संविधान संशोधन गरी न्यायपालिकामा हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ : नेपाल बार

प्रधानन्यायाधीश जबराको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा जारी विवादको विषयमा छलफल गर्न मंगलबार बसेको नेपाल बारको कार्यसमिति बैठकले संविधान संशोधनको माग पनि अगाडि सारेको छ । नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले सर्वसम्मतिबाट राजीनामा माग्नुका साथै संविधान संशोधनको आह्वान गरिएको जानकारी दिए ।

'न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जानुमा नेपालको संविधानमा भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताको व्यवस्था, न्याय परिषद्को संरचनासम्बन्धी व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाहरू पनि जिम्मेवार छन्,' महासचिव पौडेलले भने, 'नेपालको संविधानमा संशोधन गरी न्यायपालिकामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, संसद् तथा राजनीतिक दलहरू समेतलाई आह्वान गर्दछौं ।'

नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्मा भाग दिने र न्यायाधीशहरूलाई मानपदवी दिने सरकार र राजनीतिक दलहरूको कामको निन्दा पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीशका जेठान नाता पर्ने गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई असोज २२ गते मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश जबरासहित ५ न्यायाधीशलाई असोज ३ गते पदक दिने निर्णय पनि सरकारले लिएको थियो । यी दुवै कार्यको सर्वत्र विरोध भएको थियो ।