम्पुमा भएको नेपालसहितका अतिकम विकसित मुलुकको मन्त्रीस्तरीय वैठकले साझा धारणा तय गरेको हो । एलडीसीका मन्त्रीहरूको उच्चस्तरीय बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विकासोन्मुख देशले सामना गर्नुपरेका जलवायुजन्य हानिनोक्सानी र क्षतिलाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्दा धेरै किसिमका विपद्को सामना गर्नुपरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यो मुद्दालाई प्राथमिकता दिन नसक्ने आशंका गर्दै एलडीसीले कोप–२६ का अध्यक्षसमेत रहेका बेलायती सांसद आलोक शर्मालाई २७ अक्टोबरमा चेतावनी पत्र दिएको थियो । दुई वर्षअघि स्पेनको म्याड्रिडमा भएको कोप–२५ मा पनि एलडीसीले जलवायुजन्य क्षति र हानिनोक्सानीको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज उठाएको थियो ।

कन्फरेन्स अफ द पार्टिज् (कोप) मा १९७ देश सदस्य छन् । कोप युनाइटेड नेसनल फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गतको सम्मेलन हो । यूएनएफसीसीले हरेक वर्ष यो सम्मेलनको आयोजना गर्छ । यूएनएफसीसीसीको मुख्यालय जर्मनीको बोनमा छ ।

कोपको पहिलो सम्मेलन जर्मनीको बर्लिनमा भएको थियो । विश्वको तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि बढ्न नदिने भनी यूएनएफसीसीसीका पक्ष मुलुकले पेरिसमा सहमति गरेका थिए । तर, अहिलेकै तुलनामा विश्वमा कार्बन उत्सर्जन जारी रहने हो भने यो दर बढेर ३ डिग्रीसम्म पुग्न सक्ने र पृथ्वीमा जलवायुजन्य उथलपुथल मच्चिने भन्दै वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिइरहेका छन् । वैज्ञानिक अनुसन्धानले औद्योगिक क्रान्तियता १.१ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढेको देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले अहिलेकै किसिमले कार्बन उत्सर्जन कायम रहे सन् २०४० अगावै विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने चेतावनी दिएको छ ।

तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्र, हिमताल, हिमनदी पग्लिने, अनियन्त्रित डढेलो, चट्याङ तथा आरीघोप्टे वर्षा र बेमौसमी वर्षाजस्ता चरम मौसमी गतिविधि बढेको आईपीसीसीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तनबाट बच्न पेरिस सम्झौतामा सबै पक्ष मुलुकका लागि लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । त्यो बेला सबै हस्ताक्षरकर्ताले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए । जीवाष्म इन्धन कटौती गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनलाई बढाएर विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने र तापक्रमवृद्धि २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्ने मुख्य सहमति थियो । जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्नका लागि मारमा परेका गरिब देशहरूलाई अर्बौं डलर रकम सहयोग गर्नेसमेत प्रतिज्ञा भएको थियो । पेरिस सम्झौताका बेला नै हरेक ५ वर्षमा पक्ष मुलुकहरूले गरेका प्रगतिबारे समीक्षा गर्ने सहमति भएको थियो । त्यो हिसाबले यो सम्मेलन अघिल्लो वर्ष नै हुनुपर्ने थियो । तर, विश्वभरि कोभिड संक्रमण फैलिएपछि सम्मेलन रोकिएको थियो ।

आइतबारदेखि ग्लास्गोमा सुरु कोप–२६ लाई पेरिस सम्झौतापछिको महत्त्वपूर्ण सम्मेलनका रूपमा हेरिएको छ । सम्मेलनले शताब्दीको मध्यसम्ममा देशहरूलाई नेट जिरोमा पुग्न प्रतिबद्ध बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसका लागि सन् २०३० भित्र तीव्र रूपमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नपर्छ ।