बिनासमन्वय ‘शरणार्थी’ कागजात नबनाउन यूएनएचसीआरलाई ध्यानाकर्षण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बिनासमन्वय ‘शरणार्थी’ कागजात नबनाउन यूएनएचसीआरलाई ध्यानाकर्षण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) ले गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरेका विदेशी नागरिकलाई अस्थायी बसोबासका लागि समन्वय नगरी कागजात बनाइदिएकामा सरकारले आपत्ति जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले गृहयुद्ध र आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिका लागि सरकारलाई पत्तै नदिई पत्र बनाउने गरेकाले यूएनएचसीआरको नेपालस्थित कार्यालयसँग प्रश्न उठाइएको बताए । ‘यस्ता विषयमा यूएनएचसीआरले कामकारबाही अघि बढाउनुअघि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई पूर्वसूचना दिनुपर्छ, नत्र त्यस्ता कुनै पनि कागजात र निर्णयमा हाम्रो सहमति हुँदैन भनेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

विद्रोही समूह तालिबान सत्तामा आएपछि अफगान नागरिक भारतको बाटो भएर एक महिनायता सुनौलीबाट बेलहिया (भैरहवा) नाका हुँदै समूहगत रूपमा काठमाडौं आइपुगेका छन् । त्यस्तै झापाको काँकडभिट्टा र मोरङको रानी नाका हुँदै बर्मेली रोहिंग्या ‘शरणार्थी’ भित्रिने क्रम अझै रोकिएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट गैरकानुनी रूपमा भित्रिएका दुवै देशका ‘शरणार्थी’ काठमाडौं आएर यूएनएचसीआरको कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई नेपाल सरकारसँग समन्वय नगरी यूएनएचसीआरले ‘अस्थायी बसोबास’ सम्बन्धी कागजात बनाउने गरेको विषयमा गृह मन्त्रालयले मंगलबार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अध्यागमन विभागका अधिकारी सम्मिलित बैठक डाकेको थियो । त्यसपछि गृहले यूएनएचसीआरका नेपाल प्रमुख क्यारोलिन स्पानुथ बर्मासँग ‘भर्चुअल’ छलफल गरेको थियो । बर्माले आगामी दिनमा नेपाल सरकारसँग कुराकानी गरेरमात्रै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।

पछिल्लो पटक असोज दोस्रो र तेस्रो साता रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट नेपाल भित्रिएका ६ र कात्तिक ३ मा भित्रिएका ५ अफगान नागरिकलाई गृह मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी यूएनएचसीआरले ‘पोस्ट रिसेप्सन अपोइन्टमेन्ट स्लिप’ बनाएर काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा ‘सेल्टर’ दिने गरेको खुलेको छ । अस्थायी बसोबासको पत्र बनाउन उनीहरूलाई मंसिर २ गतेका लागि समय तोकिएको थियो । त्यसको सूचना पाएलगत्तै प्रहरीले सोमबार बिहान सिनामंगलको एक होटलबाट पक्राउ गरी अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाएको थियो । अहिले उनीहरू विभागको हिरासतमा छन् ।

पक्राउ परेकामध्ये ६ जनासँग भारतको कश्मीर ठेगाना उल्लेख गरिएको ‘आधार कार्ड’ छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार बरामद आधार कार्ड नेपाल प्रवेश गर्न बनाइएको नक्कली परिचयपत्र भएको हुन सक्ने बताए । त्यसअघि भारतको बाटो हुँदै काँकडभिट्टाबाट गैरकानुनी रूपमा भित्रिएका रोहिंग्यालाई पनि यूएनएचसीआरले यस्तै पत्र बनाएर सेल्टर दिएको थियो ।

अफगान नागरिकहरू पक्राउ परेपछि सोमबार नै गृहले सुरक्षा निकाय, अध्यागमन विभाग र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी सीमामा सुरक्षा जाँच कडाइ पार्न र विदेशी नागरिक लुकीछिपी बसेको हुन सक्ने भएर मातहत क्षेत्रभित्र सूक्ष्म निगरानी बढाउन आन्तरिक परिपत्र गरेको थियो । गृहले कोठाभाडामा दिँदासमेत अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र हेर्न र बिनापरिचयपत्र कसैलाई काममा नलगाउन आग्रह गरेको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश कृषिमन्त्रीहरूको एक स्वर : ‘किसानलाई राहत छिट्टै’

 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — बेमौसमी वर्षापछिको बाढीबाट पीडित किसानलाई राहत दिन सातै प्रदेश सरकार सहमत भएका छन् । संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवको अध्यक्षतामा मंगलबार सातै प्रदेशका कृषिमन्त्री र सचिव सहभागी संघ तथा प्रदेशस्तरीय समन्वय बैठकमा राहत दिनेबारे उनीहरूले सहमति जनाएका हुन् ।

पूर्ण, आंशिक र सामान्य क्षतिका आधारमा मापदण्ड बनाएर राहत दिने सहमति भए पनि कहिलेबाट वितरण गर्ने यकिन छैन ।

‘पीडित किसानलाई सक्दो छिटो राहत दिनेमा सबै मन्त्रीको एउटै स्वर छ । किसानलाई राहत दिन्छौं,’ वाग्मती प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सचिव शरणकुमार पाण्डेले भने । वर्षाले मुलुकभर ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँको धान क्षति भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । प्रदेशस्तरबाट प्राप्त धानबालीको क्षति विवरणअनुसार ७ प्रदेशमा २ लाख ८५ हजार ५ सय ९ हेक्टरमा रोपेको धानबालीमा असर पुगेको छ । यसमध्ये ८५ हजार ५ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । वर्षाले पशुपन्छी क्षेत्रमा पनि क्षति पुर्‍याएको छ । थप विवरण संकलनका लागि केन्द्रबाट सात वटा टोली पठाइसकिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सोमबार धान बालीमा भएको क्षतिको अध्ययन गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय योजनाका सचिव सदस्य छन् । क्षतिको यकिन भएपछि सरकारले राहत दिने जनाइएको छ ।

केन्द्रसँगै केही प्रदेश सरकारले पनि राहतका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । मंगलबारको बैठक राहत कसरी र कुन विधिबाट वितरण गर्नेमा केन्द्रित भएको बताइएको छ । राहत दिनेबारे विभिन्न मोडलमा छलफल भएको संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पशुपन्छी विकास सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए । ‘धान, केरा, पशुपन्छीलगायतमा क्षति पुगेको छ । पहिलो प्राथमिकता क्षतिको यकिन गर्ने र त्यसपछि कुन तहमा कसरी जान सकिन्छ (बैंक ब्याज, ऋण, राहत) भन्ने हो । क्षतिको पूर्ण विवरण आएपछि राहतको प्रस्ताव गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउँछौं,’ शर्माले भने । बैठकमा किसान, मुक्त कमैयाका लागि एउटा र सम्पन्न वर्गका लागि सामाजिक न्यायिकका हिसाबले राहत वितरण गर्नेबारे पनि छलफल भएको थियो । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेपछि किसानलाई दिइने राहतबारे मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्छ । त्यसपछि किसानले पाउनेछन् ।

विपद्मा किसानलाई राहत दिनकै लागि संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यसअघि नै ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । प्रदेश सरकारहरूले पनि यसैगरी रकम विनियोजन गरेको सचिव शर्माले जानकारी दिए । छलफलमा सुदूरपश्चिमले २५ करोड र वाग्मती प्रदेशले एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको जनाएका छन् । छलफलमा पूर्ण, आंशिक र सामान्य क्षतिका आधारमा मापदण्ड बनाएर राहत दिने निर्णय भएको संघीय कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए ।

‘पालिकाहरूको समन्वयमा क्षतिको विवरण संकलन गरी एक साताभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ,’ सञ्जेलले भने, ‘पूर्ण, आंशिक र सामान्य क्षति पुगेको क्षेत्रफलका आधारमा पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन निश्चित मापदण्ड बनाउने र प्रतिइकाइ क्षेत्रफलमा निश्चित राहत दिने निर्णय भएको छ ।’ बैठकले आगामी सिजनका लागि मल, बीउबिजन तथा सिँचाइ सामग्री निःशुल्क दिने र किसानको वर्गीकरणका आधारमा ऋण तथा ब्याज मिनाहा/छुटको व्यवस्थाका लागि पहल गर्नेसमेत निर्णय गरेको उनले बताए ।

क्षतिको विवरण प्राप्त भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको राहतका लागि आवश्यक बजेट अनुमान तयार गरी बजेट व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय भएको उनले जनाए । प्रारम्भिक अध्ययनले सबैभन्दा बढी क्षति लुम्बिनी प्रदेशमा पुगेको देखाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×