जलवायु सम्मेलनमा १२ वर्षपछि नेपालबाट कार्यकारी प्रमुख

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल टोली कोप २६ मा भाग लिन आगामी शनिबार बेलायत प्रस्थान गर्दै छ । देउवा नेतृत्वको टोली लन्डन हुँदै सम्मेलनस्थल स्कटल्यान्डको ग्लास्गो सहर जानेछ । सम्मेलन द स्कटिस इभेन्ट्स क्याम्पसमा हुँदै छ ।

यसअघि डेनमार्कको कोपनहेगनमा सन् २००९ मा भएको कोप १५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा सहभागी भएका थिए, त्यसयता कोपमा नेपालबाट कार्यकारी प्रमुखले भाग लिएका छैनन् ।

पोल्यान्डको क्याटाबिसमा चार वर्षअघि (सन् २०१८ मा) भएको कोप २४ मा भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भाग लिएकी थिइन् । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले प्रधानमन्त्री देउवासहित विश्वभरका सरकार प्रमुखहरूलाई कात्तिक १५ र १६ (१ र २ नोभेम्बर) मा हुने लिडर्स सम्मेलन (वर्ल्ड लिडर्स समिट) मा भाग लिन निमन्त्रणा गरेका थिए ।

विश्वका शक्तिशाली नेताहरूसमेत सहभागी हुने सम्मेलनको पहिलो खण्डलाई ‘सरकार प्रमुखहरूको उच्चस्तरीय सत्र’ भनिएको छ । त्यसपछि पक्ष मुलुकहरूको सत्र हुनेछ । यूएनएफसीसीसीमा नेपालसहित १ सय ९७ मुलुक सदस्य छन् । यूएनएफसीसीसीका अनुसार उच्चस्तरीय सत्रमा सरकार प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ । कात्तिक १५ को पहिलो दिन उच्चस्तरीय सत्रको समुद्घाटन हुनेछ र कार्यकारी प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको समस्या, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, जलवायु अनुकूलन, विकसित मुलुकहरूको दायित्वलगायत विषयमा सम्बोधन गर्नेछन् ।

जलवायु सम्मेलनका अहिलेसम्मका २६ वटा संस्करणमा नेपालबाट कार्यकारी तहबाट सहभागिता न्यून छ । यसअघिका सम्मेलन (कोप) हरूमा प्रायः वातावरणमन्त्री र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेतृत्व गर्ने गरेको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा काम गर्ने निकाय पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय नै हो ।

योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. प्रभु बुढाथोकी जलवायु सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नै सहभागी हुँदा सरकार जलवायु परिवर्तनलगायतका वातावरणीय विषयमा गम्भीर छ भन्ने सन्देश जाने तर्क गर्छन् । ‘जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले हामी चौथो स्थानमा छौं । वैज्ञानिकका प्रतिवेदनहरूले पनि हामीकहाँ धेरै जोखिम छन् भनेर पहिचान गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री तहबाटै विश्व सम्मेलनमा आफ्नो समस्या सुनाउँदा त्यसको सकारात्मक सन्देश सबैतिर जान्छ ।’ प्रधानमन्त्री आफैं सहभागी हुँदा र सम्बोधन गर्दा तथा साइडलाइन बैठक र वार्ताहरूमा विभिन्न सरकार प्रमुखहरूसँग आफ्नो समस्या राख्न पाउने भएकाले त्यसको सकारात्मक असर समग्र वार्ता (नेगोसिएसन) मै पर्न सक्ने बुढाथोकीले बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार देउवाको टोली २० सदस्यीय हुनेछ । टोलीमा वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीलगायत छन् । जलवायु परिवर्तनकी फोकल पर्सन वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी सहसचिव राधा वाग्ले भने आइतबारै ग्लास्गो प्रस्थान गरेकी छन् । प्रधानमन्त्रीको टोलीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल दुर्गाबहादुर सुवेदी, उपसचिव रेवतीरमण पौडेल, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) का अध्यक्ष माधवबहादुर कार्की र प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका उपसचिव जनक भट्टसमेत छन् ।

^{कोप २६ को भेन्यू–स्कटीस् ईभेन्ट क्याम्पस । तस्बिरः यूएनएफसीसीसी}

विज्ञको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको टोलीमा परेका कोषका अध्यक्ष कार्कीको खर्च कोषले नै व्यहोर्ने प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । टोलीमा भीआईपी सुरक्षा निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डअनुसार नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी प्रकाशबहादुर सिंह, प्रहरीका डीएसपी कोमल शाह, सशस्त्रका प्रहरी निरीक्षक रामहरि श्रेष्ठसहित ५ जना सुरक्षा अधिकृत र सरकारी सञ्चारमाध्यमका ३ जना पत्रकार टोलीमा रहेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । अन्य सदस्य बेलायतस्थित नेपाली दूतावासबाट सहभागी हुने सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले सुरुमा २५ सदस्यीय टोली प्रस्ताव गरिए पनि पछि नाम हटाइएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीकै सुझावअनुसार सूची छोटो बनाइएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । ‘अझै सूची थपघट नहोला भन्न सकिँदैन,’ ती सदस्यले भने । उनका अनुसार पहिलो सूचीमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाको नाम रहे पनि पछि काटिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको टोलीका सबैको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । स्वकीय सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार ग्लास्गोमा रहँदा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटसमेत गर्नेछन् ।

प्रधानमन्त्रीको टोलीबाहेक पनि सम्मेलनमा सरकारी, जलवायु परिवर्तन र वातावरणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधि, स्वतन्त्र विज्ञ, युवा, अनुसन्धानकर्ता गरी ठूलो संख्यामा सहभागी हुँदै छन् । पहिलो पटक नेपालबाट जलवायु विज्ञानका विज्ञहरूसमेत कोपमा सहभागी हुँदै छन् । जलवायु विज्ञान र परिवर्तनको विषय जोडिएको भए पनि विगतका कोपहरूमा नेपालबाट जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेतृत्व हुने गरेको थिएन । यो पटक विभागको नेतृत्व गर्ने महानिर्देशक र उपमहानिर्देशक तथा जलवायु विज्ञानका प्राविधिकहरूको समेत टोलीले भाग लिँदै छ । ‘कोप’ का दौरान विश्व मौसम संगठन (डब्लूएफओ) ले विश्व मौसम बदलाव, तापक्रम वृद्धि, चरम मौसमी गतिविधि, चट्याङलगायतका विषयमा विभिन्न साइड इभेन्टहरू आयोजना गरेको हुन्छ ।

जलवायुको क्षेत्रमा काम गर्ने युवा, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र अनुसन्धानकर्ताहरूलेसमेत कोपमा सहभागिता जनाउँदै छन् । आइतबार ग्लास्गो पुगेका जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालका अनुसार कोप–२६ लाई सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतापछिको महत्त्वपूर्ण सम्मेलनका रूपमा हेरिएको छ ।

उनले भने, 'पेरिस प्रतिबद्धताहरू र कार्यान्वयनमा देखिएको अन्तरलाई यो सम्मेलनले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूलाई २०३० सम्ममा घटाउन दबाब दिनेछ । विकसित राष्ट्रहरूले उनीहरूको दायित्व र पहिले नै प्रतिबद्धता जनाएअनुसार २०२० बाट प्रत्येक वर्ष १०० अर्ब डलर रकम निकासा गर्नुपर्ने हो तर त्यो पूरा हुन सकेको छैन ।' नेपालसहितका अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) समूहले यो पटकको कोपमा जलवायुजन्य हानिनोक्सानी र विश्वको तापमान १.५ डिग्रीभन्दा बढ्न नदिने मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता दिने साझा धारणा तय गरेका छन् ।

कोप २६ मा छिमेकी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमेत सहभागी हुँदैछन् । भारत कार्बनडाईअक्साईड उत्सर्जनमा तेस्रो स्थानमा छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चनिफिङले भने कोभिड १९ संक्रमण यता विदेश भ्रमण रोकेका छन् । उनले कोपमा भर्चुअल सम्बोधन गर्ने तयारी छ ।