बाढीपहिरो पीडितलाई तत्काल राहत दिन संसदीय समितिको निर्देशन 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बाढी र पहिरो पीडितलाई तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बाढीपहिरो पीडितलाई तत्काल राहत दिन संसदीय समितिको निर्देशन 

समितिको आइतबारको बैठकले बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरो पीडितहरूलाई तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार तथा खोज कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी पीडितलाई उचित राहत दिन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् ।

समितिले पछिल्लो समय आएको बेमौसमी वर्षातका कारण अवरुद्ध सडक तथा पुलहरू तत्काल संचालनमा ल्याउन पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ । मनाङ, बाजुरा, बझाङ लगायतका जिल्ला बाढी र पहिरोका कारण ठप्प रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति खड्काले बताइन् । उनले भनिन्, 'बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत, उद्धार र खोजी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा संचालन गरी घाइते भएकाहरूको उपचार र प्रभावितहरूलाई उचित राहत उपलब्ध गराउन समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।'

समितिको निर्णयबारे सभापति खड्काले थप भनिन्, 'हालैको वर्षातका कारण अवरुद्ध भएको सडक तथा पुलहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन एवम् मनाङ, बझाङ, बाजुरालगायतका जिल्लामा पुग्ने सडक पूर्ण अवरुद्ध भएकाले अस्थायी रुपमा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’

समितिले पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्पन्न हुने लक्ष्य तोकि कामलाई तीव्र ढंगले अघि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । १४ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति ५८ प्रतिशतमात्रै भएकाले त्यसलाई सक्ने लक्ष्य तत्काल तोकि कामलाई छिटो अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको पनि समितिले जनाएको छ ।

कात्तिक १ गतेयता केही दिनको वर्षका कारण सडक र राजमार्गमा १ अर्ब ५ करोडको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान रहेको सडक विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७८ १८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?