जलवायु सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्र आजबाट- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जलवायु सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्र आजबाट

प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गर्ने
अब्दुल्लाह मियाँ

ग्लास्गो, स्कटल्याण्ड — जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को २६ औं सम्मेलन (कोप २६) को लिडर्स सम्मेलन (वर्ल्ड लिडर्स समिट) मा सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्दैछन् ।

जलवायु सम्मेलनमा कार्यकारी प्रमुखका हैसियतमा १२ वर्षपछि प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधन हुन लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको समस्या, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी, जलवायु अनुकूलन, विकसित मुलुकहरुको दायित्वलगायत विषयमा सम्वोधन गर्ने अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

यसअघि डेनमार्कको कोपनहेगनमा सन् २००९ मा भएको कोप १५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा सहभागी भएका थिए, त्यसपछि नेपालबाट कार्यकारी प्रमुखले भाग लिएका छैनन् ।

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले प्रधानमन्त्री देउवासहित विश्वभरका सरकार प्रमुखहरुलाई कात्तिक १५ र १६ (१ र २ नोभेम्बर) मा हुने लिडर्स सम्मेलनमा भाग लिन निमन्त्रणा गरेका छन् । सम्मेलनमा करिब १२० देशका प्रमुखहरुले सम्बोधन गर्नेछन् । जलवायु सम्मेलनका अहिलेसम्मका २६ वटा संस्करणमा नेपालबाट कार्यकारी तहबाट सहभागीता न्युन छ । प्राय: जलवायुको फोकल वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरुले मात्र भाग लिने गरेका थिए । सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री देउवासहित वन तथा वातावरणमन्त्री रामसयायप्रसाद यादबलगायत सरकारी अधिकारीको टोली आइतबार साँझ लण्डनबाट ग्लास्गो आइपुगेको छ ।

विश्वका शक्तिशाली नेताहरुसमेत सहभागी हुने यो सम्मेलनको पहिलो खण्डलाई “सरकार प्रमुखहरुको उच्चस्तरीय सत्र” भनिएको छ । कोप २६ लाई सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतापछिको महत्वपूर्ण सम्मेलनको रुपमा हेरिएको छ । सम्मेलनले कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने बिशेष गरी जी–२० राष्ट्रहरुलाई २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन दु्रतगतिमा घटाउन दबाब दिनेछ ।

नेपालसहितका अति कम विकसित मुलुकहरु (एलडीसी) समूहले यो पटकको कोपमा जलवायुजन्य हानी नोक्सानी र विश्वको तापमान १.५ डीग्रीभन्दा बढ्न नदिने मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता दिने साझा धारणा तय गरेका छन् ।

आइतबार सुरु भएको सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा कोप २६ का अध्यक्ष आलोक शर्माले १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्यमा पुग्ने काम कठिन भएको बताउँदै त्यो हासिल गर्न विश्व नेताहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, “१.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नका लागि कोप २६ हाम्रो अन्तिम उत्कृष्ट आशा हो ।” पक्ष मुलुकहरुले कार्बन उत्सर्जन घटाउने थप महत्वकांक्षी लक्ष्यहरू तय गर्न भनिएको छ । शर्माले जलवायु असरको एउटा उदाहरण नेपालको मुस्ताङमा आफैंले देखेको बाढी र खडेरीबाट विस्थापित भएको कथा सुनाएका थिए । शर्माले गत चैतमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७८ १५:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तीव्र आर्थिक सुधारले तरलतामा चाप : गभर्नर अधिकारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड-१९ महामारीका कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्र अहिले द्रूत गतिको लयमा फर्किँदा तरलतामा चाप देखिएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सोमबार आयोजना गरेको ‘गहिरिँदो तरलता अभाव : कारण र समाधान’ विषयक अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

कोभिड-१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउन अवधिमा बैंकहरूको कर्जा विस्तार शून्य बराबर रहेकोमा अहिले अर्थतन्त्र फेरि लयमा फर्किँदा कर्जाको चाप बढेको अधिकारीको भनाइ छ । ‘गत साउनको तेस्रो हप्ताबाट आर्थिक गतिविधि लयमा फर्किन थाले । अघिल्लो वर्षको पोलिसी इन्टरभेन्सन पछिको रिकभरी सुरु भयो,’ अधिकारीले भने, ‘सरकार र राष्ट्र बैंकको नीति तथा व्यवसायिक समुदायको जागरुकताका कारण अर्थतन्त्र पुनरुत्थान (रिकभरी) को गति अत्यन्त राम्रो भयो । फलस्वरुप कर्जाको माग बढेको हो ।’

देशको अर्थतन्त्र पुरानो लयमा फर्किँदा त्यसले तरलतामा चाप सिर्जना गर्नसक्ने विषयको पूर्व जानकारी राष्ट्र बैंकले गत चैतमा नै पाइसकेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा राखिएका व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमासमेत निरन्तरता दिँदो त्यसको असर देखिएको उनले बताए ।

गभर्नर अधिकारीका अनुसार गत वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल उठिसकेको थिएन । तर २ खर्ब रुपैयाँ सञ्चित तरलता बैंकिङ प्रणालीमा थियो । ‘अघिल्लो वर्ष व्यवसायीहरूलाई कसरी व्यवसायमा फर्काउने भन्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता थियो । केही मौद्रिक उपकरणहरू चलाएर भए पनि हामीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोजेका थियौँ,’ अधिकारीले भने,’ ‘पुनरकर्जाको क्षमता बढाउने निर्णय त्यसको एउटा उदाहरण हो ।’

गत वर्षको जस्तो तरलता यस वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा नहुँदा पनि अधिकांश पुरानै नीतिको निरन्तरताले अहिले चाप सिर्जना गरको उनले दाबी गरे । ‘गत वर्ष व्यवसायीहरूमा ऋण तिर्नसक्ने अवस्था नहुँदा ऋणको पुनरतालिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यति गर्दा पनि केही ऋणीहरूले ऋण तिर्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘यी सबै सुविधा गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा राखिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि तिनै व्यवस्था राख्न जरुरी थिएन । २०७८/७९ को मौद्रिक नीति जारी गर्दैगर्दा अघिल्लो वर्षको जस्तो २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता हामीसँग थिएन ।’

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७८ १५:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×