चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्ति : जबरा बहिर्गमनको बाटो रोज- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
विवादमा प्रधानन्यायाधीश

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्ति : जबरा बहिर्गमनको बाटो रोज

तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बहिर्गमनको बाटो रोज्न आग्रह गरेका छन् ।

सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले ‘अहिलेको समस्या प्रधानन्यायाधीशले सिर्जित गरेको’ भन्दै उनी स्वयं जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको स्वनिर्णयले न्यायपालिकाको क्षति न्यूनिकरण गर्न सघाउने भन्दै उनीहरूले त्यसो नगर्ने हो भने विधायिकी हस्तक्षेप अर्थात संघीय संसद्बाट महाअभियोग लाग्न सक्छ भनेका छन् ।

‘सहकर्मीहरू बीचको विश्वास भत्कन दिनु, न्यायिक प्रकृया आफ्नो प्रकृति अनुरूप सुचारु राख्न कोशिस नहुनु, आफ्नो छविको कारण समग्र न्यायपालिकाले नै अपारदर्शी र अविश्वसनीयताको भार बोक्नुपर्ने परिस्थिति यथावत रहन नदिने हो र त्यसको स्वीकार्य समाधान अविलम्ब खोज्ने हो भने न्यायपालिका, कानुन प्रणाली, प्रजातन्त्र र राष्ट्रको लागि वर्तमान नेतृत्वले जो चाहिने त्याग गरेर भए पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विगतमा पनि न्यायाधीशहरूमाथि मुद्दामा न्यायिक विचलन भएको वा अस्वीकार्य गतिविधिका कारण जनविश्वास गुमाएको आरोप लाग्दा उनीहरूले स्वेच्छिक अवकासको निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले भनेका छन्, ‘न्यायपालिका समक्ष उपस्थित चुनौतीहरूको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौं ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराका विभिन्न भूमिकाहरूलाई लिएर अनेकौं चर्चा परिचर्चा, गुनासो र निन्दाहरू सार्वजनिक भएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले त्यसबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

संविधानको सर्वोच्चता कायम राखी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरूप न्यायपालिकाले स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष, सक्षम र जवाफदेहीतापूर्ण सेवाद्वारा जनताको न्यायको हकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा न्यायिक नेतृत्वबाट नै न्यायमा विचलनमा बृद्धि भएको अनुभव गरेको उनीहरूले जनाएका छन् ।

उनीहरूले भनेका छन्, ‘अति संवेदनशील ज्यान मुद्दामा (रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा) प्रमाणहरू यथेष्ट छँदाछँदै सजाय घटाई विचलन वा कमजोरी भएको विषयमा सुनवाई गरी यथाशीघ्र निकास दिनुपर्नेमा समेत सुनवाईलाई आलटाल गरी वर्षौ लम्ब्याई न्यायमा अवरोधको स्थिति सिर्जना गरिएको उनीहरूको ठहर छ ।

संवैधानिक अंगहरूको औचित्य र प्रभाकारिता प्रभावित हुने गरी मुद्दामा स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा समेत प्रधानन्यायाधीश जबराले सुनुवाइमा व्यवधान खडा गरेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले त्यस्तो कार्यलाई ‘अस्वच्छ परिस्थितिको द्योतक’ भनेका छन् ।

न्यायिक निर्णय गर्दा (प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने फैसला गर्दा) अन्य निकायसँग स्वार्थको सौदा गरेको भन्ने विवादको कारणबाट आफूसँग निर्णयमा संलग्न सहकर्मी न्यायाधीशहरूको निष्ठा र निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था निम्त्याएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले जबराको आलोचना गरेका छन् ।

‘सहकर्मी न्यायाधीशहरूले एउटै इजलासमा आफूसँगै बसी निरापद र निसंकोच न्याय सम्पादन गर्नसक्ने स्थिति भाँडिनु अत्यन्त आपत्तिजनक र विडम्बनापूर्ण अवस्था हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशको कार्यसम्पादन स्तर, व्यवहार र चरित्रबारे यो स्तरको शंका र चिन्ता सार्वजनिक हुनु स्वयं पनि न्यायापलिकाको विश्वसनियता र आस्थाको जग हल्लाउन पर्याप्त छ ।’

जनआस्था र विश्वास नै अदालतको वैधताको स्रोत भएको बताउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको आलोचित कामकारबाही र व्यवहारका कारण न्यायपालिकाप्रतिको भरोसा उठ्न गएमा संवैधानिक पद्धति र लोकतन्त्रका लागि पनि घातक अवस्था आउने उल्लेख गरेका छन् ।



प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ २०:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जरिवाना तिर्न नसक्दा ६ वर्ष १० दिन कैद

आश गुरुङ

लमजुङ — जरिवाना रकम तिर्न नसक्दा बैंकिङ कसूरका एकजना अभियुक्तले ६ वर्ष १० दिन थप कैद बस्नुपर्ने भएको छ ।


बैंकिङ कसूर मुद्दामा फरार रहेका लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका ११ का ५१ वर्षीय पदमराज न्यौपानेलाई अदालतले ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ७ दिनको कैद फैसला गरेको थियो । जरिवाना रकम तिरेमा ७ दिन कैद भुक्तानी गरेपछि कैदमुक्त हुन पाउनेमा जरिवाना रकम तिर्न नसकेपछि १ दिन बराबर ३ सय रुपैयाँ कट्टी हुने गरी उनलाई कारागार चलान गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङबाट खटिएको विशेष टोलीले महानगरीय प्रहरी वृत बालाजुको सहयोगमा पक्राउ गरी ल्याएका न्यौपानेलाई लमजुङ जिल्ला अदालतले सोमबार कारागार पठाएको छ । शनिबार राति काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ बालाजुबाट उनलाई पक्राउ गरी लमजुङ ल्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक जगदिश रेग्मीले बताए ।

प्रहरीका अनुसार बैंकिङ सम्बन्धी कसूर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले गत वर्ष पुसमा न्यौपानेविरुद्ध ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ७ दिनको कैद फैसला सुनाएको थियो । उनीविरुद्ध २०७६ सालतिर मुद्दा परेको थियो । अदालतले ७ दिन मात्रै कैद तोकेकोमा ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न नसकी उनी जरिवाना रकमको कैद भुक्तान गर्न कारागार जानु परेको छ । ७ दिन कारागारमा बसेपछि कैदभुक्तानी कटाएर जरिवाना रकम बुझाएमा जुनसुकै समयमा पनि छुट्ने प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ २०:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×