गिनिजबुकमा लेख्ने भनिएका अस्पतालको जगै खनिएन
काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार एक कार्यक्रममा आफ्नो पालामा सरकारले गरेका कामले नै गिनिज बुक आधा भरिने दाबी गरे । काठमाडौंमा एमालेको वाग्मती प्रदेश अधिवेशन आयोजक समितिको बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘हामीले एकैचोटि ३९६ वटा अस्पतालको शिलान्यास गरेका छौं, देशैभर । विश्व रेकर्ड हो यो । गिनिज बुकमा यस्ता त कति लेखे हुन्छ हुन्छ, हामीले त दाबी नगरेर मात्र हो । गिनिज बुक आधा त हामीले गरेका कामले भरिन्छ ।’
ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष मंसिर १५ मा ३ सय ९६ पालिकामा एकसाथ ५ देखि १५ बेडसम्मका अस्पतालको शिलान्यास गरेको थियो । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नभएका पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणाअनुरूप शिलान्यास गरिए पनि केही पालिकामा बल्ल टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएका छन् । शिलान्यास गरिएका अधिकांश ठाउँ घाँसले पुरिएका छन् । कतिपय पालिकाले संघीय सरकारबाट बजेट नआएकाले प्रक्रिया नबढेको दाबी गरेका छन् भने केहीले स्थान नै छनोट गर्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश १ मा प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पताल र १४ जिल्लामा ८६ आधारभूत अस्पतालको एकै पटक शिलान्यास गरिएकामा एउटा अस्पतालको पनि जग निर्माण हुन सकेको छैन । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको स्वामित्वमा रहेको मोरङको सुन्दरहरैंचा–११ कर्जुनामा १४ बिघा जग्गामा सरुवा रोग अस्पतालको शिलान्यास गरिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ८ करोड बजेट प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेकाले बजेट खर्च हुन नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । रतुवामाईमा जग्गाको सुनिश्चितता नभएपछि बजेट फिर्ता गएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनानाथ लम्सालले बताए । अन्य ६ पालिकामा अस्पताल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया पूरा भई काम सुरु हुन लागेको जनप्रतिनिधिहरूले बताए । ताप्लेजुङमा भने सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा मात्रै टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
कपिलवस्तुको यशोधरा–५ सठौलीमा अस्पताल शिलान्यास गरिएको जग्गा । तस्बिर : मनोज पौडेल/कान्तिपुर
झापामा १२, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, ओखलढुंगामा ७/७, भोजपुर, खोटाङमा ६/६, तेह्रथुम, सोलुखुम्बु र सुनसरीमा ५/५, धनकुटामा ४ वटा अस्पताल शिलान्यास गरिएको थियो । केहीमा टेन्डर प्रक्रिया सकिएको छ भने केहीमा टेन्डर सुरु भएको छैन । कतै जग्गा विवाद, कतै जनप्रतिनिधिबीचको स्वार्थको लडाइँ त कतै आफ्नो मान्छेलाई टेन्डर पार्ने प्रतिस्पर्धाले अस्पताल निर्माण चुनौतीपूर्ण बनेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । झापाको मेचीनगर–१० धुलाबारीको पशु हाटमा शिलान्यास गरिए पनि पछि निर्माणस्थल परिवर्तन भयो । जमिन अपुग हुने भएकाले लालपानीमा योजना सारिएको नगर कार्यपालिका सदस्य कृष्ण कनालले जनाए । धेरै पालिकामा निर्माण सम्झौता भए पनि खाल्डो खन्ने कामसमेत भएको छैन । कनकाई र गौरादह नगरपालिकामा जमिन अभावले निर्माण अघि बढेको छैन ।
प्रदेश २ मा ५३ अस्पताल शिलान्यास भएका थिए । धनुषाका १८ मध्ये अधिकांश पालिकामा निर्माण हुन सकेको छैन । पालिकाको कोषबाट डीपीआर गरिए पनि बजेट अभावमा अस्पताल निर्माण हुन नसकेको सबैला नगरपालिकाका प्रमुख विजयशंकर साहले बताए । ‘१८ करोड बजेट आउने भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले डीपीआर बनायौं, शिलान्यास गर्यौं तर बजेट नै आएन ।’ प्रदेश २ स्वास्थ्य निर्देशक विजयकुमार झाले शिलान्यास भएका अस्पताल निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. मुक्तिनारायण साहले पनि आफूलाई योजनाबारे जानकारी नभएको बताए । ‘संघीय सरकारले बजेट सीधै पालिकालाई पठाउने भन्यो । स्थानीय सरकार पनि स्वतन्त्र निकाय हो । पालिकाहरूले रिपोर्टिङ नगरेपछि कसरी जानौं,’ उनले भने ।
थोरैले थाले काम
वाग्मतीका केही पालिकाले टेन्डर आह्वान गरिसकेका छन् भने थोरैले मात्र निर्माणको काम थालेका छन् । रकम निकासा नगरेकाले अधिकांश अस्पतालको निर्माण अलपत्र अवस्थामा छ । वाग्मती प्रदेशमा उपत्यकाबाहेक ४० पालिकामा शिलान्यास गरिएको थियो । मकवानपुरमा अस्पताल शिलान्यास गरिएका पाँच पालिकामध्ये मनहरी र थाहा नगरपालिकाले निर्माण अगाडि बढाइसकेका छन् । राक्सिराङ, कैलाश र बकैया गाउँपालिकाले टेन्डर आह्वान गरे पनि आवश्यक बजेट निकासा भएको छैन ।
चितवनको खैरहनी नगरपालिकाले भर्खरै अस्पताल बनाउने जग्गाको टुंगो लगाएको छ । राप्ती नगरपालिकाले टेन्डर आह्वान गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दोलखाको वैत्यश्वर, शैलुङ र तामाकोसी गाउँपालिकामा १० शय्याका अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । गौरीशंकर गाउँपालिकाले टेन्डर आह्वान मात्रै गरेको छ । मेलुङ गाउँपालिकाले भने बजेट नपठाएका कारण निर्माण अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ । रामेछापको दोरम्बा र सुनापति गाउँपालिकामा अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने उमाकुण्ड र लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाले टेन्डर आह्वान गरेका छन् ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र शाहका अनुसार फिक्कलमा टेन्डर प्रक्रियाको चरणमा छ भने सुनकोसीमा डीपीआर नै सकिएको छैन । तीनपाटनको लाम्पान्टारमा स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माणका लागि जग्गाको खोजबिन भइरहेको छ । रसुुवाको कालिका गाउँपालिकाको जिबजिबे र नौकुण्ड गाउँपालिकाको पारर्च्याङमा अस्पताल भवनको ठेक्का लागिसकेको छ । नुवाकोटका १२ स्थानीय तहमध्ये पञ्चकन्या, ककनी, शिवपुरी, तारकेश्वर र म्यागङ गाउँपालिकामा ठेक्का लागेपछि बजेट नआएको पञ्चकन्या गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर लामाले बताए ।
निर्माणस्थल अलपत्र
गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये ५७ पालिकामा अस्पतालको शिलान्यास भएको थियो । त्यसमध्ये २९ स्थानीय तहमा टेन्डर प्रक्रिया र कतैकतै भवन निर्माणको काम सुरु भएको छ । अन्य पालिकामा जग्गा विवादका कारण काम सुरु हुन सकेको छैन । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा अस्पतालको एक तला ढलान भइसकेको छ । ठेकेदार कम्पनीले ३ करोड रुपैयाँ पेस्की बुझिसकेको छ । मादी गाउँपालिकाले टेन्डर आह्वान गरेर ठेकेदार कम्पनी छनोट गरिसकेको छ । गाउँपालिकाले आफ्नै खर्चमा वडा ७ को ज्याम्दु खामटारीमा १० रोपनी जग्गा अस्पतालका लागि खरिद गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले बताए ।
१५ शय्याको अस्पताल बनाउन रूपा गाउँपालिकाले एक महिनाअघि मात्रै टेन्डर आह्वान गरेको छ । डीपीआर, टेन्डर प्रक्रिया लगायतलाई ७३ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको अध्यक्ष नवराज ओझाले बताए । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा भने अस्पताल कहाँ बनाउने भन्नेमा सहमति नजुटेपछि शिलान्यास हुन सकेको थिएन । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको भिडाबारीमा कि सबैलाई पायक पर्ने गरी भीरकटेरामा बनाउने भन्ने विवाद थियो । कार्यपालिकामा छलफल गरेर दुवै विकल्पसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई गत फागुनमा पत्र पठाए पनि कुनै जवाफ नआएको अध्यक्ष कर्ण गुरुङले बताए । पर्वतका ७ स्थानीय तहमध्ये कुनैमा पनि अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । तनहुँमा भानु नगरपालिकाले मात्रै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको छ । घिरिङ र आँबुखैरेनीमा जग्गा अभाव भएकाले शिलान्यासै हुन सकेको छैन । शिलान्यास भएका अन्य ५ पालिकाका खाल्डोमा अहिले झार पलाएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँका प्रमुख शंकरबाबु अधिकारीले बताए ।
बागलुङका ६ गाउँपालिकामा शिलान्यास भएकोमा काठेखोला र तमानखोलामा कुनै सुरसारै छैन । चार नगरपालिका आफ्नै हिसाबले नगर अस्पताल बनाउने भन्दै यो अभियानमा सहभागी भएनन् । पूर्वी नवलपरासीका देवचुली र गैंडाकोट नगरपालिकाले भर्खरै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । अन्य ६ पालिकामा जग्गा खोज्ने काम भइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख केशव चापागाईंले बताए । म्याग्दीका धौलागिरि, मंगला, मालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण सुरु भएको छ । लमजुङमा ७ पालिकाले अस्पताल बनाउँदै छन् । गोरखामा बारपाक सुलिकोट र अजिरकोट गाउँपालिकाले टेन्डर प्रक्रिया सकेका छन् । बारपाकमा तिहारलगत्तै काम सुरु हुने गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु भट्टले बताए । मुस्ताङका ४ गाउँपालिकामध्ये एउटाले मात्रै टेन्डर प्रक्रियामा गएको र अरू जाने तयारीमा छन् । मनाङमा बाढीपहिरोले गर्दा काम रोकिएको छ । स्याङ्जामा ६ स्थानीय तहमा शिलान्यास भएकोमा सबै पालिकाले अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
जनप्रतिनिधि विवादको असर
मंसिरमा लुम्बिनीका ५७ पालिकामा अस्पताल बनाउने प्रस्ताव गर्दै ३७ वटामा शिलान्यास गरिएको थियो । सरकारले स्रोत सुनिश्चितताबिनै शिलान्यास गरेपछि २६ पालिकामा निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । शिलान्यास भएका ३१ पालिकामा मात्र निर्माणको काम अघि बढेको प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । ‘निर्माण कसरी कहाँ भइरहेको छ भन्ने आधिकारिक तथ्यांक स्थानीय तह र संघीय सरकार कसैले गराएका छैनन्,’ लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदकुमार गिरीले भने ।
कतै जनप्रतिनिधिकै कारण निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय सरकारले अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकालाई असुरकोटमा नगरस्तरीय अस्पताल बनाउन परिपत्र गरेको थियो । नगरसभाले टुंगो नलगाउँदै नगर प्रमुख रेशम थापाले अस्पताल नुवाकोटमा बनाउनुपर्ने माग राख्दै मन्त्रालयमा पत्र पठाए । उपप्रमुख खडानन्द बेल्वासेले विरोध गरे । त्यही विवादले असारको अन्त्यतिर मात्र काम सुरु भएको थियो । लुम्बिनीमा ९ सय ८३ वडा छन्, त्यसमध्ये ३ सय २ वडा अझै स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन् । ३ सय ७१ वडामा स्वास्थ्य चौकी छैनन् । नजिकमा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा विपन्न समुदाय तथा महिला र बालबालिका धेरै प्रभावित छन् । संघीय सरकारले घोषणा गरेका स्थानीय तहमा अस्पतालका भवन निर्माणमा सबै पालिका लागेको नगरपालिका एसोसिएसनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शिवराज सुवेदीले बताए ।
विवादले काम रोकियो
कर्णालीका ४२ पालिकामा अस्पतालको शिलान्यास भएको थियो । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार सरकारले ५३ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा ५ शय्याको अस्पताललाई ७० लाख, १० शय्याका लागि ८५ लाख र १५ शय्याका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर २५ पालिकामा निर्माणको काम अलपत्र छ । दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिका र हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा जग्गा विवादका कारण प्रक्रिया अघि बढेको छैन । सर्केगाड गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवन नजिकै अस्पताल शिलान्यास गरे पनि पछि जग्गादाताले जग्गा दिन नमानेपछि काम रोकिएको हुम्लाका निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक प्रेमबहादुर सिंहले बताए ।
बाग्चौर नगरपालिका र कालीमाटी गाउँपालिकाले भने उपयुक्त जग्गा नभएको भन्दै भवनको शिलान्यास गरेनन् । शारदा नगरपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकामा बजेट परेन । सल्यानमा संघीय सरकारले अस्पताल निर्माणका लागि ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर अस्पताल भवन शिलान्यासमै सीमित भएपछि उपचारका लागि सास्ती भोग्न बाध्य भएको कुमाखका रेशमराज बोहराले बताए । पालिकाहरूले आधारभूत अस्पताल स्थापनाको काममा ढिलाइ गर्दा जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको भीड लाग्ने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक दशरथ श्रेष्ठको भनाइ छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. रविन खड्काले जग्गा प्राप्ति र टेन्डरमा ढिलाइ, डीपीआर नहुनु, जग्गा विवादलगायत कारण अस्पताल निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए ।
अस्पतालबारे जानकारी नै छैन
सुदूरपश्चिमका ३५ पालिकामा मात्रै अस्पताल निर्माणको काम भइरहेको छ । प्रदेशका ९ जिल्लाका ८८ पालिकामध्ये ५२ वटामा आधारभूत अस्पताल बनाउने योजना थियो । कतिपय पालिकामा असारसम्म भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता भइरहेको थियो । कतिपयमा जग्गा विवाद र प्राविधिक कारणले काम अघि बढ्न सकेको छैन । ‘स्थानीय तहसँगको समन्वय संघीय मामिला मन्त्रालयले गरेको हो, यसमा प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्यसम्बन्धी निकायको कुनै भूमिका रहेको छैन,’ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले भने ।
प्रदेश र जिल्ला तहका स्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालबारे आधिकारिक जिम्मेवारी र जानकारीसमेत छैन । पालिकाहरूमा निर्माण भइरहेका अस्पतालहरूको प्रगति र बजेटबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखहरूको भनाइ छ । केही पालिकाले छतको ढलानसमेत गरेका छन् भने कतिपयले जग खन्ने, झ्यालढोका बनाउने काम गरेका छन् । केहीको भने ठेक्का सम्झौतासमेत भएको छैन । बैतडीका स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टका अनुसार १० स्थानीय तहमध्ये ७ वटामा अस्पताल बनाउने लक्ष्य थियो । तीमध्ये डिलासैनी, पञ्चेश्वर गाउँपालिका र पुर्चौडी नगरपालिकामा विवाद भएपछि काम रोकिएको छ । डोटीका ८ पालिकामध्ये ५ वटामा हालसम्म निर्माण सुरु भएको छैन ।
– पर्वत पोर्तेल (झापा), देवनारायण साह (मोरङ), श्यामसुन्दर शशि (जनकपुर), प्रताप विष्ट (हेटौंडा), नगेन्द्र अधिकारी (काभ्रे), रमेशकुमार पौडेल (चितवन), केदार शिवाकोटी (दोलखा), टीका भट्ट (रामेछाप), राजकुमार कार्की (सिन्धुली), बलराम घिमिरे (रसुवा), कृष्ण थापा (नुवाकोट), अनिश तिवारी (सिन्धुपाल्चोक), अमृता अनमोल (बुटवल), कृष्णप्रसाद गौतम (सुर्खेत), गण्डकी ब्युरो (पोखरा) र चित्रांग थापा (धनगढी)
प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ ११:३२
