कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

बिदेसिएका धर्मसन्तानबारे राज्य नै बेखबर

तर, अन्तरदेशीय धर्मसन्तानको बाटो खुलाउन ‘लबिइङ’
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — सन् २०१० यता अमेरिका र युरोपका देशहरूमा मात्रै १ सय ५७ नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर लगेको पाइएको छ । हेग कन्फ्रेन्स अन प्राइभेट इन्टरनेसनल ल (एचसीसीएच) मा अमेरिका र युरोपेली देशहरूले बुझाएको सूचीअनुसार उक्त अवधिमा फ्रान्सले २१ बालिकालाई धर्मपुत्री बनाएर लगेको छ । तर, नेपाल सरकारको अभिलेखमा भने फ्रान्समा एक बालिका मात्रै पुगेको तथ्यांक छ ।

बिदेसिएका धर्मसन्तानबारे राज्य नै बेखबर

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले कुन देशमा कति नेपाली धर्मसन्तान बनेर पुगेका छन् भन्नेबारे अद्यावधिक तथ्यांक नभएको बताए । ढुंगानाको भनाइ र एचसीसीएचको तथ्यांक हेर्दा सरकारी प्रक्रिया पुर्‍याएर पठाइएका भन्दा धेरै बालबालिका विदेश पुगेको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।

यसरी विदेश पुर्‍याइएकामध्ये केहीका अभिभावकलाई थाहा छैन भने केहीका अभिभावकलाई फकाइफुल्याइ गरेको देखिन्छ । ‘अन्तरदेशीय धर्मसन्तानमा गएका बालबालिकाका अभिभावक, जसलाई विभिन्न झुक्यानमा पारेर विदेश पुर्‍याइयो, उनीहरू हाम्रा छोराछोरी सम्पर्कविहीन भए, भेटाइदिनुपर्‍यो भन्दै आउँछन्,’ पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले भने ।

सम्बन्धित समाचार :

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लागू भएपछि विदेशी नागरिकका निम्ति धर्मपुत्र/पुत्री ग्रहणमा प्रतिबन्ध लाग्यो तर त्यसभन्दा अघि नेपालबाट कति बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर कुन–कुन देश पठाइयो भन्ने यकिन विवरण सरकारसँग छैन । सन् २०१० मा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले अन्तरदेशीय धर्मपुत्र–धर्मपुत्री व्यवस्थापन समिति गठन गरेर औपचारिक रूपमै बालबालिका विदेश पठाउने बाटो खोलेको थियो । यस्तो समिति गठन भएपछि पनि त्यसअघिका वर्षजस्तै नियम, प्रक्रिया छलेर वा फर्जी कागजी प्रक्रियाको भरमा धर्मसन्तान विदेश पठाउने क्रम रोकिएन । फितलो सरकारी प्रक्रियाका कारण धेरैका अभिभावकलाई झुक्यानमा पारेर धर्मसन्तान विदेश पठाउने धन्दा नै चल्यो ।

धरेलसँग धर्मसन्तानका रूपका आÏना छोराछोरी विदेश पुगेर सम्पर्कबाहिर भएपछि चिन्तामा गलेका अभिभावकले सुनाएका कैयन् दु:खभरि कथा छन् । उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष परिषद्मा मात्रै ६/७ जना यस्ता अभिभावक आÏना छोराछोरी खोजी गर्दै आइपुग्छन् । उनीहरूलाई आÏना छोराछोरी कुन देशमा छन्, कसले र कुन प्रक्रियाबाट विदेश पुर्‍याएको हो भन्ने पनि थाहा छैन ।

यसरी आउने अभिभावकमध्ये धेरै एकल महिला वा गरिब आर्थिक पृष्ठभूमिका देखिन्छन् । उनीहरूको कथा सुन्दा झुक्याएर कागजमा सही गराएर अथवा तपाईं कसरी यतिका धेरै छोराछोरी हुर्काउनुहुन्छ, हामीलाई दिनुस्, विदेश पठाइदिन्छौं । पढेर, पैसा कमाएर आउँछन् भन्दै सहमत गराएको देखिन्छ । ‘हामीकहाँ आएको केसमा अभिभावकलाई दुई/चार लाख पैसा पनि दिएको देखिन्छ,’ धरेलले भने, ‘पैसा दिइसकेपछि ल यो कागजमा सही गर्नुपर्छ भनेर अंग्रेजी भाषामा तयार पारिएको कागजमा निरक्षर अभिभावकलाई सही गर्न लगाएको देखियो । कतिलाई त जर्बजस्ती बाबुआमाको फर्जी मृत्युदर्ताको कागजात बनाएर अनाथ बनाएको पनि देखियो ।’

परिषद्का कार्यकारी निर्देशक धरेल अन्तरदेशीय धर्मसन्तानका पुराना घटनाहरूबारे पनि अनुसन्धानको खाँचो देख्छन् । वर्षौं पुराना भए पनि यस्तो मुद्दामा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने विकल्प सुनाए । उनले भने, ‘तर कानुनी उपचार खोज्दा हुर्किसकेका बालबालिकामा कस्तो मनोसामाजिक असर पर्ला भनेर पनि उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्छ ।’

थममाया थापामगर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भएका बेला अन्तरदेशीय धर्मपुत्रपुत्रीको रोकिएको बाटो खुलाउन केही व्यक्तिले जोडबल गरेका थिए । पूर्वमन्त्री थापामगरले अन्तरदेशीय धर्मसन्तान खुलाउन केहीले लबिइङ गरेको बताए पनि ती को थिए भनेर खुलाइनन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयमै एउटा शाखाका रूपमा रहेको तर केही वर्षयता बन्द भएको अन्तरदेशीय धर्मपुत्र धर्मपुत्री व्यवस्थापन समिति खोल्नुपर्छ भन्ने केहीको भनाइ थियो तर मैले मानिन ।’ उनले धर्मपुत्रपुत्री बनेर विदेश पठाउने नाममा अनेकन खेल भएको सुनेपछि आफूले त्यो पछि राज्यले आवश्यकता देखे पारित गर्ला भनेर चासो नदेखाएको बताइन् ।

विगतमा धर्मपुत्रपुत्री बनाएर कति नेपाली बालबालिका विदेश पुगे, तिनीहरू कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने स्पष्ट जानकारीसमेत राख्न नसकिरहेका बेला अन्तरदे शीय धर्मपुत्रपुत्री खोल्न भइरहेको भित्री पहल अचम्मलाग्दो छ । स्रोतका अनुसार काठमाडौंस्थित अमेरिकी र केही युरोपेली दूतावासहरूले पनि अन्तरदेशीय धर्मपुत्रपुत्री खोल्ने विषयमा रुचि देखाइरहेका छन् । त्यसो त मन्त्रालयले २०७५ मै अन्तरदेशीय धर्मपुत्रपुत्री खोल्नका लागि निर्देशिका नै बनाएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा निर्देशिकाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनेको भए पनि दुई वर्षदेखि यसको थप प्रक्रिया रोकिएको बताए । उनले भने, ‘निर्देशिका तयार भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पास भएर मात्र कार्यान्वयनमा आउने हो तर यो सबै काम रोकिएको छ ।’

सरकारी तवरमै अन्तरदेशीय धर्मसन्तानको बाटो बन्द गरिए पनि बेलाबखत विदेशी नागरिक अवैध रूपमा नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर लैजान प्रयत्न गरेको केही घटनाक्रमले देखाउँछ । यस्ता धेरैजसो घटनामा भने बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत केही व्यक्ति नै संग्लन भएको पनि देखिन्छ । जस्तो कि २०७६ साउन ११ मा नेपाल आएकी बेलायती नागरिक डोना स्मिथलाई स्वदेश फर्किन लागेका बेला साउन २२ मा अध्यागमन विभागले पक्राउ गर्‍यो । उनले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका– ६ मा शिशु जन्मिएको भन्दै सोही वडा कार्यालयबाट जन्मदर्ताको फर्जी कागजात बनाएकी थिइन् । अध्यागमनले सुरु गरेको अनुसन्धानमा पछि प्रहरी परिसर काठमाडौं पनि जोडियो ।

अनुसन्धानले बलात्कृत १४ वर्षीया किशोरीबाट जन्मिएको शिशुलाई बालमन्दिरका कार्यकारी निर्देशक बालकृष्ण डंगोलले डिनासम्म पुर्‍याएको र आवश्यक फर्जी कागजात तयार पारेर बेलायत लैजान खोजेको देखियो । प्रहरीले ११ लाख रुपैयाँमा शिशु बेच्ने काममा संलग्न भएको भन्दै बालकृष्ण डंगोललाई पक्राउ गर्‍यो । यसअघि पनि २०७६ वैशाख ३० मा कोरियन महिला नारा किनलाई पनि अध्यागमन विभागले पक्राउ गरेको थियो । उनले पोखरा बस्ने एक गरिब नेपाली दम्पतीको १४ महिने शिशुलाई आÏनो छोरी बनाएर कोरिया लैजान खोजेकी थिइन् । नेपाली बालकलाई आफैंले जन्माएको दाबी गर्दै उनले कोरियन राहदानी बनाएर लैजान खोजे पनि पक्राउ परेपछि उनको फर्जी काम सबै खुल्यो । यी दुई घटनाले अन्तरदेशीय धर्मपुत्रपुत्रीको कानुनी रूपमा बन्द गरिए पनि विदेशी नागरिकलाई शिशु लैजान असफल प्रयास जारी राखेका छन् भन्ने देखाउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार राजु चापागाईंले अन्तरदेशीय धर्मपुत्रपुत्री पठाएर मात्रै राज्यको दायित्व पूरा नहुने बताए । उनले भने, ‘बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर विदेश पठाएपछि पनि उनीहरू कहाँ छन् ? उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे सबै जानकारी राज्यले राख्नुपर्छ ।’ उनले राज्यलाई अभिभावकको रूपमा बुझाउँदै धर्मसन्तान बनाएर पठाएपछि राज्य चुप बसेर उम्किन नमिल्ने बताउँदै भने, ‘मानवअधिकारका हिसाबले पनि धर्मसन्तानको अवस्थाबारे राज्य बेखबर बन्नुले यस्तो समस्या झ्याङ्गिँदै जान्छ र मानवअधिकारप्रति राज्यको प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कमजोर देखिन्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ ०६:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?