स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा गर्न निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा गर्न निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव

माघ पहिलो साता राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे पनि छलफल
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेका छन् । आसन्न निर्वाचनका मिति र पूर्वतयारीका विषयमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासहित पदाधिकारीहरु बालुवाटार पुगेका थिए । सो क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने गरी तयारी अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । 

भेटमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनका विषयमा छलफल भएको आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय सभाका १९ जना सदस्यको पदावधि आगामी २० फागुनमा सकिँदैछ । कानुनअनुसारै राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन पदावधि सकिनुभन्दा ३५ दिन अगाडि गर्नुपर्छ,’ थपलियाले इकान्तिपुरसँग भने, ‘राष्ट्रिय सभाबाट हामीलाई पत्र प्राप्त हुने बित्तिकै समय मागेका थियौँ । उहाँहरुले समय दिएपछि छलफल भएको हो ।’

उनले आयोगका तर्फबाट आफूहरुले माघको पहिलो साताभित्र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको बताए । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनका विषयमा समेत छलफल भएको आयोगले जनाएको छ । हाल प्रतिनिधिसभाका ४ र प्रदेशसभाका १८ पद रिक्त छन् । छलफलमा ती पदमा उपनिर्वाचन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए ।

‘हामीले जानकारीसहित प्रस्ताव गर्‍यौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसबारे छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौँ भन्नुभएको छ,’ थपलियाले भने । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले उपनिर्वाचन गर्ने बारेमा सत्तासाझेदार र अन्य दलहरुसँग छलफल गरेर मात्रै निकासमा पुग्न सकिने बताएका थिए ।

त्यस्तै, आयोगले आगामी वैशाखभित्र गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । अघिल्लो पटक स्थानीय तहको चुनाव तीन चरणमा भएको थियो । ‘संविधानअनुसार वैशाखभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ । हामीले सबै स्थानीय तहको चुनाव एकैचरणमा एकैदिन गर्न प्रस्ताव गरेका छौँ । त्यसो गर्दा कम खर्चिलो र सहज हुन्छ,’ थपलियाले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाउन स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरु समेत राखेका छौँ ।’ त्यस्तै, आयोगले सातै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव पनि एकैदिन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरुले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरुको संशोधन र सुधार गरी एकीकृत निर्वाचन कानुन बनाउने विषयमा समेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । आसन्न निर्वाचनहरुका लागि मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । ‘अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले त्यसलाई अद्यावधिक गरिरहेका छन् । अब छठ पर्व सकिएलगत्तै हरेक स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्य अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भयो । सरकारले आवश्यक श्रोत साधनको व्यवस्था गरिदियो भने हामी काम अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने ।

छलफलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु समेत सहभागी थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ १५:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युत प्राधिकरणले पायो ४९० मेगावाटको अरुण-४ को लाइसेन्स 

‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत अगाडि बढाइने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४९०.२ मेगावाटको अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र पाएको छ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले संखुवासभाको भोटखोला र मकालु गाउँपालिकामा पर्ने आयोजनाको लाइसेन्स प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको हो ।

विद्युत विकास विभागले आयोजनाको विस्तृत डिजाइन तथा अध्ययन गरिसकेको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको लाइसेन्सका लागि विद्युत विभागमा गत २९ भदौमा आवेदन दिएको थियो । प्राधिकरणले आयोजनाको लाइसेन्स सोमबार प्राप्त गरेको छ । प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृहभन्दा तल्लो भागमा अरुण–४ पर्दछ । अरुण–४को लाइसेन्स पाएसागै अरुण नदीमा प्राधिकरणले १ हजार ५ सय ५१ मेगावाटका दुई वटा आयोजनाहरु एकसाथ अगाडि बढाउने छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले माथिल्लो अरुण र अरुण–४ गरी १ हजार ५ सय ५१ मेगावाटको आयोजनाको निर्माण ‘जनताको जलविद्युत कायक्रम’अन्तर्गत अगाडि बढाइने बताए । ‘अरुण–४को लाइसेन्स पाउनु प्राधिकरणका लागि ज्यादै खुसीको कुरा हो, माथिल्लो अरुण र अरुण–४ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण तथा लगानी मोडालिटी एक/डेढ वर्षभित्रमा टुङ्ग्याएर अगाडि बढाउँछौं’, घिसिङले भने ‘आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ आम नागरिकलाई पनि उपलब्ध गराउन सर्वसाधारणले पनि सेयर खरिद गरी आयोजनामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ ।’

विभागले अरुण–४लाई नदीको वहावमा आधारित आयोजनाको रुपमा पहिचान गरेको थियो । तर, माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त मोडलमा डिजाइन गरिएकाले यसबाट प्राप्त हुने पानीको बहावलाई सदुपयोग गरी अरुण–४लाई पनि अर्धजलाशययुक्त बनाउन लागिएको हो ।

अरुण–४को बााधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–४ र ५स्थित अरुण नदी र लेक्सेवा दोभानभन्दा करिब १ सय ३० मिटर दक्षिण तथा कपासे र गोलाबस्तीभन्दा उत्तरमा पर्दछ । बाँधमार्फत अरुण नदीको पानीलाई फर्काएर २.५५ किलोमिटर सुरुङमार्फत भूमिगत बालुवा थिग्य्राउने पोखरी (डिसेन्डर)मा लगिने छ । डिसेन्डरबाट पानीलाई ६.८ किलोमिटर सुरुङमार्फत मकालु गाउँपालिका–३स्थित सजुवाबेसीमा भूमिगत विद्युतगृहमार्फत उत्पादन गरिने छ ।

विद्युतगृहबाट विद्युत उत्पादन गरी ४७३.४ मिटर टेलरेस सुरुङमार्फत पानीलाई पुन: अरुण नदीमा खसालिने छ । आयोजना मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ ।

संखुवासभाको सदरमुकाम खादबारीबाट आयोजनाको विद्युतगृह र बाँध क्षेत्र क्रमश : करिब ६२ र ७७ किलोमिटर टाढा रहेका छन् । कोसी राजमार्ग अन्तर्गत खाँदबारीदेखि आयोजना क्षेत्रसम्मको सडक खण्ड हाल स्तरोन्नति भइरहेको छ । बाँध क्षेत्र कोसी राजमार्गमा नै पर्दछ । विद्युतगृह क्षेत्र पुग्ने करिब २ किलोमटर ग्रामिण सडक गाउँपालिकाले स्तरोन्नति गरिरहेको छ ।

विभागले गरेको अध्ययनअनुसार, आयोजनाको अनुमानित लागत ५५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ) छ । आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ९ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ ।



प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ १५:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×