स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा गर्न निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव

भेटमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनका विषयमा छलफल भएको आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय सभाका १९ जना सदस्यको पदावधि आगामी २० फागुनमा सकिँदैछ । कानुनअनुसारै राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन पदावधि सकिनुभन्दा ३५ दिन अगाडि गर्नुपर्छ,’ थपलियाले इकान्तिपुरसँग भने, ‘राष्ट्रिय सभाबाट हामीलाई पत्र प्राप्त हुने बित्तिकै समय मागेका थियौँ । उहाँहरुले समय दिएपछि छलफल भएको हो ।’

उनले आयोगका तर्फबाट आफूहरुले माघको पहिलो साताभित्र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको बताए । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनका विषयमा समेत छलफल भएको आयोगले जनाएको छ । हाल प्रतिनिधिसभाका ४ र प्रदेशसभाका १८ पद रिक्त छन् । छलफलमा ती पदमा उपनिर्वाचन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए ।

‘हामीले जानकारीसहित प्रस्ताव गर्‍यौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसबारे छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौँ भन्नुभएको छ,’ थपलियाले भने । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले उपनिर्वाचन गर्ने बारेमा सत्तासाझेदार र अन्य दलहरुसँग छलफल गरेर मात्रै निकासमा पुग्न सकिने बताएका थिए ।

त्यस्तै, आयोगले आगामी वैशाखभित्र गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । अघिल्लो पटक स्थानीय तहको चुनाव तीन चरणमा भएको थियो । ‘संविधानअनुसार वैशाखभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ । हामीले सबै स्थानीय तहको चुनाव एकैचरणमा एकैदिन गर्न प्रस्ताव गरेका छौँ । त्यसो गर्दा कम खर्चिलो र सहज हुन्छ,’ थपलियाले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाउन स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरु समेत राखेका छौँ ।’ त्यस्तै, आयोगले सातै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव पनि एकैदिन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरुले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरुको संशोधन र सुधार गरी एकीकृत निर्वाचन कानुन बनाउने विषयमा समेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । आसन्न निर्वाचनहरुका लागि मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । ‘अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले त्यसलाई अद्यावधिक गरिरहेका छन् । अब छठ पर्व सकिएलगत्तै हरेक स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्य अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भयो । सरकारले आवश्यक श्रोत साधनको व्यवस्था गरिदियो भने हामी काम अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने ।

छलफलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु समेत सहभागी थिए ।