मुख्यमन्त्री शाक्यले सदनमा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने

‘गत कात्तिक ४ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव टेबुल गर्नुभएको छ । विश्वासको मत माग्ने क्रममा विपक्षी दलहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएर उहाँले सदनबाटै राजीनामाको घोषणा गर्नुहुनेछ,’ सांसद नेपालले भने ।

प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत विभाजनका गर्न सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री शाक्यले मन्त्री तथा सांसदहरुसँग मतविभाजनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने वा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल गरेकी थिइन् । पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल निकट सांसदहरुले प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने बताएपनि शाक्य निकट सांसदले राजीनामा दिन सुझाएका थिए ।

सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जुनेली श्रेष्ठले प्रदेशसभामा सम्बोधन गरेर शाक्य राजीनामा बोकेर प्रदेश प्रमुखको जाने तय भएको बताइन् । प्रदेशसभामा हाल सत्तापक्ष एमालेका ४३, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी २३ र अन्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा (एस)का १३, विवेकशील साझा दलका तीन, नेपाल किसान मजदुर पार्टी (नेमकिपा) का दुई, राप्रपाका दुई र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक गरी १०९ सदस्य छन् । प्रदेशसभामा नयाँ सरकार बनाउन र टिकाउन ५५ मत भए पुग्छ । विपक्षी गठबन्धनसँग ५९ मत रहेको छ । ३ मत रहेको विवेकशील साझाले शाक्यलाई विश्वासको मत नदिने बताएको छ । दुई/दुई मत रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राप्रपाले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

नेकपा (एस) का संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे वाग्मती प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भइसकेको छ । विपक्षी गठबन्धनको पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अगाडि बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । वाग्मतीमा नेकपा (एस) र कांग्रेसले आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भइसकेको छ । वाग्मती प्रदेशको सत्तारुढ नेकपा (एमाले) विभाजन भएर १३ सांसदले नवगठित नेकपा (एस) रोजेपछि मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अल्पमतमा परेकी थिइन् ।

शाक्य अल्पमतमा परेसँगै वाग्मतीमा विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार निर्माणको कसरत सुरु गरेको थियो । मुख्यमन्त्री शाक्यले गत असोज २४ गतेको प्रदेशसभाको बैठकमा नेपालको संविधानको धारा–१८८ को उपधारा १ बमोजिमको प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिने कार्यका लागि प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर, विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको टुंगो नलागउँदा दलहरुबीचको सहमतिमा प्रदेशसभाको बैठक सारिएको थियो । ५६ सांसदसहित एकल बहुमतबाट मुख्यमन्त्री शाक्य भदौ २ गते नेपालकै पहिलो मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् ।