स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब न भत्ता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब न भत्ता

कोभिड कोषको खाता स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा नआउँदा समस्या
दीपक परियार

पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड कोषबाट तलब भत्ता बेहोर्ने गरी गत वैशाख र जेठमा ४ सय ४४ कर्मचारी करारमा भर्ना गर्‍यो । स्वास्थ्यकर्मीसहितका कर्मचारीले साउनदेखि असोजसम्मको न तलब पाएका छन् न जोखिम भत्ता नै । 


तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशभर विभिन्न जिल्लामा रहेका कोभिड अस्पतालमा स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, फार्मेसिस्ट, मेडिकल रेकर्डर र कार्यालय सहयोगी करारमा भर्ना गरेको थियो । जेठ २९ मा प्रदेश सरकार परिवर्तन भएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छुट्टियो । कोभिड कोषको खाता भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा जान समय लाग्यो ।

प्रदेशअन्तर्गतको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ६० स्वास्थ्यकर्मी करारमा थपिएका छन् । दसैंअघिसमेत स्वास्थ्यकर्मीले तलब नपाउने स्थिति बनेपछि आन्तरिक कोषबाट पेस्की दिइएको अस्पतालका निर्देशक डा. विकास गौचनले बताए । उनका अनुसार करार र दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मीले प्रदेशबाट हालसम्म जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले निर्णय गरेपछि आन्तरिक स्रोतबाट दसैंअघि प्राविधिक कर्मचारीलाई २० हजार रुपैयाँ र कार्यालय सहयोगीलाई १९ हजार रुपैयाँ दिइएको थियो । ‘तलब र जोखिम भत्ता आएपछि त्यसबाट सोधभर्ना गर्ने गरी पेस्की दिएका हौं,’ उनले भने । अन्यत्र खटिएका करारका स्वास्थ्यकर्मीको तलब व्यवस्थापनका विषयमा भने आफू जानकार नरहेको उनले बताए ।

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको कोभिड कोषको खाता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा ल्याउन प्रक्रिया अघि बढिसकेको मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदविन्दु शर्माले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले विवरण पठाउनासाथ स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा आउँछ ।’ करारका कर्मचारीको असोजमा म्याद सकिएको भए पनि प्रदेश सरकारले एक महिना थप गरेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक खिमबहादुर खड्काले कात्तिकपछि संक्रमितको चापलाई मध्यनजर गर्दै करारका स्वास्थ्यकर्मीको म्याद थप्ने नथप्ने निर्णय हुने बताए । खाता सर्नेबित्तिकै करारका स्वास्थ्यकर्मीको तलब निकासा हुने उनले जनाए । ‘स्वास्थ्यमन्त्री आफैं संक्रमित हुनुभएकाले केही निर्णय हुन ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘तलब निकासामा समस्या हुँदैन ।’

संघअन्तर्गतको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता नपाउँदा उत्प्रेरित गर्न नसकिएका अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. शरद बराल बताउँछन् । ‘कोभिड संक्रमण उच्च हुँदासमेत स्वास्थ्यकर्मीले मनोबल नगिराइ काम गरे,’ उनले भने, ‘अहिले पनि खतरा टरिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कत्ति पनि जोखिम भत्ता नपाउँदा काममा प्रेरित गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ जोखिम भत्ता दिनेबारे तयारी भएको सुने पनि कहिलेसम्म पाउने भन्ने यकिन नभएको उनले सुनाए । उनका अनुसार दसैंअघि अस्पतालमा भर्ना भएका कोरोना संक्रमितको संख्या न्यूनतम १३ मा झरे पनि फेरि उकालो लाग्न थालेको छ । हाल दैनिक २०–२२ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा आइतबार ४२ संक्रमित थपिएका छन् भने एक जनाको मृत्यु भएको छ । सक्रिय संक्रमितको संख्या ३ सय ५० रहेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आबुधाबी डायलग : श्रमिकको तलब वृद्धि नेपालको माग

१६ वटा स्रोत र गन्तव्य देशका उच्च अधिकारी सहभागी सम्मेलन यूएईमा सोमबारबाट सुरु
होम कार्की

काठमाडौँ — नेपालले आबुधाबी डायलगमा न्यायोचित श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न श्रमिक पठाउने (स्रोत) र श्रमिक लिने (गन्तव्य) दुवै देशले आफ्नो भूमिका र उत्तरदायित्व पहिल्याउनुपर्नेसहित ५ वटा प्रस्ताव राखेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा सोमबारबाट सुरु १६ वटा स्रोत र गन्तव्य देशका उच्च अधिकारी सहभागी आबुधाबी डायलगमा यस्तो प्रस्ताव राखिएको हो ।

आबुधाबी डायलग दक्षिण एसियाका देशबाट श्रमिक पठाउने र श्रमिक लिने खाडीका ६ मुलुक र मलेसियाका श्रममन्त्रीहरू संयुक्त रूपमा सहभागी हुने एकमात्रै क्षेत्रीय मञ्च हो । श्रममन्त्रीहरूको बैठकका लागि एजेन्डा तय गर्न बसेका सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी श्रम सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले स्रोत र गन्तव्य देशहरूको सामूहिक पहलबाट मात्रै न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया सम्भव हुने धारणा राखेको श्रम उपसचिव थानेश्वर भुसालले बताए ।

बैठकमा नेपाली श्रमिकको बाक्लो उपस्थिति रहेका मलेसिया, कतार, यूएई, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन, ओमानका श्रम अधिकारी सहभागी छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमध्ये झन्डै ८८ प्रतिशत यी देशमा कार्यरत छन् । मलेसिया र यूएईसँग शून्य लागतमा श्रमिक लैजाने द्विपक्षीय श्रम सम्झौता छ । अन्य देशमा जान १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएको छ । तर श्रमिकहरू तोकिएको शुल्क तिरेर जान नपाउनुका साथै करारपत्रअनुसार रोजगारदाताले सेवा शुल्क र काम दिने गरेका छैनन् । कामदारहरू अझै पनि दोहोरो करारपत्रअनुसार काम गर्न बाध्य छन् ।

बैठकमा सहभागी श्रम उपसचिव भुसालका अनुसार नेपालले स्वदेश फर्केका श्रमिकको सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई सुधार गर्न गन्तव्य देशले सहयोग गर्नुपर्ने, आप्रवासी श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्रोत देशले पहिचान गरेको सीपलाई मान्यता दिनुपर्ने र न्यूनतम तलब बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । ‘आप्रवासी श्रमिकको हित र सुरक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर सबै देशका उच्च अधिकारीले आ–आफ्ना प्रस्तावहरू राख्नुभयो । नेपालका तर्फबाट मुख्य रूपमा ५ वटा प्रस्ताव राख्यौं,’ भुसालले कान्तिपुरसँग भने ।

कतारका लागि पूर्वराजदूत नारदनाथ भारद्वाजले नेपालले उठाएका विषय निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘नेपाल एक्लैले न्यायोचित भर्ना गर्न कठिन छ । गन्तव्य देश र स्रोत देशहरूको सामूहिक प्रयासले मात्रै यो सम्भव हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै देश यो दिशामा अगाडि बढ्न जरुरी छ । सबैले यसलाई सम्भव बनाउन आफ्ना भूमिका र दायित्व सम्झनुपर्छ ।’

कतार र मलेसियाले मात्रै श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छ । खाडीमा पहिलोपटक गत मार्चबाट कतारले न्यूनतम तलब एक हजार रियाल दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम कार्यान्वयन गरेको छ । मलेसियाले भने हरेक वर्ष न्यूनतम तलब बढाउँदै गएको छ । हाल मलेसियाको न्यूनतम तलब १२ सय रिंगेट छ ।

‘यूएई, साउदी अरब, बहराइन, ओमान र कुवेत सरकारले न्यूनतम तलब निर्धारण गरेका छैनन् । नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा मात्रै निर्धारण गरेको छ । जसले गर्दा ती देशका कम्पनीहरू नेपालले तोकेको तलब दिन बाध्यकारी छैनन्,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले भने, ‘गन्तव्य देश आफैंले उचित तलब निर्धारण गरोस् भनेर दबाब दिन आबुधाबी डायलगमा जोडतोडले मुद्दा उठाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×