प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलास बस्यो, अन्य न्यायाधीशको बसेन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलास बस्यो, अन्य न्यायाधीशको बसेन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बुधबार ५ वटा मुद्दा हेरेका छन् । बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित ११ वटा इजलास तोकेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । फाइल तस्बिर ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले लुम्बिनीका पूर्वसांसद सन्तोषकुमार पाण्डेले सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दासहित ५ वटा मुद्दाको सुनुवाइ गरेका छन् । जबराले उक्त मुद्दा तामेलीमा राखेका छन् । बुधबार अरु न्यायाधीश भने इजलासमा नबस्ने भएका छन् । यसअघि सोमबार र मंगलबार पनि न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश जबराको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै इजलासमा बसेका थिएनन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै १४न्यायाधीशहरूले यसअघि फुलकोर्टमा नजाने निर्णय गरे पनि बुधबार भने शोक प्रस्ताव पारित गर्न फुलकोर्ट बैठक बस्ने भएको छ । पूर्वन्यायाधीश शारदाप्रसाद पण्डितको निधन भएकाले त्यससम्बन्धी शोक प्रस्ताव पारित गर्न फुलकोर्ट बस्न लागेको हो ।

बुधबार जबराले आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास पनि तोकेका थिए । जसमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् । संवैधाानिक इजलासमा एउटा मात्रै मुद्दा पेसीमा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध गणेश हमालसमेतले दायर गरेको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको पेसीमा छ ।

मन्त्रिपरिषद्‍मा भाग खोजेको, संवैधानिक परिषद्मा भएका नियुक्तिमा भाग खोजेको, आफूविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने इजलासको नेतृत्व आफैले गर्न खोजेको, न्यायालयको स्वच्छता कायम गर्न नसकेकोलगायतका आरोप लगाएर न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन भनिरहेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश भने आफूले राजीनामा नदिने अडान लिँदै आएका छन् ।

सर्वोच्चका २० मध्ये १८ न्यायाधीश सशरीर तथा इमेल सन्देशमार्फत प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा उभिएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १३:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माघबाट जग्गा वितरण गर्ने भूमि आयोगको तयारी

रासस

चितवन — राष्ट्रिय भूमि आयोगले आगामी माघबाट जग्गा वितरण प्रक्रिया सुरुआत गर्ने भएको छ । आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई जग्गा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाका अनुसार दलित भूमिहीनलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गा वितरण गरिनेछ । विघटित आयोगले ४० जिल्लामा गरेको लगत सङ्कलनका क्रममा परेको निवेदन र अन्य जिल्लामा गरी नेपालमा हाल १५ देखि १७ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए । जग्गा वितरणका लागि अहिले आयोगले योजना तयारी गरिरहेको जनाउँदै उनले भने ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर योजना सार्वजनिक गर्छौं ।’ सातै प्रदेशमा सुझाव सङ्कलन गरी कार्ययोजना बन्ने उनले जानकारी दिए । सबै दल, स्थानीय तह र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गराउँदै पहिचान तथा वर्गीकरण गरिनेछ ।

वास्तविक रुपमा भूमिहीनहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको उनको भनाइ थियो । ‘माघबाट ठूलो सङ्ख्यामा रहेका भूमिहीनहरुको समस्या समाधान हुने छ,’ उनले भने । प्रतिऐलानी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको भए राज्यलाई सीमित राजस्व बुझाएर उपलब्ध गराइने उनले बताए । अधिकार सम्पन्न आयोग भएकाले नेपालमा रहेका सुकुम्बासीहरुलाई तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने गरी काम अघि बढाइएको छ । ‘थोरै सङ्ख्यामा पुर्जा बाँडेर चर्चा कमाउनु छैन,’ उनले भने, ‘ठूलो सङ्ख्यामा पुर्जा बाँड्ने तयारी छ ।’

अघिल्लो आयोगले गरेका कामलाई आवश्यक छानबिन गरी निरन्तरता दिइने उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष निरौलाले भने ‘आयोगहरुले गरेको कामहरु राज्यले गरेका हुन् । आवश्यकताअनुसार छानबिन गरी अघि बढाइन्छ ।’ दल र कार्यकर्ताले गरेको नभई राज्यको स्रोतसाधनको प्रयोग गरी गरिएको काममा राजनैतिक गन्ध आउन नहुने उनको भनाइ थियो ।

आयोगका उपसचिव मणि रेग्मीले आयोगले पूर्णता पाएसँगै वितरणको काम सुरु गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार जिल्ला तहमा आयोग बनिसकेपछि स्थानीय पालिकासँग छलफल गरी वितरणको काम सुरु गरिनेछ । संरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमिहीनहरुलाई कानुनले दिएको क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ थियो । सहरी क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमिहीनहरुका लागि १३० वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार वर्गमिटरसम्म जग्गा उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १३:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×