दुविधामा दाहाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दुविधामा दाहाल

संगठन सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुन छाडेर कहिले गठबन्धन त कहिले पार्टी एकताबारे अभिव्यक्ति
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक महिनाअघि करिब ३१ लाख पार्टी सदस्य बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याए । त्यहीअनुसार वडा कमिटीसम्म माओवादीले परिपत्र गर्‍यो । तर यति बेला योजनाअनुरूप संगठन सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा दाहाल कहिले गठबन्धन त कहिले पार्टी एकताका पक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । 

संघमा माओवादी केन्द्र तेस्रो पार्टीको हैसियतमा छ । नेकपा एकतापूर्वको अवस्था पुगेपछि कतिपय नेता–कार्यकर्ताले एमाले रोजेपछि माओवादीसामु आगामी निर्वाचनमा बलियो उपस्थिति देखाउने चुनौती छ । यसका लागि पार्टीलाई मजबुत बनाएर चुनावमा उतार्नेभन्दा पनि सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसम्म कायमै गर्ने र पार्टी एकता गर्ने विकल्प दाहालले देखेका छन् ।

शनिबार सर्लाही पुगेर उनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग एकताको प्रस्ताव गरे । ‘मलाई उपेन्द्र (यादव) जी र महिन्द्र (राय यादव) जीले कस्तो मान्छे हो, हाम्रो पार्टी कस्तो हो भनेर राम्रो चिन्नुहुन्छ । नडराइकन पार्टी एउटै बनाऔं । सिद्धियो,’ उनले भनेका थिए, ‘म जनकपुर आउँछु । जनकपुरमा घोषणा गरौं । एउटा राम्रो सन्देश जान्छ । अर्को चुनावमा मधेसमा लहर आउँछ । हामी सरकार बनाउँछौं । तनाव किन लिनुपर्‍यो ?’

दाहालले साउन ३० को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आगामी निर्वाचनमा माओवादी प्रमुख शक्ति बन्ने आधार बन्दै गएको तर्क गरेका थिए । ‘आगामी निर्वाचनसम्म माओवादी देशको प्रमुख शक्ति बन्ने सम्भावना छ । त्यहीअनुसार हामीले संगठन निर्माणमा सक्रियता देखाउनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, गठबन्धनको सरकारलगायत पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले लिएको हुनाले आगामी निर्वाचनमा प्रमुख शक्ति बन्ने दाहालको दाबी थियो । सोहीअनुसार असोज पहिलो साता बसेको स्थायी कमिटी बैठकले संगठन सुदृढीकरणको अभियान सञ्चालन गरेर पुसमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनअघि ३० लाख ९४ हजार १ सय ६८ सदस्य र समर्थकलाई संगठित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सर्लाहीबाट जसपासँग पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेका दाहालले त्यसअघि अर्थात् बिहीबार गृहजिल्ला चितवनमा आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनमार्फत जाने बताएका थिए । ‘जहाँ निरंकुश र प्रतिगामी प्रवृत्ति हावी हुन्छन्, जहाँ तिनीहरू (एमाले) अलि बलिया छन्, त्यस ठाउँमा हामीले कांग्रेससँग सिट एडजस्टमेन्ट गर्ने । बाँकी ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र वाम गठबन्धनलाई कायम राख्ने भन्ने केन्द्रीयस्तरमा समझदारी छ,’ दाहालले भने थिए ।

एमालेसँगको एकतालाई सर्वोच्च अदालतले तुहाइदिएपछि विघटन भइसकेको माओवादी ब्युँताउने चुनौती दाहालसामु छ । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि मतदातालाई आकर्षित गर्ने मुद्दा माओवादीसँग छैनन् । नेता तथा कार्यकर्ताको कार्यशैली भड्किलो बन्दै गएको छ । जसका कारण कार्यकर्ता विकर्षित हुँदै गएको दाहालको बुझाइ छ । त्यसैले उनले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन र विचार मिल्नेसँग पार्टी एकता चाहेका छन् । २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेसँग मोर्चा बनाएको माओवादीले स्थानीय निर्वाचनमा केही ठाउँमा कांग्रेससित सहकार्य गरेको थियो ।

निकट एक नेताका अनुसार दाहालका एकपछि अर्को अस्थिर अभिव्यक्तिले कार्यकर्तामा उत्साह थपेका छैन । ‘केन्द्रीय कमिटी बैठकलगत्तै नेताहरूमा एक खालको ऊर्जा देखिन थालेको थियो । सबै आ–आफ्नो क्षेत्रमा संगठन निर्माणका काममा जुटेका थिए । तर, अध्यक्षले कहिले पार्टी विघटन त कहिले नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्ने, कहिले गठबन्धनमार्फत आगामी निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘पहिला आफ्नो पार्टी बलियो बनाउनतिर पो लाग्ने हो त । उहाँको त्यता ध्यान कम देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरै आलोचना हुन थालेको छ । त्यसले त कार्यकर्तालाई निराश बनाउन थालेको छ ।’ दाहालले केन्द्रीय कमिटीमा पेस गरेको र बैठकले पारित गरेको कार्ययोजनामा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई विजयी गराउने र संघीय एवं प्रादेशिक निर्वाचनमार्फत देशको नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने गरी संगठनात्मक कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साह भने दाहाल दुविधामा नरहेको र पार्टीको रणनीतिअर्न्तगत नै बोलेको दाबी गर्छन् । ‘राजनीतिक प्रतिवेदन वा बैठकका छलफलमा पार्टीले आफ्नो संगठन पनि सुदृढ गर्नुपर्ने र चुनावमा खासगरी एमाले बलियो भएको ठाउँमा गठबन्धन गरेर परास्त गर्ने हाम्रो पार्टीको घोषित नीति नै छ । त्यसअनुसार नै अध्यक्ष बोल्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘जहाँ केपी ओली लड्छन्, प्रचण्ड, माधव नेपाल लड्छन्, यसपालि त कुरुक्षेत्र नै हुन्छ । सबैले एकअर्कालाई हराउनका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्छन् । त्यसकारण पार्टीको संगठन बलियो बनाउने काम पनि सँगसँगै अगाडि बढेको छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७८ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन सुरुङ निर्माण सुरु

सुरूङको मुख सानो हुने भएपछि बढाउन एक बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइयो
राजकुमार कार्की

सिन्धुली — राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी–मरिण डाइभर्सनको सुरुङ निर्माणको तयारी सुरु गरिएको छ । बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कमलामाई–२ को कुसुमटारमा अस्थायी आवास क्याम्प समेत बनाइएको छ ।

भेरी–बबई सिँचाइ आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनी (कोभेक) ले सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ खन्ने ठेक्का पाएको छ । कोभेकले कुसुमटारमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा अस्थायी आवासका लागि संरचना निर्माणसँगै सुरुङ खन्ने काम थालिने जनाएको छ ।

आयोजनाको निर्माण कार्य चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु भई आव २०८२/८३ सम्ममा सक्ने लक्ष्य रहेको छ । सो आयोजनाको सुरुङ भने टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) ले खनिने भएको छ । सुनकोसीमा १२ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी नदीको पानी लाई १३ दशमलव ३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत प्रतिसेकेन्ड ६७ क्युसेक पानी कमलामाई–२ को कुसुमटारस्थित मरिण खोला नजिक खसालिनेछ ।

आयोजनाका वरिष्ठ भूगर्भ जलविद् (सिनियर डिभिजनल हाइड्रोजियोलोजिस्ट) विश्वबन्धु केसीका अनुसार सुरुङको ६६ मिटर हेडेटबाट पानी झारेर ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । उत्पादित विद्युत् ३७ दशमलव दुई डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिडअन्तर्गत ढल्केबरमा सबस्टेसनमा जोडिने आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने सुरुङमार्ग, हेडोक्स र पावर हाउस निर्माण मुख्य भौतिक संरचना रहेका छन् । ‘सुरुङ निर्माणसँगै विद्युत् उत्पादनका लागि चाहिने स्थायी संरचना बन्न थाल्नेछन्’, उनले भने । कम्पनीले आफ्नो क्याम्प निर्माण गरिसकेपछि सुरुङ खन्ने काम सुरु हुने र त्यसका लागि अझै ६ महिना लाग्ने जलविद् केसीले बताए ।

क्याम्प निर्माणका लागि अपुग हुने भएपछि थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने कामको थालनी भएको आयोजनाले जनाएको छ । कुसुमटारमा सुरुङको मुख सानो हुने भएपछि मुख बढाउन १३ जना किसानको एक बिघा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । जलविद् केसीका अनुसार १३ जना किसानको उक्त जग्गासहित पाँच परिवारको घर परेको छ । त्यसका लागि करिब तीन करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । जग्गाको मुआब्जा एक जना किसानले न्यूनतम ७ लाख ७० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ११ लाखसम्म पाउने छन् । घरको भौतिक संरचनाको किसिम हेरेर मूल्य निर्धारण गरिएको छ । बोटबिरुवाको पनि क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि कुसुमटारका ७५ जना किसानको ७७ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । गत वर्ष ती किसानलाई मुआब्जा वितरणका लागि करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जग्गा अधिग्रहणका क्रममा १७ घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन् । आयोजना निर्माण सुरु गर्न सिन्धुली जिल्लातर्फ प्रभावित क्षेत्रमा २० हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिएको छ भने १५३ जना किसानलाई मुआब्जा वितरण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाको मुख्य संरचनाले सिन्धुलीको सुनकोसी–६, रामेछापको खाँडादेवी–४ र मन्थली–६ क्षेत्रभित्र समुद्री सतहदेखि ४ सय ७६ मिटर समतल र ३ सय १२ हेक्टर ओगट्ने जलाशय रहने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा बीपी राजमार्ग ९ सय मिटर, खुर्कोट–मन्थली सडक १ हजार १४ मिटर, १ दशमलव २७ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र दुई वटा झोलुंगे पुल डुबानमा पर्ने जनाइएको छ । बहुउद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य उद्देश्य विद्युत् उत्पादनसँगै तराईका बारा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लामा १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइनेछ ।

आयोजना निर्माण गर्न कुल ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । बाँधपछि हुने जलाशयमा माछापालनको योजनासमेत रहेको आयोजनाले जनाएको छ । उक्त आयोजनाको निर्माण सुरुसँगै स्थानीय बासिन्दा उत्साहित बनेका छन् । स्थानीयमा अहिले रोजगारी र अन्य अवसरको आशा पलाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७८ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×